Back to Course

ग्रामपंचायतीची रचना व निवडणूका

ग्रामपंचायतीची रचना

ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्टात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो. सपाट प्रदेशासाठी ६०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत अशी तरतूद होती. नवीन निकषानुसार ५०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत स्थापन केली जात आहे. डोंगरी प्रदेशासाठी हे प्रमाण ३०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत असे ठेवण्यात आले आहे. काही ठिकाणी प्रसंगी दोन किंवा तीन गावांची एक ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते. तिला ग्रुप ग्रामपंचायत असे म्हणतात. २०१४ पासून ३५० लोकसंख्येसाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या

  1. महाराष्ट्रातून लोकसंख्येच्या आधारावर सदस्यसंख्या ठरविली जाते.
  2. ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्यांना असतो.
  3. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची संख्या ७ ते १७ आहे. (भारतामध्ये ५ ते ३१ आहे)
 लोकसंख्या  सदस्यसंख्या
 ६०० ते १५००  ७
१५०१ ते ३०००
३००१ ते ४५०० ११
४५०१ ते ६००० १३
६००१ ते ७५०० १५
७५०१ पेक्षा जास्त १७

सदस्यत्व पाञता

  1. तो संबंधित गावाचा राहिवासी असावा.
  2. त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
  3. संबंधित गावाच्या मतदारयादीत त्याचे नाव असावे.
  4. तो कोणत्याही सरकारी सेवेत नसावा.
  5. तो ग्रामपंचायतीचा थकबाकीदार नसावा.
  6. त्याला १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावे.
  7. त्याच्या स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक आहे.

सदस्य अपाञता

  1. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असणारी व्यक्ती.
  2. राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न करणारी व्यक्ती.
  3. अस्पृश्यता कायदा १९५5, महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणूक भ्रष्टाचार कायद्याद्वारे दोषी ठरविण्यात आलेली व्यक्ती.
  4. स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह नसणारी व्यक्ती.
  5. ग्रामपंचायतीची थकबाकीदार असणारी व्यक्ती.
  6. कोणत्याही सरकारी सेवेत असणारी व्यक्ती.
  7. ग्रामपंचायतीमध्ये लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती.
  8. सक्षम न्यायालयाने विकल मनाची घोषित केलेली व्यक्ती.
  9. स्वेच्छेने परदेशी नागरिकत्व संपादन केलेली व्यक्ती.
  10. संसद किंवा राज्य विधीमंडळाची सदस्य असणारी व्यक्ती.

अनामत रक्कम

खुला प्रवर्ग    ५०० रू.
अनुसुचित जाती/जमाती    १०० रू.

 

खर्च मर्यादा – २५०००/-

निवडणूका

  1. ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते.
  2. जिल्हाधिकारी हे राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्ह्यातील निवडणूका घेतात.
  3. संबंधित गावाचे वार्ड पाडण्याचा अधिकार तहसिलदारास असतो.
  4. प्रत्येक वार्डातून प्रत्यक्ष प्राैढ व गुप्त मतदान पद्धतीच्या आधारे सदस्यांची निवड केली जाते.
  5. एका वार्डातून कमीत कमी २ व जास्तीत जास्त ३ सदस्य निवडले जातात.
  6. ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच म्हणतात.

निवडणूकीबाबतचे वाद –

  1. ग्रामपंचायत सदस्यांच्या निवडणूकीबाबत कोणताही वाद उपस्थित झाल्यास अशी तक्रार निकाल जाहीर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्याकडे नोंदविली गेली पाहिजे.
  2. जिल्हाधिकाऱ्यानी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येते.

आरक्षण

  1. महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात.
  2. इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के जागा राखीव असतात.
  3. अनुसूचित जाती/जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
  4. आरक्षणाच्या जागा निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याना असतो.

कार्यकाळ

  1. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ ५ वर्षे असतो. हा कालावधी कमी-जास्त करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
  2. ग्रामपंचायत सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षे असतो.
  3. काही कारणास्तव ग्रामपंचायत बरखास्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या आत निवडणूका घेणे बंधनकारक असते.
  4. ग्रामपंचायतीच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास राज्यशासन बरखास्तीचे आदेश काढते.
  5. ग्रामपंचायत बरखास्तीची शिफारस जिल्हा परिषद राज्य शासनाकडे करते.

बैठका

  1. ग्रामपंचायतीच्या एका वर्षात १२ बैठका घेणे बंधनकारक असते.
  2. ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक तहसिलदार बोलावतात व या बैठकीत सरपंच व उपसरपंच यांची निवड करण्यात येते. या बैठकीचे अध्यक्ष तहसिलदार असतात.
  3. ग्रामपंचायतीच्या दोन बैठकांतील अंतर एक महिन्याचे असते.
  4. ग्रामपंचायतीची बैठक घेण्यासाठी निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक असते.
  5. ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांना बैठकीच्या किमान ३ दिवस अगोदर देणे आवश्यक असते.
  6. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची शिफारस व आर्थिक गैरव्यवहार या कारणावरून जिल्हाधिकारी एखाद्या सदस्याला निलंबित करू शकतात.

राजीनामा –

पद कोणाकडे राजीनामा देतात
ग्रामपंचायत सदस्य सरपंचाकडे
सरपंच पंचायत समिती सभापतीकडे
उपसरपंच सरपंचाकडे

 

ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाची साधने

  1. अनुदाने- हा सर्वात मोठा स्ञोत आहे. अनुदाने केंद्र, राज्य व जिल्हा परिषदेकडून मिळतात.
  2. कर- उदा. पाणीपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्ती, याञा, कोंडवाडे, बाजार इ.
  3. गावातील एकूण महसूलापैकी ७० टक्के महसूल जिल्हा परिषदेला द्यावा लागतो तर ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते. ग्रामनिधी ग्रामसेवक सांभाळतो.

ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक –

  1. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक ग्रामसेवक तयार करतो.
  2. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक पंचायत समिती मंजूर करते.

हिशोब तपासणी –

  1. ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न २५००० रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा ग्रामपंचायतींची हिशोब तपासणी  जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते.
  2. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न २५००० रुपयापेक्षा जास्त असल्यास अशा ग्रामपंचायतींची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालांमार्फत केली जाते.

 ग्रामपंचायती विषयी नवीन माहिती

  1. ग्रामपंचायतीमध्ये ई बॅंक सेवा यवतमाळ जिल्हयातील परसोडी ग्रामपंचायतींनी १० फेबुृवारी २०१४ पासून सुरू केली आहे.
  2. ग्रामपंचायतीमध्ये ई बॅंकिंग सेवा सुविधा उपलब्ध करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे.
  3. ग्रामपंचायत सदस्य पदाधिकाऱ्यासाठी आकाशी निळ्या रंगाची ओळखपञे प्रदान करण्यात आले आहेत. कार्यकाल संपल्यानंतर अशी ओळखपञे CEO यांच्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
  4. महाराष्ट्रात २०१४ पासून ग्रामपंचायतीमध्ये ई बॅंकिंग सेवा राज्यातील ५५०० गावांमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहेत.
  5. महाराष्ट्रामध्ये सध्या २७,८९१ ग्रामपंचायती संगणीकृत आहेत.
  6. महाराष्ट्रातील २५,४९४ ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
  7. संगणीकृत बॅंकीग सेवामुळे महाराष्ट्रात २५००० पेक्षा जास्त अधिक नवीन रोजगार निर्माण झाला आहे.
  8. पुणे जिल्ह्यातील टिकेकर वाडि या गावाला १० लाखांचा राष्ट्रीय गाैरव ग्रामसभा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
  9. महाराष्ट्रात २४ एप्रिल ते १ मे हा पंचायतराज सप्ताह २०१३ पासुन साजरा केला जातो.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Login

Create an Account Back to login/register