Back to Course

७३ वी घटना दुरुस्ती (१९९२-९३)

पार्श्वभूमी 
  • देशातील लोकशाही व्यवस्थेमध्ये “पंचायत राज व्यवस्थेला” स्वायत्त संस्था म्हणून स्थान दयावयाचे असेल तर त्याच्या मुलभूत व्यवस्थेची तरतूद असणारी घटना दुरुस्ती होणे आवश्यक होते. त्यासाठी ६४ वे घटना दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेपुढे मांडण्यात आले. लोकसभेने ते १८८९ च्या ऑगस्टमध्ये मंजूर केले. परंतु कॉंग्रेस या सत्ताधारी पक्षाला राज्य सभेत बहूमत नसल्यामुळे ह्या विधेयकाला राज्य सभेची मंजूरी मिळाली नाही.
  • त्यानंतर त्यांनी ते विधेयक दुसऱ्यांदा १९९० च्या सप्टेंबर महिन्यात व्ही.पी.सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडी सरकारने लोकसभेत मांडले. परंतु बिलावर चर्चा होण्यापूर्वीच राष्ट्रीय आघाडी सरकार कोसळले व लोकसभा बरखास्त झाली. त्यामुळे हे विधेयक आपोआप बारगळले.
  • त्यानंतर ते विधेयक पी.व्ही.नृसिंहराव सरकारने सप्टेंबर १९९१ मध्ये लोकसभेत तिसऱ्यांदा मांडले. त्याला २२ डिसेंबर १९९२ रोजी मंजूरी दिली. आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २३ डिसेंबर १९९२ रोजी राज्य सभेने ते मंजूर केले. अशा तऱ्हेने केंद्र सरकारने पंचायत राज्य पद्धतीला बळकट करणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाचा मुख्य उद्देश होता.
  • राष्ट्रपतींनी ७३ व्या घटनादुरूस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिली आणि भारतात तिची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरु झाली. २०१० पासून २४ अप्रिल हा दिवस संपूर्ण देशामाध्ये पंचायतराज दिन म्हणून पाळला जातो.
७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यघटनेत झालेले बदल  
१) कलम २४३ ते कलम २४३-O 

७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाने “पंचायती” या शिर्षकाखाली “भाग ९-अ” हा नवा भाग राज्य घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामध्ये  पुढीलप्रमाणे कलम २४३ ते कलम २४३-ओ अशी कलमे समाविष्ट केलेली आहेत.

२४३ (A ते O) – पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त.

२४३ – जिल्हा ग्रामसभा व पंचायत व्याख्या

२४३ (A) – ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त

२४३ (B) – त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थेची तरतूद

२४३ (C) – पंचायत राज संस्थांची रचना निश्चित

२४३ (D) – पंचायत राजमध्ये राखीव जागांची तरतूद

  • महिलांसाठी ३३% राखीव जागा
  • इतर मागासवर्गीयासाठी (OBC) २७% राखीव जागा
  • अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा

२४३ (E) – पंचायत राज संस्थांचा कार्यकाल निश्चित

२४३ (F) – पंचायत राज सदस्यांची अपात्रता

२४३ (G) – पंचायत राज संस्था : सत्ता अधिकार व जबाबदाऱ्या

२४३ (H) – पंचायत राज संस्थांसंबंधी वित्तीय तरतुदी

२४३ (I) – राज्य वित्त आयोगाची स्थापना

२४३ (J) – पंचायत राज संस्थांचे हिशोब व ऑडिट

२४३ (K) – पंचायतराजच्या निवडणूक घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग

२४३ (L) – केंद्रशासित प्रदेशांबाबत तरतुदी

२४३ (M) – काही प्रदेशाला ७३ व्य घटनादुरुतीमधून सूट

२४३ (N) – सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंचायती चालू ठेवणे

२४३ (O ) – पंचायत राज संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयांचा हस्तक्षेप नाही.

 

२) ११ व्या परिशिष्टाचा समावेश –

याशिवाय या कायदयाने राज्य घटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडले असून त्यामध्ये पंचायत राज संस्थाच्या अधिकार कक्षेत येणाऱ्या पुढील विषयांची माहिती दिली आहे.

  1. कृषी विस्तारासह शेती
  2. भू-विकास जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमिनीचे एकत्रीकरण, मृदासंधारण
  3. पाण्याचे व्यवस्थापन, लघु पाटबंधारे आणि पाणलोट विकास
  4. पशु संवर्धन, दुग्ध विकास आणि कुक्कुटपालन
  5. मासेमारी
  6. सामाजिक वनीकरण आणि शेती वनीकरण
  7. किरकोळ वन उत्पन्न
  8. अन्नप्रक्रिया व लघु उद्योग
  9. ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग व खाडी उद्योग
  10. ग्रामीण गृहनिर्माण
  11. पिण्याचे पाणी
  12. इंधन व चारा
  13. रस्ते, नाली, पूल, नदी, जलमार्ग  व दळणवळण अन्य साधने
  14. ग्रामीण विद्युतीकरण, विजेचे वाटप
  15. अपारंपरिक ऊर्जा साधने
  16. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम
  17. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षण
  18. तांत्रिक व व्यवसायिक शाळांसह शिक्षण
  19. प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण
  20. ग्रंथालय
  21. सांस्कृतिक कार्यक्रम
  22. बाजार व यात्रा
  23. रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यांसह आरोग्य व स्वच्छता
  24. कुटुंब कल्याण
  25. स्त्रिया व बालविकास
  26. अपंग व मतिमंद यांच्या कल्याणासह समाजकल्याण
  27. दुर्बल घटकांचे कल्याण व अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) कल्याण
  28. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
  29. समाजाच्या मौल्यवान ठेवींचा सांभाळ करणे.

 

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Login

Create an Account Back to login/register