संसदीय सदस्य क्षेञीय विकास योजना (MPLADS) ही योजना २३ डिसेंबर १९९३ रोजी सुरू करण्यात अाली.
सुरूवातीस ही योजना ग्रामीण विकास मंञालयाद्वारे राबवली जात होती माञ आॅक्टोबर १९९४ पासून सांख्यिकी व कार्यान्वय मंञालयाद्वारे राबवली जाते.
या योजनेद्वारे संसद सदस्यांना जिल्हा प्रशासनास दर वर्षी ५ कोटी रुपयांची विकास कामे सुचविता येतात. या कामांद्वारे शाश्वत स्वरुपाच्या सामाजिक मालमत्ता निर्माण करणे अपेक्षित आहे.
या योजनेची नवीन मार्गदर्शक तत्वे जुन २०१६ मध्ये जाहीर केली गेली.
वैशिष्टे
ही केंद्रीय योजना असून या योजनेस केंद्र सरकार कडून १०० टक्के वित्त पुरवठा होतो. हा वित्त पुरवठा थेटपणे जिल्हा प्रशासनास केला जातो.
या योजनेत मिळणारा निधी व्यपगत न होणारा असून एका वर्षी न वापरलेला निधी पुढील वर्षात वापरता येतो.
सध्या एका वर्षात एका संसद सदस्याला ५ कोटी रुपयांची कामे सुचविता येतात.
या योजनेत संसद सदस्याची भूमिका विकासकामे सुचविण्यापर्यंतच मर्यादित आहे. त्यानंतर त्या कामांची मंजुरीची व पुर्ण करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असते.
लोकसभेचे निर्वाचित सदस्य त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात कामे सुचवू शकतात. राज्यसभेचे निर्वाचित सदस्य ते ज्या राज्यातून निवडून आले असतील त्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात कामे सुचवू शकतात. लोकसभेचे व राज्यसभेचे नामनिर्देशित सदस्य देशातील कोणत्याही जिल्ह्यात कामे सुचवू शकतात.
या योजनेतील विकासकामे नैसर्गिक आपत्तींच्या क्षेञातही केली जाऊ शकतात. नैसर्गिक आपत्तींच्या क्षेञाबाहेरील संसद सदस्य नैसर्गिक आपत्तींच्या क्षेञात एका वर्षात जास्तीत २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे सुचवू शकतो.
मिळणार्या निधीपैकी १५ टक्के निधी अनुसूचीत जाती असणार्या क्षेञात तर ७.५ टक्के निधी अनुसूचीत जमाती असणार्या क्षेञात खर्च करावयाचा आहे.
संसद सदस्य एका वर्षात दिव्यांग व्यक्तींच्या मदतीसाठी २० लाखापर्यंत खर्च करू शकतो.