सविनय कायदेभंग चळवळ

सविनय कायदेभंग चळवळ कार्यक्रम :

म. गांधींनी १९३० साली दुसऱ्या व्यापक राष्ट्रीय आंदोलनाला सुरुवात केली. २६ जानेवारी १९३० हा दिवस ‘स्वातंत्र्य दिन’ म्हणून सर्व देशभर साजरा केला गेला.  १९ फेब्रुवारी १९३० रोजी राष्ट्रसभेने म. गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली जनतेला सविनय कायदेभंगाचा आदेश दिला आणि १२ मार्च १९३० रोजी मिठाचा कायदा मोडून सत्याग्रह सुरू करण्याचा निर्णय झाला.

यासंबंधीचा चळवळीचा कार्यक्रम निश्चित केला गेला.

  1. मिठाच्या कायद्याचा भंग करणे.
  2. सरकारी शिक्षण संस्थावरती बहिष्कार घालणे.
  3. शेतसारा व इतर सरकारी कर न भरणे.
  4. न्यायालयावरती बहिष्कार घालणे.
  5. सरकारी नोकऱ्या तसेच परदेशी मालावरती बहिष्कार घालणे.
  6. दारू व अफू विकणाऱ्या दुकानांसमोर निदर्शने करणे.
  7. जंगल कायद्याचा भंग करणे.
  8. निवडणूका व सरकारी समारंभावरती बहिष्कार घालणे.

दांडीयात्रा :

कायदेभंगाच्या चळवळीमध्ये जे कार्यक्रम आखले होते त्यामध्ये मिठाचा सत्याग्रह करण्याचे निश्चित केले होते. १२ मार्च १९३० रोजी साबरमतीच्या आश्रमातून महात्मा गांधींनी आपल्या ७५ निष्ठावान अनुयायांसह दांडीयात्रेला निघाले.  ६ एप्रिल १९३० रोजी म. गांधीजींनी आत्मशुद्धीसाठी उपोषण केले व ७ एप्रिल १९३० रोजी मिठाच्या कायद्याचा भंग करून विना परवाना मिठ उचलले. दांडी या गावाला भारतातच नव्हे तर जगाच्या नाकाशावरती स्थान मिळाले. मात्र गांधीजींसह सर्वच सत्याग्रहींवरती पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. या चळवळीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या आंदोलनात स्त्रीयाही सहभागी झाल्या होत्या. देशातील जवळपास ५००० च्या वरती गावातील लोकांनी सत्याग्रह केला. हजारो आंदोलकांनी स्वत:ला कैद करवून घेतली. सरहद्द गांधी खान अब्दूल गफारखान यांनीही वायव्य सरहद्द प्रांतातील आंदोलनात सहभाग घेतला. सरकारने पंडीत नेहरू, सरदार पटेल यांना अटक करून गांधीजींची चळवळ क्षीण करण्याचा प्रयत्न केला. सभा, मिरवणूका, वृत्तपत्रे इ. वरती बंधने लादली. शेवटी म. गांधींनाही अटक केली. या दडपशाहीमुळे लोक संतापले आणि पुढील आंदोलनासाठी आक्रमण बनले.

धारासना सत्याग्रह :

म. गांधींना अटक झाल्यामुळे धारासना येथील मिठागारापुढे सत्याग्रह करण्याची जबाबदारी अब्बास तय्यबजी यांच्याकडे होती. पण त्यांनाही अटक केल्यामुळे चळवळीचे नेतृत्त्व सरोजिनी नायडू यांच्याकडे आले. तीन हजार सत्याग्रही धारासना येथे आंदोलन करीत होते. इतर आंदोलकांना तेथे जाता येवू नये म्हणून पोलिसांनी धारासनाकडे जाणारे सर्व मार्ग रोखले. तरीही मिठाच्या कायद्याचा भंग आंदोलकांनी केला. पोलिसांचा लाठीहल्ला सहन करीत हा सत्याग्रह यशस्वी केला. याशिवाय मुंबई, वडाळा येथेही मिठाचा सत्याग्रह झाला.

चळवळीचे फलीत :

  1. सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीचे फलीत म्हणजे मुंबई गिरणी मालकांनी, कारखानदारांनी व व्यापाऱ्यांनी चळवळीला सढळ हाताने मदत केली.
  2. त्याचबरोबर प्रथमच भारतीय महिलांनी चळवळीमध्ये सहभाग घेतला.
  3. त्याचबरोबर सरहद्द प्रांतातील लढाऊ पठाणांनीसुद्धा चळवळीत सहभाग घेतला.
  4. शेतकऱ्यांचा सहभागही लक्षणीय ठरला. या सहकार्याुळे ब्रिटिश मालावरील बहिष्कारामुळे ब्रिटिश मालाची आयात घटली. याचा परिणाम इंग्लंडच्या कारखानदारीवरती झाला.
  5. मद्यपान निषेधामुळे व मद्य विक्री विरुद्ध केलेल्या विरोधामुळे सरकारचे करांचे उत्पन्न घटले.
  6. ब्रिटिशांच्या कारखान्यात काम करण्यास भारतीय मजूरांनी नकार दिला.
  7. ब्रिटिशांच्या दमननितीची भीती उरली नाही. जनतेचा आत्मविेशास सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीने वाढला.

पहिली गोलमेज परिषद (१९३०-३१) :

सविनय कायदेभगंाची चळवळीने गंभीर स्वरूप धारण केले होते. एवढे मोठे जनआंदोलन केवळ दमनमार्गानी थंड करता येणार नाही. त्यासाठी भारतीयांना काही राजकीय सुधारणा देणे आवश्यक वाटू लागले. यासाठी ब्रिटिश सरकारने नोव्हेंबर १९३० मध्ये भारतीयांची पहिली गोलमेज परिषद घेणेत येईल अशी घोषणा केली. इंग्लंडचे पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली लंडन येथे ही परिषद भरविण्यात आली. एकूण ८९ प्रतिनिधी हजर होते. त्यापैकी ५७ प्रतिनिधी सरकारने ब्रिटिश इंडियाकडून नियुक्त केले. १६ प्रतिनिधी संस्थानिकांचे होते. उरलेले काँग्रेसशिवाय इतर राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राष्ट्रसभेने परिषदेवरती बहिष्कार टाकला होता. या पहिल्या गोलमेज परिषदेध्ये काँग्रेसशिवाय भारताच्या भावी राज्यघटनेसंबंधी तीन महत्त्वाचे निर्णय झाले.

१. भारतात भावी काळामध्ये ब्रिटिश इंडिया आणि संस्थाने यांचे संघराज्य स्थापन केले जावे. बिकानेरचे महाराज आणि भोपाळचे नबाब यांनीही संघराज्यात सामील होण्याचे आश्वासन दिले पण त्यांचे अंतर्गत स्वायत्तता कायम राहिली पाहिजे.

२. संघराज्याचे कार्यकारी मंडळ कायदेंडळाला कांही प्रमाणात जबाबदार असेल. केंद्रात जबाबदारीची राज्यपद्धती स्विकारत असताना सरकार आपल्या हातामध्ये बरेच खास अधिकार ठेवणार होते.

३. द्विदल राज्यपद्धती खालसा करून प्रांतांना स्वायत्तता द्यावी असे या परिषदेत ठरले.

मुस्लिमांच्या मागण्यांना पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे शिख प्रतिनिधींनी तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी पुढे रेटली पण तिला डॉ. भुंजे व बॅरिस्टर जयकर यांनी विरोध केला. त्यामुळे प्रत्येक गटाच्या मागणीवरती सर्वान्य तोडगा काढणे अवघड झाले. तसेच काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय परिषदेत घेतले गेलेल्या निर्णयांना अर्थ नव्हता. काँग्रेसने या परिषदेध्ये सहभागी व्हावे यासाठी ब्रिटिशांनी खास प्रयत्न केले आणि त्यामुळेच गांधी आयर्विन करार झाला.

गांधी आयर्विन करार (५ मार्च १९३१) :

लॉर्ड आयर्विनने गांधीजी व इतर नेत्यांची सुटका केली. जयकर आणि सप्रू या नेत्यांनी म. गांधी आणि व्हाईसरॉय यांची भेट व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार म. गांधी आणि आयर्विन यांच्यामध्ये बोलणी होऊन जो करार झाला तो म्हणजे गांधी-आयर्विन करार होय. त्यामधील कलमे खालीलप्रमाणे –

  1. गांधीजींनी सविनय कायदे भंगाची चळवळ मागे घ्यावी.
  2. सरकारने राजकीय कैद्यांची सुटका करावी व त्यांच्यावरील खटले मागे घ्यावीत.
  3. मिठावरील कर कांही प्रमाणात रद्द व्हावा.
  4. काँग्रेसने गोलमेज परिषदेत सहभाग घ्यावा.
  5. कायदेभंग चळवळीत जप्त केलेली मालमत्ता त्यांना परत करावी.
  6. संरक्षण, परराष्ट्र, अल्पसंख्यांक ही खाती राखीव असावीत.

वरील कराराने सविनय कायदेभंगाची चळवळ म. गांधींनी स्थगित केली. पण या निर्णयाविरुद्ध गांधीजींच्या वरती अनेकांनी टिका केली. पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांनाही हा निर्णय आवडला नाही. या निर्णयावरती टिका करताना सुभाषचंद्र बोस म्हणाले, ‘‘ह्या कराराने काँग्रेसने जे मिळविले ते इतकी प्रचंड देशव्यापी चळवळ न करता, हजारो लोकांचे बलीदान न देताही मिळविता आले असते. हा करार मान्य करणे म्हणजे सरकारपुढे शरणागती पत्करणे होय.’’

दुसरी गोलमेज परिषद (१९३१) :

गांधी-आयर्विन करार आमलात येण्यापूवीच आयर्विनच्या जागी लॉर्ड विलिग्टंन हे कट्टर साम्राज्यवादी वृत्तीचे व्हाईसरॉय आले. हिंदी स्वातंत्र्याच्या चळवळीबद्दल सहानुभूती तर नाहीच उलट ती चळवळ दडपून टाकण्यासाठी प्रयत्न केला. दरम्यान इंग्लंडध्ये निवडणूका झाल्या व सत्तेवरती हुजूरपक्ष आला. भारतीय आंदोलनाकडे पहाण्याचा त्या पक्षाचा दृष्टिकोणही नकारात्मक व ताठर असाच होता. अशा वातावरणात दुसरी गोलमेज परिषदेचे कामकाज ७ सप्टेंबर १९३१ रोजी सुरू झाले. या परिषदेपुढे दोन महत्त्वाची कामे होती. पहिले काम भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी यावरती चर्चा करणे आणि दुसरे काम म्हणजे अल्पसंख्यांकांच्या अधिकाराबाबत सर्वान्य धोरण निर्धारित करणे. कारण अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नांचा निकाल लागल्याशिवाय भारताची भावी राज्यघटना आपण मान्य करणार नाही असा इशारा मुस्लिम नेते देत होते.

काँग्रेसचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून म. गांधी परिषदेस हजर होते. राष्ट्रसभा हीच भारतातील सर्व लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणारी संघटना आहे अशी भूमिका घेत त्यांनी ‘संपूर्ण स्वातंत्र्याची’ मागणी केली. पण मुस्लिम अस्पृश्य शिख, अँग्लोइंडियन्सचे नेते गांधींना आपला प्रतिनिधी मानत नव्हते. त्यामुळे प्रत्येकाने या परिषदेत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली. त्यामुळे भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी यावरती चर्चा न होता जातीय प्रश्नावरच खरी चर्चा झाली. म. गांधी, बॅ. सप्रू यांनी अल्पसंख्यांकांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीला कडाडून विरोध केला. ब्रिटिश सरकारही पक्षपाती भूमिका घेत आहे. अल्पसंख्यांकांच्या समस्यांना अवास्तव महत्त्व देत आहे. असा आरोपही गांधींनी केला. भारतीय समाजात आणखीन फूट पाडण्याचा हा ब्रिटिशांचा डाव आहे अशी त्यांची धारणा होती आणि अशा तरतूदीला सरकाने जर मान्यता दिली तर त्याचा आपण प्राणपणाने प्रतिकार करू, असा निर्वाणीचा इशाराही म. गांधींनी दिला. यामुळे राजकीय गुंतागुंत वाढत गेली आणि सरकारनेही मोठ्या प्रमाणावर दडपशाहीचा अवलंब केला. परिणामी काँग्रेसनेही सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला.

कायदेभंग चळवळीचे दुसरे पर्व (१९३२-३४) :

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेध्ये भारतीयांच्यामध्ये ऐक्य होऊ न देण्याचा प्रयत्न ब्रिटिश अप्रत्यक्षपणे करीत होते. त्याचवेळी भारतामध्ये १९३० च्या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाला प्राप्त झालेले जनतेचे प्रचंड समर्थन नष्ट करण्यासाठी सरकारने दमणचक्र सुरू केले होते. त्यामुळे विलायतेहून परतल्यानंतर गांधीजींनी जानेवारी १९३२ मध्ये जनतेला पुन्हा एकदा सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीसाठी सज्ज होण्यासाठी आवाहन केले. मात्र दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ४ जानेवारी १९३२ रोजी गांधींना अटक झाली. व्हाईसरॉयने देशभर दडपशाहीचा वटहुकूम काढला. लाठीमार, गोळीबार साऱ्या देशभर सुरू होता. यामध्ये स्त्रीयांचा सहभाग लक्षणीय होता. तुरुंग इतके गच्च भरले की बंदींना ठेवण्यासाठी सरकारने तात्पुरत्या बंदी छावण्या उभारल्या.

रॅम्से मॅक्डोनाल्डचा जातीय निवाडा :

भारतीयांची मने विषण्ण करणारी घटना म्हणजे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी १६ ऑगस्ट १९३२ रोजी घोषित केलेला ‘जातीय निवाडा’. यामध्ये अल्पसंख्यांकासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची व राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली होती. म. गांधींनी या निवाड्याच्या विरोधामध्ये २० सप्टेंबर १९३२ रोजी प्राणांतिक उपोषण करण्याचा निर्णय सरकारला कळविला.

पुणे करार :

जातीय निवाड्यानुसार अल्पसंख्य मुस्लिमांना प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधीत्व दिले आणि अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देवून हिंदूपासून वेगळे करण्याचा डाव ब्रिटिशांचा आहे आणि जर अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ दिला तर मी सर्वशक्तीनिशी लढेन, असे गांधींजी म्हणाले आणि २० सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे येथे आमरण उपोषणास सुरूवात केली. तर गांधीजींचे प्राणांतिक उपोषण हा एक राजकीय स्टंट आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पत्रक काढले. गांधींच्या उपोषणामुळे देशभर अस्वस्थता निर्माण झाली. प्रमुख नेते मंडळींची धावपळ सुरू झाली. डॉ. आंबेडकरांचे मन वळविण्यासाठी काँग्रेसचे नेते अथक प्रयत्न करू लागले. शेवटी अत्यंत दु:खी मनाने विभक्त मतदार संघावरती पाणी सोडून राखीव जागा स्विकारल्या आणि २६ सप्टंेबर १९३२ रोजी म. गांधींनी उपोषण सोडले. हाच तो ‘पुणे करार’ होय. या करारानुसार अस्पृश्यांना १४८ राखीव जागांना काँग्रेसने मान्यता दिली आणि सरकारनेही या कराराला संती दिली.

तिसरी गोलमेज परिषद (१९३२) :

डिसेंबर १९३२ मध्ये तिसरी गोलमेज परिषद लंडनला भरली. पण सरकारला या परिषदेत रस नव्हता. काँग्रेसने या परिषदेत भाग घेतला नाही तसेच मजूर पक्षानेही सहभाग घेतला नाही. यामध्ये एकून तीन गोलमेज परिषदावरती आधारित एक ‘श्वेतपत्रिका’ सरकारने प्रसिद्ध केली. पण या पत्रिकेवरतीही कठोर टिका झाली.

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: