Indian Polity :: Current Affairs

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग

भारतीय संविधानाच्या 73 व 74 दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी करण्यात आली.

रचना

राज्‍य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख राज्‍य निवडणूक आयुक्‍त असतात. च्या अधिनस्त भारतीय प्रशासन सेवेतील सचिव दर्जाचे अधिकारी आयोगाचे सचिव म्हणून व त्यांच्या नियंत्रणाखाली उप आयुक्त, उपसचिव, सहाय्यक आयुक्त, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी इ. अधिकारी कार्यरत असतात. आयोगाचे कामकाज विभागीय पातळीवर विभागीय आयुक्त, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका स्तरावर महापालिका आयुक्त यांचेमार्फत पार पाडले जाते.

राज्य निवडणूक आयुक्त

राज्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राज्य निवडणूक आयुक्त (अर्हता व नियुक्ती) अधिनियम, 1994 प्रमाणे होते. राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, शासनाच्या प्रधान सचिवांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे नसेल असे पद ज्या व्यक्ती धारण करीत असतील किंवा ज्यांनी धारण केलेले असेल अशा व्यक्तींमधून राज्यपालांद्वारे करण्यात येते.

राज्य निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा 

राजशिष्टाचारासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व शासकीय समारंभासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनंतर राज्य निवडणूक आयुक्त यांचा समावेश केलेला आहे.

कार्यकाळ 

राज्‍य निवडणूक आयुक्‍त ज्‍या दिनांकास ते आपले पदग्रहण करतील त्या दिनांकापासून पाच वर्षापेक्षा अधिक नसेल इतक्‍या मुदतीसाठी पद धारण करतात आणि ते पुर्ननियुक्तीस पात्र होत नाहीत. त्यांच्या नियुक्ती अथवा कार्यरत राहण्यासाठी उच्च वयोमर्यादा नाही. परंतु राज्‍य निवडणूक आयुक्‍त आपल्‍या सहीनिशी राज्‍यपालांना उद्देशून पत्र लिहून आपल्‍या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.

राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याबाबत तरतुदी

राज्‍य निवडणूक आयुक्तांना भारताच्‍या राज्यघटनेच्‍या अनुच्‍छेद 243-ट च्‍या खंड 2 च्‍या परंतुकामध्‍ये विनिर्दिष्‍ट करण्‍यात आलेल्‍या रीतीने असेल त्‍याव्‍यतिरिक्‍त अन्‍य प्रकारे पदावरुन दूर करता येत नाही. राज्‍य निवडणूक आयुक्‍तांना त्‍यांच्‍या पदावरुन दूर करण्‍यासाठी उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायाधिशांकरिता संसदेद्वारे महाभियोगाची जी पध्‍दत अवलंबविली जाते तीच पध्‍दत अवलंबावी लागते. 

 

दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर खालील आयुक्तांनी राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पद संभाळले आहे.

आजपर्यंतचे आयुक्त 

अ. क्र. नाव दिनांक पासून दिनांक पर्यंत
1 श्री. डि. एन. चौधरी 26.04.1994 25.04.1999
2 श्री. वाय. एल. राजवाडे 15.06.1999 14.06.2004
3 श्री. नन्दलाल 15.06.2004 14.06.2009
4 श्रीमती नीला सत्यनारायण 07.07.2009 06.07.2014
5 श्री.जगेश्वर सहारिया 05.09.2014 ते आजपर्यंत

कार्ये

संविधानातील भाग -9 मधील अनुच्छेद 243 (K) नुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) व अनुच्छेद 243 (ZA) नुसार नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत) यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे.

संविधानातील सदर अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार ‘निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन ’ अशी जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविलेली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वच्छ, भयमुक्त व पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करून निवडणूक प्रक्रिया कार्यक्षमरित्या राबविण्याचे व सर्व निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख करणे, निर्देश देणे आणि नियंत्रण ठेवणे हे राज्‍य निवडणूक आयोगाचे कर्तव्‍य आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरिता स्वतंत्रपणे मतदारयाद्या राज्य निवडणूक आयोगाकडून तयार केल्या जात नाहीत. याकरिता, राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या दिनांकास भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या मतदारयाद्याच वापरल्या जातात.

राज्‍य निवडणूक आयोगावर राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (ULB) म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका / नगरपंचायती व ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आहे. मात्र लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद इ.च्या निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगावर असते. त्याचा राज्य निवडणूक आयोगाशी संबंध नसतो.

राज्‍य निवडणूक आयुक्तांना त्‍यांच्‍या अधिकारापैकी आणि कामांपैकी कोणतेही अधिकार व कामे, आदेशाद्वारे राज्‍य निवडणूक आयोगाच्‍या कोणत्‍याही अधिका-याकडे किंवा राज्‍य शासनाच्‍या तहसिलदार दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा कोणत्‍याही अधिका-याकडे सोपविता येते.

विशेष राज्याचा दर्जा

विशेष दर्जा मिळवण्यासाठी  अटी –

  1. संबंधित राज्य डोंगराळ आणि दुर्गम भागात असावे
  2. ते राज्य आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असावे
  3. लोकसंख्या कमी हवी तसेच त्याची घनता देखील कमी हवी
  4. दरडोई उत्त्पन्न आणि राज्याचे कर संकलन कमी हवे
  5. पायाभूत सोईसुविधांचा अभाव असावा तसेच आर्थिक दृष्ट्या ते राज्य मागास हवे

विशेष राज्याचा दर्जा मिळालेल्या राज्यांना होणारा फायदा –

  1. जकात आणि कस्टम ड्यूटी, इनकम ट्रॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मोठी सवलत दिली जाते.
  2. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील 30 टक्के निधी अशा राज्यांना मिळतो.
  3. अशा विशेष राज्यांना केंद्र सरकारकडून जो निधी मिळते त्यापैकी 90 टक्के निधी हा अनुदान स्वरुपातील असतो तर केवळ 10 टक्के कर्जाच्या स्वरुपात असतो. तसेच त्या कर्जावर व्याज देखील नसते.
  4. सर्वसाधारणपणे राज्यांना जो निधी दिला जातो. त्यातील 70 टक्के निधी अनुदान तर 30 टक्के कर्ज म्हणून दिला जातो.

विशेष दर्जा मिळालेली देशातील 11 राज्ये – 

अरुणाचाल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड.

विधानपरिषद

विधानपरिषद हे राज्य विधिमंडळातील वरिष्ठ सभागृह होय. भारतातील सर्वच घटकराज्यात विधान परिषद अस्तित्वात नाहीत. केवळ बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मु-काश्मिर, महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश या सहा राज्यातील विधिमंडळे व्दिगृही आहेत. कलम १६९ अन्वये जर एखाद्या घटकराज्यात विधानपरिषद अस्तित्वात नसेल तर त्या राज्यात विधान परिषद संसदेच्या कायद्याने निर्माण करता येते. यासाठी त्या राज्यातील विधानसभेने एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने तशा आशयाचा ठराव संमत करावा लागतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या घटक राज्यातील विधानपरिषद बरखास्त करण्याचा ठराव त्या राज्यातील विधानसभेने मंजूर केल्यास, संसद कायदा करून त्या राज्यातील विधानपरिषद बरखास्त करू शकते.

रचना

विधानपरिषदेत किमान ४० व जास्तीत जास्त विधान सभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १/३ सदस्य असतात.सध्या महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत एकूण ७८ सदस्य आहेत. विधानपरिषदेतील सदस्यांची निवड पुढील प्रमाणे केली जाते –

  1. १/३ सदस्य विधानसभेकडून
  2. १/३ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून
  3. १/१२ सदस्य पदविधर मतदार संघाकडून
  4. १/१२ सदस्य शिक्षक मतदार संघाकडून
  5. याशिवाय १/६ सदस्य साहित्य, कला, शास्त्र, समाजसेवा इ. विविध क्षेत्रातून राज्यपालाव्दारे निवडले जातात.

पात्रता

विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वासाठी पुढील पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे-

  1. ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी.
  2. त्याची वयाची ३० वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.
  3. संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहीत केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

 

कार्यकाल

विधानपरिषद हे स्थायी स्वरूपाचे सभागृह आहे. विधानपरिषदेच्या सभासदांचा कार्यकाल ६ वर्षांचा असतो. विधान परिषदेतील १/३ सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात व तितकेच सदस्य त्यांच्या जागी नियुक्त केले जातात.

पदाधिकारी

विधान परिषदेचे सदस्य आपल्यामधून सभापती व उपसभापतीची निवड करतात. साधारणत: पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल ते सभागृहाचे सदस्य असेपर्यंत असतो. ते आपला राजीनामा मुदतीपूर्वी देऊ शकतात, किंवा त्यांना सभागृह १४ दिवसांची पूर्व सूचना देऊन बहुमताने पदावरून दूर करू शकते. सभापतीच्या अनुपस्थितीत उपसभापती विधानपरिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतो आणि या काळात तो सभापतींचे सर्व अधिकार वापरतो.

विधानसभा

विधानसभा हे राज्य विधिमंडळातील कनिष्ठ सभागृह होय. विधानसभेचे सभासद सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पध्दतीने आणि गुप्त मतदान पद्धतीनुसार जनतेकडून प्रत्यक्ष निवडून दिले जातात. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेला प्रत्येक भारतीय नागरिक विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र ठरतो.

रचना

प्रत्येक घटकराज्यात विधानसभा असते. विधानसभेत किमान ६० आणि कमाल ५०० सभासद असतात. विधानसभेतील सदस्यसंख्या ही त्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरविण्यात येते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात घटकराज्यात काही जागा आरक्षित केल्या जातात. अँग्लो – इंडियन जमातीस विधानसभेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास तो त्या जमातीतील एका सदस्याची नियुक्ती विधानसभेवर करतो. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सध्या निर्वाचित सभासदांची संख्या २८८ एवढी आहे. राज्यपाल नियुक्त ॲग्लो-इंडियन सभासद विचारात घेता ही संख्या २८९ एवढी होते.

पात्रता

विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी खालील पात्रताअसणे आवश्यक आहे.

  1. ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी .
  2. त्याने आपल्या वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेलीअसावीत.
  3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

कार्यकाल

विधानसभेचा कार्यकाल साधारणत: ५ वर्षाचा असतो. घटक राज्यात राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास किंवा राज्यकारभारात अस्थिरता निर्माण झाल्यास, राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या सल्ल्याने विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त करू शकतो. तसेच आणीबाणीच्या काळात विधानसभेचा कार्यकाळ एका वेळी एका वर्षाने वाढविता येतो. आणीबाणी संपल्यानंतर हा कार्यकाळ जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपेक्षा वाढविता येत नाही. मात्र सहा महिन्याच्या पटीत घटकराज्यातील राष्ट्रपती राजवट ही जास्तीत जास्त तीन वर्षे चालू ठेवता येते.

पदाधिकारी

विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीत सदस्य आपल्यामधून अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड करतात. सभापती व उपसभापतीचा कार्यकाल विधानसभेएवढाच असतो. परंतु मुदतीपूर्वी आपल्या मर्जीनुसार ते आपला राजीनामा सादर करू शकतात. विधानसभेतील पदाधिकाऱ्यांना पदच्युत करण्याचा अधिकार विधानसभेला आहे, परंतु या अविश्वास ठरावासंबंधीची पूर्वसूचना १४ दिवस अगोदर त्यांना द्यावी लागते आणि विधानसभेच्या बैठकीत बहुमताने तसा ठराव संमत करून सभापती व उपसभापती यांना पदच्युत करू शकते. लोकसभेच्या अध्यक्षाप्रमाणेच राज्यातील विधानसभेचा अध्यक्ष आपली कार्ये पार पाडीत असतो. सभापतीच्या अनुपस्थितीत उपसभापती त्याचे काम बघतो आणि या काळात तो सभापतींचे सर्व अधिकार वापरतो सभापती व उपसभापतींचे वेतन व भत्ते विधान सभेकडून निश्चित केले जातात.

राज्य निवडणूक आयोग

७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीअन्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आयोजनासाठी प्रत्येक राज्यात स्वंतत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यघटनेतील कलम ‘२४३ के’ आणि ‘२४३ झेडए’अन्वये महाराष्ट्र राज्यात २६ एप्रिल १९९४ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग आयोजित करतो. हा आयोग केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली नव्हे तर स्वतंत्रपणे कार्य करतो.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामगिरीचे टप्पे :

  1. २६ एप्रिल १९९४ – राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना
  2. २९ जानेवारी १९९६ – विधानसभेच्या मतदार यादीचा वापर
  3. २९ मार्च २००४ – इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनद्वारे मतदान
  4. २० नोव्हेंबर २००४ – राजकीय पक्षांच्या नोंदणीस सुरुवात
  5. ८ जानेवारी २०१० – क्रांतिज्योती प्रकल्पाचा प्रारंभ
  6. २७ मार्च २०१० – शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर
  7. १२ नोव्हेंबर २०१३ – मतदारांसाठी नोटाची (ठडळअ) सुविधा
  8. २३ डिसेंबर २०१४ – नामनिर्देशनपत्रे भरण्यासाठी संकेतस्थळ
  9. २ फेब्रुवारी २०१५ – संगणक प्रणालीद्वारे प्रभाग रचनेचा प्रयोग

राज्यघटनेतील परिशिष्ठे

भारतीय संविधानामध्ये बारा परिशिष्ठे आहेत. ती खालील प्रमाणे आहेत:

पहिले परिशिष्ठ:

त्यात भारतीय संघाचे घटक (2 9 राज्ये) आणि केंद्रशासित प्रदेश (सात) क्षेत्राचा उल्लेख आहे.
टीप: संविधानाच्या 62 व्या दुरुस्तीनुसार दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला आहे.
टीपः 2 जून 2014 रोजी तेलंगणा राज्य आंध्र प्रदेशपासून वेगळे करण्यात आला. पूर्वी, राज्यांची संख्या 28 होती.

दुसरे परिशिष्ठ:

यामध्ये विविध पदाधिकारी (अध्यक्ष, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापती व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक, इत्यादी), वेतन, भत्ते आणि पेन्शन याबाबत तरतुद आहे.

तिसरे परिशिष्ठ:

पद-ग्रहण करताना विविध अधिकाऱ्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाचे अध्यक्ष, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश) घ्यावयाच्या शपथांचे नमुने नमूद केले आहे.

चौथे परिशिष्ठ:

देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेत असणारे प्रतिनिधित्वाबाबत तरतूद  केली आहे.

पाचवे परिशिष्ठ:

विविध अनुसुचित क्षेत्रे व अनुसुचित जमातींचे प्रशासन आणि नियंत्रण यांचा उल्लेख आहे.

सहावे परिशिष्ठ:

आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम राज्यांतील आदिवासी भागांच्या प्रशासनासंबंधी एक तरतूद आहे.

सातवे परिशिष्ठ:

केंद्र आणि राज्य यांच्यातील अधिकारांच्या वाटणीची माहिती दिली गेली आहे, त्याअंतर्गत तीन सूची आहेत: केंद्रीय सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची:

(1) केंद्रीय सूची: केंद्र सरकार या यादीमध्ये दिलेल्या विषयावर कायदे बनवते. संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी 97 विषय होते.
(2) राज्य सूची: राज्य सरकार या यादीमध्ये दिलेल्या विषयावर कायदे बनवते. राष्ट्रीय व्याजांशी संबंधित केंद्र सरकारदेखील कायदे करू शकते. संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी 66 विषय होते.
(3) समवर्ती सूची: केंद्रीय आणि राज्य सरकार यात दिलेल्या विषयावर कायदे बनवू शकतात. परंतु कायद्याचा विषय सारखाच असेल तरच केंद्र सरकारद्वारे केलेला कायदा वैध असतो. संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी, समवर्ती यादीत 47 विषय होते.

आठवे परिशिष्ट:

यामध्ये, भारतातील 22 भाषांचा उल्लेख केला गेला आहे.

नववे परिशिष्ठ

पहिला घटनादुरुस्ती कायदा 1951 नुसार हे परिशिष्ठ जोडण्यात आले. या अंतर्गत, मालमत्तेच्या अधिग्रहणाच्या पद्धती नमूद केल्या आहेत. या परिशिष्ठात समाविष्ट असलेले विषय न्यायालयात आव्हान केले जाऊ शकत नाही. सध्या या परिशिष्ठात 284 कायदे आहेत.

दहावे परिशिष्ठ:

52 व्या दुरुस्तीद्वारे 1985 मध्ये या परिशिष्ठाचा संविधानात समावेश करण्यात आला आहे. या परिशिष्ठात पक्षांतरासंबंधी तरतुदी आहेत.

अकरावे परिशिष्ठ:

73 व्या घटनादुरुस्तीने (1993) संविधानामध्ये या परिशिष्ठाची भर घातली. यामध्ये ग्रामीण पंचायत राज संस्थांमधील काम करण्यासाठी 2 9 विषय दिले आहेत.

बारावे परिशिष्ठ:

हे परिशिष्ठ 74 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे (1993) जोडले गेले आहे ज्यामध्ये शहरी क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करण्यासाठी 18 विषय दिले गेले आहेत.

महत्वाच्या घटनादुरूस्त्या

भारतीय संविधानात झालेल्या महत्वाच्या घटनादुरूस्त्या (Important Amendments in Constitution of India) पुढीलप्रमाणे आहेत.

पहिली घटनादुरूस्ती-१९५१

घटनेमध्ये नववे परिशिष्ठ जोडले. या परिशिष्ठात जमीन सुधारणाविषयक कायदे अंतर्भूत होते. या परिशिष्ठातील कायदे न्यायालयीन पुर्नविलोकनाच्या कक्षेबाहेर होते.

पाचवी घटनादुरूस्ती-१९५५

घटनेच्या कलम तीन अंतर्गत राज्यांच्या सीमा, क्षेञे किंवा नावे यात फेरफार करण्यासाठी राज्यांच्या विधीमंडळांना आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला.

सहावी घटनादुरूस्ती-१९५६

केंद्रसूचीत आणखी एका विषयाचा समावेश केला- “आंतरराज्य व्यापारामध्ये होणार्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवरील कर.” (केंद्रीय विक्री कर)

सातवी घटनादुरूस्ती-१९५६

  1. राज्यांचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण रद्द केले. १४ घटकराज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली.
  2. केंद्रशासित प्रदेशांना उच्च न्यायालयांच्या अधिकारकक्षेत आणले.
  3. दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची तरतूद केली.

नववी घटनादुरूस्ती-१९६०

१९५८ च्या भारत-पाकिस्तान करारानुसार बेरूबारी युनियन (तत्कालीन पश्चिम बंगाल) हा प्रदेश पाकिस्तानला देण्यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली.

दहावी घटनादुरूस्ती-१९६१

दादरा नगर हवेलीला भारतात समाविष्ट करुन घेण्यात आले.

बारावी घटनादुरूस्ती-१९६२

गोवा, दमण व दीव भारतात समाविष्ट करुन घेण्यात आले.

तेरावी घटनादुरूस्ती-१९६२

नागालॅंडला घटकराज्याचा दर्जा दिला व त्याच्यासाठी विशेष तरतूदी केल्या.

चाैदावी घटनादुरूस्ती-१९६२

  1. पाॅंडेचेरी भारतात समाविष्ट करुन घेण्यात आले.
  2. हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, ञिपुरा, गोवा, दमण व दीव, आणि पाॅंडेचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधीमंडळ व मंञी परिषदेची तरतूद केली.

पंधरावी घटनादुरूस्ती- १९६३

  1. उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे केले.
  2. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी(Acting Judge) न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत तरतूद केली.
  3. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची सर्वोच्च न्यायालयात तात्पुरते(Ad-voc Judge) न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत तरतूद केली.
  4. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांचे वय निश्चित करण्याची कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली.
  5. उच्च न्यायालयांना त्यांच्या प्रादेशिक अधिकारकक्षेत वादाचे कारण घडले असेल तर त्यांच्या प्रादेशिक अधिकारकक्षेच्या बाहेरील कोणत्याही व्यक्ती, अधिकारी किंवा सरकारला उद्देशून प्राधिलेख(Writs) काढण्याचा अधिकार देण्यात आला.

अठरावी घटनादुरूस्ती-१९६६

या घटनादुरूस्तीने संसदेच्या नवीन राज्य निर्मितीच्या अधिकारामध्ये एखाद्या राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा काही भाग दुसर्या राज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला जोडून नवीन राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करण्याचा अधिकार समाविष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.

एकविसावी घटनादुरूस्ती-१९६७

आठव्या परिशिष्ठात सिंधी या १५ व्या भाषेचा समावेश केला.

बाविसावी घटनादुरूस्ती-१९६९

आसाम या राज्यांतर्गत मेघालय या स्वायत्त राज्याच्या निर्मितीची तरतूद केली.

चोविसावी घटनादुरूस्ती-१९७१

  1. घटनादुरूस्ती विधेयकाला संमती देणे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक केले.
  2. संसदेला मूलभूत हक्कांसह घटनेच्या कोणत्याही भागात दुरस्ती करण्याचा अधिकार असल्याबाबत तरतूद केली.

पंचविसावी घटनादुरूस्ती-१९७१

  1. संपत्तीच्या मूलभूत हक्कावर मर्यादा आणली.
  2. घटनेच्या कलम ३९(ब) व (क) यांत समाविष्ट असणार्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात येणार्या कायद्यांना ते घटनेतील कलम १४, १९ व ३१ यामध्ये समाविष्ट असणार्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतात या कारणामुळे घटनाबाह्य ठरविले जाणार नाही.

तिसावी घटनादुरूस्ती-१९७२

२० हजार रुपयांवरील दिवाणी खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याची असलेली परवानगी रद्द केली. त्याऐवजी जर एखाद्या खटल्यात महत्वाचा असा कायदेविषयक प्रश्न उपस्थित झाला असेल तरच सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येईल अशी तरतूद केली.

एकतिसावी घटनादुरूस्ती-१९७२

लोकसभेची सदस्यसंख्या ५२५ वरून ५४५ केली.

तेहतिसावी घटनादुरूस्ती-१९७४

संसदेच्या किंवा राज्य विधीमंडळाच्या सदस्याने दिलेला राजीनामा स्वेच्छेने व प्रामाणिकपणे दिलेला आहे अशी सभापती/अध्यक्षांची खाञी झाली तरच ते राजीनामा स्वीकृत करतील अशी तरतूद केली.

अडतिसावी घटनादुरूस्ती-१९७५

  1. राष्ट्रपतींनी केलेली आणीबाणीची उदघोषणा न्यायालयीन पुर्नविलोकनाच्या कक्षेबाहेर असल्याची तरतूद केली.
  2. राष्ट्रपतींना वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगवेगळ्या आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार दिला.
  3. राष्ट्रपती व राज्यपाल यांनी जारी केलेले वटहुकूम न्यायालयीन पुर्नविलोकनाच्या कक्षेबाहेर असल्याची तरतूद केली.

एकेचाळिसावी घटनादुरूस्ती-१९७६

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ केले.

बेचाळिसावी घटनादुरूस्ती-१९७६

ही आजपर्यंतची सर्वात विस्तृत घटनादुरूस्ती मानली जाते. सरदार स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारसींना लागू करण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

  1. घटनेच्या सरनाम्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता या शब्दांचा समावेश केला.
  2. घटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला.
  3. कॅबिनेटचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक केला.
  4. प्रशासकीय न्यायाधिकरणे व इतर बाबींसाठी न्यायाधिकरणांची तरतूद केली.
  5. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांच्या सदस्यसंख्या १९७१ च्या जनगणनेच्याच आधारवर २००१ पर्यंत(२५ वर्षे) गोठविल्या.
  6. घटनादुरूस्ती कायदे न्यायालयीन पुर्नविलोकनाच्या बाहेर ठेवले.
  7. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचा न्यायालयीन पुर्नविलोकनाचा अधिकार व प्राधिलेख (Writs) काढण्याच्या अधिकार यांवर मर्यादा आणली.
  8. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांवरून ६ वर्षे केला.
  9. मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आलेले कायदे काही मुलभूत हक्कांच्या आड येतात म्हणून अवैध ठरवता येणार नाहीत अशी तरतूद केली.
  10. देशविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार दिला. असे कायदे मुलभूत हक्कांपेक्षा वरचढ असतील अशी तरतूद केली.
  11. घटनेत तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश केला. १) समान न्याय व मोफत कायदेविषयक सहाय्य २) उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग व ३) पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि वने व वन्यजीवांचे संरक्षण
  12. राष्ट्रीय आणीबाणी देशाच्या काही भागातच लागू करण्याची तरतूद केली.
  13. राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी एकावेळी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष इतका केला.
  14. कायदा व सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्ञ दलांना तैनात करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार दिला.
  15. संसद व राज्य विधीमंडळामध्ये कामकाजासाठी गणसंख्येच्या आवश्यकतेची तरतूद रद्द केली.

ञेचाळीसावी घटनादुरूस्ती-१९७७

  1. बेचाळीसाव्या घटनादुरूस्तीने काढून घेतलेला सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचा न्यायालयीन पुर्नविलोकनाचा अधिकार व प्राधिलेख (Writs) काढण्याच्या अधिकार पुन्हा त्यांना बहाल केला.
  2. बेचाळीसाव्या घटनादुरूस्तीने संसदेला देशविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी कायदे करण्याचा दिलेला अधिकार काढून घेतला.

चाैवेचाळिसावी घटनादुरूस्ती-

  1. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा यांचा कार्यकाळ ६ वर्षांवरून पुन्हा ५ वर्षे केला.
  2. संसद व राज्य विधीमंडळामध्ये कामकाजासाठी गणसंख्येच्या आवश्यकतेची तरतूद पुर्नस्थापित केली.
  3. राष्ट्रपतींना कॅबिनेटचा सल्ला पुर्नविचारासाठी एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार दिला. माञ पुर्नविचारानंतर दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल अशी तरतूद केली.
  4. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या बाबतीतील अंतर्गत अशांतता या शब्दाऐवजी सशस्ञ उठाव या शब्दाचा समावेश केला.
  5. कॅबिनेटकडून लिखित स्वरूपात शिफारस प्राप्त झाल्यासच राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करतील अशी तरतूद केली.
  6. मुलभूत हक्कांच्या यादीतून संपत्तीचा हक्क काढून टाकला. संपत्तीच्या हक्काला कायदेशीर हक्काचा दर्जा दिला.
  7. घटनेच्या कलम २० व २१ यांनी बहाल केलेले मुलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात हिरावून घेता येणार नाहीत अशी तरतूद केली.

बावन्नावी घटनादुरूस्ती-१९८५

या घटनादुरूस्तीचा पक्षांतरबंदी कायदा असाही उल्लेख केला जातो. या घटनादुरूस्तीने संसद व राज्यविधीमंडळांच्या सदस्यांना पक्षांतराच्या कारणावरून अपाञ ठरवण्याची तरतूद केली. घटनेला दहावे परिशिष्ठ जोडून यात यासंबंधी तरतूदी समाविष्ट केल्या.

एकसष्ठावी घटनादुरूस्ती-१९८९

लोकसभा व राज्य विधीमंडळाच्या निवडणूकांसाठी मतदारांचे किमान वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षे केले.

पासष्ठावी घटनादुरूस्ती-१९९०

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विशेष अधिकार्याच्या जागी बहुसदस्यीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद केली.

एकोणसत्तरावी घटनादुरूस्ती-१९९१

दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचा विशेष दर्जा दिला. तसेच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशासाठी ७० सदस्यांच्या विधीमंडळाची व ७ सदस्यांच्या मंञीपरिषदेची तरतूद केली.

सत्तरावी घटनादुरूस्ती-१९९२

राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीसाठी असलेल्या निर्वाचक मंडळामध्ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश व पाॅंडेचेरी यांच्या विधानसभांतील सदस्यांचा समावेश केला.

एकाहत्तरावी घटनादुरूस्ती-१९९२

घटनेच्या आठव्या परिशिष्ठात कोकणी, मणिपूरी व नेपाळी या भाषांचा समावेश केला. याबरोबरच आठव्या परिशिष्ठातील भाषांची संख्या १८ झाली.

ञ्याहत्तरावी घटनादुरूस्ती-१९९२

पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा व संरक्षण दिले. घटनेमध्ये अकरावे परिशिष्ठ जोडले. यात पंचायत राज संस्थांकडे सोपविलेले २९ विषय आहेत.

७४ वी घटनादुरूस्ती-१९९२

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला. घटनेत बारावे परिशिष्ठ जोडले. यात नागरी स्थानिक संस्थांकडे सोपविलेले १८ विषय आहेत.

७७ वी घटनादुरूस्ती-१९९५

सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षणाची तरतूद केली.

80 घटनादुरूस्ती-२०००

दहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्र व राज्यांमध्ये महसूलाच्या हस्तांतरणासाठी पर्यायी योजनेची तरतूद केली.

८४ वी घटनादुरूस्ती-२००१

लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांच्या सदस्यसंख्या २०२६ पर्यंत(२५ वर्षे) गोठविल्या. तसेच लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या एकूण जागांचे प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये समायोजन(adjustment) १९९१ च्या जनगणनेच्या आधारे करण्याची तरतूद केली.

86 घटनादुरूस्ती-२००२

  1. प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मुलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट केला. घटनेत २१अ हे कलम घातले. या कलमानुसार  ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना राज्य मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरवेल.
  2. कलम ४५ मधील मार्गदर्शक तत्वामध्ये बदल केला. “राज्य, हे बालकांचे वय सहा वर्षे होईपर्यंत त्यांच्या संगोपनासाठी व शिक्षणासाठी तरतूद करेल.”
  3. कलम ५१अ मध्ये आणखी एका मुलभूत कर्तव्याचा समावेश केला. “प्रत्येक पालक आपल्या सहा ते चाैदा वयोगटातील पाल्याला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देईल.”

87 वी घटनादुरूस्ती-२००३

लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या एकूण जागांचे प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये समायोजन(adjustment) १९९१ च्या ऐेवजी २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे करण्याची तरतूद केली.

८८ वी घटनादुरूस्ती-२००३

घटनेत २६८अ या कलमाचा समावेश करून सेवा कराची तरतूद केली.

८९ वी घटनादुरूस्ती-२००३

६५ व्या घटनादुरूस्तीने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे दोन वेगवेगळ्या आयोगात-१) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग(कलम २३८) व २) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगात(कलम २३८अ) विभाजन केले.

९१ वी घटनादुरूस्ती- २००३

  1. केंद्रीय मंञीपरिषदेची पंतप्रधानासह एकूण संख्या लोकसभेच्या एकूण संख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही.
  2. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा कोणत्याही पक्षाचा सदस्य जर पक्षांतराच्या कारणामुळे अपाञ ठरविला गेला असेल तर तो मंञी म्हणून नियुक्त होण्यासही अपाञ असेल.
  3. राज्यातील मंञीपरिषदेची मुख्यमंञ्यासह एकूण संख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. माञ कोणत्याही परिस्थितीत राज्य मंञीमंडळाची मुख्यमंञ्यासह एकूण संख्या १२ पेक्षा कमी असणार नाही.
  4. राज्य विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा कोणत्याही पक्षाचा सदस्य जर पक्षांतराच्या कारणामुळे अपाञ ठरविला गेला असेल तर तो मंञी म्हणून नियुक्त होण्यासही अपाञ असेल.
  5. दहाव्या परिशिष्ठातील पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये पक्षाच्या विभाजनामुळे जर पक्षाच्या १/३ सदस्यांनी पक्षांतर केल्यावर मिळणार्या सवलतीची तरतूद रद्द केली.

९२ वी घटनादुरूस्ती-२००३

आठव्या परिशिष्ठात बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली या भाषांचा समावेश केला. यामुळे आठव्या परिशिष्ठातील भाषांची संख्या २२ झाली.

९४ वी घटनादुरूस्ती-२००६

बिहारमध्ये आदिवासी कल्याण मंञी असण्याचे बंधन रद्द केले. तर झारखंड व छत्तीसगड यांना आदिवासी कल्याण मंञी नेमण्याचे बंधनकारक केले. आता झारखंड व छत्तीसगड बरोबरच मध्य प्रदेश व अोरिसा या चार राज्यांमध्ये आदिवासी कल्याण मंञी नेमणे बंधनकारक आहे.

९६ वी घटनादुरूस्ती-२०११

आठव्या परिशिष्ठातील अोरिया या शब्दाऐवजी उडिया या शब्दाचा समावेश केला.

९७ वी घटनादुरूस्ती-२०११

सहकारी संस्थांना संवैधानिक दर्जा व संरक्षण दिले.

राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये

राष्ट्रपती हे भारताचे राजप्रमुख असून देशाचा सर्व कारभार त्यांच्या नावे चालतो. राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत-

राष्ट्रपतींचे कायदेविषयक अधिकार     

 

राष्ट्रपतींचे कायदेविषयक अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

  1. राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन बोलावतात व सञसमाप्तीची घोषणा करतात.
  2. राष्ट्रपती पंतप्रधानच्या सल्ल्याने लोकसभा विसर्जित करू शकतात.
  3. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक बोलाविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
  4. राष्ट्रपती प्रत्येक सार्वञिक निवडणूकीनंतर पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरूवातीला व दरवर्षी संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरूवातीला संसदेसमोर अभिभाषण करतात.
  5. लोकसभेत अॅंग्लो-इंडियन समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास राष्ट्रपती या समाजातील दोन सदस्यांना लोकसभेत नामनिर्देशित करू शकतात.
  6. राष्ट्रपती राज्यसभेत कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा या क्षेञातील विशेष ज्ञान व अनुभव असणार्या बारा सदस्यांना नामनिर्देशित करतात.
  7. संसदेत प्रलंबित असणार्या विधेयकांच्या बाबतीत किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत राष्ट्रपती संसदेच्या सभागृहाकडे संदेश पाठवू शकतात.
  8. राष्ट्रपती लोकसभेतील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास व राज्यसभेतील सभापती व उपसभापती ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास संबंधीत सभागृहातील कोणत्याही सदस्यास त्या सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून नेमू शकतात.
  9. काही विधेयके संसदेत मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असते. उदा. धनविधेयके, नवीन राज्य-निर्मिती किंवा राज्यांच्या सीमा व नावांत बदल करण्याबाबतची विधेयके.
  10. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींकडे अंतिम संमतीसाठी पाठविले जाते. राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही.

राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार

राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

  1. भारत सरकारचा सर्व कार्यकारी कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालवला जातो.
  2. राष्ट्रपतींच्या नावाने बनवलेल्या व अंमलात आणलेल्या आदेशांबाबत नियम तयार करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो.
  3. राष्ट्रपती संघ शासनच्या सुलभ कामकाजासाठी नियम बनवतात व कामकाजाची विभागणी मंञ्यामध्ये करून देतात.
  4. राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नेमणूक करतात व त्याच्या सल्ल्याने इतर मंञ्याची नेमणूक करतात.
  5. भारताच्या महान्यायवादाची नेमणूक करणे, त्याचे पगार भत्ते ठरविणे हे कार्य राष्ट्रपती करतात.
  6. राष्ट्रपती काही उच्च पदस्थांची नेमणूक करतात- भारताचे महालेखापाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, राज्यांचे राज्यपाल, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इ.
  7. राष्ट्रपती पंतप्रधानांकडून केंद्र शासनाच्या कामकाजाच्या प्रशासनाबाबत कोणतीही माहिती, विधीनियमांबाबतच्या तरतुदीबाबत कोणत्याही माहितीची मागणी करू शकतात.
  8. राष्ट्रपती एखाद्या मंञ्याने एकट्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मंञीमंडळासमोर मांडण्यास सांगू शकतात.
  9. राष्ट्रपती केंद्र-राज्य व राज्य-राज्य यांच्यात सहकार्य वाढावे यासाठी आंतर-राज्य परिषदेची स्थापना करू शकतात.
  10. राष्ट्रपती त्यांनी नेमलेल्या प्रशासकाच्या सहाय्याने केंद्र-शासित प्रदेशांचे प्रशासन करतात.
  11. राष्ट्रपती कोणताही प्रदेश अनुसूचित क्षेञ म्हणून घोषित करू शकतात.

राष्ट्रपतींचे वित्तीय अधिकार

राष्ट्रपतींचे वित्तीय अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

  1. राष्ट्रपती संसदेत वार्षिक वित्तीय विवरणपञ मांडण्याचे घडवून आणतात.
  2. धनविधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीनेच लोकसभेत मांडता येते.
  3. केंद्र व राज्यांमध्ये कर उत्पन्नाची वाटणी करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
  4. अनुदानाची मागणी राष्ट्रपतींच्या संमतीनेच करता येते.
  5. आकस्मिक उद्भवलेला खर्च करण्यासाठी राष्ट्रपती भारताच्या आकस्मिक निधीमधून अग्रीम राशीची तरतूद करतात.

राष्ट्रपतींचे न्यायीक अधिकार

राष्ट्रपतींचे न्यायीक अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

  1. राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांच्या नेमणूका करतात.
  2. राष्ट्रपती उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांच्या नेमणूका करतात.
  3. राष्ट्रपती कणत्याही कायदेविषयक व वस्तुस्थितीविषयक प्रश्नाबाबत मत/सल्ला मागू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेले मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसते.
  4. राष्ट्रपतींना अ)लष्करी न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या, ब) संघीय कायद्यांतर्गत केलेल्या अपराधाबाबत दोषी ठरविलेल्या व क) मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षेबद्दल क्षमादान करण्याचा, शिक्षा-तहकुबी देण्याचा, त्यात विश्राम किंवा सूट देण्याचा अथवा शिक्षा साैम्य करण्याचा अधिकार असतो.

राष्ट्रपतींचे परराष्ट्र विषयक अधिकार

राष्ट्रपतींचे परराष्ट्र विषयक अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत

  1. राष्ट्रपती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधीत्व करतात.
  2. सर्व आंतरराष्ट्रीय करार व तह संसदेच्या संमतीच्या अधीन राहून राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.
  3. राष्ट्रपती परदेशातील भारताचे राजदूत व राजनयीक अधिकारी यांच्या नेमणूका करतात. अन्य देशांचे भारतातील राजदूत आणि राजनयीक अधिकारी यांना राष्ट्रपतींची मान्यता व स्विकृती आवश्यक असते.

राष्ट्रपतींचे लष्करी अधिकार

राष्ट्रपतींचे लष्करी अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

  1. राष्ट्रपती तिन्ही संरक्षण दलाचे सरसेनापती असतात.
  2. राष्ट्रपती थलसेना, वायुसेना व नौसेना यांच्या प्रमुखांची नेमणूक करतात.
  3. युध्द व शांतता याबाबतचे निर्णय राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार होतात. या निर्णयास संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते.

राष्ट्रपतींचे आणीबाणीविषयक अधिकार

वटहुकूम/अध्यादेश जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार

राष्ट्रपतींना असलेला नकाराधिकार

नकाराधिकार-प्रकार

१. पुर्ण नकाराधिकार(Absolute Veto)-

संसदेने पारित केलेल्या विधेयकाला पुर्णपणे संमती रोखणे.

२.गुणात्मक नकाराधिकार( Qualified Veto)-

राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी आलेल्या विधेयकास पूर्वीपेक्षा अधिक बहुमताने पारित करण्यााठी संसदेकडे परत पाठवणे.

३.निलंबनात्मक नकाराधिकार(Suspensive Veto)-

राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी आलेल्या विधेयकास पुनर्विचारासाठी संसदेकडे परत पाठवणे. असे विधेयक संसदेने साध्या बहुमताने पारित केले तर राष्ट्रपतींना त्याला संमती द्यावी लागते.

४.पाॅकेट नकाराधिकार(Pocket Veto)-

संसदेने संमत केलेल्या विधेयकावर कोणताही निर्णय न घेणे.

भारतीय राष्ट्रपतींना वरील चार प्रकारच्या नकाराधिकारांपैकी तीन प्रकारचे नकाराधिकार आहेत. पुर्ण, निलंबनात्मक व पाॅकेट नकाराधिकार.

संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया

संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी अर्थसंकल्पाबाबत राज्यघटनेत असणार्या तरतूदींची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.

  1. कलम ११२(१) नुसार  “राष्ट्रपती प्रत्येक वित्तीय वर्षी केंद्र सरकारची त्यावर्षाबाबत अंदाजित जमा व खर्च यांचे वार्षिक वित्तीय विवरणपञक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्याची व्यवस्था करतील.”
  2. कलम ११२(२) नुसार वार्षिक वित्तीय विवरणपञकामध्ये भारताच्या संचित निधीवर भारित खर्च, व संचित निधीतून करावयाचा प्रस्तावित खर्च वेगवेगळा दाखविला जाईल. तसेच महसूली खात्यावरील खर्च इतर खर्चाहून वेगळा दाखविण्यात येईल.
  3. कलम ११३(२) नुसार अनुदानाच्या मागण्या लोकसभेला सादर केल्या जातील. लोकसभेस अशा मागण्या मंजूर करण्याचा, नामंजूर करण्याचा किंवा मागणीत कपात करण्याचा अधिकार असेल.
  4. कलम ११३(३) नुसार कोणतीही अनुदानाची मागणी राष्ट्रपतींची शिफारस असल्याखेरीज केली जाणार नाही.
  5. कलम ११४(३) नुसार कायद्याद्वारे विनियोजन केले असल्याखेरीज भारताच्या संचित निधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही.
  6. कलम ११७ (१) नुसार धनविधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मांडले जाणार नाही व असे विधेयक राज्यसभेत प्रथम प्रस्तूत केले जाणार नाही.
  7. कलम २६५ नुसार कायद्याने प्राधिकार दिल्याशिवाय कोणताही कर आकारला किंवा वसूल केला जाणार नाही.

संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया

१) अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण-

फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी केंद्रीय वित्त मंञी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतात. या  अर्थसंकल्पीय भाषणाचे दोन भाग असतात. पहिल्या भागात देशाची सर्वसाधारण आर्थिक पाहणी असते तर दुसर्या भागात कर प्रस्ताव असतो. या भाषणानंतर अर्थसंकल्प राज्यसभेत मांडला जातो.

२) साधारण चर्चा-

अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर दोन्ही सभागृहात अर्थसंकल्पाबाबत सर्वसाधारण चर्चा होते. या चर्चेदरम्यान कोणतीही कपात सूचना मांडण्यात येत नाही. किंवा मंजूरीसाठी मतदान घेण्यात येत नाही. ही चर्चा साधारणपणे एक आठवडा चालते.

३) संसदीय स्थायी समित्यांकडून छाननी-

दोन्ही सभागृहात अर्थसंकल्पाबाबत सर्वसाधारण चर्चा झाल्यानंतर सभागृहांचे कामकाज काही काळासाठी स्थगित केले जाते.

या कालावधीत अर्थसंकल्पात केलेल्या अनुदानांच्या मागण्यांची संसदेच्या संबंधित खातेनिहाय स्थायी समितीकडून छाननी केली जाते.

अशा छाननीचे अहवाल तयार करून ते संसदेला सादर केला जातो.

४) अनुदानांच्या मागण्यांवर मतदान-

संसदीय स्थायी समित्यांकडून छाननी झाल्यानंतर अशा छाननीच्या अहवालावर लोकसभेत चर्चा व मतदान घेतले जाते. केवळ लोकसभेला अनुदानांच्या मागण्यांवर मतदान करण्याचा अधिकार आहे. अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित खर्चावरच लोकसभेत मतदान घेतले जाते. संचित निधीवर भारित खर्चावर मतदान घेतले जात नाही. माञ संचित निधीवर भारित खर्चावर लोकसभेत चर्चा होऊ शकते.

अर्थसंकल्पामध्ये एकूण १०९ अनुदानाच्या मागण्या असतात. त्यापैकी १०३ नागरी प्रशासनाशी संबंधित तर ६ संरक्षणाशी संबंधित मागण्या असतात.

५) कपात प्रस्ताव

अनुदानाच्या मागण्यांवर लोकसभेत चर्चा होत असताना सदस्यांना अनुदानाच्या मागणीमध्ये कपात सुचविण्याचा अधिकार असतो. अनुदानाच्या मागणीमध्ये कपात सुचविण्याच्या प्रस्तावाला कपात प्रस्ताव असे म्हणतात. कपात प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर झाला तर सरकारने लोकसभेत विश्वास गमावला आहे असा अर्थ होतो व सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. कपात प्रस्तावाचे तीन प्रकार आहेत.

  1. धोरणात्मक कपात प्रस्ताव– अनुदानाच्या मागणीमागील धोरणाच्या असहमतीबाबत हा प्रस्ताव मांडला जातो. अनुदानाच्या मागणीची रक्कम एक रुपयापर्यंत कमी करण्यात यावी अशा आशयाचा तो ठराव असतो.
  2. काटकसर कपात प्रस्ताव– अनुदानाच्या मागणीत प्रस्तावित केलेल्या खर्चात काटकसर सुचविण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला जातो. अनुदानाची मागणी ठारविक रकमेने कमी करण्यात यावी अशा आशयाचा तो ठराव असतो.
  3. प्रतिकात्मक कपात प्रस्ताव– भारत सरकार जबाबदार असलेला प्रश्न सभागृहासमोर आणण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला जातो. अनुदानाची रक्कम १०० रुपयांनी कमी करण्यात यावी अशा आशयाचा तो ठराव असतो.

६) विनियोजन विधेयक मंजूर करणे

कलम ११४(३) नुसार कायद्याद्वारे विनियोजन केले असल्याखेरीज भारताच्या संचित निधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही. विनियोजन कायद्याद्वारे सरकारला अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित खर्च व संचित निधीवर भारित खर्चासाठी भारताच्या संचित निधीतून पैसे काढण्याची संमती मिळते. संसदेत विनियोजन विधेयक मांडल्यावर त्याच्यात कोणतीही सुधारणा किंवा दुरूस्ती सुचविता येत नाही. 

लेखानुदान- 

संसदेत अर्थसंकल्प मांडल्यापासून विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंत बराच काळ जातो. विनियोजन विधेयक मंजूर नसल्याने या काळात सरकारला संचित निधीतून पैसे काढता येत नाहीत. या अडचणीवर मात करण्यासाठी घटनेत लेखानुदानाची तरतूद केली आहे. लेखानुदान अर्थसंकल्पावरील साधारण चर्चा संपताच लोकसभेद्वारे मंजूर केले जाते. साधारणतः दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित खर्चाच्या १/६ रक्कम लेखानुदानाद्वारे सरकारला उपलब्ध करून दिली जाते.

७) वित्तीय विधेयक मंजूर करणे

विनियोजन विधेयकाद्वारे सरकारच्या खर्चाला कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली जाते. तर वित्तीय विधेयकाद्वारे अर्थसंकल्पातील सरकारच्या उत्पन्नाबाबत असणार्या तरतूदींना कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली जाते. वित्तीय विधेयक संसदेत मांडल्यापासून ७५ दिवसांच्या आत मंजुर व्हावे लागते. वित्तीय विधेयक मंजूर झाल्यावर संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण होते.

उच्च न्यायालय

 

 

 

भारतातील उच्च न्यायालये

 

न्यायालय स्थापना अधिकारक्षेञ ठिकाण खंडपीठे
अलाहाबाद उच्च न्यायालय ११ जून १८६६ उत्तर प्रदेश अलाहाबाद लखनौ
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ५ जुलै १९५४ आंध्र प्रदेश हैदराबाद
मुंबई उच्च न्यायालय १४ ऑगस्ट १८६२ महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली, दमण आणि दीव. मुंबई नागपूर, पणजी, औरंगाबाद
कलकत्ता उच्च न्यायालय २ जुलै १८६२ पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर
छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ११ जानेवारी२००० छत्तीसगढ बिलासपुर
दिल्ली उच्च न्यायालय ३१ ऑक्टोबर १९६६ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली) नवी दिल्ली
गुवाहाटी उच्च न्यायालय १ मार्च १९४८ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम गुवाहाटी कोहिमा, ऐझॉल व इटानगर
गुजरात उच्च न्यायालय १ मे १९६० गुजरात अमदावाद
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय १९७१ हिमाचल प्रदेश सिमला
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय २८ ऑगस्ट १९४३ जम्मू आणि काश्मीर श्रीनगर व जम्मू
झारखंड उच्च न्यायालय २००० झारखंड रांची
कर्नाटक उच्च न्यायालय १८८४ कर्नाटक बंगळूर हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा
केरळ उच्च न्यायालय १९५६ केरळ, लक्षद्वीप कोची
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय २ जानेवारी १९३६ मध्य प्रदेश जबलपुर ग्वाल्हेर, इंदूर
मद्रास उच्च न्यायालय १५ ऑगस्ट १८६२ तमिळनाडू, पुडुचेरी चेन्नई मदुरै
ओरिसा उच्च न्यायालय ३ एप्रिल १९४८ ओडिशा कटक
पटना उच्च न्यायालय २ सप्टेंबर १९१६ बिहार पटना
पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय ८ नोव्हेंबर १९४७ पंजाब, हरयाणा, चंदिगड चंदिगड
राजस्थान उच्च न्यायालय २१ जून १९४९ राजस्थान जोधपूर जयपुर
सिक्किम उच्च न्यायालय १९७५ सिक्किम गंगटोक
उत्तराखंड उच्च न्यायालय २००० उत्तराखंड नैनिताल
मणिपूर उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ मणिपूर इम्फाळ
मेघालय उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ मेघालय शिलाँग
त्रिपुरा उच्च न्यायालय २६ मार्च २०१३ त्रिपुरा इटानगर

 

error: