Back to Course

नगर पालिका/नगर परिषद

प्रस्तावना –

महाराष्ट्रामध्ये नगर परिषद/नगर पंचायतीचे कामकाज हे महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार चालते. घटक राज्यांची बदलेली भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन संपूर्ण राज्यात एकसूत्रता आणावी म्हणून १९६५ मध्ये महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा संमत करून सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात नगरपालिकांच्या कारभारामध्ये एकसूत्रता निर्माण केली.

नगर परिषदेची रचना

नगर परिषद स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे. सध्या महाराष्ट्रामध्ये एकूण २३४ नगर परिषदा आहेत़. नगरपरिषद स्थापन करण्यासाठी लोकसंख्येचे प्रमाण विचारात घेतले जाते. नगर परिषद स्थापन करण्यासाठी –

  • अशा क्षेत्राची लोकसंख्या २५,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी.
  • अशा क्षेत्रात कृषीव्यतिरित्त रोजगाराची टक्केवारी ३५ टकक्यांपेक्षा कमी नसावी.
  • डोंगराळ भागातील थंड हवेच्या ठिकाणी लोकसंख्येची अट शिथिल करून नगरपरिषदा स्थापन केल्या जातात. उदा. :- 1) चिखलदरा, 2) खुलताबाद, 3) पाचगणी, 4) महाबळेश्वर, 5) माथेरान, 6) पन्हाळा

नगरपालिकांचे वर्गीकरण

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ४ नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगर परिषदांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे केले जाते –

लोकसंख्या वर्ग/दर्जा नगर परिषदेची सदस्य संख्या
१ लाखापेक्षा अधिक ३८ – ६५
४० हजार ते १ लाख २३ – ३७
४० हजारांपेक्षा कमी १७ – २३

 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ९ अन्वये नगर परिषद सदस्य संख्या निश्चित करण्याची तरतूद आहे. नगर परिषदेकरिता सदस्य संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त यांना आहे. सदस्य संख्या लगतच्या जनगणनेच्या प्रसिद्ध आकडेवारीनुसार निश्चित करण्यात येते. नगर परिषद सदस्यास नगरसेवक असे म्हणतात़

नामनिर्देशित सदस्य

नगरपालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान व अनुभव असणाऱ्या व्यत्तीची नेमणूक जिल्हाधिकारी नगर परिषदेवर करतात. अशी नामनिर्देशित सदस्य संख्या एकूण नगर परिषद सदस्य संख्येच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही किंवा पाच सदस्य यापैकी जी संख्या कमी असेल ती.

नगर परिषद नामनिर्देशित सदस्यांची पात्रता –

  • नगरपालिका रुग्णालयांत वैद्यकीय व्यवसाय करण्याचा कमीत कमी ५ वर्षांचा अनुभव
  • सामाजिक सेवेचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव
  • नगरसेवक म्हणून ५ वर्षांचा अनुभव
  • नगर परिषदेचा मुख्याधिकारी म्हणून ५ वर्षांचा अनुभव
  • कामगार कायद्यांची माहिती व त्या क्षेत्रातील कार्याचा अनुभव (नामनिर्देशित सदस्यांनी नगर परिषदेच्या कामकाजामध्ये सहभाग घेता येतो; मात्र त्याला मतदान करण्याचा अधिकार नसतो)

नगरपरिषदेची कार्ये

नगर परिषदेला आवश्यक कार्ये व ऐच्छिक कार्ये करावी लागतात.

आवश्यक कार्ये –

  1. पाणीपुरवठा
  2. सार्वजनिक रस्ते व पूल बांधणे, त्यांची देखभाल करणे व दिवाबत्तीची सोय करणे.
  3. सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता
  4. बाजाराची व्यवस्था व त्यावर नियंत्रण
  5. जन्म मृत्यंची नोंदणी, स्मृशानभूमीची व्यवस्था
  6. प्राथमिक शिक्षण
  7. अग्निशमन यंत्रणा
  8. बांधकाम परवाने देणे व कर वसूल करणे

ऐच्छिक कार्ये –

  1. माध्यमिक शाळा, ग्रंथालये, दवाखाने स्थापन करणे.
  2. सार्वजनिक बागा, नाट्यगृहे उपलब्ध करून देणे.
  3. शहराचे सुशोभिकरण, वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संरक्षण करणे.

नगरपरिषदेच्या समित्या –

नगरपरिषदेचे कार्ये समित्यांमार्फत चालते. यामध्ये एक स्थायी समिती व इतर समित्या असतात. उदा. – सार्वजनिक बांधकाम समिती, शिक्षण समिती, स्वच्छता समिती, पाणीपुरवठा समिती, नियोजन आणि विकास समिती, महिला आणि बालकल्याण समिती

नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष

नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष असे नगरपरिषदेचे पदाधिकारी असतात.

निवड – मे २०१६ पासून नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट मतदारांमधूनच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

कार्यकाल – अडीच वर्षे

राखीव जागा – नगरपरिषदेमध्ये पदाधिकाऱ्यासाठी राखीव जागा पुढीलप्रमाणे असतात.

  • महिलांना – 50%
  • इतर मागास वर्ग – 27%
  • अनुसूचीत जाती आणि जमाती – शहरातील त्यांच्या लोकसंख्येनुसार

राजीनामा – नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा नगराध्यक्षाकडे देतात. व नगराध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा जिल्हाधिकाऱ्याकडे देतात.

मुख्याधिकारी

नगरपरिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख मुख्याधिकारी असतात. मुख्याधिकारी हा नगरपरिषदेचा सचिव असतो.

निवड – MPSC

नेमणूक – राज्यशासन

कार्ये –

  • नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प तयार करून स्थायी समितीला सादर करणे.
  • नगरपरिषदेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे.
  • नगरपरिषदेच्या सभांचा वृत्तांत घेणे.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Login

Create an Account Back to login/register