अर्थशास्ञ :: Current Affairs

राष्ट्रीय परदेश शिष्यवृत्ती योजना

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घ्यावे, त्यातही या समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी राज्य शासन नेहमीच प्रयत्नशील आहे. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना परदेशातील विविध विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळतो, मात्र आर्थिक अडचणींमुळे परदेशात उच्च शिक्षण घेता येत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील मुला / मुलींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना असे या योजनेचे नाव आहे. अनुसूचित जाती / नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पी.एच.डी.) उच्च शिक्षण पूर्ण करणेसाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे.

महाराष्ट्रातील अनूसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पी.एच.डी.साठी अद्ययावत QS world University Ranking 300 च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या 50 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते.

योजनेच्या अटी व शर्ती :-

1. विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

2. विद्यार्थी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध असावा.

3. विद्यार्थ्यांना परदेशातील अद्ययावत QS world University Ranking 300 च्या आत असलेल्या शैक्षणिक संस्था / विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळालेला असावा.

वयोमर्यादा :

जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेस उमेदवारांचे वय 35 वर्षापेक्षा जास्त नसावे. तथापि पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा 40 वर्षापर्यंत आहे.

उत्पन्न मर्यादा :

1. जागतिक क्रमवारीमध्ये पहिल्या 100 मध्ये (QS world University Ranking top 100) असणाऱ्या परदेशी विद्यापीठामध्ये आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांस उत्पन्न मर्यादा लागू राहणार नाही.

2. QS world University Ranking 101 ते 300 पर्यंत अद्ययावत जागतिक रॅंकिंग असणाऱ्या विद्यापीठ / शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे / कुटूंबाचे व विद्यार्थी नोकरी करीत असल्यास त्याचे स्वत:चे उत्पन्न धरुन सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रु 6.00 लाखापेक्षा जास्त नसावे.

3. नोकरदारांसाठी मासिक पगारपत्रक आणि आयकराचे Assessment Statement किंवा फॉर्म नंबर 16 दाखल करणे आवश्यक आहे. तसेच इतरांसाठी सक्षम प्राधिकारी (तहसिलदार वा शासनाने प्राधिकृत केलेल्या पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या) यांनी दिलेल्या मागील वर्षाचे (सन 2016-17) कुटूंबाचे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

शैक्षणिक अर्हता :

1. पदव्युत्तर पदवीसाठी विद्यार्थ्यांने पदवी परीक्षा एकाच प्रयत्नात उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

2. पीएच.डी.साठी विद्यार्थ्यांने पदव्युत्तर पदवीची परिक्षा एकाच प्रयत्नात उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.

अभ्यासक्रमाचा कालावधी :

1. पीएच.डी.साठी कमाल 4 वर्षे तर पदव्युत्तर पदवीसाठी कमाल 2 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असलेला प्रत्यक्ष कालावधी असेल.

2. पदव्युत्तर पदवीसाठी कमाल 2 वर्षे किंवा यापेक्षा कमी असलेला प्रत्यक्ष कालावधी.

एकाच कुटूंबातील कमाल पात्रता धारक :

एका कुटूंबातील एका पेक्षा जास्त व्यक्तींना लाभ घेता येईल. मात्र ज्या उमेदवाराच्या कुटूंबातील अन्य सदस्यांस यापूर्वी या योजनेचा लाभ झाला असेल त्या उमेदवाराचा शेवटी विचार करण्यात येणार आहे. जेणेकरुन त्या उमेदवाराच्या घरातील कोणास यापूर्वी लाभ झाला नसेल त्या उमेदवारास प्राधान्य मिळेल.

सदर शिष्यवृत्तीसाठी शाखानिहाय विभागणी :

अक्र.

शाखा / अभ्यासक्रम

पदव्युत्तर पदवी

डॉक्टरेट (पीएच.डी.)

1

कला

10

2

वाणिज्य

4

3

विज्ञान

6

4

व्यवस्थापन

8

5

अभियांत्रिकी

10

4

6

वैद्यकीय

8

एकूण

26

24

लाभाचे स्वरुप :

विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या शिक्षण फीची पूर्ण रक्कम व इतर खर्च मंजूर करण्यात येतो.

• विद्यार्थ्यास वार्षिक निर्वाह भत्ता अमेरिका व इतर राष्ट्रांसाठी यु. एस. डॉलर 14,000 तर यु.के.साठी जी.बी.पौंड 9,000 इतका अदा करण्यात येतो.

• विद्यार्थ्याला आकस्मिक खर्चासाठी यु.एस. ए. व इतर देशांसाठी यु. एस. डॉलर. 1375 तर यु. के. साठी जी.बी.पौंड 1,000 इतके देण्यात येतात. यामध्ये पुस्तके, अभ्यासदौरा व इतर खर्चाचा समावेश आहे.

• विद्यार्थ्यास परदेशात जाताना व अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर परत येताना विमान प्रवासाचा खर्च (Shortest Route & Economy Class) ई-तिकीट व मुळ बोर्डिंग पास सादर केल्यानंतर मंजूर करण्यात येतो.

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मार्च 2006 मध्ये मंजूर झाली. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेचे (पीएमएसए) उद्दिष्ट हे देशभरातील विविध भागात परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा-सुविधांच्या उपलब्धतेतील असंतुलन कमी करणे आणि दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षणासाठी विशेषत: मागास राज्यांमध्ये सुविधा वाढविणे आहे.

पहिला टप्पा   

पीएमएसएच्या पहिल्या टप्प्यात दोन घटक आहेत. 6 ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) ची स्थापना आणि सध्याच्या 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थांचे आधुनिकीकरण. 

खालील ठिकाणी खालील 6 संस्था स्थापित केल्या जातील  बिहारमध्ये पाटणा, छत्तीसगडमधील रायपूर, मध्यप्रदेशातील भोपाळ, ओडिशातील भुवनेश्वर, राजस्थानमधील जोधपूर आणि उत्तराखंडमधील ऋषिकेश.

 याशिवाय 10 राज्यांतील 13 वैद्यकीय संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. या 13 संस्थांची नावे अशी आहेत :

  • शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जम्मू (जम्मू काश्मीर),
  • सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू काश्मीर),
  • कोलकाता मेडिकल कॉलेज कोलकाता (पश्चिम बंगाल),
  • संजय गांधी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, लखनऊ (उत्तर प्रदेश),
  • इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश),
  • निजाम इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश),
  • श्रीविवेश्वेश्वर ची Itsa विज्ञान, तिरुपती (आंध्रप्रदेश),
  • शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सालेम (तामिळनाडू),
  • ब्रॅड मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद (गुजरात),
  • बंगलोर मेडिकल कॉलेज, बेंगळुरू (कर्नाटक),
  • सरकारी मेडिकल कॉलेज, थिरुवनंतपुरम (केरळ),
  • राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट (आरआयएमएस), रांची (झारखंड) आणि
  • ग्रँट्स मेडिकल कॉलेज आणि सर जे.जे. (महाराष्ट्र).

दुसरा टप्पा 

दुस-या टप्प्यामध्ये सरकारने एम्सच्या दर्जाच्या इतर दोन संस्थांची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांपैकी एक पश्चिम बंगालमध्ये असेल आणि दुसरी उत्तर प्रदेशातील असेल.

 

पंतप्रधान वंदना योजना

पंतप्रधान वंदना योजना ही भारत सरकारने घोषित केलेले पेन्शन योजना आहे, जे 60 वर्षांपेक्षा जास्त असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. ही योजना 4 मे, 2017 ते 31 मार्च, 2020  पर्यंत उपलब्ध असेल.लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआयसी)च्या माध्यमातून ऑफलाइन व ऑनलाइन खरेदी करता येईल. भारतीय जीवन विमा निगमला ही योजना आयोजित करण्यासाठी विशेषाधिकार दिला गेला आहे.

पंतप्रधान वंदना योजना (पीएमव्हीव्हीवाय) अंतर्गत मिळणारे मुख्य फायदे असे आहेत:

  • ही योजना 10 वर्षांच्या मासिक रकमेसाठी 8 टक्के दराने (प्रतिवर्ष 8.30 टक्के इतके प्रभावी) एक निश्चित परतावा मिळवून देते.
  • प्लॅन दरम्यान पेन्शनद्वारे निवडलेल्या मासिक / तिमाही / अर्धवार्षिक / वार्षिक वारंवारतेवर अवलंबून, 10 वर्षांच्या पॉलिसी मुदतीच्या दरम्यान प्रत्येक कालावधीच्या शेवटी पेन्शन देय आहे.
  • या योजनेस सेवाकर आणि जीएसटीमधून सूट दिली गेली आहे.
  • 10 वर्षांच्या पॉलिसी मुदतीच्या समाप्तीपर्यंत प्लॅनच्या खरेदी किंमतसह पेन्शन दिली जाईल.
  • पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर तीन वर्षांनंतर रोख रकमेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खरेदी किंमतीच्या 75% पर्यंत कर्ज घेण्यास परवानगी दिली जाईल. कर्जाच्या व्याजाचा भरणा पेन्शनच्या हप्त्यांतून केला जाईल आणि कर्जाची वसुली ही दावे प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.
  • पती-पत्नीच्या कोणत्याही गंभीर / टर्मिनल आजाराच्या उपचारासाठी किंवा या योजनेत मुदतीपूर्वी पैसे काढण्याची परवानगी देखील आहे. अशाप्रकारच्या मुदतीपूर्वी पैसे काढल्यास, योजना खरेदी किंमतीच्या 98% परत दिले जातील.
  • 10 वर्षांच्या पॉलिसी मुदती दरम्यान, पेन्शनरच्या मृत्यूनंतर लाभार्थीस खरेदी किंमत दिली जाईल.

किमान / कमाल खरेदी किंमत आणि निवृत्तीवेतन रक्कम:

पेन्शनची पद्धत किमान खरेदी किंमत कमाल खरेदी किंमत किमान पेन्शन रक्कम कमाल निवृत्तीवेतन रक्कम
वार्षिक 1,44,578 / – 7,22,8 9 2 / – 12,000 / – 60,000 / –
अर्धवार्षिक 1,47,601 / – 7,38,007 / – 6000 / – 30,000 / –
तिमाही 1,47,601 / – 7,45,342 / – 3,000 / – 15,000 / –
मासिक 1,50,000 / – 7,50,000 / – 1,000 / – 5,000 / –
  • पेन्शनसाठी जास्तीत जास्त मर्यादा एका कुटुंबासाठी असते, पेन्शनधारक, तिचे पती वा पत्नी आणि आश्रित कुटुंब मध्ये समाविष्ट केले जाईल.
  • व्याज हमी आणि अर्जित व्याज यांच्यातील फरकाची भारत सरकार भरपाई करेल.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

पूर्वीच्या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेचे नाव बदलून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू केली आहे.  या योजनेची सुरुवात २०१० मध्ये झाली. ही योजना केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राबविण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: उद्देश

या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट गर्भवती आणि स्तनपान कालावधीत महिलांना वेतन नुकसान भरपाई म्हणून रोख रक्कम देणे तसेच त्यांना पोषक आहार उपलब्ध करून त्यांच्या आरोग्याची स्थिती सुधारणे असे आहे.

लाभार्थी

सर्व गर्भवती व स्तनदा माता. (केंद्र शासन, राज्यशासनामध्ये नियमित रोजगार असणाऱ्या किंवा इतर योजनेंतर्गत समान लाभ मिळविणाऱ्या महिला वगळून)

या योजनेचा एका महिलेला एकदाच लाभ घेता येतो.

लाभ 

लाभार्थी गर्भवती व स्तनदा मातांना तीन हप्त्यांमध्ये एकूण ५००० रुपये रोख रक्कम दिली जाते.

हप्ता अट रक्कम
पहिला हप्ता गर्भधारणेची नोंदणी केल्यावर १०००
दुसरा हप्ता गर्भधारणेच्या सहा महिन्यांनंतर व किमान एक प्रसुतीपूर्व तपासणी केल्यानंतर २०००
तिसरा हप्ता १) बालकाच्या जन्माची नोंद केल्यावर

२) बालकाला  BCG, OPV,DPT आणि Hepatitis-B ची लस दिल्यावर

२०००

पात्र लाभार्थ्यांना जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत संस्थात्मक प्रसुतीचे लाभही मिळतात. त्यामुळे लाभार्थ्यांना साधारणपणे ६००० रुपयांची रोख आर्थिक मदत मिळते.

संदर्भ:

१) केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालय .

इतर योजनांसाठी येथे क्लिक करा

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA-रुसा) ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेची सुरुवात 2013 मध्ये करण्यात आली.

या योजनेद्वारे पात्र राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सेंट्रल फंडिंग सर्वसाधारण श्रेणी राज्यांसाठी 60:40, विशेष श्रेणी राज्यांकरिता 90:10 आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 100% च्या गुणोत्तरामध्ये आहे.

केंद्रीय कॅबिनेटने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA-रुसा) ही केंद्रपुरस्कृत योजना ३१/०३/२०२० पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी  दिली. या योजनेद्वारे २०२० पर्यंत देशातील Gross Enrolment Ratio मध्ये  ३०% इतकी वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

रुसाचे मुख्य उद्दिष्ट्ये

  • विहित नियम आणि मानके यामध्ये अनुरूपता सुनिश्चित करुन राज्य संस्थांची एकूण गुणवत्ता सुधारणे आणि अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासक फ्रेमवर्क म्हणून प्रमाणीकरण(accreditation) चा स्वीकार करणे.
  • राज्य पातळीवर नियोजन व देखरेख करण्यासाठी एक सुलभ संस्थात्मक रचना तयार करुन राज्य विद्यापीठांमध्ये स्वायत्तता वाढविणे आणि संस्थांमध्ये प्रशासकीय सुधारणा करणे.
  • संलग्नता, शैक्षणिक आणि परीक्षा प्रणालींमध्ये सुधारणा सुनिश्चित करणे
  • सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुणवत्तेपूर्ण अध्यापनाची पुरेशी उपलब्धता आणि सर्व स्तरावर रोजगाराच्या क्षमता वाढतील याची खात्री करणे
  • संशोधन आणि परिवर्तनास चालना देण्यासाठी उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये सक्षम वातावरण तयार करणे.
  • अस्तित्वात असलेल्या संस्थांमध्ये अतिरिक्त क्षमता निर्माण करुन तसेच नवीन संस्था स्थापन करुन उच्च शिक्षणाचा विस्तार करणे.
  • देशातल्या सेवा-रहित आणि वंचित क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण संस्थांची स्थापना करून उच्च शिक्षण मिळण्याच्या बाबतीत प्रादेशिक असंतुलन सुधारणे.
  • अनुसूचित जाती-जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गात उच्च शिक्षणाची पुरेपूर संधी उपलब्ध करुन उच्च शिक्षणात सुधारणा करणे; महिलांचे समावेशन, अल्पसंख्यांक आणि वेगळ्या विकलांग व्यक्तींना प्रोत्साहन देणे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना

राज्यातील शेतकऱ्यांना अखंडितपणे दहा ते बारा तास वीज मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू होणार आहे. 

शेतकऱ्यांकडे 2400 कोटींची विजेची थकबाकी आहे. ती शेतकऱ्यांनी त्वरित भरल्यास शेतकऱ्यांच्या बिलावरील दंड, व्याज माफ केले जाणार आहे. 

राज्यात जे 25 वर्षे जुने वीज प्रकल्प आहेत ते बंद करून नवीन प्रदूषणविरहित प्रकल्प सुरू करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाने ठरविले आहे.

महिला शक्ती केंद्र

केंद्र सरकारने २०१७१८ ते २०१९२० या कालावधीसाठी महिला शक्ती केंद्र या योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना ‘महिलांसाठी सुरक्षितता आणि सबलीकरण मिशन’ या Umbrella Scheme चा एक भाग आहे.

महिला शक्ती केंद्र

उद्देश 

या योजनेचा उद्देश सामाजिक सहभागातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण करणे हा आहे.

महिला शक्ती केंद्र: उद्दिष्ट्ये 

  • घटणाऱ्या लिंग गुणोत्तरामध्ये सुधारणा करणे.
  • नवजात मुलीच्या जन्माची व सुरक्षेची खात्री करणे.
  • तिचे शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि तिला तिच्या क्षमतेची पूर्तता करण्यास सक्षम करणे.
  • ग्रामीण स्त्रियांना त्यांच्या अधिकारांकरिता सरकारशी संपर्क साधावा यासाठी इंटरफेस प्रदान करणे.
  • प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण या माध्यमातून त्यांचे सक्षमीकरण करणे.
  • स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करणे, स्वयंसेवी समाजसेवा आणि लैंगिक समानतेची भावना वाढीस लावणे.

महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांसाठी ही केंद्रे गाव, तालुका राज्य यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करतील आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेसही बळकटी देतील.

संदर्भ

१) PIB

इतर योजनांच्या माहितीसाठी येथे क्लिक करा

प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana-PMSBY) ही शासन पुरस्कृत अपघात विमा योजना आहे. या योजनेची प्रथम घोषणा २०१५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अरुण जेटली यांनी केली होती.

सुरुवात

०९ मे २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकाता येथे या योजनेची औपचारिक सुरुवात केली.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना

योजनेचे स्वरूप 

या योजनेअंतर्गत १८-७ वयोगटातील विमाधारकाला लाख रुपयांचा जीवन विमा मिळतो. यासाठी १२ रुपये प्रतिवर्ष एवढा प्रीमियम विमाधारकाच्या बँक खात्यातून वजा होतो

विमा कालावधीत विमाधारकाचा अपघातामुळे मृत्यू झाल्यास किंवा अपघाताने कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्व आल्यास त्याच्या वारसास २ लाख रुपयांची रक्कम अदा केली जाते. तर  कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्व आल्यास लाख रुपये विमा सुरक्षा मिळते.

वैशिष्ट्ये 

  • वय: विमाधारकाचे वय १८-७० दरम्यान.
  • विमाधारकाचे बँकेत खाते असणे आवश्यक.
  • विम्याचा हप्ता विमाधारकाच्या खात्यातून आपोआप भरला जाणार.

इतर योजना

 

 

प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा योजना

प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana-PMJJBY) ही शासनपुरस्कृत जीवन विमा योजना आहे. या योजनेची प्रथम घोषणा २०१५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अरुण जेटली यांनी केली होती.

सुरुवात

०९ मे २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकाता येथे या योजनेची औपचारिक सुरुवात केली.

प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा योजना

योजनेचे स्वरूप 

या योजनेअंतर्गत १८५० वयोगटातील विमाधारकाला लाख रुपयांचा जीवन विमा मिळतो. यासाठी ३३० रुपये प्रतिवर्ष एवढा प्रीमियम विमाधारकाच्या बँक खात्यातून वजा होतो

विमा कालावधीत विमाधारकाचा कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास २ लाख रुपयांची रक्कम अदा केली जाते.

वैशिष्ट्ये 

  • वय: विमाधारकाचे वय १८-५० दरम्यान.
  • विमाधारकाचे बँकेत खाते असणे आवश्यक.
  • विम्याचा हप्ता विमाधारकाच्या खात्यातून आपोआप भरला जाणार.

इतर योजना

कृषी खर्च आणि किंमती आयोग

कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (CACP) हे भारत सरकारच्या कृषी शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संलग्न कार्यालय आहे.

स्थापना

हे कार्यालय जानेवारी 1965 मध्ये अस्तित्वात आले.

रचना

सध्या या आयोगाच्या सदस्यांमध्ये एक सचिव, एक सदस्य (अधिकृत) आणि दोन सदस्य (अनाधिकृत) अशा चार जणांचा समावेश आहेगैरअधिकृत सदस्य हे शेतकरी समुदायाचे प्रतिनिधी असतात आणि शेतकरी समुदायामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो.

error: