Back to Course

७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९२-९३)

पार्श्वभूमी 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सुरुवात ब्रिटिश कालखंडामध्ये झाली. नागरी स्थानिक संस्थांना पंचायत राज संस्थेप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा हि मागणी समोर आली. या दृष्टिकोनातून सर्वप्रथम १९८९ साली राजीव गांधी यांनी नगरपालिका संबंधी ६५ वे घटनादुरुती विधेयक तयार केले परंतु त्यांना अपायच आले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर यांनीदेखील अयशस्वी प्रयत्न केले.

१९९१ साली पी. व्ही. नरसिंहराव पंत्रधान असताना नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी त्यांनी १९९२ ला ७४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले. २२ डिसेम्बर १९९२ रोजी लोकसभेत व दुसऱ्याच राज्यसभेत या विधेयकावर बहुमत प्राप्त झाले. शेवटी २० एप्रिल १९९२ रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसह विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले व अशा रीतीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

३१ मे १९९४ पर्यंत या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करून बंधनकारक करण्यात आल्या.

७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यघटनेमध्ये झालेले बदल

१) कलम २४३ (P) ते कलम २४३ (ZG)

राज्य घटनेमध्ये पुढीलप्रमाणे कलम २४३ (P) ते कलम २४३ (ZG) अशी तरतूद करण्यात आली.

२४३ (P ते ZG) – नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त.

२४३ (P) – महत्वाच्या व्याख्या

२४३ (Q) – नगरपालिका स्थापन करणे

  • नगर पंचायत
  • नगर परिषद
  • महानगरपालिका

२४३ (R) – नगरपालिकांची रचना

२४३ (S) – वार्ड समित्या स्थापन करणे

२४३ (T) – राखीव जागांची तरतूद

  • महिलांसाठी ३३% राखीव जागा
  • इतर मागासवर्गीयासाठी (OBC) २७% राखीव जागा
  • अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा

२४३ (U) – नगरपालिकांच्या कालावधी निश्चित

२४३ (V) – सदस्यांची अपात्रता

२४३ (W) – नगरपालिकांचे अधिकार, जबाबदारी

२४३ (X) – नगरपालिकांना कर व निधी लादण्याचा अधिकार

२४३ (Y) – राज्य वित्त आयोगाची स्थापना

२४३ (Z) – नगरपालिकांचे लेखांकन, लेखापरीक्षण

२४३ (ZA) – नगरपालिकांच्या निवडणूका घेणे

२४३ (ZB) – केंद्रशासित व अपवाद असणाऱ्या प्रदेशासाठी तरतुदी

२४३ (ZC) – काही प्रदेशांना ७४ व्य घटनादुरुस्तीमधून सूट

२४३ (ZD) – जिल्हा नियोजन समितीला घटनात्मक दर्जा

२४३ (ZE) – महानगर नियोजन समितीची स्थापना

२४३ (ZG) – नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणूक बाबींमध्ये न्यायिक हस्तक्षेप नाही.

 

२) १२ वे परिशिष्ट

भारतीय राज्यघटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले ज्यामध्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसंबंधी एकूण १८ विषयांचा समावेश करण्यात आला.

  1. नगर नियोजनांसह शहर नियोजन
  2. जमीन वापरासंबंधी व बांधकामासंबंधी नियोजन
  3. आर्थिक व सामाजिक विकासासंबंधी योजना
  4. रस्ते व पूल
  5. घरगुती, औद्योगिक व व्यापारी उद्देशासाठी पाणीपुरवठा
  6. सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छतेचे संवर्धन आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन
  7. अग्निशमन सेवा
  8. नागरी वनीकरण
  9. अपंग, मतिमंद व समाजातील दुर्बल घटकांच्या हितांचे रक्षण
  10. झोपडपट्टी सुधारणा करून विकास करणे
  11. शहरी दारिद्र्याचे निराकरण
  12. शहरी सोयीसुविधा पाठविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
  13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक व शहरांचे सौंदर्य वाढविणाऱ्या बाबींना प्रोत्साहन देणे.
  14. स्मशानभूमी, दफनभूमी व विद्युत-दाहिनी
  15. कोंडवाडा, पशुंवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करणे
  16. जन्म मृत्यूची नोंदीची आकडेवारी
  17. रस्त्यावरील दिवाबत्ती, वाहनतळ, बसस्थानके व सार्वजनिक सोयीसह स्वच्छतेची सोय
  18. कत्तलखाने व कातडी कमावण्याचे कारखाने यांचे नियमन करणे.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Login

Create an Account Back to login/register