Back to Course

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ४२ नुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक अध्यक्ष निवडला जातो.

  • जिल्हा परिषदेच्या सार्वञिक निवडणूका झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी सर्व सदस्यांची पहिली बैठक बोलावतात व त्या बैठकीमध्ये सदस्यांमार्फत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड केली जाते.
  • ज्या जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या जिल्हयात अध्यक्षपद कायम अनुसूचित जाती व जमातींकडे असते.
  • दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास चिठ्ठ्या टाकून अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड केली जाते.
  • अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाच्या जागा आरक्षित करण्याचा अधिकार राज्य शासनास असतो.
  • महाराष्ट्रात जि.प. अध्यक्षपद फक्त दोनदा उपभोगता येते.
  • महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षाला राज्यमंञ्याचा दर्जा देण्यात आला आहे.

निवडणूकीबाबत वाद –

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडीबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास निवडीनंतर ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करता येते. विभागीय आयुक्ताच्या निर्णयाविरूद्ध ३० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते. राज्य शासनाचा निर्णय अंतिम असतो.

पाञता

  1. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
  2. तो व्यक्ती जिल्हा परिषद सदस्य असावा.
  3. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असू नये.
  4. स्वत:च्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.

आरक्षण

  1. महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
  2. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
  3. अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
  4. उपाध्यक्ष पदाला आरक्षण लागू नाही.
  5. आरक्षणाच्या जागा निर्धारीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

कार्यकाळ – जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो.

राजीनामा –

पद कोणाकडे राजीनामा द्यावा
सदस्य जि. प. अध्यक्षाकडे
उपाध्यक्ष जि. प. अध्यक्षाकडे
जि.प. अध्यक्ष विभागीय आयुक्ताकडे
स्थायी समिती सभापती विभागीय आयुक्ताकडे
सर्व समित्यांचे सभापती जि. प. अध्यक्षाकडे

मानधन –

अध्यक्ष २०,००० रु.
उपाध्यक्ष १६,००० रु.
समित्यांचे सभापती १२,००० रु.

रजा –

  1. अध्यक्षाला  एका वर्षात ३० दिवसांची विनापरवानगी रजा मिळते.
  2. ९० दिवसापर्यंतच्या रजा मंजुरीचा अधिकार स्थायी समितीला असतो.
  3. ९० दिवसांपेक्षा जास्त रजा हवी असल्यास राज्य शासन देते.
  4. एका वर्षात १८० दिवसांपेक्षा जास्त रजा घेत येत नाहीत.

अविश्वासाचा ठराव

गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार इ. कारणावरून राज्यशासन सभापती व उपसभापती यांना बडतर्फ करू शकतो.

  1. एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी मागणी केल्यास अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो.
  2. अविश्वासाचा ठराव २/३ बहुमतांमध्ये ठराव पारीत झाल्यास पदमुक्त केले जाते व महिला सभापती असल्यास ३/४ बहुमत लागते.
  3. सभेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.
  4. निवड झाल्यापसून ६ महिन्यापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.
  5. एकदा फेटाळलेला अविश्वासाचा ठराव एका वर्षापर्यंत पुन्हा मांडता येत नाही.

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे अधिकार व कार्ये

  1. जिल्हा परिषदेची सभा बोलावणे व त्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
  2. जिल्हा परिषद सदस्यांना मार्गदर्शन करणे व सभा नियंञित करणे.
  3. जिल्हा परिषदेच्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.
  4. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कार्यावर प्रशासकीय नियंञण ठेवणे.
  5. जिल्हा परिषदेचे अभिलेख व रेकाॅर्ड पाहणे.
  6. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचा सभापती या नात्याने विविध कार्य पार पाडणे.
  7. जिल्हा परिषदेच्या नोकरवर्गावर देखरेख ठेवणे.
  8. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचा गोपनीय अहवाल लिहिणे व तो विभागीय आयुक्तांना पाठविणे.
  9. अर्थसंकल्पात तरतूद नसलेल्या विकास योजना राबविण्यासाठी जिल्हा निधीतून खर्चाचे निर्देश देणे.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Login

Create an Account Back to login/register