आर्थिक सुधारणा(Economic Reforms)

आर्थिक सुधारणा (Economic Reforms) म्हणजे काय

अर्थव्यवस्थेतील सरकारची भुमिका मर्यादित करून खाजगी क्षेञाला अधिकाधिक वाव देण्याच्या प्रक्रियेला आर्थिक सुधारणा(Economic Reforms)असे संबोधण्यात येते.

LPG(खाऊजा)-

भारतात आर्थिक सुधारणांसाठी तीन साधनांचा वापर करण्यात आला. ती म्हणजे

  1. खाजगीकरण(Privatisation),
  2. उदारीकरण(Liberialisation) आणि
  3. जागतिकीकरण(Globalisation).

उदारीकरण हे आर्थिक सुधारणांची दिशा दाखविते. खाजगीकरण हे आर्थिक सुधारणांचा मार्ग दाखवतो तर जागतिकीकरण हे आर्थिक सुधारणांचे ध्येय/साध्य दाखवते. या तीन संकल्पनाची आपण सविस्तर चर्चा करू.

उदारीकरण

उदारीकरण ही संकल्पना अॅडम स्मिथच्या लेखनातून जगभरात प्रसिध्द झाली. अर्थव्यवस्थेतील सरकारची उत्पादक उद्योजक व्यावसायिक ही भुमिका कमी करून खाजगी क्षेञाला अधिकाधिक वाव देणे हे उदारीकरणात अभिप्रेत आहे. उदारीकरणात खाजगी क्षेञावर टाकलेली विविध बंधने शिथिल करण्यात येतात किंवा काढून टाकली जातात. उदा. परवाना पद्धती, आयात-निर्यात बंधने,आैद्योगिक आरक्षण धोरणे, आैद्योगिक स्थान निश्चिती बाबत बंधने,इ. म्हणजेच एका बंद/नियोजनात्मक किंवा आदेशात्मक अर्थव्यवस्थेचे एका खुल्या भांडवलवादी व बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला उदारीकरण असे संबोधण्यात येते.

खाजगीकरण

खाजगीकरण याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेञातील विविध उपक्रम किंवा उद्योगांची मालकी खाजगी क्षेञाकडे सोपविणे होय. व्यापक दृष्टीने खाजगीकरणात पुढील प्रक्रियांचा अंतर्भाव होतो.

१. सार्वजनिक उपक्रमांच्या मालकीचे खाजगी क्षेञाकडे हस्तांतरण

२. सार्वजनिक उपक्रमांच्या व्यवस्थापनात खाजगी क्षेञाचा समावेश

३.सार्वजनिक क्षेञासाठी आरक्षित असणार्या क्षेञात खआजगी क्षेञाला परवानगी

४. सार्वजनिक क्षेञात कंञाटीकरण, भाडेपट्टी तत्वावर खाजगी क्षेञास हस्तांतरण,इ.

जागतिकीकरण

जागतिकीकरण म्हणजे जगातील विविध अर्थव्यवस्थांचे आपसात एकात्मिकरण घडून येणे. जागतिकीकरणात वस्तू,सेवा,भांडवल,व्यक्ती व माहिती तंञज्ञान यांचा मुक्त प्रवाह घडून येतो. म्हणजे जागतिकीकरणामध्ये उत्पादकांना जगात कोठेही उत्पादन करता येते. त्यासाठी कोठूनही भांडवल उपलब्ध करता येते. कोठूनही कच्चा माल व कामगात उपलब्ध करता येतात तसेच जगातील कोणत्याही बाजारपेठेत तयार माल विकता येतो.

२०० मध्ये IMF ने जागतिकीकरणाचे चार घटक स्पष्ट केले.

१. व्यापाराचा(वस्तू व सेवा) मुख्य प्रवाह

२. भांडवल व गुंतवणूकीचा मुक्त प्रवाह

३. तंञज्ञानाचा मुक्त प्रवाह

४.कामगारांचा मुक्त प्रवाह


भारतातील आर्थिक सुधारणा

भारतामध्ये सातव्या(१९८५-१९९०)योजनेमधेच काही प्रमाणात उदारीकरणाचे निर्णय घेण्यात आले होते. माञ १९९१ पासूनच खर्या अर्थाने आर्थिक सुधारणांना सुरूवात झाली असे मानले जाते.

भारतातील आर्थिक सुधारणांची गरज 

१९८० च्या दशकाच्या शेवटी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्थैर्य निर्माण झाले होते. अशा परिस्थितीमुळेच भारताला आर्थिक सुधारणा हाती घेणे भाग पडले.

राजकोषीय तूट

१९८० च्या दशकात राजकोषीय तूट वाढत गेली व १९८९-९० साली ती ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त होती.

प्रतिकूल व्यवहारतोल

१९८० च्या दशकात आयात आधारित आैद्योगिकरणावर भर दिल्याने आयात निर्यातीपेक्षा प्रचंड वाढली. त्यामुळे व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यावरील तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली.

कर्जबाजारीपणा

राजकोषीय तूट व व्यवहारतोलावरील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात परकीय कर्जे घेतली होती

अत्यल्प परकीय चलनसाठा

१९९० च्या दरम्यान केवळ १५ दिवसांच्या आयातीसाठी पुरेल इतकाच चलनसाठा सरकारकडे शिल्लक राहिला होता.

उच्च चलनवाढ

१९९० च्या दरम्यान चलनवाढीचा दर उच्च पातळीवर सुमारे १३ टक्के इतका होता.

आखाती युध्दे

१९९१ साली सुरू झालेल्या पहिल्या आखाती युध्दामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दोन परिणाम झाले. एक तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या तर दुसरीकडे आखाती देशांत काम करणार्या भारतीयांमार्फत येणारे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात घटले.


अशा पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आपल्या व्यवहारतोलाचे संकट सोडविण्यासाठी IMF कडे सात अब्ज डाॅलर इतक्या रकमेचे कर्ज मागितले.  IMF च्या Extended Fund Facility या योजनेत सदस्य राष्ट्रांना आपल्या व्यवहारतोलाच्या समस्या सोडविण्यासाठी परकीय चलनात कर्ज मिळते, माञ हे कर्ज मिळवण्यासाठी संबंधित सदस्य राष्ट्राला IMF ने घातलेल्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

भारतास कर्ज देताना IMF ने पुढील अटी घातल्या-

  1. रुपयाचे २२ टक्क्यांनी अवमूल्यन करण्यात यावे.
  2. आयात शुल्क १३० टक्के वरून ३० टक्के इतके कमी करण्यात यावे.
  3. अशा प्रकारे आयात शुल्क कमी केल्याने होणारी महसुल हानी भरून काढण्यासाठी अबकारी कर(केंद्रीय उत्पादन शुल्क) २० टक्क्यांनी वाढविण्यात यावे.
  4. सरकारी खर्चामध्ये वार्षिक १० टक्के कपात करण्यात यावी.

आर्थिक सुधारणेंतर्गत भारताने उचललेली पाऊले

बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा :

भारत सरकार बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी एम. नरसिंहम यांच्याच अध्यक्षतेखाली बँकिंग सुधारणावरील आणखी एक समिती नेली, या समितीने आपला अहवाल एप्रिल १९९८ मध्ये सरकारला सादर केला. बँकिंग क्षेत्रातील शिफारसींचा भाग म्हणून सरकारने खालीलप्रमाणे उपाययोजना आमलात आणल्या आहेत.

वैधानिक रोखता प्रमाण :

एखाद्या व्यापारी बँकेला तिच्या एकूण ठेवीपैकी तिच्याकडेच तरल मालमत्तेत (Liquid Assets) किंवा सरकारी कर्जरोख्यांत जो हिस्सा किंवा भाग ठेवावा लागतो. त्याला वैधानिक रोखता प्रमाण असे म्हणतात. रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio-CRR) आणि वैधानिक रोखता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio SLR) मध्ये सरकारने उदारीकरण धोरण स्वीकारले. एक वेळ अशी होती की, वैधानिक रोखता प्रमाण ४०% होते एम. नरसिहं यांच्या समितीने हे प्रमाण १९९६ पर्यंत २५% कमी करावे अशी शिफारस केली. सरकार हे प्रमाण कमी करण्यात यशस्वी झालेले आहे. १९९१ मध्ये ३८.%असलेले वैधानिक रोखता प्रमाण २५ ऑक्टोबर १९९७ ला २५% कमी केले.

रोख राखीव गुणोत्तर :

एखाद्या व्यापारी बँकेला निम्या एकूण ठेवीपैकी भारतीय रिझर्व्ह बँककडे रोख स्वरूपात (Cash Reserves) हिस्सा किंवा भाग ठेवावा लागतो त्याला रोख राखीव गुणोत्तर असे म्हणतात. पूर्वीपासून सरकार रोख राखीव निधी आणि वैधानिक रोखता प्रमाण साधनांद्‌वारे बँकिग क्षेत्रात हस्तक्षेप करत आलेले आहे. एक वेळ अशी होती की रोख राखीव प्रमाण एकूण वाढीव ठेवीच्या (Incremental deposits) २५ टक्के इतके प्रचंड होत रोख राखीव प्रमाण आणि वैधानिक रोखता प्रमाण उच्च असल्यामुळे त्याचा फायदा सरकारला कमी खर्चात कर्ज घेण्यात होत होता. रोख राखीव प्रमाणात घर करण्यास नससिहं समितीने सुचविले मे १९९६ पर्यंत सरकारने राखीव प्रमाण (Incremental Cash Reserve Ratio-ICRR) की जे १०% होते, ते काढून टाकले. एप्रिल २०१० मध्ये रोख राखीव प्रमाण ६% खाली आणले.आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेला बँकेच्या एकूण मागणी आणि मुदत ठेवीच्या ३ ते १५ टक्के या दरम्यान रोख राखीव प्रमाण ठेवण्याचा अधिकार आहे.

व्याज दराचे नियंत्रण :

१९९१ पूर्वीच्या परिस्थितीशी तुलना केली असता बँकीग क्षेत्रातील व्याजदराचे बऱ्याच प्रमाणात उदारीकरण झालेले दिसून येते. भारतात नियंत्रित व्याज दर धोरणामुळे अनेक गुंतागुंती निर्माण झाल्या आणि त्यामुळे पतपुरवठ्याच्या परिणामकारक वापर होण्याची क्षमता कमी झाली चक्रवर्ती आणि नरसिंहम समितीने बँकाना त्यांचे व्याजदर ठरविण्याची मुभा दिली पाहिजे असे सुचविले. १९९२ नंतर भारतातील व्याजदराची रचना अधिक सोपी आणि मुक्त केली गेली. व्याजदरामध्ये झालेले महत्वाचे बदल खालीलप्रमाणे आहेत.

) एक वर्षावरील ठेवीवरील व्याजाचा दर नियंत्रीत केला गेला

) दोन लाखांवरील बँक कर्जाच्या व्याजाचा दरावरील नियंत्रण पूर्ण काढून टाकले गेले.

) नागरी सहकारी बँकाचा अपवाद वगळता सहकारी बँकांच्या ठेवी आणि कर्जावरील व्याजदराचे नियंत्रण काढून टाकले

) दोन लाखांवरील सर्वसाधारण कर्जाच्या प्रधान व्याजाचा दर कमी करण्यात आला.

भांडवल पर्याप्तता अटी :

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ९% भांडवल पर्याप्तता प्रमाण निश्चित केले आणि तीन वर्षात साध्य करण्यास बँकांना सुचविले मार्च २००२ पर्यंत भारतीय स्टेट बॅंक, आणि १७ राष्ट्रीयकृत बँकाना ही अट पूर्ण केली. एम. नससिंहम समिती एकने शिफारस केलेल्या समिती दोनने हे प्रमाण १०% पर्यंत वाढवावे असे सुचविले. तेव्हापासून रिझर्व्ह बँकेने हे प्रमाण कमीतकमी ९% वाढविले धोकाधारित भांडवल मालमत्ता प्रमाण (Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR)) अलीकडच्या काळात सुधारलेले आहे. मार्च २००६ च्या अखेरीस हे प्रमाण १२.% इतके होते. रिझर्व्ह बँकेने हे प्रमाण कमीत कमी ९% असावे असे सुचविले आहे.

कार्यात्मक स्वातंत्र्य :

भारत सरकारने नवीन शाखा उघडणे आणि विस्तार केंद्र सुधारण्यासाठी शेड्यूल्ड व्यापारी बँकांना स्वातंत्र्य दिले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या भाग भांडवालाच्या ४९% बाजारातून भांडवल उभारण्यात परवानगी दिलेली आहे. सक्षम नसलेल्या शाखांचे विलीनीकरण करणे आणि मानव संसाधन विकासासंबधित सर्व निर्णय घेणे यासंबध रिझर्व्ह बँकेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाना स्वातंत्र्य दिलेले आहे.

स्पर्धा वाढविण्यासाठी सुधारणा:

१९९१ पर्यंत बँकिग क्षेत्रामध्ये खुपच कमी स्पर्धा होती. बँकिग उद्योगामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाचे वर्चस्व होते. नविन मार्गदर्शक तत्वानुसार खाजगी क्षेत्रातील बँकाना बँक सुरू करणे. त्यांच्या शाखांचा विस्तार करणे यासाठी परवानगी दिलेली आहे. त्याचबरोबर परकीय बँकांच्या प्रवेशाच्या बाबतीतही उदार धोरण स्विकारले आहे. स्थानिक पातळीवरील पतपुरठ्याच्या गरजा भागवण्यासाठी क्षेत्रिय बँका स्थापन करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली. आतापर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यात प्रत्येकी एक अशा एकूण तीन क्षेत्रीय बँकाना परवानगी दिलेली आहे.

पर्यवेक्षणात्मक सुधारणा:

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अतिशय कडक पर्यवेक्षण व्यापारी बँकाचे केले जात असे, विशेषत: १९९२ च्या शेअरबाजारातील घोटाळयानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून व्यापारी बँका, वित्तीय संस्था आणि बँकेत्तर वित्तीस संस्था यांची सर्वेच्च पर्यवेक्षण संस्था म्हणून वित्तीय पर्यवेक्षण मंडळ स्थापन केले. डिसेंबर १९९३ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पर्यवेक्षण विभाग असा स्वतंत्र कक्ष सुरू केलेला आहे. हा विभाग व्यापारी बँकाचे पर्यवेक्षण आणि वित्तीय पर्यवेक्षण मंडळाला मदत म्हणून कार्य करतो.

कर्जाची परतफेड

बँकाच्या आणि वित्तीय संस्थांची कर्जावरील परतफेड अधिक सुलभ आणि जलद व्हावी या दृष्टीने नवीन यंत्रणांची आणि संस्थांची स्थापन केलेली आहे. यामध्ये लोकअदालत (लोकांचे न्यायालय), कर्ज परतफेड प्राधिकरण, मालमत्ता पुर्नरचना यंत्रणा यांचा समावेश होतो. २२ ऑक्टोबर २००२ रोजी वित्तीय मालमत्तेचे तारण आणि पुर्नरचना आणि तारण व्याजदराची अंलबजावणी अध्यादेश २००२ काढला गेला. (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest ordinance 2002) या कर्ज परतफेड न करणाऱ्या संस्था आणि कंपन्यांची तारण मालमत्ता बँका आणि वित्तीय संस्थांना ताब्यात घेणे त्याची विक्री करणे यासारखे अधिकार प्राप्त झाले.

) भांडवल बाजारातील सुधारणा :

वित्तीय बाजारपेठेत व्यावसायिक संस्था आणि सार्वजनिक संस्था यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या सर्व संस्थांच्या समावेश यामध्ये होतो. यामध्ये नाणेबाजार आणि भांडवली बाजाराचा समावेश केला जातो. नाणेबाजरामध्ये अल्पकालीन पतपुरवठ्याचा समावेश होतो आणि भांडवली बाजारामध्ये मध्यम आणि दीर्घकालीन पतपुरवठ्याचा समावेश होतो भारतीय भांडवली बाजार अधिक सशक्त करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने अनेक उपाय योजलेले आहेत. काही महत्वाच्या उपायांची चर्चा खालीलप्रमाणे करता येईल.

भांडवली बाजारातील सुधारणा :

भांडवली बाजार वित्तीय संस्था आणि रोखेबाजारामध्ये विभागता येतो. रोखेबाजार सरकारी रोखेबाजार

(Gilt-edged market) आणि प्रमंडळीय रोखेबाजार (Corporate securities market) यामध्ये विभागता येतो. भारतीय भांडवल बाजारामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव विलंब आणि गुप्त व्यापार (insider trening) या सारख्या समस्या असलेल्या दिसून येतात. या समस्यांचे निरकारण करणे आणि भांडवली बाजार नियंत्रित करणे यासाठी नरसिंहम समितीच्या शिफारसीनुसार भारत सरकारने १९८८ मध्ये भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (Securities and exchange board of India-SEBI) स्थापन केले १९९२ मध्ये त्याला वैधानिक दर्जा दिला.

विमा क्षेत्र :

विमा नियंत्रण आणि विकास प्राधिकरण (IRDA-Insurence Regulateri and Development Athority) कायदा १९९९ नुसार भारतातील विमा क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले झालेले आहे. या कायदयामुळे विमा क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळून या क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी संपवलेली आहे.

नाणेबाजारातील सुधारणा :

भारतीय नाणेबाजार सक्षम करण्यासाठी सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनेक उपाय योजले आहेत. गेल्या दोन दशकांध्ये नाणेबाजारामध्ये अनेक साधने आणलेली आहेत त्यामध्ये १८२ दिवसाची ट्रेझरी बील्स ३६४ दिवसांची ट्रेझरी बिल्स, ठेव प्रमाणपत्र व्यापारी पत्रे यांचा समावेश होतो. सरकारी कर्ज रोखे अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्थापनासाठीचा वापर म्हणून बँका या साधनांचा वापर करतात.

म्युचअल फंड :

म्युचअल फंड व्यावसायाची निरोगी आणि स्पर्धात्मक वाढीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी एक योग्य नियंत्रणात्मक संस्थेच्या निर्मितीची नरसिंहम समितीने शिफारस केलेली आहे. करसवलतीच्या आधारावर अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्था यांनी म्युचअल फंड स्थापना केलेले आहेत.

विकासात्मक वित्तीय संस्था :

भारतीय औद्योगिक वित्त संस्था, आयात निर्यात बँक, भारतीय लघु उद्योग विकास बँक, राज्यवित्तीय महा मंडळे, भारतीय आर्युविमा महामंडळ या मध्यम आणि दीर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा करणाऱ्या विकास वित्तीय संस्था आहेत. या संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त निकष आणि भांडवल पर्याप्त निकष स्विकारल्या पाहिजेत असे नरसिंहम समितीने सुचविले आहेत. विकास वित्तीय संस्थांना बळकट करण्यासाठी भारत सरकार अनेक उपाय योजत आहे. वैधानिक रोखता प्रमाण आणि इतर सवलतीच्या निधीबाबत या संस्थांना सुट दिलेली आहे मार्च १९९४ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भांडवल पर्याप्तता निकषाच्या बाबतीत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. विकास वित्तीय संस्था त्यांच्या कार्यामध्ये विविधता आणत आहेत. उदा. भारतीय औद्योगिक विकास बँकेने व्यापारी बँक स्थापन करणे म्युचअल फंड स्थापन करणे, सीडबीने साहस वित्ताची स्थापन करणे.

प्रमुख राजकोषीय सुधारणा :

राष्ट्रीय, उत्पन्न उत्पादन आणि रोजगार यावर चांगले परिणाम होण्यासाठी आणि वाईट परिणाम टाळण्यासाठी सरकार त्यांच्या उत्पन्न आणि खर्च कार्यक्रमाद्‌वारे जे धोरण राबविते त्याला राजकोषीयधोरण असे म्हणतात. हे धोरण अर्थसंकल्पाद्‌वारे चालविले जाते. वस्तूत: याला अर्थसंकल्पीय धोरण असेही म्हणतात. सरकारच्या महत्त्वाच्या राजकोषीय धोरणामध्ये कर सुधारणा, सार्वजनिक क्षेत्रांतील संस्थांची पुनर्रचना सरकारच्या कर्ज प्रक्रियेध्ये पद्धतीशीर सुधारणा, वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा आणि वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा आणि वित्तीय बळकटीकरण यांचा समावेश होतो. या सुधारणांमुळे देशातीला बचत आणि गुंतवणुकीचा दर सुधारणे आणि त्याद्वारे सार्वजनिक खर्चाची उत्पादकता वाढवण्यास मदत होते.

कर सुधारणा :

भारतातील कर रचना तपासणे आणि देशातील कररचना अधिक लवचिक आणि सुलभ करण्यासाठी भारत सरकराणे डॉ. राजा जे. चेल्लया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेली. त्याचबरोबर भारत सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने कर सुधारणासाठी एक कृती गट नेमला या दोन्ही समित्याच्या महत्वाच्या शिफारसी सरकारने स्विकारल्या कर सुधारणा या प्रत्यक्ष कर सुधारणा आणि अप्रत्यक्ष कर सुधारणा अशा विभागताा येतील. प्रमुख कर सुधारणा खालील प्रमाणे आहेत.

प्रत्यक्ष कर सुधारणा :

जागतिकीरणाच्या काळात सरकारने उत्पन्न करामध्ये बदल केला आहे. ३० ऑगस्ट २०१० रोजी सरकारने डायरेक्ट टॅक्स कोड बिल (ऊढउ इळश्र) संसदेध्ये ठेवले. हे बिल ५० वर्षांपूर्वीच्या उत्पन्न कर कायदा १९६१ ची जागा घेईल. यामुळे कर यंत्रणेध्ये मुलभूत बदल होण्यास मदत होईल आणि व्यक्तीगत आणि कंपन्यानवर सुद्धा या नविन बिलाचा महत्वपूर्ण परिणाम होईल.

अप्रत्यक्ष कर सुधारणा :

) प्रचलित विक्रीकर रचनेमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न फार पूर्वीपासून सुरू आहे. एल. के. झा. समितीच्या शिफारसी नुसार मूल्यवर्धित कर प्रणाली अस्तित्वात आली. एप्रिल २००१ मध्ये मूल्यवर्धित कर या नावाखाली ती मलात आली. १ एप्रिल २००५ पासून भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मूल्यवर्धित कर प्रणाली स्विकारली. गेल्या काही वर्षामध्ये मूल्यवर्धित कर प्रणालीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर उत्पन्नात चांगली वाढ झालेली आहे.

) सेवा पुरवठ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणजे सेवा कर होय. त्या वेळचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९४ मध्ये तीन सेवांवर कर आकारून सेवा कराची सुरवात केली. कराचा पाया आणि कराचा दर विस्तारल्यामुळे विशेषत: २००२०३ पासून सरकारला सेवाकरापासून मिळणारे उत्पन्न वाढत आहे.

सार्वजनिक खर्चाबाबतच्या सुधारणा :

फेब्रुवारी २००० मध्ये भारत सरकारने के. आर. गीताकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली खर्च सुधारणा आयोग नेमला. सरकारच्या खर्चाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी शिफारशी सुचवणे हे महत्वाचे काम या

समितीचे होते. समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये अन्न, अनुदान, खतावरील अनुदानाचे विवेकीकरण सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या पर्याप्त करणे यांचा समावेश आहे.

अनुदान विषयक सुधारणा :

अनेकदा अनुदान ज्या व्यक्तीना दयायला पाहिजे त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. त्याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विकृती, भ्रष्टाचार यामध्ये वाढ होते याचा परिणाम म्हणून अर्थसंकल्पावर बोजा पडतो. सरकारने गॅस, केरोसिन आणि खतावरील अनुदान ग्राहकांच्या थेट खात्यात हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे यामुळे भ्रष्ट्राचार आणि मध्यस्थांची संख्या कमी होईल आशा आहे.

वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा :

१७ जानेवारी २००० रोजी भारत सरकारने राजकोषीय सुधारणा संबंधी आणि राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी विविध उपाय सुचविण्यासाठी वित्तीय उत्तरदायित्वा संबंधी विविध उपाय सुचविण्यासाठी वित्तीय उत्तरदायित्व कायदा समिती स्थापना केली. वित्तीय शिस्तीचे संस्थात्मिकीकरण करण्यासाठी भारतीय संसाधने, राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा २००३ संमत केला. या कायदयामुळे महसुली तुटीचे निर्मुलन करणे वित्तीय तूट कमी करणे आणि महसूली अधिक्य निर्माण करण्याचा सरकारला अधिकार प्राप्त झालेला आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रातील प्रमुख सुधारणा :

नियोजनाच्या काळात भारतातून होणाऱ्या निर्यातीपेक्षा देशात होणारी आयात जास्त राहिली. चौथ्या योजनेच्या कालावधीचा अपवाद वगळता व्यापार तूट सातत्याने वाढल्याची दिसून येते. याचा परिणाम म्हणून १९९१ मध्ये व्यवहार संकट निर्माण झाले. १९९०९१ मध्ये चालू खात्यावरील व्यापार तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.% एवढी होती. भारताचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा फारच कमी राहिलेला दिसतो. १९५० मध्ये भारताचा एकूण जागतिक व्यापारातील हिस्सा हा १.७८% एवढा होता. १९५५ मध्ये तो कमी होऊन ०.% एवढा झाला. या संकटाच्या काळात भारताकडे फक्त एक बिलियन डॉलर एवढे परकीय चलन असल्यामुळे आणि फक्त दोन आठवडे आयातीला पुरेल इतक्या परकीय चलनामुळे बहिर्गत देण्याचे संकट उभे राहिले होते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रातील प्रमुख सुधारणा खालीलप्रमाणे सांगता येतील.

चालू खाते :

व्यवहार तोलामध्ये दोन खात्यांचा समावेश होतो एक चालू खाते आणि दुसरे भांडवली खाते. चालू खात्यामध्ये वस्तूंचा व्यापार, वाहतुक, प्रवास, विमा, हस्तांतरित रकमा यांचा समावेश होतो. आयात मूल्यापेक्षा निर्यात मूल्य जास्त असेल तर त्यास अनुकूल व्यापारतोल असे म्हणतात. याउलट निर्यात मूल्यापेक्षा आयात मूल्य जास्त असेल तर त्यास प्रतिकूल व्यापारतोल म्हणतात. १९९२९३ मध्ये चालू खात्यावरील तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.% इतकी होती या वेळी आयात १५.% ने वाढली तर निर्यात फक्त ३.% वाढली २००१०२ ते २००३०४ या तीन वर्षात चालू खात्यावर आधिक्य दिसून आल्यावर २००४०५ मध्ये चालू खात्यावर स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ०.% इतकी तूट पुन्हा एकदा दिसून आली. २०१११२ मध्ये स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ती ४.% एवढी होती. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या यशस्वी प्रयत्नानंतर १९९१९२ मध्ये बीलियन डॉलर असलेली देशाची निर्यात २०१११२ मध्ये ३०९.७ बिलियन डॉलर एवढी प्रचंड वाढली गेल्या दोन दशकात देशाची निर्यात वाढली असली तरी ती आयातीच्या तुलनेत कमी दिसते वरील कालावधीत देशाची व्यापारी आयात २७.९ बिलियन डॉलरवरून ४९९.५ बिलियन डॉलर एवढी झाली. १८९.८ बिलियन डॉलर तूट याचा अर्थ असा होतो की गेल्या दोन दशकामध्ये व्यापारी तूट काळजी करण्याएवढी वाढली.

भांडवली खाते :

भांडवली खात्यामध्ये उर्वरीत जगामधून उभारलेले खाजगी आणि सार्वजनिक कर्ज परकीय प्रत्यक्ष भांडवल बँकाचा कार्यालयीन साठा यांचा समावेश होतो. दुसऱ्या शब्दात भांडवली खाते हे देशातील भांडवली व्यवहारच्या नोंदीशी संबधित आहे. भांडवली खात्यातील अधिक्याचा वापर चालू खात्यावरील तूट भागवण्यासाठी केला जातो १९९३९४ ते २०००१ या कालावधीत चालू खात्यावरील तूटीपेक्षा भांडवली खात्यावरील आवक कितीतरी जास्त होती. १९९०९१ मध्ये सर्वसाधारण भांडवली खात्यामध्ये परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा हिस्सा खूपच कमी होता, परंतु २०१११२ मध्ये तो जवळजवळ ६०% असेल असा अंदाज केला जात आहे. चालू खात्यावरील तूटीपेक्षा भांडवली खात्यावरील अधिक्य जास्त असल्यामुळे देशाची परकीय राखीव गंगाजळी वाढताना दिसून येते. १९९१ पासून देशाची व्यवहारतील समस्या समाधानकारकरित्या सुधारलेली आहे.

जकात सुधारणा :

१९९१ पासून देशातील जकात दर घटताना दिसून येतात. १९९१९२ मध्ये १५०% इतका सर्वोच्च दर होता. तो घटून २००५ मध्ये २०% एवढा झाला. सुधारणेत्तर कालखंडामध्ये जकातीचे दर घटलेले आहेत. १९९१ पासून सरकारने निर्यात वाढवण्याच्या हेतूने जकातीचे दर विशेषत: औद्योगिक वस्तूवरील जकातीचे दर लक्षणिय रित्या घटवलेले आहेत.

विनिमय दर धोरण :

विनिमय दर म्हणजे एका देशातील चलनाचे दुसऱ्या देशाच्या चलनातील मूल्य किंवा किंमत होय. सप्टेंबर १९७५ मध्ये भारत सरकारने आपला रूपया पौंड स्टर्लिंगपासून अलिप्त केला. त्यावेळी अमेरिकन डॉलर, पौंड, ऐन इत्यादी परकीय देशातील चलनाच्या विनिमय दराशी संबंधीत रूपयाचा विनिमय दर निश्चित केला जावा असे भारत सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला सूचित केले. १९९१९२ पासून भारताची व्यवहारतोलाची स्थिती आणि परकीय चलनसाठा सुधारत असला तरी रूपयाच्या मूल्याचे अवमूल्यन होताना दिसून येते १९९१च्या मध्याला देशाच्या विनिमय दराचे मोठ्या प्रमाणावर समायोजन करावे लागले. १९९१ मध्ये भारतामध्ये स्थिर विनिमय दर पद्धती होती. त्यावर्षी भारताने रूपयाचे जगातील प्रमुख चलनाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात अवमुल्यन केले. १९९२९३ मध्ये भारत सरकारने ही विनिमय दर पद्धती स्विकारली. यामध्ये कार्यालयीन विनिमय दर की जो नियंत्रित असेल आणि बाजार विनिमय दर की, जो मुक्त किंवा बाजार स्थितीनुसार बदलेल यांचा समावेश होतो.

फेमा :

परकीय चलनाचे नियंत्रण करण्यासाठी १९७३ मध्ये परकीय चलन नियंत्रण कायदा (FERA-Foregin

Exchange Regulation Act) लागू केला. भारतीय चलनाचा परदेशात जाणारा प्रवाह नियंत्रित करणे हेया कायदयाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. या कायदयाचा सर्व र हा परकीय चलनातील सर्व व्यवहार आणि करार नियंत्रित करणे आणि परकीय कंपन्यावर बंधनेमलादणे यावर होता. १९९१ मध्ये नवीन औद्योगिक आणि व्यापार धोरण घोषित झाल्यानंतर सरकारने फेरामधील तरतूदी सुलभ केल्या. १९९७९८ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने फेरा १९७३ ऐवजी फेमा (FEMA- Foreign Exchange Management Act) प्रस्तावित केला. फेमा १९९९ अंतर्गत परकीय चलनासंबधित तरतूदी सुधारल्या गेल्या आणि परकीय व्यापार आणि देणी सुलभ होण्यासाठी त्यात उदार धोरण स्विकारले.

रूपयाची परिवर्तनियता :

भारत सरकारने स्विकारलेल्या द्विविनिमय दर पद्धतीमुळे निर्यात दर आणि परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांना त्रास होत होता. १९९४९५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये सरकारने आयात निर्यातीसाठी असलेली द्वि विनिमय दर पद्धती संपुष्टात आणली आणि चालू खात्यावर रूपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता स्विकारली, खुल्या बाजार विनिमयावर अधारित उदारिकृत विनिमय दर व्यवस्थापन पद्धती (LERMS-Liberlized Exchange Rate Management System) अवलंबली पैशाची परिवर्तनियता म्हणजे एखाद्या राष्ट्राचे चलन दुसऱ्या राष्ट्राच्या चलनामध्ये पूर्ण परिवर्तनीये असणे ३१ जुलै २००६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने भांडवली खात्यावर रूपयाची परिवर्तनीयता करण्यासाठी एक आराखडा सुचविण्यासाठी समिती स्थापना केली. या समितीने भांडवली खात्यावर रूपयाची परिवर्तनियता केल्यानंतर भारताला अनेक फायदे होतील असे सूचित केले आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर परकीय निधीची उपलब्धता होऊन देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल जागतिक स्पर्धेचा संबंध आल्यानंतर देशातील वित्तीय क्षेत्रामध्ये अमूलाग्र सुधारणा होईल.

परकीय व्यापार धोरण :

१९९१ नंतर व्यापार धोरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात उदार धोरण स्विकारले गेले. १९९१ नंतरच्या कालावधीत विकसित होते गेलेल्या नविन व्यापार धोरणाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

) जागतिक व्यापार संघटनेचा संस्थात्मक सदस्य म्हणून भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या

तरतुदीनुसार सर्व आयात वस्तुवरील संख्यात्मक नियंत्रणे हटवली आहेत.

) चेलय्या समितीने आयात करावरील मोठ्या प्रमाणावरील घटीचे समर्थन केले होते. सरकारने

जकातीचे दर कमी केले. बिगर शेती वस्तूवरील जास्तीतजास्त आयात कर सध्या फक्त १०% आहे.

) २००९१४ च्या परकीय व्यापार धोरणानुसार सरकारने भांडवली वस्तूंना निर्यात प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने शून्य जकात कर सवलत एक वर्षाने म्हणजे ३१ मार्च २०१२ पर्यंत वाढवलेले आहे.

) निर्यात व्यवहार खर्च कमी होण्यासाठी सरकारने अनेक उपायांची अं लबजावणी केली आहे.

) शेती उत्पादनासाठी एक खिडकी योजना सुरू केली आहे.

) तंत्रज्ञान सुधारणा योजने अंतर्गत शून्य जकात कर आकारला जातो.

) डॉलरमध्ये पतपुरवठा होण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेची तरतूद केलेली आह

उद्योग क्षेत्रातील सुधारणा

औद्योगिक परवाना पद्धतीत बदल :

सन १९५१ मध्ये ‘‘औद्योगिक विकास व नियमन कायदा’’ संमत करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार कोणते उद्योग कोठे सुरु करावेत, कोणत्या वस्तू किती प्रमाणात उत्पादन करावे, कारखाना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करणे इ. साठी शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत होती. १९९१ च्या औद्योगिक धोरणाने उद्योगांचा हा त्रास कमी केला. देशाच्या संरक्षणाच्या, पर्यावरणाच्या आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने जी १८ उद्योगांची यादी घोषीत करण्यात आली होती ते उद्योग सोडून इतर उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकारच्या परवान्याची आवश्यकता नाही असे सरकारने जाहीर केले. या धोरणाचे हे एक प्रमुख आणि वेगळे वैशिष्ट्य सांगता येते.

परकीय भांडवलाची गुंतवणूक :

परकीय भांडवलाची गंभीर स्थिती विचारात घेता देशामध्ये परकीय भांडवलाची गुंतवणूक होणे आवश्यक होते. त्याला अनुसरून भारतीय अर्थव्यवस्था परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी खुली करण्यात आली ज्या उद्योगांमध्ये विदेशी उच्च तंत्रज्ञान व भांडवल गुंतवणूकीची गरज आहे अशा उद्योगांनी सरकारची परवानगी न घेता ५१% परकीय भांडवल स्विकारण्यास परवानगी दिली होती.

परकीय तंत्रज्ञानास मुक्त परवाने :

उच्च आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशिवाय उद्योगिकीकरणाचा वेग वाढणार नाही याचा विचार करता सरकारने या धोरणाद्वारे परकीय तंत्रज्ञानाची आयात खुली केली त्याचा आयातीवरील निर्बंध उठविण्यात आले.

मक्तेदारी व व्यापार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा ()

ठराविक उद्योजकांच्या किंवा औद्योगिक घराण्यांच्या हातामध्ये औद्योगिकरणातून आर्थिक सत्तेचे केंद्रिकरण होऊ नये, मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी १९७० मध्ये सरकारने मक्तेदारी व व्यापार प्रतिबंधक कायदा संमत केला होता. या कायद्यानुसार मोठ्या उद्योगांवर विविध प्रकारची नियंत्रणे घातली होती. ही नियंत्रणे नवीन औद्योगिक धोरणात काढून टाकण्यात आली. नवीन प्रकल्प सुरु करणे, उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे, उद्योगाचा विस्तार करणे, एकत्रिकरण करणे इ. साठी आता सरकारी परवानगीची गरज उरणार नाही मग तो छोटा किंवा मोठा उद्योग असो. त्यामुळे उद्योगिकरणास एक प्रकारची चालना मिळाली.

सार्वजनिक क्षेत्रासंबंधीचे धोरण :

नवीन औद्योगिक धोरणानुसार जे उद्योग महत्त्वाचे आहेत व ज्या उद्योगात उच्च तंत्रज्ञान, मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवणूक करावी लागेल अशाच उद्योगात सरकार गुंतवणूक करेल. उपभोग्य वस्तू व सेवा क्षेत्रात सरकार गुंतवणूक करणार नाही. असे उद्योग आरक्षित उद्योग म्हणून सरकारने पहिल्या परिशिष्टात दिले होते त्याची विभागणी या विभागात केली १) शस्त्रे, दारूगोळा, सुरक्षासाहित्य, लढाऊ विमाने, जहाजे. ) अणूउर्जा ३) अणूशक्तीसाठी लागणारी आवश्यक ती खनिजे ४) रेल्वे.

लघु व कुटिरोद्योगाबाबत धोरण :

भारतीय अर्थव्यवस्थेत विशेषतः ग्रामीण आणि मागासलेल्या प्रदेशात रोजगार निर्मितीसाठी या उद्योगांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. याचा विचार करून सरकारने त्यांना उत्तेजन देण्याचे धोरण स्विकारले. लघु उद्योगातील गुंतवणूक मर्यादा ३५ लाखावरून ६० लाख रुपये करण्यात आली. पूरक आणि सहाय्यक उद्योगातील गुंतवणूक मर्यादा रुपये ७५ लाखापर्यंत वाढविण्यात आली तर अतिलहान उद्योगाची मर्यादा २ लाखावरून ५ लाख करण्यात आली. त्याप्रमाणेच त्यांना वित्तीय आणि तांत्रिक सुविधा पुरविण्याचे ठरविण्यात आले.

 

 

 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: