स्वदेशी चळवळ

स्वदेशी चळवळ :

जहालमतवादी विचारसरणीच्या उदयाने भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीस एक वेगळी दिशा मिळाली. लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय, बिपिनचंद्र पाल व अरविंद घोष यांच्या विचारांचा जहालमतवाद्यांच्या गटावर विशेष प्रभाव होता. स्वातंत्र्य चळवळीसाठी आंदोलनात्मक मार्ग स्विकारला व त्यासाठी स्वदेशी, बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षण व स्वराज्य या चतु:सूत्रीचा प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम जाहीर केला. याला टिळकांची ‘चतु:सूत्री’ म्हणून देखील ओळखले जाते.

चतु:सूत्रीची संकल्पना :

लोकहितवादींनी स्वदेशीची मांडलेली संकल्पना :

गोपाळ हरी देशमुख उर्फ लोकहितवादी आधुनिक महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी विचाराचे प्रवर्तक म्हणून ते ओळखले जातात. लोकहितवादींनी सन १८४८ पासून भाऊ महाजन यांच्या ‘प्रभाकर’ या साप्ताहिकातून लिहिण्यास सुरुवात केली. समाजाला उद्देशून लिहिलेल्या त्या पत्राना ‘शतपत्रे’ असे संबोधले जाते. लोकहितवादींनी भारतातील आर्थिक दारिद्र्याचे विवेचन करताना स्वदेशीची संकल्पना प्रथम मांडली. राजकीय पारतंत्र्यामुळे भारताची आर्थिक स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. ब्रिटिश सरकार आपल्या सत्तेच्या अंकुशाने गुलामगिरी लादत आहे. परदेशी माल व मेळावेही आपल्या देशावरील मोठी संकटे आहेत असे लोकहितवादींना वाटत होते. ही संकटे दूर होण्यासाठी त्यांनी राजकीय स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला. ७ जानेवारी १८५६ रोजी ‘ज्ञानप्रकाश’मध्ये लिहिलेल्या लेखात स्वदेशी संदर्भात ते म्हणतात की, ‘‘रयतपासून जो पैका उत्पन्न होतो तो स्वदेशीय राष्ट्रात पुन्हा त्याच लोकास परत जातो ही गोष्ट इंग्रजांच्या राज्यात घडत नाही. यामुळे इंग्रजी मुलुखाला रयतेची नेहमी जिकीर असते व नेहमी त्याची दुर्दशा असून पैशाची चणचण असते. सर्व बरे आहे, पण पैसा नाही व रोजगार नाही हे त्यांचे म्हणणे दर गावी ऐकतो. दरसाल पैसाकमी होऊन विलायत पाहतो. सबब रयतेध्ये कमी होतो. असा पर्याय स्वराज्यात नसतो. लोकांची दुर्दशा होऊन दीनासारखे लाचार झाले आहेत. ते स्थिती बदलून स्वातंत्र्य सौख्य भोगतील असे थोरांनी करीत जावे ही विनंती.’’

लोकहितवादींनी स्वदेशी धंद्याच्या उद्धारार्थ कशी चळवळ करावी याचे विवेचन करताना म्हणतात की, ‘‘तूर्त दारिद्र मोडण्यास एक उपाय असा आहे की, ब्राह्मण लोकांनी आपल्या मुर्खपणाच्या समजूती सोडाव्या आणि केवळ कारकून आणि भट हे दोन रोजगार आम्ही करु, असे म्हणू नये. या देशात आणखी पुष्कळ रोजगार आहेत व तेही दिवसेंदिवस इंग्रज घेत चालले, सावकारी, शेतकरी वगैरे इंग्रज करु लागले. हे रोजगार आपल्या लोकांनी करावे, कोणते म्हणाल तर काय, कापड, सुरी, कात्री, लाकडी सामान, घड्याळे, चाबूक, यंत्रे इत्यादी पुष्कळ इंग्रज खपवितात, ही सर्व आपले लोकांनी करावयास शिकावे व येथे जो माल खपणार नाही तो दुसऱ्या देशात घेऊन जावा आणि तेथे विकावा. अनेक देश आहेत त्यांचा शोध करावा व इंग्रजांचे देशाचे सामान बंद करावे. किंबहुना आपले सामान त्यांना द्यावे. विलायती कापड घेऊ नये. जो इकडे उत्पन्न होईल तितका घ्यावा. विलायती कापड घेऊ नये. यास्तव आपल्यास जाडी मोठी कपडे नेसाव्यास लागली तर काय चिंता आहे? परंतु आपल्या देशाचे संरक्षण करावे असे झाले म्हणजे बहुत रोजगार राहतील.’’ आपण आपल्या देशात कापड वगैरे तयार करुन इतर देशात जाऊन

व्यापार करु लागलो म्हणजे आपली सांपत्तिक स्थिति सुधारेल. लोक सुखी होतील. लोकहितवादी यांच्या प्रमाणे व स्वदेशी संदर्भात दादाभाई नौरोजी, न्या. म. गो. रानडे, गणेश वासुदेव जोशी उर्फ सार्वजनिक काका इत्यादी नेत्यांनीही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या स्वदेशीचे महत्त्व पटवून देण्याचे कार्य केले.

लोकमान्य टिळक व स्वदेशी चळवळ :

स्वदेशी म्हणजे आर्थिक स्वावलंबन. स्वदेशात तयार झालेली वस्तू वापरणे म्हणजे देशाची आर्थिक स्थिती बळकट करणे. ब्रिटिशांच्या औद्योगिक आणि व्यापारविषयक धोरणामुळे भारताला आर्थिक हालाखी प्राप्त झाली असे टिळकांनी प्रतिपादीत केले होते. स्वदेशीच्या पुरस्कारामागे ब्रिटिशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून टाकण्याचा उद्देश होता. इंग्लंडचे औद्योगिकरण पूर्ण झालेले होते. त्यामुळे तेथील वस्तू कमी किंमतीत भारतात विकल्या जात होत्या. परिणामी भारतातील लघु उद्योग बंद पडून हजारोंच्या संख्येने कारागीर बेकार झालेले होते. बेकार लोक शेतीकडे वळल्याने शेतीवरही बोजा पाडलेला होता. भारतात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंच्या स्पर्धेत आपल्या वस्तू टिकाव्यात म्हणून ब्रिटिश सरकारने भारतातील वस्तूंवरील कर वाढवला व इंग्लंडधून भारतात येणाऱ्या वस्तू व सूतावरील जकात काढून टाकली. यावर उपाय म्हणून टिळकांनी जनेला देशी कापड व देशी वस्तू वापरण्याचे आवाहन केले.

अरविंद घोष व स्वदेशी चळवळ :

ब्रिटिशांच्या आर्थिक शोषणाच्या धोरणामुळे त्यांचे राज्य भारतात टिकून राहिले असे अरविंद घोष यांचे मत होते. ब्रिटिशांच्याकडून होणारे आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी स्वदेशी व बहिष्काराचा स्विकार केला पाहिजे. ब्रिटिश मालावर आपण जर बहिष्कार टाकला तर त्यांचे आर्थिक व राजकीय जीवन संपुष्टात येईल. इंग्लंडध्ये उत्पादित होणारा कोणताही माल भारतीयांनी वापरू नये. असे झाले तर ब्रिटिश लोक अडचणीत येतील, असे अरविंद घोष यांना वाटत होते. ५ ऑगस्ट १९०५ रोजी कलकत्ता येथील टाऊन हॉलमध्ये हाजारोंच्या सभेत जोपर्यंत फाळणी होत नाही तोपर्यंत ब्रिटिशांचा माल कोणीही विकत न घेण्याचा ठराव पास केला.

स्वदेशी चळवळीचे स्वरूप :

बंगालच्या फाळणीनंतर वाराणसी येथे भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात स्वदेशी व बहिष्कार चळवळीला पाठिंबा जाहिर केला. त्यामुळे लोकमान्य टिळकांनी ज्या दृष्टिकोणातून स्वदेशी चळवळीचा आग्रह धरलेला होता त्याला अधिक बळ मिळाले. भारतातील प्रमुख शहरामध्ये व बंगालमधील जाहीर सभा व मोर्च्यातून स्वदेशी व बहिष्कारांचा संदेश देण्यात आलेला होता. स्वदेशी व बहिष्कार ही आंदोलने परस्परपूरक स्वरूपाची होती. एकीकडे परदेशी वस्तूची होळी करावयाची व दुसरीकडे परदेशी मालावर बहिष्कार म्हणजे स्वदेशीचा स्वीकार करावयाचा. परदेशी मालाच्या दुकानाच्या समोर निदर्शने करणे व स्वदेशीच्या वापराचा प्रचार करणे, स्वदेशी मालाच उत्पादनाला व विक्रीला चालना देणे हे स्वदेशी चळवळीचे स्वरूप होते. संपूर्ण भारतामधून बंगालचया फाळणीला प्रतिक्रिया म्हणून स्वदेशी चळवळीला मोठा प्रतिसाद मिळाला. भारतात तयार झालेली कपडे लोकांनी वापरण्यास सुरुवात केली. विविध धंदेवाईकांनी खाद्य वस्तूसाठी परदेशी साखर वापरण्याची प्रतिज्ञा केली. लाँड्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या परीट लोकांनी परदेशी कपडे धुण्यास नकार दिला. काचेच्या परदेशी बांगड्या व इतर काचेच्या वस्तू वापरणे स्त्रियांनी बंद केले. विद्यार्थ्यांनी परदेशी कागद वापरणे सोडून दिले व वकिलांनी परदेशी मालाचा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचे न्यायालयीन दावे स्विकारणे बंद केले. बारीसाल सारख्या शहरातील व्यापाऱ्यांनी परदेशी कपडा कवणे स्वखूशीने बंद केले. स्वदेशी मालाच्या उत्पादनाला व विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध स्तरातून अनेक प्रयत्न झाले. स्वदेशी चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींना मात्र ब्रिटिशांच्या दडपशाहीला सामोरे जावे लागले.

 

स्वदेशी चळवळीचा परिणाम :

१. स्वदेशी चळवळीमुळे स्वदेशी वस्तूची मागणी वाढली.

२. परदशी कापड खरेदी करणे बंद केल्याने इंग्लंडधील कापड गिरण्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला.

३. स्वदेशी वस्तूंचा वापर होऊ लागल्याने देशी ग्रामोद्योग धंद्यांना चालना मिळाली.

४. भारताच्या विविध भागामध्ये कापड व तागाच्या गिरण्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. उदा. भारतामध्ये १९०४-०५ मध्ये कापड गिरण्यांची संख्या २०६ इतकी होती ती वाढून सन १९१४ मध्ये २६४ पर्यंत पोहचली, सन १९०० मध्ये तागाच्या मागांची संख्या १५,००० इतकी होती ती वाढून १९१३-१४ मध्ये ३६,००० इतकी झाली.

५. स्वदेशी चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वदेशी वस्तू भांडारांची उभारणी केली. उदा. आचार्य प्रफूल्लचंद्र रे यांनी ‘बंगाल रासायनिक स्वदेशी वस्तू भांडार’ सुरू केले. तसेच रवींद्रनाथ टागोरांनी एक स्वदेशी वस्तू भांडार उभारण्यास मदत केली.

६. नविन कारखान्यांची उभारणी होण्यास मदत झाली. उदा. सन १९०७ मध्ये संपूर्णपणे भारतीय भांडवलावर आधारित राय आर्यन ॲण्ड स्टील कंपनीची स्थापना झाली व मद्रास प्रांतात कोरोंडल किनाऱ्यावर तुतिकोरीन येथे चिदंबरम पिले यांनी स्वदेशी जहाज वाहतूक कंपनी स्थापन केली.

७. स्वदेशी चळचळीचा एक भाग म्हणून पंजाब, संयुक्त प्रांत व पश्चिम भारतात भारतीय बँकांची स्थापना झाली. उदा. बँक ऑफ इंडिया, सेट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ म्हैसूर इत्यादी.

 

लोकमान्य टिळक व बहिष्कार आंदोलन :

‘बहिष्कार’ ही स्वदेशी चळवळीची दूसरी बाजू होती. ब्रिटिश माल व ब्रिटिश प्रशासनावर बहिष्कार हे यांचे मुख्य तत्त्व होते. परदेशी वस्तू आपण खरेदी केल्यामुळे ब्रिटिशांना त्यांचा आर्थिक फायदा होतो. आपण जर त्या खरेदी करणे बंद केले तर ब्रिटिशांची आर्थिक व्यवस्था कोलमडेल, आपला परदेशात जाणारा पैसा बंद होईल व स्वदेशी माल खरेदी केल्याने आपला पैसा आपल्याच लोकांच्या हातात राहील आणि देशी उद्योगधंद्यांची प्रगती होईल, असे टिळकांचे मत होते. टिळकांना बहिष्कारांच्या आर्थिक महत्त्वापेक्षा त्याचे राजकीय महत्त्व फार वाटत होते. कारण केवळ अर्ज, विनंत्या, निवेदने व शिष्टंडळे पाठवून ब्रिटिश राज्यकर्ते आपणास काहीही देणार नाहीत. परंतु त्यांचा जो आर्थिक स्वार्थ आहे त्याला जर फटका बसायला सुरुवात झाली म्हणजे ते आपोआप आपल्या राजकीय धोरणात बदल करतील. विदेशीमाल खरेदी करुन आपण विदेशी कारखानदार, व्यापारी व मूजरांना कोट्यावधी रुपये प्रतिवर्षी देतो असे केल्यास ब्रिटिशांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस येईल त्यासाठी आपण विदेशी मालावर बहिष्कार टाकला पाहिजे. त्यामुळे टिळकांना बहिष्कार हे राजकीय शस्त्र वाटत होते. यासंबंधी ते म्हणातात की, ‘‘आमच्याकडे ब्रिटिशांशी लढण्यासाठी शस्त्रे नाहीत. आम्हाला त्याची गरजही नाही. आमच्याकडे बहिष्कार हे शक्तीशाली शस्त्र आहे. इंग्रज हे आमच्या साहाय्यावर राज्यकारभार करत आहेत. आम्हाला आमच्या स्वराज्याच्या राज्यकारभाराचा ताबा हवा आहे. त्यासाठी बहिष्कारांच्या शस्त्राने आपण ब्रिटिशांना नमवले पाहिजे. बहिष्काराचा मार्ग हा राजकीय गुन्हा ठरत नाही. विद्यार्थी, शेतकरी व कष्टकऱ्यांनी बहिष्काराची चळवळ हाती घेतली, मध्यम व श्रीमंत वर्गातील लोकांनी विदेशी वस्तूवर बहिष्कार टाकतील.’’ बहिष्कारासारख्या तीव्र चळवळीमुळे आपली संघशक्ती एकवटून राज्यकर्त्यांची धुंदी उतरू शकतो. त्याशिवाय पर्याय नाही असे टिळकांना वाटत होते. बहिष्काराची ही चळवळ आर्थिक, औद्योगिक कारणांसाठी नाही तर ती राजकीय आहे. बहिष्काराचे दोन फायदे आहेत.

१. ब्रिटिशांची अर्थव्यवस्था खिळखिळीत होईल.

२. स्वदेशी वस्तूचे उत्पादन वाढेल.

बहिष्कारात विदेशी मालाबरोबर शासन यंत्रणा, न्यायसंस्था व करवसुली यावरील बहिष्कारही अभिप्रेत होता. बहिष्काराच्या चळवळीत समाजातील सर्वच स्तरातील जनतेने सहभागी व्हावे असे ते सांगत, ‘‘बहिष्काराची परिणामकारकता ही कृतीत आहे, शब्दात नाही.’’ असे टिळकांचे मत होते.

 

बहिष्कार व बिपिनचंद्र पाल :

बंगालच्या फाळणीनंतर विविध प्रांतात जाऊन आपल्या वक्तृत्त्वाद्वारे स्वदेशी व बहिष्काराचा अर्थ व संदर्भ जनतेला पटवून देण्याचे कार्य पाल यांनी केले. स्वराज्याच्या प्राप्तीसाठी स्वदेशी व बहिष्कार ही साधने त्यांना अधिक प्रभावी वाटत होती. स्वदेशी व या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. वंगभंग आंदोलनाच्या काळात त्यांनी बहिष्काराला अधिक प्रवाही, गतिशील व क्रांतीकारक आशय प्राप्त करुन दिला. जोपर्यंत राष्ट्र या नात्याने इतर राष्ट्राच्या बरोबर हिंदुस्थानला सन्मानाचे स्थान प्राप्त होत नाही तोपर्यंत बहिष्कारांची चळवळ चालू राहिली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते.

 

बहिष्कार व अरविंद घोष :

अरविंद घोष यांना मवाळवाद्याचा अर्ज, विनंत्या, निवेदने देणे हा मार्ग पसंत नव्हता. घोष बहिष्काराला ‘सविनय प्रतिकार’ असे म्हणत. बहिष्कार या शस्त्राचा वापर करुन ब्रिटिशांना शासन करणे अशक्य झाले पाहिजे अशी भूमिका मांडत. अन्याय व अत्याचार रोखण्याचे बहिष्कार हे मुख्य नैतिक शस्त्र आहे त्याचा वापर करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. बहिष्काराचे अरविंद घोष यांनी पाच प्रकार सांगतले आहेत.

१. आर्थिक बहिष्कार : स्वदेशीचा वापर व विदेशीचा बहिष्कार

२. शैक्षणिक बहिष्कार : राष्ट्रीय शिक्षण सुरू करणे.

३. न्यायालयीन बहिष्कार : राष्ट्रीय लवाद न्यायालये स्थापन करणे.

४. कार्यपालिकेवरील बहिष्कार : राष्ट्रीय संघटन तयार करणे.

५. सामाजिक बहिष्कार : ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना मदत करणाऱ्यावर बहिष्काराचा वापर करुन आपण स्वदेशी मालाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. देशी वस्तू जर जनतेने वापरण्यास सुरुवात केली तर ब्रिटिश साम्राज्याची मुळे खिळखिळी होतील व भारतीय स्वावलंबनाधिष्ठीत आर्थिक पुनरुज्जीवनाची पायाभरणी होईल, असे अरविंद घोष यांना वाटत होते

.ब्रिटिशांनी निर्माण केलेली न्यायव्यवस्था पक्षपाती स्वरुपाची आहे. सरकारी न्यायालयावर लोकांनी बहिष्कार टाकावा व पर्यायी यंत्रणा म्हणून राष्ट्रीय लवाद न्यायालये स्थापन करावीत असे सुचविले. घोष यांनी न्यायालयीन बहिष्काराची सैद्धांतिक संकल्पना मांडली होती. परंतु त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. ब्रिटिश सत्ता भारतीयांच्या सहकार्याशिवाय राज्यकारभार करु शकणार नाही, त्यामुळे आपण ब्रिटिश सत्तेला असहकार्य करुन बहिष्कार टाकावा व ब्रिटिशांचे कार्यकारी नियंत्रण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय संघटन तयार केले पाहिजे. बहिष्कारामध्ये जे भारतीय लोक सहभागी होणार नाहीत किंवा ब्रिटिश सत्तेला सहकार्य किंवा मदत करतील त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार घालावा असे आवाहन अरविंद घोष यांनी केले.

 

बहिष्कार चळवळीचे स्वरूप :

बहिष्कार म्हणजे विदेशी मालाचा वापर बंद करणे व स्वदेशीचा वापर करणे. बहिष्कार फक्त परदेशी मालापुरता मर्यादित नव्हता तर तो ब्रिटिश प्रशासनावर सुद्धा होता. म्हणजे ब्रिटिश सरकारला असहकार्य करणे, बहिष्काराची ब्रिटिश सरकारला जाणीव करुन देण्यासाठी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात परदेशी मालाची होळी करण्यास सुरुवात केली. पंजाबमध्ये लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्त्वाखाली बहिष्काराची चळवळ मोठ्या प्रमाणात घडून आली.

विदेशी साखरेवर बहिष्कार टाकण्यात आला. रावळपिंडीच्या वापाऱ्यांनी विदेशी साखर न विकण्याची प्रतिज्ञा केली. बहिष्कारांची चळवळ हळूहळू दिल्ली, जम्मू,कांगडा व हरिद्वार पर्यंत वाढलेली होती. सय्यद हैदररेझा यांना दिल्लीतील स्वदेशी चळवळीचे प्रवर्तक म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रामध्येही लोकमान्य टिळकांच्या नेतृत्त्वाखाली स्वदेशी चळवळीने गती घेतलेली होती.

 

लोकमान्य टिळक व राष्ट्रीय शिक्षण :

राष्ट्रीय पद्धतीचे शिक्षण हे स्वदेशी चळवळीचे मूलभूत अंग होते. भारतीय तरुणां ध्ये राष्ट्रीय वृत्ती निर्माण करण्याचे साधन म्हणून लोकमान्य टिळकांनी राष्ट्रीय शिक्षणाचा पुरस्कार केला. ज्या शिक्षणाने भारतीय तरुण मनाने व विचाराने भारतीय बनतील, असे टिळकांना वाटत होते. राष्ट्राच्या प्रगतीस आवश्यक असणाऱ्या ज्ञानाची व कलांची माहिती सध्याचे शिक्षण देऊ शकणार नाही म्हणून राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये स्थापन करायला पाहिजे. राष्ट्राची राजकीय, औद्योगिक व सामाजिक प्रगती होईल असे शिक्षण वास्तविक पाहाता ब्रिटिशांनी देणे आवश्यक होते, परंतु राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे राजद्रोह समजला जात असे. त्यामुळे अशा शिक्षण संस्थांना सरकारी अनुदान मिळत नव्हते. अशा शिक्षणसंस्था लोकांच्या मदतीने स्थापन होणे आवश्यक होते. सतीशचंद्र मुखर्जी हे ‘डॉन’ या इंग्रजी संपादक होते. त्यांनी सन १८९८ मध्ये राष्ट्रीय शिक्षणाची योजना तयार केली. तर लोकमान्य टिळकांनी केसरीतून विविध लेख लिहून राष्ट्रीय शिक्षणाचे महत्त्व विशद केले. राष्ट्रीय चळवळीपासून तरुणांना दूर ठेवणे हे ब्रिटिशांच्या शिक्षण पद्धतीचे गुपीत आहे असे त्यांचे ठाम मत होते. ‘राष्ट्रीय शिक्षण व खाजगी शाळांची जबाबदारी’ या शीर्षकाचे तीन लेख सन १९०६ मध्ये लिहिले. या लेखातून टिळकांनी राष्ट्रीय शिक्षण देशी भाषेतून द्यावे, व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षण सुरू करावे, शिक्षण सक्तीचे व मोफत असावे, सक्तीच्या शिक्षणासाठी लोकमताचा दबाव सरकारवर आणला पाहिजे इत्यादी मते त्यांनी आग्रहाने मांडली.

 

राष्ट्रीय शिक्षण व लाला लजपतराय :

लजपतराय हे जहालाच्या नेत्यामधील एक प्रमुख नेते होते. त्यांनी लाहोर येथे ‘ॲग्लो वैदिक कॉलेज’च्या उभारणीसाठी प्रयत्न केले. धार्मिक शिकवणूकीच्या माध्यमातून राष्ट्रभावना अधिक बळकट करणे, फुटीर, संकुचीत व कूपमंडूक वृत्तीचा प्रतिकार हे राष्ट्रीय शिक्षणाचे हेतू असावेत, असे त्यांना वाटत होते. जुन्या व कालबाह्य शिक्षण पद्धतीचा त्याग करुन आधुनिक व प्रभावी शिक्षण पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे असे त्यांचे मत होते.

 

राष्ट्रीय शिक्षण व अरविंद घोष :

लोकांच्या जाणिवा त्या देशातील शिक्षणाद्वारे आकार घेत असतात असे घोष यांचे विचार होते. परंतु भारतात जे शिक्षण दिले जात आहे त्या शिक्षणापासून भारतीयांच्या गुणवैशिष्ट्यांचे दर्शन घडत नाही तर केवळ पाश्चात्य दृष्टिकोण व संस्कृतीचे संस्कार होतात असे घोष यांना वाटत होते. ब्रिटिश शिक्षणामुळे ब्रिटिश शासनास आवश्यक असणारे कारकून तयार होत आहेत. ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या शिक्षणपद्धतीत अभ्यासक्रम हे भारताच्या सामाजिक व आर्थिक वास्तव्याशी सुसंगत नाहीत. ब्रिटिश शिक्षण पद्धतीतून परीक्षा व पदवी या भोवती केंद्रित झालेली आहे त्यामुळे या शिक्षण पद्धतीतून गुलामगिरी निर्माण होत आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय शाळा व महाविद्यालये स्थापन करुन पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. स्वत: अरविंद घोष यांनी सन १९०६ मध्ये कलकत्ता येथे ‘बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज’ स्थापन करण्यास मदत केली व ते या महाविद्यालयाचे पहिले प्राचार्य झाले.

 

राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रसार :

बंगालच्या फाळणीनंतर बंगालमधील जनतेने ब्रिटिशांनी सुरु केलेल्या शाळा महाविद्यालयावर बहिष्कार टाकून राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था सुरू केल्या. सुरेंद्रनाथ बॅनजी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण संस्था स्थापन करुन राष्ट्रीय भावनेचे बीजारोपण होईल असा अभ्यासक्रम तयार केला. सन १९०५ मध्ये बंगालमधील नेत्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण समिती स्थापन केली. त्यामुळे एकट्या बंगालमध्ये ३०० प्राथमिक, २५ माध्यमिक शाळा सुरू झाल्या. रविंद्रनाथ टागोर यांनी शांतिनिकेतनची स्थापना करुन राष्ट्रीय शिक्षणाचा मार्ग आखून दिला. राष्ट्रीय शिक्षणाचा विचार सर्व जहाल नेत्यांनी फक्त मांडलाच नाही तर त्याचा पुढाकार करुन अनेक राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था स्थापन केल्या. यामध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नॅशनल युनिव्हर्सिटी इत्यादींचा उल्लेख करावा लागतो. मुंबई व पुणे येथे राष्ट्रीय शिक्षणाच्या काही शाळा लोकमान्य टिळक,

गोपाळ गणेश आगरकर, शि. म. परांजपे, वि. गो. विजापूरकर यांनी सुरू केल्या. पंजाबमध्ये आर्य समाजाच्या बरोबर गोपाहराम गंगाराम, पंडित चंद्रिकादत्त, मुन्शीराम व लाला लजपतराय यांनीही काही शाळा स्थापन करण्यास मदत केली. मद्रास इलाख्यामध्ये सुब्रह्मण्यम अय्यर व पी. आनंदाचार्य इत्यादींनी लोकवर्गणी गोळा करुन राष्ट्रीय शिक्षण संस्था उभा केलेल्या होत्या. अशा प्रकारे स्वदेशी चळवळीच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरू झालेल्या दिसतात.

 

स्वराज्य :

स्वराज्य मिळवणे जहालमतवादी नेते व टिळकांचे अंतिम ध्येय होते. ‘‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच’’ अशी त्यांची घोषणा होती. स्वराज्य म्हणजे आपले राज्य, प्रजेच्या प्रतिनिधीमार्फत चालविले जाणारे राज्य. स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण या तत्त्वाचा आंदोलनासाठी उपयोग करुन घेणे व त्याद्वारे स्वराज्य मिळवणे हे टिळकांचे ध्येय होते. टिळकांच्या मते, नैतिक व आध्यात्मिक विकास होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती फक्त स्वराज्यात असते. स्वराज्य हे धार्मिक व नैतिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. इंग्रजांना इंग्लंडध्ये

जे हक्क मिळतात ते हक्क भारतीयांना भारतात मिळाले पाहिजेत, हिंदुस्थानचे सरकार हे हिंदी लोकांचेच असले पाहिजे व भारतीयांची प्रगती ही केवळ स्वराज्यातच होऊ शकते. टिळकांनी स्वदेशीची कल्पना मांडून लोकप्रिय केली. चळवळीचे स्वरुप दिले. स्वराज्याचे हप्ते ब्रिटिशांनी ठरवावे हे आम्हाला मान्य नाही ते आम्ही ठरविले पाहिजे असे त्यांचे ठाम मत होते. बिपिनचंद्र पाल म्हणतात की, ‘‘स्वराज्य ही दैवी देणगी असल्यामुळे ती प्राप्त करुन घेणे प्रत्येक भारतीयांचे

कर्तव्य आहे. राष्ट्राची भावना आणि आत्मानुकूल शासनाची स्थापना म्हणजे स्वराज्य’’ अशी स्वराज्याची व्याख्या त्यांनी केली.

अरविंद घोष यांनी स्वराज्याची आवश्यकता खालील तीन कारणांसाठी पाहिजे असा आग्रह होता.

१) स्वातंत्र्य ही राष्ट्रीय जीवनाची गरज आहे म्हणूनच आम्हास स्वराज्य हवे आहे.

२) माणसाच्या व राष्ट्राच्या नैतिक, बौद्धिक व राजकीय विकासासाठी स्वराज्य आवश्यक आहे.

३) आत्मिक उन्नती हा प्रत्येक माणसाचा हक्क आहे. जगाच्या आत्मिक उन्नतीत भारत पुढाकार घेणार आहे. म्हणून भारताला स्वराज्य हवे आहे. स्वराज्य प्राप्तीसाठी अरविंद घोष यांनी पुढील मार्ग सूचविले होते –

(अ) सविनय प्रतिकारांचा मार्ग, (ब) राष्ट्राच्या उज्ज्वल परंपरांचे व संपन्न वारशांचे स्मरण करणे, (क) प्रत्यक्ष क्रांतीकारक कृतीचा मार्ग.

अरविंद घोष यांनी स्वराज्य व आध्यात्मिक प्रगती व त्यातून उन्नती असा अर्थ त्यांना अभिप्रेत होता.

 

लोकमान्य टिळकांनी सांगितलेली चतु:सूत्री ही राष्ट्रीय चळवळीची मार्गदर्शक तत्त्वे बनलेली होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत दीर्घकाळ चालविल्या गेलेल्या या चळवळीत सदैव प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संदर्भ आलेला दिसतो. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे जे राजकीय तत्त्वज्ञान मांडले जाईल त्यात चतु:सूत्री हा अविभाज्य भाग आहे.

 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: