सार्वजनिक सभा

स्थापना

इ.स. १८७० च्या सुमारास पुण्याच्या पर्वती संस्थानाच्या गैरकारभाराला आळा घालण्यासाठी श्री गणेश वासुदेव जोशी उर्फ सार्वजनिक काका यांनी २ एप्रिल १८७० रोजी ‘सार्वजनिक सभा’ स्थापन केली.

सभासद व शपथ

प्रत्येक सभासदाला किमान ५० प्रौढ नागरिकांचा लेखी पाठींबा मिळवावा लागे व “सभेने दिलेले कोणतेही काम स्वशक्तीनुसार, निस्पृहपणे व भेदभाव न करता पार पाडीन” अशी शपथ घ्यावी लागत असे.

नेतृत्व

सन १८८० पर्यंत सार्वजनिक काका नंतर सीताराम हरी चिपळूणकर, शिवराम हरी साठे व गोपाळकृष्ण गोखले त्यानंतर न्या. रानडेंच्या तंत्राने सभा चालत होती. १८९६ मध्ये लो. टिळकांच्या ताब्यात ही संस्था गेल्याचे दिसते.

सार्वजनिक सभेची कार्ये
  • इंग्रज शासनाचे सर्व कायदे व त्यांचे मसुदे इंग्रजी भाषेत असत त्यामुळे लोकांना ते समजत नसत त्यामुळे कायद्याचे मसुदे पास झाल्यावर ते सरकारने देशी भाषेत प्रसिद्ध करावेत अशी सार्वजनिक सभेने मागणी केली.
  • भारतीयांना हायकोर्टातील उच्च पदावर नेमले जात नव्हते. त्याविरुद्ध सभेने तक्रार केली. सभेच्या प्रयत्नांना यश येऊन न्या. नानाभाई हरीदास यांची मुंबई हायकोर्टाचे पहिले हिंदी न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली.
  • इ.स. १८७२ मध्ये सार्वजनिक सभेने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांची सांपत्तीकदृष्ट्या पाहणी करण्याचे ठरवून त्या पाहणीच्या आधारे सभेने एक अहवाल सरकारला व जनतेला सादर केला.
  • सन १८७६-७७ मध्ये महाराष्ट्रात भयंकर दुष्काळ पडला. दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सभेने दुष्काळ फंड जमवून ठिकठिकाणी दुष्काळ समिती नेमल्या, इंग्लंडमधील लोकांकडूनही मदत मिळवली.
  • सार्वजनिक सभेने स्वदेशीचा पुरस्कार व प्रसार करण्यात मोठे योगदान दिले. सार्वजनिक काकांनी स्वतःच्या घरीच मेणबत्ती, काडेपेटी, छत्र्या या वस्तू तयार करण्याचा कारखाना काढला. देशी हातमाग व स्वदेशी दुकानांना उत्तेजन देण्यासाठी “देशी व्यापारोत्तेजक संस्था” स्थापन केली.
  • आद्य क्रांतीकारक वासुदेव बळवंत फडके यांचे वकीलपत्र सार्वजनिक काकांनी घेतले.
  • सार्वजनिक काकांची पत्नी सरस्वतीबाईच्या पुढाकाराने पुण्यातील स्त्रियांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने “स्त्री विचारवंती सभा” ही संस्था स्थापन केली.
  • शेतकऱ्यांमध्ये जागृती होण्यासाठी फेमिन कोडचे (दुष्काळ संहिता) भाषांतर करवून घेतले व त्यातील तरतुदी शेतकऱ्यांना समजावून दिल्या.
२५ जुलै १८८० रोजी सार्वजनिक काकांचे निधन झाले. पुढे सार्वजनिक सभा टिळक पक्षीयांनी ताब्यात घेतली त्यातील मवाळांनी म्हणजे मूळच्या सभेतील कार्यकर्त्यांनी पुण्यातच “डेक्कन सभा” काढली. १८९७ मध्ये मुंबई सरकारने ‘सार्वजनिक प्रश्नावर अर्ज विनंती करणारी संस्था’ हे स्वरुप टिळकांच्या काळात न राहिल्यामुळे सार्वजनिक सभेची मान्यता काढून घेतली.