पंचायत राज :: Current Affairs

नगरपंचायत

महाराष्ट्रातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सर्वात कनिष्ठ स्तर म्हणजे नगरपंचायत होय. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरण अधिनियम 1965 अन्वये नगरपंचायतीची स्थापना करण्यात येते. ग्रामीण भागाचे शहरी भागात रूपांतर होण्याच्या स्थितीत (संक्रमण अवस्थेत) कार्यरत असणारी संस्था म्हणजे नगरपंचायत होय.

स्थापनेबाबत तरतुदी

  • लोकसंख्या – 10 हजार ते 25 हजार च्या दरम्यान असावी.
  • व्यावसायिक स्वरूप – त्या क्षेत्रातील 50% पेक्षा जास्त लोकसंख्या बिगर शेती क्षेत्रात गुंतलेली असावी.
  • भौगोलिक स्थान – अ दर्जाच्या नगरपरिषदेपासून किंवा महानगरपालिकेपासून 20 कि.मी. च्या अंतरापर्यंत ते क्षेत्र असावे.
  • राज्यपालाची घोषणा – ते क्षेत्र ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे संक्रमण करणारे नागरी क्षेत्र आहे अशी घोषणा राज्यपालाने करावी लागते.

रचना

सदस्य – 9 ते 20

सदस्य तीन प्रकारचे असतात.

1) निर्वाचित 2) पदसिद्ध 3) नियुक्त

पदसिद्ध सदस्य – संबंधित क्षेत्रातील विधीमंडळ व संसद सदस्य

नियुक्त सदस्य – नागरी प्रशासनाचा अनुभव असणाऱ्या दोन सदस्यांची नियुक्ती राज्य शासनामार्फत केली जाते. वार्ड ची निर्मिती कलेक्टर करतो.

राखीव जागा – महिला 50%, OBC 27%, SC/ST लोकसंख्येच्या प्रमाणात

कार्यकाल :- 5 वर्षे

पदाधिकारी

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

निवड – सध्या अध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष मतदाराकडून केली जाते.

कार्यकाल – 5 वर्षे

राखीव जागा – महिला 50%, OBC 27%, SC/ST लोकसंख्येच्या प्रमाणात

अविश्वासाचा ठराव – सध्या 12 मे 2004 च्या नवीन सुधारणेनुसार सुरूवातीचे तीन वर्षे असा ठराव मांडता येत नाही.

कार्ये :-

  • नगरपंचायतीच्या सभा बोलावणे व अध्यक्षस्थान भूषविणे.
  • नगरपंचायतीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

 

प्रशासकीय प्रमुख

नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय प्रमुखास कार्यकारी अधिकारी असे म्हणतात. हा नगरपंचायतीचा सचिव म्हणून कार्य करतो. निवड व नेमणूक – राज्यशासनामार्फत

नगर पालिका/नगर परिषद

प्रस्तावना :

महाराष्ट्रामध्ये नगर परिषद/नगर पंचायतीचे कामकाज हे महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार चालते. शहरांचा विकास चांगल्या पद्धतीने व्हावा या उद्देशाने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्यात आल्या आहेत. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. घटक राज्यांची बदलेली भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन संपूर्ण राज्यात एकसूत्रता आणावी म्हणून १९६५ मध्ये महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा संमत करून सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात नगरपालिकांच्या कारभारामध्ये एकसूत्रता निर्माण केली.

नगर परिषदेची स्थापना :

नगर परिषद स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे.  भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ (ैं) मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीचा विचार करून राज्य शासन नगरपरिषद स्थापन करते.

१) अशा क्षेत्राची लोकसंख्या २५,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी.

२) अशा क्षेत्रात कृषीव्यतिरित्त रोजगाराची टक्केवारी ३५ टकक्यांपेक्षा कमी नसावी.

डोंगराळ भागातील थंड हवेच्या ठिकाणी लोकसंख्येची अट शिथिल करून नगरपरिषदा स्थापन केल्या जातात. उदा. :- 1) चिखलदरा, 2) खुलताबाद, 3) पाचगणी, 4) महाबळेश्वर, 5) माथेरान, 6) पन्हाळा

सध्या महाराष्ट्रामध्ये २३४ नगर परिषदा आहेत़

नगरपालिकांचे वर्गीकरण :

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ४ नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगर परिषदांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे केले जात

लोकसंख्या वर्ग/दर्जा
१ लाखापेक्षा अधिक
४० हजार ते १ लाख
४० हजारांपेक्षा कमी

   

नगर परिषदेचा सदस्य संख्या :

नगर परिषदेची सदस्य संख्या लोकसंख्येनुसार ठरवली जाते.  वर्गनिहाय किमान व कमाल सदस्य संख्या पुढीलप्रमाणे आहे़

वर्ग किमान कमाल
३८ ६५
२३ ३७
१७ २३

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ९ अन्वये नगर परिषद सदस्य संख्या निश्चित करण्याची तरतूद आहे. नगर परिषदेकरिता सदस्य संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त यांना आहे. सदस्य संख्या लगतच्या जनगणनेच्या प्रसिद्ध आकडेवारीनुसार निश्चित करण्यात येते

नगर परिषद सदस्यास नगरसेवक असे म्हणतात़

नामनिर्देशित सदस्य :

नगरपालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान व अनुभव असणाऱ्या व्यत्तीची नेमणूक जिल्हाधिकारी नगर परिषदेवर करतात. अशी नामनिर्देशित सदस्य संख्या एकूण नगर परिषद सदस्य संख्येच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही किंवा पाच सदस्य यापैकी जी संख्या कमी असेल ती.

नगर परिषद नामनिर्देशित सदस्यांची पात्रता :

१) नगरपालिका रुग्णालयांत वैद्यकीय व्यवसाय करण्याचा कमीत कमी ५ वर्षांचा अनुभव

२) सामाजिक सेवेचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव

३) नगरसेवक म्हणून ५ वर्षांचा अनुभव

४) नगर परिषदेचा मुख्याधिकारी म्हणून ५ वर्षांचा अनुभव

५) कामगार कायद्यांची माहिती व त्या क्षेत्रातील कार्याचा अनुभव (नामनिर्देशित सदस्यांनी नगर परिषदेच्या कामकाजामध्ये सहभाग घेता येतो; मात्र त्याला मतदान करण्याचा अधिकार नसतो)

 

नगरपरिषदेची कार्ये

नगर परिषदेला आवश्यक कार्ये व ऐच्छिक कार्ये करावी लागतात.

आवश्यक कार्ये

1) पाणीपुरवठा

2) सार्वजनिक रस्ते व पूल बांधणे, त्यांची देखभाल करणे व दिवाबत्तीची सोय करणे.

3) सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता

4) बाजाराची व्यवस्था व त्यावर नियंत्रण

5) जन्म मृत्यंची नोंदणी, स्मृशानभूमीची व्यवस्था

6) प्राथमिक शिक्षण

7) अग्निशमन यंत्रणा

8) बांधकाम परवाने देणे व कर वसूल करणे

ऐच्छिक कार्ये

1) माध्यमिक शाळा, ग्रंथालये, दवाखाने स्थापन करणे.

2) सार्वजनिक बागा, नाट्यगृहे उपलब्ध करून देणे.

3) शहराचे सुशोभिकरण, वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संरक्षण करणे.

नगरपरिषदेच्या समित्या

नगरपरिषदेचे कार्ये समित्यांमार्फत चालते. यामध्ये एक स्थायी समिती व इतर समित्या असतात. उदा. – सार्वजनिक बांधकाम समिती, शिक्षण समिती, स्वच्छता समिती, पाणीपुरवठा समिती, नियोजन आणि विकास समिती, महिला आणि बालकल्याण समिती

मुख्याधिकारी

नगरपरिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख मुख्याधिकारी असतात.

निवड :- MPSC

नेमणूक – राज्यशासन

हा नगरपरिषदेचा सचिव असतो.

कार्ये

  • नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प तयार करून स्थायी समितीला सादर करणे.
  • नगरपरिषदेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे.
  • नगरपरिषदेच्या सभांचा वृत्तांत घेणे.

पदाधिकारी

नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष असे नगरपरिषदेचे पदाधिकारी असतात.

नगराध्यक्ष

निवड – निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड करतात.

कार्यकाल – अडीच वर्षे

 

नगरपरिषदेमध्ये पदाधिकाऱ्यासाठी राखीव जागा पुढीलप्रमाणे असतात.

 

  • महिलांना – 50%
  • इतर मागास वर्ग – 27%
  • अनुसूचीत जाती आणि जमाती – शहरातील त्यांच्या लोकसंख्येनुसार

राजीनामा :-

नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष – नगराध्यक्षाकडे

नगराध्यक्ष – जिल्हाधिकाऱ्याकडे

 

औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरण

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरण अधिनियम 1965 अन्वये औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरणची स्थापना करण्यात येते. 74 व्या घटनादुरूस्तीनुसार औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरण स्थापन करण्याचे अधिकार राज्यशासनाला देण्यात आले आहेत.

सदस्य संख्या

  • एक अध्यक्ष
  • एक सदस्य कलेक्टरद्वारा निर्देशित
  • दोन सदस्य MIDC द्वारा निर्देशित
  • दोन सदस्य औद्योगिक सहकारी संस्था द्वारा निर्देशित

कटक मंडळे

प्रस्तावना

लष्करी लोक समूह व नागरी समुह यांना नागरी सुविधा पुरवण्याकरिता तसेच कल्याणकारी योजना अमलात आणण्यासाठी लष्करी कटक मंडळ ही नागरी स्वशासन संस्था निर्माण झाली. भारतात छावणी क्षेत्राची स्थापना १९२४ च्या कॅन्टोन्मेंट कायद्याने झाली.  सध्या छावणी मंडळाचा कारभार कटक अधिनियम २००६ नुसार चालतो.  हा अधिनियम संपूर्ण भारतासाठी लागू आहे. 

छावणी मंडळाची स्थापना केंद्र सरकारकडून केली जाते. भारताच्या संरक्षण खात्याकडून छावणी क्षेत्राचे नियमन केले जाते. सैनिकी प्रशासनाचा एक भाग म्हणून छावणी कार्य करते. ती स्वायत्त असते. तिला एक सामान्य मुद्रा असते. तिला स्वतःची मालमत्ता प्राप्त करता येते तसेच तिची विल्हेवाटही लावता येते़

भारतामध्ये एकूण ६२ छावणी मंडळे आहेत. सर्वाधिक मध्य प्रदेशमध्ये १३ तर महाराष्ट्रात ७ आहेत. १) औरंगाबाद २) कामठी (नागपूर) ३) अहमदनगर ४) देहू ५) खडकी ६) पुणे कॅम्प ७) देवळाली (नाशिक)

रचना

लोकसंख्येच्या आधारावर छावणीचे ४ प्रकार पडतात.

  • प्रथम श्रेणी : ५०००० हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणारी.
  • द्वितीय श्रेणी : ज्या छावणीची लोकसंख्या १०००० पेक्षा अधिक आहे व ५०००० पेक्षा कमी
  • तृतीय श्रेणी : ज्या छावणीची लोकसंख्या २५००पेक्षा आ धिक १०००० पेक्षा कमी आहे.
  • चतुर्थ श्रेणी: ज्या छावणीची लोकसंख्या २५०० पेक्षा कमी आहे.

सदस्य संख्या

छावणी मंडळाची सदस्य संख्या वर्गानुसार वेळोवेळी निश्चित केली जाते. यात नियुत्त सदस्य व निर्वाचित सदस्य असतात. सध्या छावणी मंडळाची सदस्य संख्या 15 इतकी आहे. यापैकी 1) आठ सदस्य नामनिर्देशित तर 2) सात सदस्य निर्वाचित असतात.

नामनिर्देशित सदस्य – 8

  • छावणीचा मुख्य लष्करी अधिकारी
  • जिल्हाधिकाऱ्याकडून नामनिर्देशित प्रथम वर्ग दंडाधिकारी
  • छावणीचा आरोग्य अधिकारी
  • छावणीचा कार्यकारी अभियंता
  • 4 सदस्य मुख्य लष्करी अधिकाऱ्याकडून नामनिर्देशित

पदाधिकारी

कटकमंडळाचा मुख्य लष्करी अधिकारी हा अध्यक्ष असतो. तर उपाध्यक्ष हा निर्वाचित सदस्यांमधून निवडला जातो. निर्वाचित सदस्यांचा कार्यकाल 3 वर्षाचा असतो.

महानगरपालिका

शहरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वोच्च स्तर महानगरपालिका हा आहे. भारतामध्ये १६८८ मध्ये मद्रास शहरासाठी पहिली महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली. १८८८ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली. मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ नुसार चालतो. महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिकांचा कारभार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार चालतो.

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका

  • मुंबई शहर
  • नवी मुंबई
  • ठाणे 
  • कल्याण-डोंबिवली
  • उल्हासनगर
  • भिवंडी – निजामपूर
  • मीरा-भायंदर
  • पुणे
  • पिंपरी-चिंचवड
  • नाशिक
  • मालेगाव
  • कोल्हापूर
  • अौरंगाबाद
  • सांगली- मिरज कुपवाड
  • सोलापूर
  • जळगाव
  • धुळे
  • अहमदनगर
  • नांदेड
  • नागपूर
  • अमरावती
  • अकोला
  • वसई-विरार
  • लातूर
  • परभणी
  • चंद्रपूर
  • पनवेल

सध्या महाराष्ट्रामध्ये २७ महानगर पालिका आहेत. २०१६ मध्ये २७ वी पनवेल ही महानगर पालिका स्थापन झाली़

सर्वाधिक महानगरपालिका असणारी राज्ये  

  • महाराष्ट्र- २७
  • मध्य प्रदेश- १६
  • उत्तर प्रदेश- १४
  • बिहार- १३
  • आंध्र प्रदेश- १३

एकापेक्षा अधिक महानगरपालिका असणारे महाराष्ट्रातील जिल्हेः

  • ठाणे ६
  • पुणे २
  • नाशिक २

मुंबई महानगरपालिकेचा विस्तार मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित आहे. मुंबई ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी महानगरपालिका आहे. या महानगरपालिकेची सदस्य संख्या २२७ इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

महानगरपालिकेची स्थापना

महानगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे. भारतीय संविधानाच्या २४३ कलमामध्ये महानगर पालिका स्थापन करण्याची तरतूद केलेली आहे.  सर्वसाधारणपणे महानगर पालिका स्थापन करण्यासाठी शहराची लोकसंख्या ३ लाखांपेक्षा अधिक असावी लागते.

महानगरपालिकेची रचना

महानगरपालिकेची सदस्य संख्या कमीत-कमी ६५ व जास्तीत-जास्त २२१ असते. जास्तीत-जास्त ५ नामनिर्देशित सदस्य असतात. मुंबई महापालिकांकरिता सदस्य संख्या २२७ इतकी निश्चित केली आहे. महानगरपालिकेची सदस्य संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास आहे. मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिकांतील सदस्यांची संख्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार निश्चित केली जाते.

नामनिर्देशित सदस्य :

महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम १९४९ नुसार महानगरपालिकेवर पाच नामनिर्देशित सदस्य घेतले जातात.  महानगर पालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान, वैद्यकीय व्यवसायाचा अनुभव, सामाजिक कार्याचा अनुभव, नगरसेवकाचा अनुभव, मनपा आयुत्त, नगर परिषद मुख्याधिकारी इत्यादी पदांचा अनुभव असणाऱ्या व्यत्तींना महानगरपालिकेवर नामनिर्देशित केले जाते़

महानगरपालिका नामनिर्देशित सदस्यांची पात्रता :

  • नगरपालिका रुग्णालयांत वैद्यकीय व्यवसाय कमीतकमी ५ वर्षांचा अनुभव
  • सामाजिक सेवेचा किमान ५ वर्षे अनुभव
  • नगरसेवक म्हणून ५ वर्षांचा अनुभव
  • नगर परिषदेचा मुख्याधिकारी म्हणून ५ वर्षांचा अनुभव
  • कामगार कायद्यांची माहिती व त्या क्षेत्रातील कार्याचा अनुभव (नामनिर्देशित सदस्यांना महानगरपालिकेच्या  कामकाजामध्ये सहभाग घेता येतो; मात्र त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसतो )

पदाधिकारी

महापौर हा शहराचा प्रथम नागरिक असतो. महापौर हे नाव स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी सुचविले. नगरसेवक हे नाव श्री बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुचविले.

निवड

निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एकाची महापौर व एकाची उपमहापौर म्हणून निवड करतात.

राखीव जागा

महिला 50%, OBC 27%, SC/ST लोकसंख्येच्या प्रमाणात

कार्यकाल- अडीच वर्षे

राजीनामा 

नगरसेवक, उपमहापौर, विषय समिती सभापती – महापौराकडे

महापौर – महानगर पालिका आयुक्ताकडे

कार्ये

  • महानगरपालिकेचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
  • महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बैठका बोलाविणे व त्यांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे.
  • महानगरपालिकेच्या कामकाजाची तपासणी करणे.

महानगरपालिका आयुक्त

निवड – केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC)

नेमणूक – राज्यशासन

कार्ये –

  • अंदाजपत्रक तयार करणे
  • महानगरपालिकेच्या वतीने करार करणे व कराराची
  • माहिती स्थायी समितीला करणे.
  • कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे.
  • महानगरपालिकेच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे.
  • महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे.

जिल्हा परिषद

विविध राज्यांतील जिल्हा परिषदांची नावे

 राज्य  जिल्हा परिषदांची नावे
महाराष्ट्र  जिल्हा परिषद
आसाम महकमा परिषद
कर्नाटक जिल्हा विकास परिषद
 गुजरात जिल्हा परिषद
पश्चिम बंगाल जिल्हा परिषद
तामिळनाडू जिल्हा विकास परिषद
बिहार जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषदेची रचना

  1. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ५० ते ७५ इतकी आहे.
  2. जिल्हा परिषदेच्या मतदार संघाला गट म्हणतात.
  3. जिल्हा परिषदेचा एक प्रतिनीधी साधारणपणे ४०,००० लोकसंख्येमागे निवडला जातो.
  4. जिल्हा परिषदसदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्राैढ व गुप्त मतदान पद्धतीच्या आधारे जनतेमार्फत केली जाते.
  5. जिल्हा परिषद क्षेञातील पंचायत समितीचे सभापतीचे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात माञ त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.
  6. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका राज्य निवडणुक आयोगामार्फत घेतल्या जातात.
  7. जिल्हा परिषद सदस्य ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
  8. उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो.

सदस्यत्वासाठी पाञता

  1. तो भारताचा नागरिक असावा.
  2. जिल्ह्याच्या मतदार यादीमध्ये नाव असणे आवश्यक.
  3. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
  4. राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
  5. तो व्यक्ती कोणत्याही शासकीय सेवेत नसावा.
  6. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर  तिसरे अपत्य नसू नये.
  7. स्वत:च्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.

सदस्यत्वासाठी अपाञता

  1. दिनांक १२ सप्टंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेली व्यक्ती .
  2. राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न केल्यास.
  3. स्वत:च्या राहत्या घरी शाैचालय नसल्यास.
  4. तो विकल मनाचा किंवा अविमुक्त दिवाळखोर असल्यास.
  5. वयाची २१ पूर्ण नसल्यास.
  6. अस्पृश्यता कायदा १९५८ व महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणुक भ्रष्टाचार कायद्याने दोषी ठरलेली व्यक्ती.
  7. कोणत्याही ग्रामपंचायतीचा असल्यास.
  8. संसद किंवा विधी मंडळ सदस्य असल्यास .
  9. न्यायालयाने तिला कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवून कमीत कमी एक वर्ष कैदेची शिक्षा दिली असेल आणि ती कैदेतून सुटल्यापासून राज्य निर्वाचन आयोगाने  ठरवून दिलेला विशिष्ट कालावधी लोटला नसेल तर.
  10. तो दिवाळखोर किंवा जिल्हा परिषदेच्या करांचा थकबाकीदार असल्यास.
  11. तो केंद्र-राज्य अथवा स्थानिक शासनाचा शासकीय नोकर असल्यास.
  12. राखीव प्रवर्गात राखून ठेवलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे जातीविषयक प्रमाणपञ जातपडताळणी समितीने किंवा जात प्रमाणपञ छाणणी समितीने अपाञ ठरविलेले व्यक्ती.

अनामत रक्कम

सर्वसाधारण उमेदवारासाठी १००० रु.
अनु.जाती/जमाती च्या उमेदवारासाठी ७५० रु.

खर्च मर्यादा

३ लाख रु.

निवडणूका

जिल्हा परिषदेचा एक सदस्य ४० हजार लोकसंख्येमागे निवडला जातो. सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्राैढ व गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे करण्यात येेते.

आरक्षण

  1. महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
  2. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
  3. अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
  4. आरक्षणाच्या जागा निर्धारीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

बैठका

  1. जिल्हा परिषदेच्या एक वर्षात ४ बैठका घेणे बंधनकारक असते.
  2. जिल्हा परिषदेच्या दोन बैठकामधील अंतर तीन महिन्यांचे असते.
  3. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या बैठकाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.
  4. पहिली बैठक सभापती व उपसभापती यांच्या निवडीसाठी घेतली जाते.
  5. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या बैठकाची नोटीस किमान पंधरा दिवस अगोदर काढावी लागते.

कार्यकाल

  1. जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
  2. राज्य सरकार हा कार्यकाळ कमी अधिक करू शकते.
  3. मुदतपूर्व जिल्हा परिषद बरखास्त केल्यास ६ महिन्याच्या आत निवडणूका घेणे बंधनकारक आहे.

सदस्यांची बडतर्फी

  1. जिल्हा परिषद सदस्य सलग ६ महिने गैरहजर असल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.
  2. काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये राज्य शासन सदस्यांना बडतर्फ करु शकते.
  3. १/३ सदस्यांनी अविश्वासाचा ठराव मांडून २/३ बहुमतांनी पारीत केल्यास व महिला असल्यास ३/४ मतांनी पारीत करणे आवश्यक. नेमणूका झाल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत असा प्रस्ताव मांडता येत नाही.

निवडणूकीबाबत वाद

  1. दोन उमेदवारास समान मते पडल्यास चिठ्ठ्या टाकून उमेदवार निवडला जातो.
  2. निवडणुकीमध्ये गैरव्यवहार झाल्यास निकाल जाहीर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्याकडे तक्रार करता येते.
  3. जिल्हाधिकार्याचा निर्णय मान्य नसल्यास त्या निर्णयाविरूद्ध १५ दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते.

राजीनामा

पद कोणाकडे राजीनामा द्यावा
जि. प. सदस्य जि. प. अध्यक्षाकडे
जि.प. उपाध्यक्ष जि. प. अध्यक्षाकडे
जि.प. अध्यक्ष विभागीय आयुक्ताकडे

जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाची साधने

  1. राज्य सरकार प्रत्येक जिल्हा परिषदेस विकास कार्यासाठी ७५ टक्के अनुदान देते.
  2. जिल्हा परिषद क्षेञातील महसूल उत्पन्नाच्या ७० टक्के अनुदान जिल्हा परिषदेला मिळते.
  3. जिल्ह्यातील विविध कर- पाणीपट्टी, मनोरंजन, घरपट्टी, याञाकर, बाजार इ.
  4. राज्य शासन एकूण जमीन महसूलाच्या ७० टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला देते.

हिशोब तपासणी

जिल्हा परिषदेची हिशोब तपासणी लोक लेखा समिती व संबंधित राज्याचे महालेखापाल यांच्याकडून केली जाते. कार्यालयीन तपासणी राज्य शासनाद्वारे केली जाते.

अंदाजपञक

जिल्हा परिषदेचे अंदाजपञक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तयार करतात व स्थायी समिती अंदाजपञकाला मंजुरी देते.

जिल्हा परिषदेचे अधिकार व कार्ये

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १०० मध्ये जिल्हा परिषदेच्या अधिकार व कार्यांचे वर्णन करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेकडे सुरूवातीला १२९ विषय सोपविण्यात आले होते. परंतू सध्या १२८ विषय आहेत.

  1. कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध-विकास , जलसिंचनाविषयी योजना राबविणे.
  2. शेती संबंधित नवनवीन तंञज्ञान व बी-बियाणे शेतकर्यांपर्यंत पोचविणे.
  3. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींना शैक्षणिक सुविधा पुरविणे.
  4. जिल्हयातील विविध विकास योजनांना मंजुरी देणे.
  5. जिल्हयाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी स्थानिक साधनसामग्रीची उपयोगिता वाढविणे.
  6. जिल्हा परिषदेच्या विविध अधिकारी व कर्मचार्यांवर देखरेख व नियंञण ठेवणे.
  7. सार्वजनिक आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे व प्राथमिक आरोगयकेंद्रांची स्थापना करणे.
  8. जिल्हा स्तरावर विविध साथीच्या रोगांवर प्रतिबंधासाठी लसीकरण कार्यक्रम राबविणे.
  9. ग्रामीण भागातील रस्ते व दळणवळण विषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
  10. आदिवासी लोकांना विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी आश्रमशाळा व मोफत वाचनालये, वसतीगृहाची व्यवस्था करणे.
  11. ग्रामीण भागातील लघु व कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
  12. राज्य सरकारने वेळोवेळी सोपवलेली कार्ये पुर्ण करणे.
  13. पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्या कार्यांवर नियंञण ठेवणे.

 

जिल्हा परिषदेची आमसभा

जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांचा आढावा घेऊन त्यावर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक वर्षाला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमसभा बोलावतात.

बैठका- एका वर्षात दोन

अध्यक्ष- जिल्हा पालक मंञी

सचिव- जिल्हाधिकारी

सदस्य- खासदार, आमदार, जि.प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य.

जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी १/५ सदस्यांनी मागणी केल्यास जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलावली जाते.

जिल्हा परिषदेच्या समित्या

जिल्हा परिषदेच्या एकूण दहा समित्या आहेत.

१) स्थायी समिती

एकूण सदस्य- १५

सभापती- जिल्हा परिषद अध्यक्ष

सचिव- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्ये-

  1. जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपञकाला अंतिम मंजुरी देणे.
  2. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाची व मासिक हिशोबाची तपासणी करणे.
  3. मुख्य कार्यकारी अधिकार्यास एक महिन्यापर्यंत रजा देणे.
  4. जिल्हा परिषदेच्या सर्व कामांच्या प्रगतीचे नियमन व कालावधी यांचे पुर्नविलोकन करणे.
  5. जिल्हा निधीच्या गुंतवणुकीची व्यवस्था आणि विनिमय करणे.
  6. जिल्हा परिषदेच्या जमा खर्चाचे मासिक हिशोब तपासणी करणे.

 

 २) कृषी समिती  सदस्य संख्या ११
सभापती  सदस्यांपैकी एक
सचिव जिल्हा कृषी अधिकारी
 ३) समाज कल्याण समिती सदस्यसंख्या ११
 सभापती मागासवर्गीय सदस्य
 महिला सदस्य  ३० टक्के बंधनकारक
 सचिव समाजकल्याण अधिकारी

 

४) पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय सदस्यसंख्या १०
सभापती सदस्यांपैकी एक
सचिव जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
५) अर्थ समिती सदस्य संख्या
सभापती जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
सचिव मुख्य लेखापाल
६)बांधकाम समिती सदस्य संख्या
सभापती जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
सचिव कार्यकारी अभियंता

 

७) शिक्षण समिती सदस्य संख्या
सभापती जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
सचिव जिल्हा शिक्षण अधिकारी
८) आरोग्य समिती सदस्य संख्या
सभापती जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
सचिव जिल्हा आरोग्य अधिकारी
९) महिला व बालकल्याण समिती सदस्यसंख्या ८ (७० टक्के महिला)
सभापती महिला सदस्य
सचिव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
सुरूवात १९९२
१०) जलसंधारण व पेयजल पुरवठा समिती सदस्यसंख्या
सभापती जिल्हा परिषद अध्यक्ष
सचिव कार्यकारी अभियंता
सुरूवात १९९३

 

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ४२ नुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक अध्यक्ष निवडला जातो.

निवडणूक

जिल्हा परिषदेच्या सार्वञिक निवडणूका झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी सर्व सदस्यांची पहिली बैठक बोलावतात व त्य बैठकीमध्ये सदस्यांमार्फत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. ज्या जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या जिल्हयात अध्यक्षपद कायम अनुसूचित जाती व जमातींकडे असते. दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास चिठ्ठ्या टाकून अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड केली जाते.

अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाच्या जागा आरक्षित करण्याचा अधिकार राज्य शासनास असतो. महाराष्ट्रात जि.प. अध्यक्षपद फक्त दोनदा उपभोगता येते. महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षाला राज्यमंञ्याचा दर्जा देण्यात आला आहे.

निवडणूकीबाबत वाद

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडीबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास निवडीनंतर ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करता येते. विभागीय आयुक्ताच्या निर्णयाविरूद्ध ३० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते. राज्य शासनाचा निर्णय अंतिम असतो.

पाञता

  1. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
  2. तो व्यक्ती जिल्हा परिषद सदस्य असावा.
  3. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असू नये.
  4. स्वत:च्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.

आरक्षण

  1. महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
  2. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
  3. अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
  4. उपाध्यक्ष पदाला आरक्षण लागू नाही.
  5. आरक्षणाच्या जागा निर्धारीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

कार्यकाळ

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो.

राजीनामा

पद कोणाकडे राजीनामा द्यावा
सदस्य जि. प. अध्यक्षाकडे
उपाध्यक्ष जि. प. अध्यक्षाकडे
जि.प. अध्यक्ष विभागीय आयुक्ताकडे
स्थायी समिती सभापती विभागीय आयुक्ताकडे
सर्व समित्यांचे सभापती जि. प. अध्यक्षाकडे

 

मानधन

अध्यक्ष २०,००० रु.
उपाध्यक्ष १६,००० रु.
समित्यांचे सभापती १२,००० रु.

रजा

  1. अध्यक्षाला  एका वर्षात ३० दिवसांची विनापरवानगी रजा मिळते.
  2. ९० दिवसापर्यंतच्या रजा मंजुरीचा अधिकार स्थायी समितीला असतो.
  3. ९० दिवसांपेक्षा जास्त रजा हवी असल्यास राज्य शासन देते.
  4. एका वर्षात १८० दिवसांपेक्षा जास्त रजा घेत येत नाहीत.

अविश्वासाचा ठराव

गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार इ. कारणावरून राज्य शासन सभापती व उपसभापती यांना बडतर्फ करू शकतो.

  1. एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी मागणी केल्यास अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो.
  2. अविश्वासाचा ठराव २/३ बहुमतांमध्ये ठराव पारीत झाल्यास पदमुक्त केले जाते व महिला सभापती असल्यास ३/४ बहुमत लागते.
  3. सभेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.
  4. निवड झाल्यापसून ६ महिन्यापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.
  5. एकदा फेटाळलेला अविश्वासाचा ठराव एका वर्षापर्यंत पुन्हा मांडता येत नाही.

 

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे अधिकार व कार्ये

  1. जिल्हा परिषदेची सभा बोलावणे व त्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
  2. जिल्हा परिषद सदस्यांना मार्गदर्शन करणे व सभा नियंञित करणे.
  3. जिल्हा परिषदेच्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.
  4. मुख्य कार्यकारी अधिकार्याच्या कार्यावर प्रशासकीय नियंञण ठेवणे.
  5. जिल्हा परिषदेचे अभिलेख व रेकाॅर्ड पाहणे.
  6. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचा सभापती या नात्याने विविध कार्य पार पाडणे.
  7. जिल्हा परिषदेच्या नोकरवर्गावर देखरेख ठेवणे.
  8. मुख्य कार्यकारी अधिकार्याचा गोपनीय अहवाल लिहिणे व तो विभागीय आयुक्तांना पाठविणे.
  9. अर्थसंकल्पात तरतूद नसलेल्या विकास योजना राबविण्यासाठी जिल्हा निधीतून खर्चाचे निर्देश देणे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख असून तो भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतो.

 निवड UPSC द्वारे
नेमणूक राज्य शासन
दर्जा IAS
वेतन राज्य निधीतून
राजकीय नियंञण जिल्हा परिषद अध्यक्ष
प्रशासकीय नियंञण विभागीय आयुक्त
रजा दोन महिन्यांपर्यंतची रजा समिती सभापती तर दोन महिन्यांहून अधिक रजा राज्य शासन देते.
राजीनामा राज्य शासन
बडतर्फी केंद्र शासन

जिल्हा परिषदेच्या २/३ सदस्यांच्या बहुमताने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यास राज्य शासन मुख्य कार्यकारी अधिकार्यास माघारी बोलावते.

 

पंचायत समिती

वेगवेगळ्या राज्यांतील पंचायत समितीची नावे

राज्य पंचायत समितीचे नाव
उत्तरप्रदेश क्षेञसमिती
मध्यप्रदेश जनपद पंचायत
अरुणाचलप्रदेश अांचल समिती
आसाम आंचलिक पंचायत
आंध्रप्रदेश मंडळ पंचायत
गुजरात तालुका परिषद
केरळ ब्लाॅक पंचायत
तामिळनाडू  युनियन काैन्सिल

पंचायत समितीची रचना

  1. पंचायत समितीची सदस्य संख्या १५ ते २५ इतकी असते.
  2. पंचायत समितीच्या मतदार संघाला गण असे म्हणतात.
  3. सर्वसाधारणपणे २०००० लोकसंख्येमागे पंचायत समितीचा एक सदस्य निवडला जातो.
  4. पंचायत समितीची सदस्य संख्या ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

सदस्यांची पाञता

  1. तो भारताचा नागरिक असावा.
  2. जिल्ह्याच्या मतदार यादीमध्ये नाव असणे आवश्यक.
  3. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
  4. पंचायत समितीच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असावे.
  5. तो व्यक्ती कोणत्याही शासकीय सेवेत नसावा.
  6. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर  तिसरे अपत्य नसू नये.
  7. स्वत:च्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.

सदस्यांची अपाञता

  1. दिनांक १२ सप्टंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेली व्यक्ती .
  2. राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न केल्यास.
  3. स्वत:च्या राहत्या घरी शाैचालय नसल्यास.
  4. तो विकल मनाचा किंवा अविमुक्त दिवाळखोर असल्यास.
  5. वयाची २१ पूर्ण नसल्यास.
  6. अस्पृश्यता कायदा १९५८ व महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणुक भ्रष्टाचार कायद्याने दोषी ठरलेली व्यक्ती.
  7. कोणत्याही ग्रामपंचायतीचा असल्यास.
  8. संसद किंवा विधी मंडळ सदस्य असल्यास .
  9. न्यायालयाने तिला कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवून कमीत कमी एक वर्ष कैदेची शिक्षा दिली असेल आणि ती कैदेतून सुटल्यापासून राज्य निर्वाचन आयोगाने  ठरवून दिलेला विशिष्ट कालावधी लोटला नसेल तर.
  10. तो दिवाळखोर किंवा जिल्हा परिषदेच्या करांचा थकबाकीदार असल्यास.
  11. तो केंद्र-राज्य अथवा स्थानिक शासनाचा शासकीय नोकर असल्यास.
  12. राखीव प्रवर्गात राखून ठेवलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे जातीविषयक प्रमाणपञ जातपडताळणी समितीने किंवा जात प्रमाणपञ छाणणी समितीने अपाञ ठरविलेले व्यक्ती.

निवडणूका

  1. पंचायत समितीच्या मतदार संघाला गण असे म्हणतात.
  2. पंचायत समितीचा एक सदस्य साधारणपणे २०००० लोकसंख्येमागे निवडला जातो.
  3. तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य संख्येच्या दुप्पट इतकी पंचायत समितीची सदस्य संख्या असेल.
  4. पंचायतसमितीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्राैढ गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे केली जाते.

आरक्षण

  1. महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
  2. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
  3. अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
  4. आरक्षणाच्या जागा निर्धारीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

बैठका

  1. पंचायत समितीच्या एक वर्षात १२ बैठका घेणे बंधनकारक असते.
  2. पंचायत समितीच्या दोन बैठकामधील अंतर एक महिन्याचे असते.
  3. पंचायत समितीच्या पहिल्या बैठकाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.
  4. पहिली बैठक सभापती व उपसभापती यांच्या निवडीसाठी घेतली जाते.

कार्यकाळ

  1. पंचायत समिती व समिती सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
  2. राज्य सरकार हा कार्यकाळ कमी अधिक करू शकते.
  3. मुदतपूर्व पंचायत समिती बरखास्त केल्यास ६ महिन्याच्या आत निवडणूका घेणे बंधनकारक आहे.

सदस्यांची बडतर्फी

  1. पंचायत समिती सदस्य सलग ६ महिने गैरहजर असल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.
  2. काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये राज्य शासन सदस्यांना बडतर्फ करु शकते.
  3. १/३ सदस्यांनी अविश्वासाचा ठराव मांडून २/३ बहुमतांनी पारीत केल्यास व महिला असल्यास ३/४ मतांनी पारीत करणे आवश्यक. नेमणूका झाल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत असा प्रस्ताव मांडता येत नाही.

राजीनामा

पद कोणाकडे राजीनामा देतात
सदस्य पंचायत समितीच्या सभापतीकडे
सभापती जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे
उपसभापती पंचायत समितीच्या सभापतीकडे

हिशोब तपासणी

पंचायत समितीची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालाद्वारे केली जाते व पंचायत समितीची कार्यालयीन तपासणी जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते.

पंचायत समितीच्या उत्पन्नाची साधने

  1. विविध कर (व्यवसाय, पाटबंधारे,पाणीपट्टी, याञा इ)
  2. अनुदाने -पंचायत समितीच्या क्षेञानुसार शासनाकडून अनुदान मिळते.

अंदाजपञक

  1. पंचायत समितीचे अंदाजपञक गटविकास अधिकारी तयार करतात.
  2. पंचायत समितीच्या अंदाजपञकाला अंतिम मंजुरी जिल्हा परिषद देते.
  3. जिल्हा परिषदेमार्फत पंचायत समितीला कर्जपुरवठा केला जातो.

पंचायत समितीचे अधिकार व कार्ये

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १०८ मध्ये पंचायत समितीच्या का

पंचायत समितीची हिशोब तपासणी स्तानिक निधी लेखापालाद्बवारे केलि जाते व पंचायत समितीची कार्यालयीन तपासणि जिल्हा परिषदेमार्पत केली जाते.

र्याचे वर्णन करण्यात आले आहे.पंचायत समितीकडे एकूण ७५ विषय सोपविण्यात आले आहेत.

  1. जिल्हा परिषदेस आपल्या विकास योजना तयार करता याव्यात म्हणून आपल्या कार्यक्षेञातील आवश्यक असलेल्या विकास कार्याचा आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे.
  2. जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांची तालुकास्तरावर अंमलबजावणी करणे.
  3. ग्रामपंचायतीला विकास कार्यांमध्ये मदत करणे.
  4. गटाशी संबंधित जिल्हा परिषदेने सोपविलेले कार्य पार पाडणे.
  5. गटासाठी मिळणार्या अनुदानातून हाती घ्यावयाच्या विकास कामांची योजना तयार करणे.
  6. विविध उद्याोगविषयक व शेतीविषयक कार्ये पार पाडणे.
  7. कर व कर्ज वसुली करणे.
  8. जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे व पशुसंवर्धनाचा विकास करणे.
  9. दर तीन महिन्यांनी आपल्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करणे.
  10. गटविकास अधिकार्याच्या कार्यावर देखरेख व नियंञण ठेवणे.

पंचायत समिती सभापती व उपसभापती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ६४ मध्ये सभापती व उपसभापती या पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. पंचायत समिती सदस्य आपल्या मधूनच एकाची सभापती व एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकार्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी पंचायत समितीची पहिली बैठक बोलावतो. व त्यामध्ये सभापती व उपसभापती यांची निवड केली जाते.

ज्या गटात अनुसुचित जाती किंवा जमातींची लोकसंख्या ५० टक्केंपेक्षा अधिक असते त्या गटातील सभापती व उपसभापती हे पद कायम अनुसूचित जाती व जमाती यांना जाते. दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास चिठ्ठ्याद्वारे निवड केली जाते.सभापती हे पंचायत समितीचे कार्यकारी व राजकीय प्रमुख असतात.

निवडणुकीबाबत वाद

  1. सभापती व उपसभापती यांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये काही वाद उद्भवल्यास त्यांच्या निवडीपासून ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करता येते.
  2. विभागीय आयुक्तांचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यांच्या निर्णयापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते.

पाञता

  1. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
  2. पंचायत समितीचा सदस्य असावा.
  3. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असता कामा नये.

आरक्षण

  1. महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
  2. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
  3. अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
  4. आरक्षण हे रोटेशन पद्धतीनुसार देण्यात येते.

कार्यकाळ

सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो.

राजीनामा

कोण कोणाकडे
सभापती जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे
उपसभापती सभापतीकडे

मानधन

सभापती-१०,००० रु. दरमहा

उपसभापती-८,००० रु दरमहा

 

रजा

  1. सभापतीला एका वर्षात ३० दिवसांची विनापरवानगी रजा मिळते.
  2. ९० दिवसापर्यंतच्या रजा मंजुरीचा अधिकार पंचायत समितीला असतो.
  3. १८० दिवसांपर्यंतच्या रजामंजुरीचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला आहे.
  4. एका वर्षात १८० दिवसांपेक्षा जास्त रजा घेत येत नाहीत.

अविश्वासाचा ठराव

  1. एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी मागणी केल्यास सभापती व उपसभापती यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो.
  2. ठराव मांडल्यापासून ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी खास सभा बोलावते व या सभेमध्ये २/३ बहुमतांमध्ये ठराव पारीत झाल्यास पदमुक्त केले जाते व महिला सभापती असल्यास ३/४ बहुमत लागते.
  3. निवड झाल्यापसून ६ महिन्यापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.
  4. एकदा फेटाळलेला अविश्वासाचा ठराव एका वर्षापर्यंत पुन्हा मांडता येत नाही.

बडतर्फी

गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार इ. कारणावरून राज्य शासन सभापती व उपसभापती यांना बडतर्फ करू शकतो.

सभापती व उपसभापती यांची कार्ये

महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ७६ नुसार अधिकार व कार्ये स्पष्ट केली आहेत.

  1. पंचायत समितीच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान स्विकारणे.
  2. पंचायत समितीच्या बैठकांचे निंयंञण करणे व मार्गदर्शन करणे.
  3. बैठकांमध्ये विविध योजना मांडून त्या योजनांना मंजुरी मिळवून देणे.
  4. पंचायत समितीने पास केलेले ठराव व निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे.
  5. पंचायत समितीच्या विविध अधिकार्यांकडून आवश्यक ती माहिती, तक्ते, आराखडे मागविणे व तपासणे.
  6. विविध योजना राबवण्यासाठी मालमत्ता संपादन व हस्तांतरण करणे.
  7.  वरील सर्व कार्य सभापती गैरहजर असल्यास उपसभापती पार पाडतात.

गट विकास अधिकारी

गट विकास अधिकारी पंचायत समितीचे पदसिध्द सचिव व प्रशासकीय प्रमुख असतात.

निवड  MPSC द्वारे
नेमणूक  राज्यशासन
दर्जा वर्ग १ व वर्ग २
नियंञण राजकीय- पंचायत समिती सभापती

प्रशासकीय-मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रजा राज्यशासन
वेतन राज्यशासन
राजीनामा राज्यशासन
बडतर्फी राज्यशासन
दुवा पंचायत समिती व राज्यशासन यांच्यामधील दुवा

गटविकास अधिकार्यांचे अधिकार व कार्ये

  1. पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कामकाज पाहणे.
  2. पंचायत समितीच्या सभांचे, कामकाजाचे नियम तयार करणे व सभांचे इतिवृतांत लिहिणे.
  3. पंचायत समितीच्या वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचार्यांची रजा मंजूर करणे.
  4. सभापतींच्या निर्देशांनुसार पंचायत समितीच्या कर्मचार्यांवर देखरेख ठेवणे.
  5. पंचायत समितीला मिळणार्या अनुदानातून रक्कम काढणे व ती विकासकामांवर खर्च करणे.
  6. शासनाच्या आदेशानुसार विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे.
  7. पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तयार करून तो जिल्हा परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठविणे.
  8. पंचायत समितीचे अभिलेख सांभाळणे.
  9. पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविणे.
  10. ग्रामसेवकास किरकोळ रजा मंजूर करणे.

सरपंच समिती

तालुक्यातील ग्रामपंचायत व पंचायत समितींचा योग्य समन्वय रहावा म्हणून सरपंच समितीची स्थापना करण्यात यावी अशी शिफारस बोंगीरवार समितीने १९७० मध्ये केली होती. ही एक सल्लागारी स्वरूपाची समिती आहे.

सदस्य संख्या १५ (१/५ सरपंचांची निवड दरवर्षी चक्राकार पद्धतीने होते)
कार्यकाल  १ वर्ष
अध्यक्ष पंचायत समितीचे उपसभापती हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
सचिव पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी हे पदसिद्ध सचिव असतात.
बैठका दरमहा एक बैठक

सरपंच समितीची कार्ये

  1. ग्रामपंचायतींच्या कार्यात सुसूञता आणणे.
  2. ग्रामपंचायत व पंचायत समितींचा योग्य समन्वय साधणे.
  3. ग्रामपंचायतींच्या कार्यावर देखरेख व नियंञण ठेवणे.
  4. तालुका स्तरावर विकास योजना राबवताना जिल्हा परिषदेला शिफारसी करणे.

पंचायत समितीची आमसभा

पंचायत समितीच्या विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी पंचायत समितीचे सभापती आमसभा बोलावतात.

अध्यक्ष- तालुक्यातील जेष्ठ आमदार

सचिव- तहसिलदार

बैठका- एका वर्षात दोन. पंचायत समितीने आमसभा जिल्हा परिषदेच्या आमसभेच्या एक महिना अगोदर घ्यावी लागते.

कार्ये- १) तालुक्यातील विकासकामांचा आढावा घेऊन जनतेला माहिती देणे. २) आमसभेत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती जिल्हा परिषदेला देणे.

ग्रामपंचायत (Grampanchayat)

ग्रामपंचायतीची रचना

  1. सपाट प्रदेशासाठी ६०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत.
  2. नवीन निकषानुसार ५०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत.
  3. डोंगरी प्रदेशासाठी ३०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत.
  4. काही ठिकाणी प्रसंगी दोन किंवा तीन गावांची एक ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते. तिला ग्रुप ग्रामपंचायत असे म्हणतात.
  5. २०१४ पासून ३५० लोकसंख्येसाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करणे.

ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या

  1. महाराष्ट्रातून लोकसंख्येच्या आधारावर सदस्यसंख्या ठरविली जाते.
  2. ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्यांना असतो.
  3. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची संख्या ७ ते १७ आहे. (भारतामध्ये ५ ते ३१ आहे)
     
     लोकसंख्या  सदस्यसंख्या
     ६०० ते १५००  ७
    १५०१ ते ३०००
    ३००१ ते ४५०० ११
    ४५०१ ते ६००० १३
    ६००१ ते ७५०० १५
    ७५०१ पेक्षा जास्त १७

सदस्यत्व पाञता

  1. तो संबंधित गावाचा राहिवासी असावा.
  2. त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
  3. संबंधित गावाच्या मतदारयादीत त्याचे नाव असावे.
  4. तो कोणत्याही सरकारी सेवेत नसावा.
  5. तो ग्रामपंचायतीचा थकबाकीदार नसावा.
  6. त्याला १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावे.
  7. त्याच्या स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक आहे.

सदस्यत्व अपाञता

  1. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असणारी व्यक्ती.
  2. राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न करणारी व्यक्ती.
  3. अस्पृश्यता कायदा १९५5, महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणूक भ्रष्टाचार कायद्याद्वारे दोषी ठरविण्यात आलेली व्यक्ती.
  4. स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह नसणारी व्यक्ती.
  5. ग्रामपंचायतीची थकबाकीदार असणारी व्यक्ती.
  6. कोणत्याही सरकारी सेवेत असणारी व्यक्ती.
  7. ग्रामपंचायतीमध्ये लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती.
  8. सक्षम न्यायालयाने विकल मनाची घोषित केलेली व्यक्ती.
  9. स्वेच्छेने परदेशी नागरिकत्व संपादन केलेली व्यक्ती.
  10. संसद किंवा राज्य विधीमंडळाची सदस्य असणारी व्यक्ती.

अनामत रक्कम

खुला प्रवर्ग    ५०० रू.
अनुसुचित जाती/जमाती    १०० रू.

खर्च मर्यादा

२५०००/-

निवडणूका

  1. ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते.
  2. जिल्हाधिकारी हे राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्ह्यातील निवडणूका घेतात.
  3. संबंधित गावाचे वार्ड पाडण्याचा अधिकार तहसिलदारास असतो.
  4. प्रत्येक वार्डातून प्रत्यक्ष प्राैढ व गुप्त मतदान पद्धतीच्या आधारे सदस्यांची निवड केली जाते.
  5. एका वार्डातून कमीत कमी २ व जास्तीत जास्त ३ सदस्य निवडले जातात.
  6. ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच म्हणतात.

निवडणूकीबाबतचे वाद

  1. ग्रामपंचायत सदस्यांच्या निवडणूकीबाबत कोणताही वाद उपस्थित झाल्यास अशी तक्रार निकाल जाहीर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्याकडे नोंदविली गेली पाहिजे.
  2. जिल्हाधिकाऱ्यानी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येते.

आरक्षण

  1. महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात.
  2. इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के जागा राखीव असतात.
  3. अनुसूचित जाती/जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
  4. आरक्षणाच्या जागा निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याना असतो.

कार्यकाळ

  1. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ ५ वर्षे असतो. हा कालावधी कमी-जास्त करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
  2. ग्रामपंचायत सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षे असतो.
  3. काही कारणास्तव ग्रामपंचायत बरखास्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या आत निवडणूका घेणे बंधनकारक असते.
  4. ग्रामपंचायतीच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास राज्यशासन बरखास्तीचे आदेश काढते.
  5. ग्रामपंचायत बरखास्तीची शिफारस जिल्हा परिषद राज्य शासनाकडे करते.

बैठका

  1. ग्रामपंचायतीच्या एका वर्षात १२ बैठका घेणे बंधनकारक असते.
  2. ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक तहसिलदार बोलावतात व या बैठकीत सरपंच व उपसरपंच यांची निवड करण्यात येते. या बैठकीचे अध्यक्ष तहसिलदार असतात.
  3. ग्रामपंचायतीच्या दोन बैठकांतील अंतर एक महिन्याचे असते.
  4. ग्रामपंचायतीची बैठक घेण्यासाठी निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक असते.
  5. ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांना बैठकीच्या किमान ३ दिवस अगोदर देणे आवश्यक असते.
  6. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची शिफारस व आर्थिक गैरव्यवहार या कारणावरून जिल्हाधिकारी एखाद्या सदस्याला निलंबित करू शकतात.

राजीनामा

पद कोणाकडे राजीनामा देतात
ग्रामपंचायत सदस्य सरपंचाकडे
सरपंच पंचायत समिती सभापतीकडे
उपसरपंच सरपंचाकडे

हिशोब तपासणी

  1. ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न २५००० रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा ग्रामपंचायतींची हिशोब तपासणी  जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते.
  2. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न २५००० रुपयापेक्षा जास्त असल्यास अशा ग्रामपंचायतींची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालांमार्फत केली जाते.

ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाची साधने

  1. अनुदाने- हा सर्वात मोठा स्ञोत आहे. अनुदाने केंद्र, राज्य व जिल्हा परिषदेकडून मिळतात.
  2. कर- उदा. पाणीपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्ती, याञा, कोंडवाडे, बाजार इ.
  3. गावातील एकूण महसूलापैकी ७० टक्के महसूल जिल्हा परिषदेला द्यावा लागतो तर ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते. ग्रामनिधी ग्रामसेवक सांभाळतो.

ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक

  1. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक ग्रामसेवक तयार करतो.
  2. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक पंचायत समिती मंजूर करते.

सरपंच व उपसरपंच

ग्रामपंचायतींच्या सार्वञिक निवडणुका झाल्यावर तहसिलदार ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांची पहिली बैठक बोलावतात. या बैठकीमध्ये ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फत सरपंच (Sarpanch) व उपसरपंच (Upsarpanch) यांची निवड करण्यात येते. दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यासमोर चिठ्ठ्या टाकून सरपंच व उपसरपंच यांची निवड केली जाते.

निवडणूकीबाबतचे वाद

सरपंच व उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबद्दल वाद निर्माण झाल्यास निवड झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करता येते. जिल्हाधिकाऱ्यास संबंधित तक्रारीवरती तीस दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.

आरक्षण

  1. उपसरपंच पदासाठी आरक्षण लागू नाही.
  2. महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात.
  3. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव असतात.
  4. अनुसूचित जाती/जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.

कार्यकाळ

सरपंच व उपसरपंच यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. जोपर्यंत नवीन सरपंच निवडून येत नाही, तोपर्यंत जुना सरपंच कार्यभार सांभाळतो.

बडतर्फी

  1. गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार इ. कारणांवरून जिल्हापरिषदेतील स्थायी समिती सरपंचाला बडतर्फ करू शकते.
  2. सरपंचाच्या विरोधात १/३ सदस्यांनी ठराव मांडून २/३ बहुमताने पारित केल्यास सरपंचास बडतर्फ केले जाते. महिला सरपंच असल्यास ठराव मंजूर होण्यासाठी ३/४ बहुमताची आवश्यकता असते. सरपंचाच्या विरोधातील अविश्वासाचा ठराव फेटाळल्यास एक वर्षापर्यंत पुन्हा ठराव मांडता येत नाही. तसेच निवडणूका झाल्यापासून सहा महिेने बडतर्फीचा प्रस्ताव मांडता येत नाही.

मानधन

संबंधित गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरपंचास मानधन दिले जाते.

लोकसंख्या मानधन
 २००० पर्यंत  १०००
८००० पर्यंत  १५००
८००० पेक्षा जास्त  २०००

ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रवास व दैनिक भत्ता दिला जातो.(रू.२००)

 

रजा

  1. सरपंच चार महिन्यांपर्यंत विनापरवानगी गैरहजर राहू शकतो.
  2. सरपंचाची सहा महिन्यांपर्यंतची रजा ग्रामपंचायतीद्वारे मंजूर केली जाते.
  3. सरपंच सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रजेवर असल्यास राज्य सरकार कारवाई करू शकते.

सरपंचाचे अधिकार व कार्ये

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ३८ नुसार सरपंच व उपसरपंच यांची कार्ये निश्चित करण्यात आली आहेत.

  1. ग्रामपंचायतीच्या बैठका बोलावणे व त्यावर नियं५ण ठेवणे.
  2. पंचायतीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भुषविणे.
  3. ग्रामपंचायतीच्या अधिकारी व नोकर वर्गावर नियंञण ठेवणे.
  4.  ग्रामसभेच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान स्विकारणे.
  5. ग्रामपंचायतीद्वारे विविध योजनांची अंमलबजावणी व त्यंावर नियंञण ठेवणे.
  6. ग्रामपंचायतीने पास केलेलया ठरावाची अंमलबजावणी करणे.
  7. ग्रामपंचायती क्षेञातील लोकांना विविध प्रकारचे दाखले देणे.
  8. कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ते अहवाल , तक्ते, आराखदडे तयार करणे.
  9.  गावाचा प्रथम नागरीक या नात्याने महत्वाच्या समारंभांना हजर राहणे.

उपसरपंचाचे अधिकार व कार्ये

  1. सरपंचाच्या गैरहजेरीत ग्रामपंचायतीच्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे व त्या सभेचे नियमन करणे.
  2. सरपंच्याला स्वत:च्या अधिकार व कर्तव्यापेकी उपसरपंच्याकडे सोपविलेल्या अधिकाराचा वापर करून कर्तव्य पार पाडणे.
  3. सरपंच गावात सलग १५ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असल्यास सरपंचाचे अधिकार व कर्तव्य पार पाडणे.
  4. सरपंचाचे पद रिक्त असल्यास नवीन सरपंचाची निवडणूक होईपर्यंत सरपंचाच्या अधिकाराचा वापर करणे व त्यांची कर्तव्ये पार पाडणे.
  5. सरपंच ग्रामसभैला गैरहजर असल्यास ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.

महाराष्ट्रातील सरपंच परिषदा

 परिषद वर्ष  ठिकाण
पहिली  २०११  आैरंगाबाद
दुसरी  २०१२  नाशिक
तिसरी  २०१३  कोल्हापूर

 

ग्रामसेवक (Gramsevak)

  • महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ६० नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असतो.
  • ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख असतो.
  • हा ग्रामपंचायतीचा पदसिध्द सचिव असतो.
  • ग्रामसेवक हा जिल्हा परिषदेतील ग्रामविकास खात्याचा वर्ग ३ चा सेवक असून मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकास ग्रामविकास अधिकारी असे संबोधले जाते.एका ग्रामपंचायतीसाठी एक अथवा एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असतो. ग्रामसेवकास बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी असे म्हणतात.

 

 
 पाञता
  1.  तो महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
  2. तो व्यक्ती १२ वी उत्तीर्ण असावा.
  3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मते योग्य.
निवड  जिल्हा निवड समितीमार्फत
नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी
वेतन जिल्हा निधीमधून दिले जाते.
रजा किरकोळ रजा गतविकास अधिकारी देतात व अर्जित रजा मुख्य कार्यकारी अधिकारी देतात.
नियंञण जवळचे नियंञण गटविकास अधिकारी नंतरचे नियंञण मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजीनामा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
बडतर्फी  मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

 

ग्रामसेवकाचे अधिकार व कार्ये

  1. गावातील जन्म, मृत्यू व विवाह यांच्या नोंदी ठेवणे.
  2. ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय कामकाज पाहणे.
  3. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्यावर देखरेख व नियंञण ठेवणे.
  4. गावातील विविध कर गोळा करणे.
  5. ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
  6. ग्रामसभेचे आयोजन करणे व कामकाजाचा इतिवृतांत लिहिणे.
  7. ग्रामपंचायतीचा वार्षिक अहवाल, आर्थिक हिशोब पंचायत समितीव जिल्हा परिषदेला सादर करणे.
  8. ग्रामपंचायतीचा पञव्यवहार, नोंदणी, पुस्तके व अभिलेख सांभाळणे.
  9. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक तयार करणे.
  10. गावाचा ग्रामनिधी सांभाळणे.
  11. ग्रामपंचायतीच्या सभा बोलावणे व सभांचे इतिवृत्त लिहिणे.
  12. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती वेळोवेळी गावकर्यांना देणे.

 

२०१४ नुसार ग्रामपंचायती विषयी नवीन माहिती

  1. ग्रामपंचायतीमध्ये ई बॅंक सेवा यवतमाळ जिल्हयातील परसोडी ग्रामपंचायतींनी १० फेबुृवारी २०१४ पासून सुरू केली आहे.
  2. ग्रामपंचायतीमध्ये ई बॅंकिंग सेवा सुविधा उपलब्ध करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे.
  3. ग्रामपंचायत सदस्य पदाधिकार्यासाठी आकाशी निळ्या रंगाची आेळख पञे प्रदान करण्यात आले आहेत. कार्यकाल संपल्यानंतर अशी आेळखपञे CEO  यांच्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
  4. महाराष्ट्रात २०१४ पासून ग्रामपंचायतीमध्ये ई बॅंकिंग सेवा राज्यातील ५५०० गावांमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहेत.
  5. महाराष्ट्रामध्ये सध्या २७,८९१ ग्रामपंचायती संगणीकृत आहेत.
  6. महाराष्ट्रातील २५,४९४ ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
  7. संगणीकृत बॅंकीग सेवामुळे महाराष्ट्रात २५००० पेक्षा जास्त अधिक नवीन रोजगार निर्माण झाला आहे.
  8. पुणे जिल्ह्यातील टिकेकर वाडि या गावाला १० लाखांचा राष्ट्रीय गाैरव ग्रामसभा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
  9. महाराष्ट्रात २४ एप्रिल ते १ मे हा पंचायतराज सप्ताह २०१३ पासुन साजरा केला जातो.

 

ग्रामसभा (Gramsabha)

भारतामध्ये प्राचीन काळापासुन ग्रामसाबेचे अस्तित्व आढळुन येते.सुरूवातीला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ६ मध्ये ग्रामसभेची तरतूद करण्यात आली होती. १९९२-९३ सालीत करण्यात आलेल्या ७३ व्या घटनादुरूस्तीने राज्य घटनेच्या कलम २४३ (A) मध्ये ग्रामसभेची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामसभा हा थेट लोकशाही प्रणालीच्या अंमलबजावणीचा मुलभूत पाया आहे. ग्रामसभेमुळे ग्रामपंचायतीचे प्रशासन अधिक लोकाभिमुक, जबाबदार व पारदर्शक होण्यास मदत होते. यामुळेच ग्रामसभेला लोकशाहीची शेवतची कडी मानली जाते.

  1. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ६ मध्ये ग्रामसभेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
  2. १९९२ सालि झालेल्या ७३ व्या घटनादुरूस्तीमुळे ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २४३ (A) मध्ये ग्रामसभेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
  3. ग्रामपंचायत क्षेञातील सर्व प्राैढ नागरिकांना म्हणजेच १८ वर्षावरील सर्व स्ञी पुरूषांचा समावेश होतो.

सदस्य – १८ वर्षावरील सर्व प्राैढ नागरिक

अध्यक्ष – सरपंच

आयोजन – ग्रामसेवक ( आदेश सरपंच देतात.)

नोटीस – ग्रामसभा बोलावण्याचा अधिकार सरपंचास असतो. ग्रामसभेची नोटीस किमान ७ दिवस अगोदर काढली जाते. सर्वसाधारण सभेची नोटीस किमान ४ दिवस अगोदर काढली जाते.

गणपूर्ती – गावातील एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के किंवा १०० इतकी असावी.

बैठका – ग्रामसभेच्या एका वर्षात किमान ४ बैठका घेणे आवश्यक असते. १)२६ जानेवारी  २)१ मे  ३)१५ आॅगस्ट  ४)२

आॅक्टोबर.

 

 

 

भूषण गगराणी समिती

प्रा. पी. बी. पाटील समिती

स्थापना- १८ जुन १९८४

अहवाल सादर- जुन १९८६

एकूण शिफारसी- १८

महत्वाच्या शिफारसी

  1. ग्रामपंचायत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांकडून न होता ग्रामसभेतील सदस्यांकडून व्हावी.
  2. जिल्हा नियोजनाची जबाबदारी पूर्णवेळ नियोजन अधिकार्यावर सोपवावी.
  3. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक व्यापक, आर्थिक अधिकार देण्यात यावेत.
  4. जिल्हा नियोजन मंडळात सर्व लोकप्रतिनिधींना स्थान देण्यात यावे.
  5. जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यांच्या १/४ जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवाव्यात.
  6. अनुसूचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेवर आरक्षण द्यावे.
  7. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम यांचे एकञीकरण करण्यात यावे.
  8. लोकप्रतिनिधींना (आमदार व खासदार) जिल्हा परिषदेवर सदस्यत्व देण्यात येऊ नये.
  9. राज्य स्तरावर राज्य विकास मंडळाची स्थापना करण्यात यावी.
  10. ग्रामपंचायतीचे लोकसंख्येच्या आधारावर अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करण्यात यावे.
  11. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंञ स्वरूपाची नोकर यंञणा असावी.
error: