संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया

संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी अर्थसंकल्पाबाबत राज्यघटनेत असणार्या तरतूदींची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.

  1. कलम ११२(१) नुसार  “राष्ट्रपती प्रत्येक वित्तीय वर्षी केंद्र सरकारची त्यावर्षाबाबत अंदाजित जमा व खर्च यांचे वार्षिक वित्तीय विवरणपञक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्याची व्यवस्था करतील.”
  2. कलम ११२(२) नुसार वार्षिक वित्तीय विवरणपञकामध्ये भारताच्या संचित निधीवर भारित खर्च, व संचित निधीतून करावयाचा प्रस्तावित खर्च वेगवेगळा दाखविला जाईल. तसेच महसूली खात्यावरील खर्च इतर खर्चाहून वेगळा दाखविण्यात येईल.
  3. कलम ११३(२) नुसार अनुदानाच्या मागण्या लोकसभेला सादर केल्या जातील. लोकसभेस अशा मागण्या मंजूर करण्याचा, नामंजूर करण्याचा किंवा मागणीत कपात करण्याचा अधिकार असेल.
  4. कलम ११३(३) नुसार कोणतीही अनुदानाची मागणी राष्ट्रपतींची शिफारस असल्याखेरीज केली जाणार नाही.
  5. कलम ११४(३) नुसार कायद्याद्वारे विनियोजन केले असल्याखेरीज भारताच्या संचित निधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही.
  6. कलम ११७ (१) नुसार धनविधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मांडले जाणार नाही व असे विधेयक राज्यसभेत प्रथम प्रस्तूत केले जाणार नाही.
  7. कलम २६५ नुसार कायद्याने प्राधिकार दिल्याशिवाय कोणताही कर आकारला किंवा वसूल केला जाणार नाही.

संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया

१) अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण-

फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी केंद्रीय वित्त मंञी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतात. या  अर्थसंकल्पीय भाषणाचे दोन भाग असतात. पहिल्या भागात देशाची सर्वसाधारण आर्थिक पाहणी असते तर दुसर्या भागात कर प्रस्ताव असतो. या भाषणानंतर अर्थसंकल्प राज्यसभेत मांडला जातो.

२) साधारण चर्चा-

अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर दोन्ही सभागृहात अर्थसंकल्पाबाबत सर्वसाधारण चर्चा होते. या चर्चेदरम्यान कोणतीही कपात सूचना मांडण्यात येत नाही. किंवा मंजूरीसाठी मतदान घेण्यात येत नाही. ही चर्चा साधारणपणे एक आठवडा चालते.

३) संसदीय स्थायी समित्यांकडून छाननी-

दोन्ही सभागृहात अर्थसंकल्पाबाबत सर्वसाधारण चर्चा झाल्यानंतर सभागृहांचे कामकाज काही काळासाठी स्थगित केले जाते.

या कालावधीत अर्थसंकल्पात केलेल्या अनुदानांच्या मागण्यांची संसदेच्या संबंधित खातेनिहाय स्थायी समितीकडून छाननी केली जाते.

अशा छाननीचे अहवाल तयार करून ते संसदेला सादर केला जातो.

४) अनुदानांच्या मागण्यांवर मतदान-

संसदीय स्थायी समित्यांकडून छाननी झाल्यानंतर अशा छाननीच्या अहवालावर लोकसभेत चर्चा व मतदान घेतले जाते. केवळ लोकसभेला अनुदानांच्या मागण्यांवर मतदान करण्याचा अधिकार आहे. अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित खर्चावरच लोकसभेत मतदान घेतले जाते. संचित निधीवर भारित खर्चावर मतदान घेतले जात नाही. माञ संचित निधीवर भारित खर्चावर लोकसभेत चर्चा होऊ शकते.

अर्थसंकल्पामध्ये एकूण १०९ अनुदानाच्या मागण्या असतात. त्यापैकी १०३ नागरी प्रशासनाशी संबंधित तर ६ संरक्षणाशी संबंधित मागण्या असतात.

५) कपात प्रस्ताव

अनुदानाच्या मागण्यांवर लोकसभेत चर्चा होत असताना सदस्यांना अनुदानाच्या मागणीमध्ये कपात सुचविण्याचा अधिकार असतो. अनुदानाच्या मागणीमध्ये कपात सुचविण्याच्या प्रस्तावाला कपात प्रस्ताव असे म्हणतात. कपात प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर झाला तर सरकारने लोकसभेत विश्वास गमावला आहे असा अर्थ होतो व सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. कपात प्रस्तावाचे तीन प्रकार आहेत.

  1. धोरणात्मक कपात प्रस्ताव– अनुदानाच्या मागणीमागील धोरणाच्या असहमतीबाबत हा प्रस्ताव मांडला जातो. अनुदानाच्या मागणीची रक्कम एक रुपयापर्यंत कमी करण्यात यावी अशा आशयाचा तो ठराव असतो.
  2. काटकसर कपात प्रस्ताव– अनुदानाच्या मागणीत प्रस्तावित केलेल्या खर्चात काटकसर सुचविण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला जातो. अनुदानाची मागणी ठारविक रकमेने कमी करण्यात यावी अशा आशयाचा तो ठराव असतो.
  3. प्रतिकात्मक कपात प्रस्ताव– भारत सरकार जबाबदार असलेला प्रश्न सभागृहासमोर आणण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला जातो. अनुदानाची रक्कम १०० रुपयांनी कमी करण्यात यावी अशा आशयाचा तो ठराव असतो.

६) विनियोजन विधेयक मंजूर करणे

कलम ११४(३) नुसार कायद्याद्वारे विनियोजन केले असल्याखेरीज भारताच्या संचित निधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही. विनियोजन कायद्याद्वारे सरकारला अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित खर्च व संचित निधीवर भारित खर्चासाठी भारताच्या संचित निधीतून पैसे काढण्याची संमती मिळते. संसदेत विनियोजन विधेयक मांडल्यावर त्याच्यात कोणतीही सुधारणा किंवा दुरूस्ती सुचविता येत नाही. 

लेखानुदान- 

संसदेत अर्थसंकल्प मांडल्यापासून विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंत बराच काळ जातो. विनियोजन विधेयक मंजूर नसल्याने या काळात सरकारला संचित निधीतून पैसे काढता येत नाहीत. या अडचणीवर मात करण्यासाठी घटनेत लेखानुदानाची तरतूद केली आहे. लेखानुदान अर्थसंकल्पावरील साधारण चर्चा संपताच लोकसभेद्वारे मंजूर केले जाते. साधारणतः दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित खर्चाच्या १/६ रक्कम लेखानुदानाद्वारे सरकारला उपलब्ध करून दिली जाते.

७) वित्तीय विधेयक मंजूर करणे

विनियोजन विधेयकाद्वारे सरकारच्या खर्चाला कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली जाते. तर वित्तीय विधेयकाद्वारे अर्थसंकल्पातील सरकारच्या उत्पन्नाबाबत असणार्या तरतूदींना कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली जाते. वित्तीय विधेयक संसदेत मांडल्यापासून ७५ दिवसांच्या आत मंजुर व्हावे लागते. वित्तीय विधेयक मंजूर झाल्यावर संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण होते.