राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग
बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ या कायद्याअंतर्गत २००७ साली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग [NCPCR- National Commission for Protection of Child Rights ] स्थापन करण्यात आला. हा आयोग महिला व…
बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ या कायद्याअंतर्गत २००७ साली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग [NCPCR- National Commission for Protection of Child Rights ] स्थापन करण्यात आला. हा आयोग महिला व…
भारतीय संविधानाच्या 73 व 74 दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख…
विधानसभा हे राज्य विधिमंडळातील कनिष्ठ सभागृह होय. विधानसभेचे सभासद सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पध्दतीने आणि गुप्त मतदान पद्धतीनुसार जनतेकडून प्रत्यक्ष निवडून दिले जातात. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेला प्रत्येक भारतीय नागरिक…
विधानपरिषद हे राज्य विधिमंडळातील वरिष्ठ सभागृह होय. भारतातील सर्वच घटकराज्यात विधान परिषद अस्तित्वात नाहीत. केवळ बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मु-काश्मिर, महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश या सहा राज्यातील विधिमंडळे व्दिगृही आहेत. कलम…
संबंधित राज्य डोंगराळ आणि दुर्गम भागात असावे ते राज्य आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असावे लोकसंख्या कमी हवी तसेच त्याची घनता देखील कमी हवी दरडोई उत्त्पन्न आणि राज्याचे कर संकलन कमी हवे…
भारतीय संविधानामध्ये बारा परिशिष्ठे आहेत. ती खालील प्रमाणे आहेत: त्यात भारतीय संघाचे घटक (२८ राज्ये) आणि केंद्रशासित प्रदेश (९) क्षेत्राचा उल्लेख आहे. टीप: संविधानाच्या ६२ व्या दुरुस्तीनुसार दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचा…
भारतीय संविधानात झालेल्या महत्वाच्या घटनादुरूस्त्या (Important Amendments in Constitution of India) पुढीलप्रमाणे आहेत. घटनेमध्ये नववे परिशिष्ठ जोडले. या परिशिष्ठात जमीन सुधारणाविषयक कायदे अंतर्भूत होते. या परिशिष्ठातील कायदे न्यायालयीन पुर्नविलोकनाच्या कक्षेबाहेर होते.…
संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी अर्थसंकल्पाबाबत राज्यघटनेत असणार्या तरतूदींची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. कलम ११२(१) नुसार "राष्ट्रपती प्रत्येक वित्तीय वर्षी केंद्र सरकारची त्यावर्षाबाबत अंदाजित जमा व खर्च यांचे वार्षिक…
राष्ट्रपती हे भारताचे राजप्रमुख असून देशाचा सर्व कारभार त्यांच्या नावे चालतो. राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत- राष्ट्रपतींचे कायदेविषयक अधिकार राष्ट्रपतींचे कायदेविषयक अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत. राष्ट्रपती संसदेचे…
संविधानातील चाैदाव्या भागातील अनुच्छेद ३१५ ते ३२३ संघ लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग यांच्याशी संबंधित आहेत. राज्य लोकसेवा आयोगात राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले एक अध्यक्ष व इतर सदस्य असतात. संविधानात आयोगाची सदस्यसंख्या…