स्वराज्य पक्ष

स्वराज्य पक्षाची स्थापना

स्वराज्य पक्ष हा काँग्रेसंतर्गत स्थापन झालेला नेत्यांचा एक गट होता. निवडणूका लढवून कायदेमंडळात प्रवेश करून स्वराज्यप्राप्ती होणार नाहीअसे म. गांधींचे मत होते. म्हणून निवडणूकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. तेव्हा याबाबत काँग्रेसंतर्गत वाद निर्माण झाला. तो सोडविण्यासाठी चित्तरंजन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली गया येथे डिसेंबर १९२२ मध्ये काँग्रेस अधिवेशन भरले. प्रवेशाचा ठराव बहुमताने फेटाळण्यात आला. त्यामुळे चित्तरंजन दासांनी राजीनामा दिला. त्यांना या बाबतीत मोतीलाल नेहरून. चिं. केळकर व अन्य अनेक सभासदांचा पाठिंबा होता. म्हणून त्यांनी १ जानेवारी १९२३ रोजी काँग्रेसांतर्गत स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली. तिचे अधिकृत नाव काँग्रेस खिलाफत पक्ष असे होते. त्याचे चित्तरंजन दास अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू सचिव झाले.

जाहीरनामा

स्वराज्य पक्षाने १४ ऑटोबर १९२३ रोजी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात पक्षाचे धोरण आणि कार्यक्रम सांगून पक्ष हा काँग्रेसचा समाकल भाग ( इंटिग्रल पार्ट ) असून तो अहिंसा आणि असहकार या तत्त्वांना बांधील आहेहे नमूद केले.

१९२३ च्या सार्वञिक निवडणूका

माँटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्यानुसार नोव्हेंबर १९२३ मध्ये कायदे-मंडळाच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. सार्वत्रिक निवडणुकांत स्वराज्य पक्षाला कायदेमंडळांत १०१ पैकी ४२ जागा मिळाल्यातर मध्य प्रांतात बहुमत मिळालेमात्र मद्रास व पंजाब प्रांतांत त्यांचे थोडेच सदस्य निवडून आले. बंगालमध्ये त्यांचे बहुमत नव्हतेपण अधिक सदस्य असलेला ( सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ) तो पक्ष ठरला. मुंबईउत्तर प्रदेश आणि आसाम येथील प्रांतिक कायदेमंडळांत त्यांची संख्या लक्षणीय होती. बिहार व ओरिसा प्रांतांतून पक्षातर्फे कोणीच उभे नव्हते. ३० जानेवारी १९२४ रोजी कायदेमंडळात शपथविधीनंतर स्वराज्य पक्षाने सरकारी धोरणावर टीका करून निषेध व्यक्त केला.

स्वराज्य पक्षाचे कार्य

  1. ८ फेब्रुवारी १९२४ च्या सभेत स्वयंशासित वसाहतीचे स्वराज्य व प्रांतिक स्वायत्ततेची मागणी केलीपरंतु ती नाकारण्यात आली. तेव्हा कायदेमंडळातील नेते मोतीलाल नेहरू यांनी भारत कायद्यात सुधारणा करण्याचा ठराव मांडला. त्यावर प्रदीर्घ चर्चा होऊन १७ मार्च १९२४ रोजी तो ७६ विरुद्ध ४८ मतांनी संमत झाला. हा स्वराज्य पक्षाचा पहिला मोठा विजय होय.
  2. त्यानंतर रॉयल कमिशनचा अहवालउच्च शासकीय सेवाली आयोग वगैरे अनेक विषयांवर स्वराज्य पक्षाने विधायक भूमिका घेतली व प्रसंगोपात्त सरकारची अडवणूक केली.
  3. म. गांधींची येरवडा तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर ( फेब्रुवारी १९२४नेहरू व दास यांच्याबरोबर तत्कालीन राजकीय परिस्थितीवर चर्चा झाली.
  4. पुढे २७ जून १९२४ च्या अहमदाबाद येथील काँग्रेस अधिवेशनात मोतीलाल नेहरूंनी चरखा स्वराज्य मिळवून देणार नाहीअसे खडसावून गांधीजींच्या चरखा कार्यक्रमास विरोध केलापरंतु बहुमताच्या जोरावर मोतीलाल नेहरूंच्या स्वराज्यपक्षीय सभासदांचा विरोध मागे पडला. तेव्हा त्यांनी आपल्या अनुयायांसह सभात्याग केला. पुढे कलकत्त्यात त्यांच्यात समझोता होऊन चरखा व सूतकताईअस्पृश्यता आणि हिंदू-मुस्लिम ऐय यांचा पुरस्कार करण्याचे ठरले. स्वराज्य पक्ष हा काँग्रेसचा समाकल भाग असल्यामुळे संपोषी धोरणावर दोघांचे मतैय झाले.
  5. तत्पूर्वी २ मे १९२४ रोजी फरिदपूर (बंगाल) येथे झालेल्या स्वराज्य पक्षाच्या परिषदेत चित्तरंजन दासांनी अध्यक्षपदावरून बोलताना वसाहतीचे स्वराज्य ही पद्धती मान्य केली. शिवाय भारत सरकारशी काही मुद्यांवर सहकार्य करण्याचे ठरविले.त्यामुळे पक्षातील काही सदस्य नाराज झाले.
  6. मोतीलाल नेहरूंनी ७ सप्टेंबर १९२५ रोजी कायदेमंडळाच्या सत्रात तत्कालीन प्रशासकीय व्यवस्था व घटनात्मक यंत्रणा यांत काही मूलभूत सुधारणा करण्यावर भर दिला.
  7. स्वराज्य पक्षाचे एक सदस्य दोरईस्वामी अय्यंगार यांनी २८ जानेवारी १९२५ रोजी कायदेमंडळात बंगाल प्रांतात कार्यवाहीत असलेल्या फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली.
  8. याशिवाय काही दडपशाहीचे कायदे रद्द करण्यासंबंधीची चर्चा विठ्ठलभाई पटेल यांनी ४ फेब्रुवारी १९२५ च्या कायदेमंडळात घडवून आणली.
  9. स्वराज्य पक्षाला १९२५ हे साल राजकीय आघाडीवर सर्वतोपरी वर्चस्वाचे ठरले. त्याने बंगाल व मध्य प्रांतांतील द्विदल राज्यपद्धती संपुष्टात आणली आणि कायदेमंडळात बेंगॉल ऑर्डिनन्स रद्द करण्याचा ठराव ५८ विरुद्ध ५३ मतांनी संमत झाला.

स्वराज्य पक्षाचा ऱ्हास

  1. स्वराज्य पक्षाच्या ऱ्हासाची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
  2. स्वराज्य पक्षाचे अध्यक्ष चित्तरंजन दास यांचे १६ जून १९२५ रोजी आकस्मिक निधन झाले.
  3. त्यानंतरच्या कायदेमंडळाच्या २६ जानेवारी १९२६ च्या सत्रात टी. सी. गोस्वामी यांनी सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करावी आणि त्यांना तुरुंगात देण्यात येणारी वागणूक सुधारावीअशा मुहम्मद शफी यांनी मांडलेल्या ठरावात काही दुरुस्त्या सुचविल्या. त्यांपैकी एक महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे चौकशीशिवाय कुणासही तडका-फडकी अटक करू नये. यानंतर स्वराज्य पक्षात दुही माजली आणि त्याची धोरणे लो. टिळकांच्या विचाराशी सुसूत्र करावीत असा एक गट म्हणू लागलातर एम्. आर्. जयकरन. चिं. केळकरमुंजे प्रभृतींनी स्वराज्य पक्षाच्या धोरणावर टीका करून कायदेमंडळाचे राजीनामे दिले.
  4. भारत सरकारने सर अँड्र्यू स्कीनच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. तिचे सदस्यत्व मोतीलाल नेहरूंनी स्वीकारले. त्यांचे हे वर्तन तत्त्वाला सोडून होते.
  5. गांधींनी पाटणा येथील काँग्रेस अधिवेशनात (२२ सप्टेंबर १९२५स्वराज्य पक्षाच्या हाती सर्व सूत्रे दिली व स्वतंत्र चरखा संघ काढला.
  6. तद्वतच लाला लजपत राय यांनी स्वराज्य पक्ष सोडला (२४ ऑगस्ट १९२६). 
  7. नोव्हेंबर १९२६ च्या निवडणुकीत पक्षाला अपयश आले. उत्तर प्रदेशात तर पक्षाचा धुव्वा उडाला. त्यामुळे पक्षाचा कायदेमंडळातील प्रभाव कमी झाला.
  8. १९२६ अखेर स्वराज्य पक्षाचे तीन स्वतंत्र गट झाले : स्वराज्यवादीप्रतिक्रियाशील-वादी आणि मुस्लिमवादी ( इस्लामवादी ).

अखेर स्वराज्य पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झालातथापि या पक्षाने प्रथमच कायदेमंडळास राष्ट्रीय संसदेचे रूप दिले. त्यामुळे देशांतर्गत घडत असलेल्या राष्ट्रीय गार्‍हाण्यांना वाचा फोडली गेली. शिवाय ब्रिटिशांचा हुकूमशाही आणि नोकरशाहीचा उद्दामपणा चव्हाट्यावर आणला.

स्वराज्य पक्षाचे महत्व

गांधीजींनी असहकार चळवळ स्थगित केल्याने देशाच्या राजकारणात स्वराज्य पक्षाचे महत्त्व वाढले. त्याने शासकीय ठरावास अडवणूक करण्याचे धोरण अवलंबिलेपरंतु कायदे-मंडळात सरकारचे अंदाजपत्रक आणि त्या वेळी राष्ट्राच्या काही हिताच्याकाँग्रेसच्या काही विधायक ठरावांना स्वराज्य पक्षाने पाठिंबा दिला. स्वराज्य हे लोकांचे व लोकांसाठी असणेहे त्याचे सूत्र होते. पक्षाने हिंदू-मुस्लिम ऐयासाठी प्रयत्न करून एक करार घडवून आणला. स्वराज्य पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीयस्वतंत्रनेमस्त व मुस्लिम हेही प्रसंगोपात्त एकवटून प्रभावी विरोधक बनले होते. 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: