सायमन कमिशन

सायमन कमिशन :

१९१९ च्या माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायद्यामध्ये दिलेल्या सुधारणा कितपत योग्य आहेत तसेच आणखीन कोणत्या नव्या सुधारणा द्यावयाच्या यासाठी १० वर्षानंतर एक कमिशन नेमावे असे ठरले हाते. त्यानुसार ८ नाव्हेंबर १९२७ रोजी सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांचे एक कमिशन नेले. यामध्ये एकही भारतीय सदस्य नव्हता. त्यामुळे जनतेमध्ये या कमिशनविरुद्ध संतापाची लाट उसळली सायमन कमिशनला विरोध प्रत्येक ठिकाणी झाला. जनतेने निषेध केला. लाहोरमध्ये लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्त्वाखाली निघालेल्या मोर्चावरती पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. यामध्ये लाला लजपतराय यांचा मृत्यू झाला. ‘सायमन गो बॅक’ च्या घोषणा कमिशन जिथे जाईल तिथे सुरू झाल्या.

अहवाल

मे १९३० मध्ये सायमन कमिशनने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यामधील शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत-

  1. प्रांतातील द्विदल राज्यपद्धती रद्द करून सर्वच खाती हिंदी लोकप्रतिनिधींच्याकडे सोपवावीत व ते सर्व मंत्री कायदेंडळाला जबाबदार असावे.
  2. एकूण लोकसंख्येच्या १० ते १५% लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळावा.
  3. गव्हर्नरला खास अधिकार असावेत.
  4. केंद्रामध्ये द्विदल राज्यपद्धतीचा प्रयोग करू नये.
  5. लष्कराचे हिंदीकरण करावे. पण देशाच्या संरक्षणाची मजबूत व्यवस्था होईपर्यंत ब्रिटिश फौजा भारतात असाव्यात.
  6. प्रांतीय कायदेंडळातील सभासद संख्या कमीत कमी २०० तर जास्तीत जास्त २५० इतकी असावी.
  7. अल्पसंख्यांक मुस्लिमांना त्यांचे योग्य ते प्रतिनिधीत्व मिळावे.
  8. प्रत्येक १० वर्षानंतर असे कमिशन नेून सुधारणा देण्याऐवजी भारताची राज्यघटनाच इतकी लवचीक असावी की, हवा तो बदल राज्यकारभार पद्धतीतच करता यावा.

या काही महत्त्वाच्या शिफारशी होत्या. या अहवालामध्ये बरेच दोष होते. १९३५ च्या सुधारणा कायद्यात यातील शिफारशी समाविष्ट करण्यात आल्या.

 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: