संसदीय सदस्य क्षेञीय विकास योजना (MPLADS)

  • संसदीय सदस्य क्षेञीय विकास योजना (MPLADS) ही योजना २३ डिसेंबर १९९३ रोजी सुरू करण्यात अाली.
  • सुरूवातीस ही योजना ग्रामीण विकास मंञालयाद्वारे राबवली जात होती माञ आॅक्टोबर १९९४ पासून सांख्यिकी व कार्यान्वय मंञालयाद्वारे राबवली जाते.
  • या योजनेद्वारे संसद सदस्यांना जिल्हा प्रशासनास दर वर्षी ५ कोटी रुपयांची विकास कामे सुचविता येतात. या कामांद्वारे शाश्वत स्वरुपाच्या सामाजिक मालमत्ता निर्माण करणे अपेक्षित आहे.
  • या योजनेची नवीन मार्गदर्शक तत्वे जुन २०१६ मध्ये जाहीर केली गेली.

वैशिष्टे

  • ही केंद्रीय योजना असून या योजनेस केंद्र सरकार कडून १०० टक्के वित्त पुरवठा होतो. हा वित्त पुरवठा थेटपणे जिल्हा प्रशासनास केला जातो.
  • या योजनेत मिळणारा निधी व्यपगत न होणारा असून एका वर्षी न वापरलेला निधी पुढील वर्षात वापरता येतो.
  • सध्या एका वर्षात एका संसद सदस्याला ५ कोटी रुपयांची कामे सुचविता येतात.
  • या योजनेत संसद सदस्याची भूमिका विकासकामे सुचविण्यापर्यंतच मर्यादित आहे. त्यानंतर त्या कामांची मंजुरीची व पुर्ण करण्याची जबाबदारी  जिल्हा प्रशासनाची असते.
  • लोकसभेचे निर्वाचित सदस्य त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात कामे सुचवू शकतात. राज्यसभेचे निर्वाचित सदस्य ते ज्या राज्यातून निवडून आले असतील त्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात कामे सुचवू शकतात. लोकसभेचे व राज्यसभेचे नामनिर्देशित सदस्य देशातील कोणत्याही जिल्ह्यात कामे सुचवू शकतात.
  • या योजनेतील विकासकामे नैसर्गिक आपत्तींच्या क्षेञातही केली जाऊ शकतात. नैसर्गिक आपत्तींच्या क्षेञाबाहेरील संसद सदस्य नैसर्गिक आपत्तींच्या क्षेञात एका वर्षात जास्तीत २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे सुचवू शकतो.
  • मिळणार्या निधीपैकी १५ टक्के निधी अनुसूचीत जाती असणार्या क्षेञात तर ७.५ टक्के निधी अनुसूचीत जमाती असणार्या क्षेञात खर्च करावयाचा आहे.
  • संसद सदस्य एका वर्षात दिव्यांग व्यक्तींच्या मदतीसाठी २० लाखापर्यंत खर्च करू शकतो.