सर्वोच्च न्यायालय

प्रस्तावना

भारतीय संविधानाने एकात्मिक न्यायव्यवस्थेची तरतूद केली आहे. या व्यवस्थ्येमध्ये सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्थानी आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालये व इतर कनिष्ठ न्यायालये यांचा समावेश आहे. ही व्यवस्था १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यामधून स्वीकारली आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना २८ जानेवारी १९५० रोजी झाली. १९३५ च्या कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या फेडरल कोर्टाची जागा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. पूर्वीच्या फेडरल कोर्टापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र अधिक व्यापक आहे, याचे कारण पूर्वी अपिलाचे अंतिम न्यायालय असलेल्या प्रिव्ही काउंसिलचीही जागा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.

भारतीय संविधानातील पाचव्या भागातील कलम १२४ ते १४७ ही सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, स्वातंत्र्य, अधिकारक्षेत्र, कार्यपद्धती यांच्याशी संबंधित आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची रचना

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशासह ३१ न्यायाधीश आहेत. सुरुवातीस सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ८ न्यायाधीश असण्याबाबत तरतूद होती. त्यानंतर संसदेने ही संख्या १९५६ मध्ये १०, १९६० मध्ये १३, १९७७ मध्ये १७, १९८५ मध्ये २५ आणि २००८ मध्ये ३१ अशी वाढवली.

न्यायाधीशांची नियुक्ती

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते. सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यांना आवश्यक वाटेल इतक्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करतात. इतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपूर्वी राष्ट्रपती सरन्यायाधीश आणि त्यांना आवश्यक वाटेल इतक्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करतात. इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे.

“सल्लामसलती” बाबत विवाद

सर्वोच्च न्यायालयाने सल्लामसलत या शब्दाचा अर्थ वेगवेगळ्या खटल्यात वेगवेगळा लावला आहे.

पहिला न्यायाधीश खटला (१९८२)

पहिल्या न्यायाधीश खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सल्लामसलत म्हणजे एकमत होणे असे नसून मतांचे आदान-प्रदान असा आहे असा निर्णय दिला.

दुसरा न्यायाधीश खटला (१९९३)

दुसऱ्या न्यायाधीश खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निर्णय बदलून सल्लामसलत म्हणजे एकमत होणे निर्णय दिला. सरन्यायाधीशांनी इतर न्यायालयाच्या नियुक्तीबाबत दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील इतर दोन जेष्ठतम न्यायाधीशांचा सल्ला घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

तिसरा न्यायाधीश खटला (१९९८)

या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला कि, न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत सरन्यायाधीशांनी दिलेला सल्ला त्यांचा वैयक्तिक सल्ला नसून, तो न्यायाधीशांच्या बहुमताने दिलेला सल्ला असावा असे अभिप्रेत आहे. त्यांनी नेमणुकीबाबत सल्ला देताना इतर चार जेष्ठतम न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे. या कॉलेजियममधील दोन सदस्यांनी जरी एखाद्या नेमणुकीबाबत प्रतिकूल मत प्रदर्शित केले तर त्या नेमणुकीबाबत राष्ट्रपतींकडे शिफारस पाठवू नये. हे निकष न पाळता केलेली शिफारस राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असणार नाही.

सरन्यायाधीशांची नियुक्ती

१९५० ते १९७३ दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात जेष्ठ न्यायाधीशाची नेमणूक सरन्यायाधीश करण्यात येत असे. मात्र १९७३ साली ए. एन. रॉय यांची सरन्यायाधीश पदी नियुक्ती करताना इतर तीन जेष्ठ न्यायाधीशांची जेष्ठता डावलली गेली. तसेच १९७७ मध्ये एम. यु. बेग यांची सरन्यायाधीश पदी नियुक्ती करताना तत्कालीन सर्वात जेष्ठ न्यायाधीशाची जेष्ठता डावलली गेली. मात्र दुसऱ्या न्यायाधीश खटल्यात (१९९३) न्यायालयाने सरकारचा हा स्वेच्छाधिकार संपुष्टात आणला. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला कि, सरन्यायाधीश पदावर केवळ जेष्ठातम न्यायाधीशाची नियुक्ती करावी.

न्यायाधीशांची पात्रता

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्तीबाबत पुढील पात्रता सांगण्यात आल्या आहेत.

१)तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा.

२)

  1. त्या व्यक्तीस एखाद्या उच्च न्यायालयात अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयात सलग किमान ५ वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम करण्याचा अनुभव असावा किंवा,
  2.  त्या व्यक्तीस एखाद्या उच्च न्यायालयात अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयात सलग किमान १० वर्षे वकील म्हणून काम करण्याचा अनुभव असावा किंवा,
  3. राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.

वरील तरतुदींवरून स्पष्ट होते कि, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्तीबाबत किमान वयाची कोणतीही पात्रता सांगितलेली नाही.

शपथ

 

न्यायाधीशांचा कार्यकाळ

भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा पदावधी निश्चित केलेला नाही. मात्र पदावधीबाबत पुढील तीन तरतुदी केल्या आहेत.

  • सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आपल्या वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करतील.
  • सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आपल्या पदाचा  सहीनिशी लेखी राजीनामा राष्ट्रपतींकडे देऊ शकतात.
  • संसदेच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती न्यायाधीशास पदावरून दूर करू शकतात.

न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांना राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार पदावरून दूर करता येते. मात्र राष्ट्रपतींना असा आदेश संसदेकडून तशी शिफारस प्राप्त झाल्यावरच काढता येतो. संसदेची अशी शिफारस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने (म्हणजेच त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश पेक्षा कमी नाही इतक्या बहुमताने) मंजूर व्हावी लागते. न्यायाधीशांना सिद्ध झालेले गैरवर्तन आणि अकार्यक्षमता या दोन कारणांमुळेच पदावरून दूर करता येते.

न्यायाधीश चौकशी कायदा, १९६८ नुसार न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याच्या पद्धतीचे पुढीलप्रमाणे नियमन करण्यात आले आहे.

  • न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याच्या प्रस्तावावर राज्यसभेच्या बाबतीत ५० व लोकसभेच्या बाबतीत १०० सदस्यांनी सही करून तो अध्यक्ष/सभापतींना सादर करणे आवश्यक असते.
  • अध्यक्ष/सभापती असा प्रस्ताव स्वीकारू शकतात किंवा नाकारू शकतात.
  • प्रस्ताव स्वीकारण्यात आल्यास अध्यक्ष/सभापती सदर न्यायाधीशावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एका त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करतात. या समितीत १) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश किंवा न्यायाधीश २) एखाद्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि, ३) एक निष्णात कायदेपंडित यांचा समावेश असतो.
  • जर समितीच्या चौकशीमध्ये सादर न्यायाधीश गैरवर्तणूक किंवा अकार्यक्षमता या कारणावरून दोषी आढळले तर सभागृह त्यांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव विचारात घेते.
  • जर दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव विशेष बहुमताने पारित झाला तर सदर न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना पाठवली जाते.
  • संसदेच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याबाबतचा आदेश काढतात.

आजपर्यंत एकाही न्यायाधीशास याप्रकारे पदावरून दूर करण्यात आलेले नाही. १९९३ मध्ये न्या. व्ही. रामास्वामी यांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. चौकशी समितीने त्यांना गैरवर्तणूक या कारणासाठी दोषी ठरविले होते. मात्र लोकसभेत काँग्रेस पक्षाने ठरावावरील मतदानात भाग न घेतल्याने ठराव विशेष बहुमताने पारित होऊ शकला नाही.

वेतन आणि भत्ते

 

हंगामी न्यायाधीश

तदर्थ न्यायाधीश

निवृत्त न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व कार्ये

मूळ अधिकारक्षेत्र

 

writ अधिकारक्षेत्र

 

अपिलीय अधिकारक्षेत्र

 

सल्लागारी अधिकारक्षेत्र

 

अभिलेख न्यायालय

 

न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे अधिकारक्षेत्र

 

इतर

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य