Back to Course

सरपंच व उपसरपंच

सरपंच निवडणूक
  • राज्य सरकारने जुलै, २०१७ पासून ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची निवडणूक पद्धत बदलली आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतीचा सरपंच थेट जनतेमधून निवडून दिला जाणार आहे.
  • या निवडणुकीमध्ये गावातील सर्व पात्र मतदार सरपंचपदासाठी मतदान करू शकतात. याबरोबरच, १ जानेवारी १९९५ नंतर जन्म झालेल्या आणि सरपंचपदाची निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवाराला सातवी उत्तीर्णतेची नवीन अट लागू करण्यात आली आहे.
  • थेट निवडून आलेल्या सरपंचावर दोन वर्षे अविश्वास ठराव आणता येणार नाही आणि ग्रामसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्याचा अधिकार सरपंचांना असेल.

उपसरपंच निवड 

ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एकाची उपसरपंच म्हणून निवड करतात. याआधी सरपंच निवडीचा अधिकारदेखील ग्रामपंचायत सदस्यांनाच होता.

निवडणूकीबाबतचे वाद 

सरपंच व उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबद्दल वाद निर्माण झाल्यास निवड झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करता येते. जिल्हाधिकाऱ्यास संबंधित तक्रारीवरती तीस दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.

आरक्षण

सरपंच पदासाठी –

  •  महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात.
  • इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव असतात.
  • अनुसूचित जाती/जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.

उपसरपंच पदासाठी आरक्षण लागू नाही.

कार्यकाळ –

सरपंच व उपसरपंच यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. जोपर्यंत नवीन सरपंच निवडून येत नाही, तोपर्यंत जुना सरपंच कार्यभार सांभाळतो.

बडतर्फी –

  • गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार इ. कारणांवरून जिल्हापरिषदेतील स्थायी समिती सरपंचाला बडतर्फ करू शकते.
  • सरपंचाच्या विरोधात १/३ सदस्यांनी ठराव मांडून २/३ बहुमताने पारित केल्यास सरपंचास बडतर्फ केले जाते. महिला सरपंच असल्यास ठराव मंजूर होण्यासाठी ३/४ बहुमताची आवश्यकता असते. सरपंचाच्या विरोधातील अविश्वासाचा ठराव फेटाळल्यास एक वर्षापर्यंत पुन्हा ठराव मांडता येत नाही. तसेच निवडणूका झाल्यापासून सहा महिेने बडतर्फीचा प्रस्ताव मांडता येत नाही.

मानधन –

संबंधित गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरपंचास मानधन दिले जाते.

लोकसंख्या मानधन
 २००० पर्यंत  १०००
८००० पर्यंत  १५००
८००० पेक्षा जास्त  २०००

रजा –

  • सरपंच चार महिन्यांपर्यंत विनापरवानगी गैरहजर राहू शकतो.
  • सरपंचाची सहा महिन्यांपर्यंतची रजा ग्रामपंचायतीद्वारे मंजूर केली जाते.
  • सरपंच सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रजेवर असल्यास राज्य सरकार कारवाई करू शकते.
सरपंचाचे अधिकार व कार्ये

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ३८ नुसार सरपंच व उपसरपंच यांची कार्ये निश्चित करण्यात आली आहेत.

  • ग्रामपंचायतीच्या बैठका बोलावणे व त्यावर नियंञण ठेवणे.
  • पंचायतीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भुषविणे.
  • ग्रामपंचायतीच्या अधिकारी व नोकर वर्गावर नियंञण ठेवणे.
  •  ग्रामसभेच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान स्विकारणे.
  • ग्रामपंचायतीद्वारे विविध योजनांची अंमलबजावणी व नियंञण ठेवणे.
  • ग्रामपंचायतीने पास केलेलया ठरावाची अंमलबजावणी करणे.
  • ग्रामपंचायती क्षेञातील लोकांना विविध प्रकारचे दाखले देणे.
  • कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ते अहवाल, तक्ते, आराखदडे तयार करणे.
  •  गावाचा प्रथम नागरीक या नात्याने महत्वाच्या समारंभांना हजर राहणे.
उपसरपंचाचे अधिकार व कार्ये
  • सरपंचाच्या गैरहजेरीत ग्रामपंचायतीच्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे व त्या सभेचे नियमन करणे.
  • सरपंच्याला स्वत:च्या अधिकार व कर्तव्यापेकी उपसरपंच्याकडे सोपविलेल्या अधिकाराचा वापर करून कर्तव्य पार पाडणे.
  • सरपंच गावात सलग १५ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असल्यास सरपंचाचे अधिकार व कर्तव्य पार पाडणे.
  • सरपंचाचे पद रिक्त असल्यास नवीन सरपंचाची निवडणूक होईपर्यंत सरपंचाच्या अधिकाराचा वापर करणे व त्यांची कर्तव्ये पार पाडणे.
  • सरपंच ग्रामसभैला गैरहजर असल्यास ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
महाराष्ट्रातील सरपंच परिषदा
 परिषद वर्ष  ठिकाण
पहिली  २०११  औरंगाबाद
दुसरी  २०१२  नाशिक
तिसरी  २०१३  कोल्हापूर

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Login

Create an Account Back to login/register