Back to Course

सभापती व उपसभापती

पंचायत समिती सभापती व उपसभापती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ६४ मध्ये सभापती व उपसभापती या पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. पंचायत समिती सदस्य आपल्या मधूनच एकाची सभापती व एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकार्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी पंचायत समितीची पहिली बैठक बोलावतो. व त्यामध्ये सभापती व उपसभापती यांची निवड केली जाते.

ज्या गटात अनुसुचित जाती किंवा जमातींची लोकसंख्या ५० टक्केंपेक्षा अधिक असते त्या गटातील सभापती व उपसभापती हे पद कायम अनुसूचित जाती व जमाती यांना जाते. दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास चिठ्ठ्याद्वारे निवड केली जाते.सभापती हे पंचायत समितीचे कार्यकारी व राजकीय प्रमुख असतात.

निवडणुकीबाबत वाद –

  1. सभापती व उपसभापती यांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये काही वाद उद्भवल्यास त्यांच्या निवडीपासून ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करता येते.
  2. विभागीय आयुक्तांचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यांच्या निर्णयापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते.
पाञता
  1. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
  2. पंचायत समितीचा सदस्य असावा.
  3. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असता कामा नये.
आरक्षण
  1. महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
  2. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
  3. अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
  4. आरक्षण हे रोटेशन पद्धतीनुसार देण्यात येते.

कार्यकाळ – सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो.

राजीनामा –

कोण कोणाकडे
सभापती जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे
उपसभापती सभापतीकडे

मानधन

सभापती- १०,००० रु. दरमहा

उपसभापती- ८,००० रु दरमहा

रजा

  1. सभापतीला एका वर्षात ३० दिवसांची विनापरवानगी रजा मिळते.
  2. ९० दिवसापर्यंतच्या रजा मंजुरीचा अधिकार पंचायत समितीला असतो.
  3. १८० दिवसांपर्यंतच्या रजामंजुरीचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला आहे.
  4. एका वर्षात १८० दिवसांपेक्षा जास्त रजा घेत येत नाहीत.
अविश्वासाचा ठराव
  1. एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी मागणी केल्यास सभापती व उपसभापती यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो.
  2. ठराव मांडल्यापासून ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी खास सभा बोलावते व या सभेमध्ये २/३ बहुमतांमध्ये ठराव पारीत झाल्यास पदमुक्त केले जाते व महिला सभापती असल्यास ३/४ बहुमत लागते.
  3. निवड झाल्यापसून ६ महिन्यापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.
  4. एकदा फेटाळलेला अविश्वासाचा ठराव एका वर्षापर्यंत पुन्हा मांडता येत नाही.

बडतर्फी – गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार इ. कारणावरून राज्य शासन सभापती व उपसभापती यांना बडतर्फ करू शकतो.

सभापती व उपसभापती यांची कार्ये

महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ७६ नुसार अधिकार व कार्ये स्पष्ट केली आहेत.

  1. पंचायत समितीच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान स्विकारणे.
  2. पंचायत समितीच्या बैठकांचे निंयंञण करणे व मार्गदर्शन करणे.
  3. बैठकांमध्ये विविध योजना मांडून त्या योजनांना मंजुरी मिळवून देणे.
  4. पंचायत समितीने पास केलेले ठराव व निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे.
  5. पंचायत समितीच्या विविध अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ती माहिती, तक्ते, आराखडे मागविणे व तपासणे.
  6. विविध योजना राबवण्यासाठी मालमत्ता संपादन व हस्तांतरण करणे.
  7.  वरील सर्व कार्य सभापती गैरहजर असल्यास उपसभापती पार पाडतात.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Login

Create an Account Back to login/register