संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

प्रस्तावना

सर्व मराठी भाषा बोलणाऱ्या लोकांचे भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाच्या आधारावर एक राज्य स्थापन करण्यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ असे म्हणतात. ही चळवळ स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झाली आणि १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर ती समाप्त झाली. १९५० ते १९६० या काळामधील महाराष्ट्रातील हे सर्वांत व्यापक असे जनआंदोलन होते आणि त्यात एकूण १०५ लोकांचा पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला.

इ. स. बाराव्या शतकात मराठी भाषिक लोकांच्यात राजकीय व सांस्कृतिक अस्मितेची जाणीव वाढीस लागली; पण राजकीय दृष्टया मराठी भाषिक लोक विखुरलेले राहिले. इंग्रजांच्या काळात मराठी भाषिक लोक मुंबई राज्य, हैदराबाद संस्थान आणि मध्य प्रांतात विभागलेले होते. प. महाराष्ट्राचा भाग मुंबई राज्यात मोडत होता. गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता, तर मराठवाडयाचे पाच जिल्हे हैदराबाद संस्थानात होते. विदर्भाचे आठ जिल्हे मध्य प्रांताचा भाग होते. या सर्व भागांना एकत्र आणून त्यांचे भाषेच्या आधारे एक राज्य बनविण्यात यावे, असा विचार त्या काळात बळावत होता. काँग्रेस पक्षाने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व मान्य केले. नंतरच्या काळात काँग्रेस पक्षाने भाषेच्या आधारावर प्रदेश काँग्रेस समित्यांची स्थापना केली. मुंबई राज्यात गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक या प्रदेश समित्या स्थापन झाल्या.

भाषावार प्रांतरचना

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले; परंतु भारतीय संविधानात भाषिक प्रदेश राज्यांची स्थापना करण्यासंबंधी नियमावली अंतर्भूत केली नव्हती. तथापि इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या अहमदाबाद अधिवेशनात (१९२१) भाषिक राज्य होणे आवश्यक आहे, असा ठराव संमत झाला होता. तरीसुद्धा तत्कालीन नेहरू सरकारने भाषावार प्रांताबाबत नकारात्मक भूमिका स्वीकारली.

सरकारने स्थापन केलेल्या दार समितीने भाषावार प्रांतरचना करण्यास नकार दिला. यावर विचार करण्यासाठी काँग्रेसने ‘ जेव्हीपी ’ समिती नेमली. या समितीत जवाहरलाल नेहरू, वल्ल्भभाई पटेल व पट्टाभी सीतारामय्या यांचा समावेश होता. या समितीने भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न अग्रक्रमाने हाती घेतला जाऊ नये, अशी शिफारस केली. याबाबतीत केंद्र सरकार व पं. नेहरू यांच्या मते चार महत्त्वाच्या अडचणी होत्या :

  1. भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय घाईघाईने घेतला जाऊ नये; कारण शेकडो वर्षे एकसाथ राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनपद्धतीत एकदम मोठा बदल घडवून आणणे इष्ट नसते.
  2. प्रत्येक भाषिक गटात अल्पसंख्याक भाषिक घटक आहेत. त्यांचा या मागण्यांना विरोध आहे. त्यांच्या आक्षेपांचा योग्य असा विचार झाला पाहिजे.
  3. देशापुढे विकासाचे व ऐक्याचे इतर महत्त्वाचे प्रश्न असताना भाषावार प्रांतरचनेसारखा लोकांचे विभाजन करणारा विषय अग्रक्रमाने रेटू नये. त्यामुळे हिंसक चळवळी व प्रतिचळवळी निर्माण होतील.
  4. भारतातील सांस्कृतिक विविधता हे देशाच्या राष्ट्रीयत्वाचे वैभव आहे. हैदराबादसारखे चार भाषा बोलणारे, सामायिक भारतीय संस्कृतीचा पुरस्कार करणारे राज्य आपण कायम टिकविले पाहिजे.

चळवळीची सुरूवात

महाराष्ट्रात मराठी भाषिक राज्याची म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे आंदोलन दिनांक १२ मे १९४६ रोजी बेळगाव येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेपासून विशेष आकारास येऊ लागले. संमेलनाचे अध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचा पुरस्कार केला. मुंबई राज्यातील प. महाराष्ट्र हा भाग संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी उत्सुक होता. गोवा अजून पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता. हैदराबाद राज्यातील मराठवाडा भागातील लोकांची महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा होती. मुख्य प्रश्न मध्यप्रांताचा भाग असलेल्या विदर्भाचा होता.

विदर्भाची भूमिका व अकोला करार

नागपूर ही मध्यप्रांताची राजधानी होती आणि राष्ट्रीय चळवळीत विदर्भातील नेत्यांनी मोठी भूमिका बजावलेली होती. शेकडो वर्षांपासून मराठी भाषिक असूनही विदर्भाची वेगळी अशी अस्मिता विकसित झालेली होती. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राचा पुरस्कार करणाऱ्या नेत्यांनी विदर्भातील नेत्यांशी चर्चा करून त्यांच्याबरोबर ‘ अकोला करार ’ केला. या करारात तीन मुद्दे महत्त्वाचे होते :

  1. मध्यप्रांतात हिंदी भाषिक विभागाच्या वर्चस्वाखाली विदर्भ राहणार नाही.
  2. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी काही कारणांमुळे जर अमान्य झाली, तर स्वतंत्र महाविदर्भाच्या स्थापनेस महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी पाठिंबा दयावा.
  3. विदर्भाने मध्यप्रांताचा वा संयुक्त महाराष्ट्राचा उपप्रांत म्हणून राहावे असा पर्याय जर दिला असेल, तर विदर्भाने संयुक्त महाराष्ट्राचा पर्याय निवडावा.

१५ ऑगस्ट १९४७ नंतर भारतीय संघराज्यात अनेक संस्थानांचे विलीनीकरण झाले होते. त्यामुळे नव्याने घटकराज्यांची पुनर्रचना करणे गरजेचे होते; पण भारतीय घटनाकारांनी घटकराज्यांत उपप्रांत तयार करण्याचे तत्त्व अमान्य केले. त्यामुळे अकोला करार कालबाह्य झाला.

संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना

संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी पुढे रेटण्यासाठी काँग्रेसांतर्गत १९४८ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना करण्यात आली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शंकरराव देव या परिषदेचे अध्यक्ष झाले.

नागपूर करार

१९५२ मध्ये सर्व राज्यांत नवी सरकारे स्थापन झाली. आंध-प्रांताच्या स्थापनेसाठी पोट्टू श्रीरामलू यांचा उपोषणात मृत्यू झाला. त्यानंतर झालेल्या दंगलीमुळे १९५३ मध्ये सरकारला आंध-प्रांत मद्रास प्रांतातून वेगळा करावा लागला. याच काळात भाषिक राज्य स्थापन करण्यासाठी अनेक प्रांतांत चळवळी सुरू झाल्या. संयुक्त महाराष्ट्राला विदर्भाचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या नेत्यांनी विदर्भाच्या नेत्यांशी चर्चा केली आणि २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी त्यांच्याशी ‘नागपूर करार’ केला. या करारावर  बॅ. रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, शेषराव वानखेडे, रा. कृ. पाटील, पी. के. देशमुख, भाऊसाहेब हिरे, नाना कुंटे, देवकीनंदन व यशवंतराव चव्हाण यांच्या सह्या होत्या. त्यात खालील तरतुदी होत्या :

  1. मुंबई राजधानी असलेला सर्व मराठी भाषिक लोकांचा महाराष्ट्र प्रांत तयार करण्यात यावा.
  2. नागपूरला उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ असावे. त्याचप्रमाणे विधानसभेचे वर्षातून एक अधिवेशन तेथे घेण्यात यावे.
  3. मंत्रिमंडळात व सर्व शासकीय खात्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या घटकप्रदेशांना प्रतिनिधित्व मिळावे.
  4. नागपूरला राजधानीचे शहर म्हणून जे फायदे पूर्वी मिळत आहेत, ते तसेच यापुढे मिळत राहावेत.

या करारामुळे विदर्भातील मुख्य नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्रास मान्यता दिली; पण बिजलाल बियाणी व बापूसाहेब अणे यांनी स्वतंत्र नागविदर्भास पाठिंबा दिला आणि त्यासाठी त्यांनी चळवळही सुरू केली.

राज्य पुनर्रचना आयोग

राज्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार करण्यासाठी केंद्र शासनाने एस्. फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. पं. हृदयनाथ कुंझरू व सरदार पणिक्कर हे या आयोगाचे सभासद होते. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने व इतरांनी आयोगासमोर संयुक्त महाराष्ट्राच्या राज्याची मागणी केली. या आयोगाने आपला अहवाल १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी प्रसिद्ध केला. आयोगाने पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांच्या निर्मितींची शिफारस केली. हैदराबाद राज्य कायम ठेवावे व विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे, अशाही आयोगाच्या शिफारशी होत्या; पण हैदराबाद राज्यातील मराठी भाषिकांची त्या राज्यात राहण्याची इच्छा नव्हती. आयोगाने संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अमान्य केली आणि कन्नड भाषिक जिल्हे वगळून, मराठवाडा धरून, गुजराती प्रदेशासह मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. सौराष्ट्राचा गुजरातेत समावेश करावा व मुंबईस राजधानी करून गुजरात व महाराष्ट्र यांचे द्वैभाषिक राज्य करावे, असे आयोगाचे म्हणणे होते.

आयोगाच्या शिफारशींच्या विरोधात महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला. या अवधीमध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीची चळवळ अधिक आक्रमक बनली. मुख्य प्रश्न मुंबईच्या भवितव्याचा होता व ते शहर महाराष्ट्रास देण्यास गुजराती भाषिकांचा विरोध होता. मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असलेला बेळगाव-कारवारचा भाग आयोगाने कर्नाटकास दिला. महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी या द्वैभाषिकास नकार दिला. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने आयोजित केलेल्या सभेत देवांनी तशी घोषणादेखील केली.

ञिराज्य योजना

केंद्र सरकारने मुंबईच्या प्रश्नाचा तिढा सोडविण्यासाठी ‘त्रिराज्य योजना ’ जाहीर केली. या योजनेत सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भ व मराठवाडयासह महाराष्ट्र आणि मुंबई हे शहरराज्य अशा प्रकारची तीन राज्ये स्थापन करण्याचा विचार मांडला. महाराष्ट्रास मुंबई दयावयास केंद्र सरकार तयार नव्हते. महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईत लोकांचा असंतोष वाढू लागला. या घटना ऑक्टोबर १९५५ नंतर घडल्या. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने त्रिराज्य योजनेस पाठिंबा दिला व शंकरराव देव यांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बरखास्त केली. ते सर्वांना सबुरीचा सल्ला देत होते.

१८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबई विधानसभेसमोर या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी बंद पुकारण्यात आला व सत्याग्रह करण्याचा निर्णय झाला. सेनापती बापट यांनी सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर संप, बंद व मोर्चे यांचे सत्र सुरू झाले. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी पोलिसांनी निदर्शकांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात १५ माणसे ठार झाली. संयुक्त महाराष्ट्रासाठीची चळवळ या गोळीबारानंतर उग्र झाली.

चळवळीची वाटचाल

संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा लढविण्यासाठी काँग्रेस पक्षीय पुढाऱ्यांना दूर सारून महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची ६ फेबुवारी १९५६ रोजी स्थापना केली. प्रजा समाजवादी पक्षाचे नेते एस्. एम्. जोशी त्याचे प्रमुख होते. यांत प्रजा समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, हिंदु महासभा, सोशॅलिस्ट पार्टी व जनसंघ हे पक्ष सामील झाले. नंतरच्या काळात डॉ. आंबेडकरांच्या संमतीने शेडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन व नंतरचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्यांत सामील झाला. एस्. एम्. जोशी, भाई श्रीपाद अमृत डांगे, ना. ग. गोरे, आचार्य प्र. के. अत्रे, उद्धवराव पाटील, माधवराव बागल, प्रबोधनकार ठाकरे, जयंतराव टिळक प्रभृती हे या चळवळीचे नेते होते.

नेहरूंच्या घोषणा

१६ जानेवारी १९५६ रोजी पं. नेहरूंनी असे घोषित केले, की मुंबई केंद्रशासित केली जाईल. १७ जानेवारीस विरोधकांनी सार्वत्रिक संपाची घोषणा केली. १७ जानेवारी ते २२ जानेवारी या काळात मुंबईत मोठा हिंसाचार झाला. पोलिसांनी गोळीबार केला. त्या गोळीबारात ७६ लोकांचा बळी गेला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी २३ जानेवारी रोजी आपला राजीनामा पंतप्रधानांना दिला; पण त्यांनी तो स्वीकारला नाही. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत संप व चळवळी सुरू झाल्या. मुंबई महानगरपालिकेने संयुक्त महाराष्ट्रास पाठिंबा देणारा ठराव संमत केला.

मधील काळात विनोबा भावे व जयप्रकाश नारायण यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला; पण तो अयशस्वी झाला. तोपर्यंत राज्य पुनर्रचना विधेयक मुंबई विधानसभेमध्ये चर्चेसाठी आले होते. काँग्रेसने मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयात मुंबई येथे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन बोलावले. नेहरू व इतर नेत्यांच्या विरोधात निदर्शने करण्याचा निर्णय समितीने घेतला व हजारो लोकांनी त्यात भाग घेतला.

३ जून १९५६ रोजी चौपाटीवरील सभेत नेहरूंनी अशी घोषणा केली, की मुंबई पाच वर्षांसाठी केंद्रशासित प्रदेश राहील. पाच वर्षांनंतर तिच्या भविष्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. या तिन्ही राज्यांसाठी मुंबई राज्याचे एकच उच्च न्यायालय (हायकोर्ट) व लोकसेवा आयोग असेल. नेहरूंच्या या घोषणेनंतर वातावरण जास्त तापले. देशमुख यांच्या विनंतीवरून पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी सी. डी. देशमुख यांचा राजीनामा स्वीकारला. आपल्या भाषणात त्यांनी नेहरूंवर मंत्रिमंडळास महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत विश्वासात न घेतल्याबद्दल व मुंबईच्या गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशी न केल्याबद्दल दोष दिला.

याच काळात महागुजरात परिषदेच्या आंदोलनामुळे गुजरात भाषिक प्रदेशाची मागणी वाढू लागली व तीही चळवळ उग्र बनत गेली. गुजरातेत हिंसाचारात वाढ झाली व तेथे पोलीस गोळीबारात ३० लोक ठार झाले.

संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन दडपण्याकरिता तत्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाईंच्या शासनाने (१९५२-५६) कठोर उपाय योजले. या चळवळीत एकूण ३१,०९२ इसमांना अटक करण्यात आली, १९,४४५ लोकांवर खटले गुदरले व त्यांतील १८,४१९ लोकांना कैदेची शिक्षा झाली. मुंबई आणि अन्य नागरी व ग्रामीण भागात दंगली उसळल्या. त्यात ५३७ वेळा गोळीबार करण्यात आला. सुमारे ५०० दुकाने लुटली; ८० ट्रामगाडयांची आणि २०० बसगाडयांची मोडतोड करण्यात आली. त्या वेळी झालेल्या गोळीबारामध्ये १०५ माणसे बळी गेली. त्यांचे स्मारक पुढे हुतात्मा स्मारक म्हणून मुंबईत फ्लोरा फाउंटनजवळ उभारण्यात आले.

महाद्वैभाषिक मुंबई राज्य

विदर्भ वगळून द्वैभाषिकाची वा त्रिराज्याची योजना मान्य होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर महागुजरात व संयुक्त महाराष्ट्र या महाद्वैभाषिक राज्यांचा पर्याय पुढे आणण्यात आला. महाराष्ट्रातील काही नेत्यांचा त्यास आशीर्वाद होता. मुंबईवर पाणी सोडण्यापेक्षा द्वैभाषिकाचा पर्याय बरा, असा विचार करून या नेत्यांनी त्यास पाठिंबा दिला. महाराष्ट्र काँग्रेसनेही त्यास पाठिंबा दिला. महाद्वैभाषिक मुंबई राज्य १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अस्तित्वात आले. या द्वैभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्रिपद तरूण काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण यांना देण्यात आले. मुंबई कायमची आपल्या हातातून जाऊ नये, म्हणून महाराष्ट्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी हा पर्याय स्वीकारला.

दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका

काँग्रेसच्या विरोधात १९५७ मध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय संयुक्त महाराष्ट्र समितीने घेतला आणि समितीच्या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने झंझावाती प्रचार केला. या निवडणुकीत संपूर्ण मुंबई राज्यात काँग्रेसने ३९५ पैकी २२२ जागा जिंकून बहुमत मिळविले; पण प. महाराष्ट्रात काँग्रेसचा पराभव झाला. प. महाराष्ट्रातील १३५ पैकी फक्त ३५ जागा काँग्रेसला मिळाल्या. समितीला ९६ जागा मिळाल्या. सर्व विधानसभेत समितीला १२४ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत न. वि. गाडगीळ, देवकीनंदन, मालोजीराजे नाईक-निंबाळकर, पाटसकर आणि इतर अनेक महत्त्वाचे काँग्रेस उमेदवार पराभूत झाले आणि समितीला अभूतपूर्व यश मिळाले. समितीचे उमेदवार भाई एस्. ए. डांगे मुंबईमधून विक्रमी बहुमताने विजयी झाले. गुजरात, विदर्भ व मराठवाड्यातून काँग्रेसचे उमेदवार चांगल्या संख्येने निवडून आले. प. महाराष्ट्रातील लोकमत समितीच्या बाजूने आहे, हे सिद्घ झाले. प्रजा समाजवादी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व रिपब्लिकन पक्ष हे समितीतील चार मोठे पक्ष होते. यशवंतराव चव्हाण हे मुंबई राज्याचे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीची संयुक्त महाराष्ट्रासाठी चळवळ चालूच राहिली. समितीने मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत विजय मिळविला आणि मुंबईचे महापौरपद समितीस मिळाले.

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी निदर्शने

३० नोव्हेंबर १९५७ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरू प्रतापगडावर छ. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे उद्धाटन करण्यासाठी येणार होते. द्विभाषकाविरूद्घ मत व्यक्त करून संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मोठया प्रमाणात प्रतापगडाच्या पायथ्याशी निदर्शने आयोजित केली. हजारोंच्या संख्येने समितीचे निदर्शक नेहरू जाणाऱ्या मार्गावर हजर राहिले आणि त्यांनी निदर्शने केली.

पुन्हा १९ डिसेंबर १९५८ रोजी समितीने दिल्ली येथे सत्याग्रह केला. त्यात बेळगावचा व इतर सीमाभागांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या काळात महाराष्ट्रात झालेल्या बहुतेक पोटनिवडणुका समितीच्या उमेदवारांनी जिंकल्या. नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही समितीचे उमेदवार विजयी होत होते. १९५८-५९ मध्ये मराठवाड्यात झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांत समितीच्या उमेदवारांचा विजय झाला. त्यामुळे समितीची लोकप्रियता महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत वाढत आहे हे स्पष्ट झाले.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना

महाद्वैभाषिक स्थापन झाल्यानंतर गुजरातेत महागुजरातसाठी महागुजरात परिषदेची चळवळ सुरू झाली. त्या चळवळीला गुजरातच्या शहरी भागात पाठिंबा मिळू लागला. दोन्ही राज्यांत लोकमत विरोधात जात आहे, हे पाहून गुजरात व महाराष्ट्र ही दोन राज्ये वेगळी केली पाहिजेत, अशी भावना काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वात निर्माण होऊ लागली. द्वैभाषिक चालवताना आर्थिक साधनांच्या वाटपाबाबत मतभेद होत होते. त्यामुळे त्यावेळच्या काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी, गृहमंत्री गोविंद वल्ल्भ पंत आणि इतरांनी शेवटी याबाबतचा निर्णय घेतला.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य करण्यात आली; पण सीमेवरचा डांग हा आदिवासी बहुसंख्य लोकसंख्या असणारा जिल्हा, खानदेश आणि उंबरगाव नजिकची अनेक गावे गुजरातला देण्यात आली. त्याचप्रमाणे नवी राजधानी बांधण्यासाठी व इतर खर्चासाठी गुजरातला ५० कोटी रूपये देण्याचे मान्य करण्यात आले.

१ मे १९६० रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्र अशी दोन स्वतंत्र राज्ये जन्मास आली. गुजरात राज्याचे उद्धाटन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले, तर महाराष्ट्र राज्याचे उद्धाटन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आले. गुजरात आणि महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला होता. कच्छ व सौराष्ट्र हे भाग गुजरातेत प्रथमच सामील होत होते. मराठवाड्याचा भाग शेकडो वर्षांनंतर संयुक्त महाराष्ट्राचा भाग बनत होता.

नंतरच्या काळात विकासाच्या प्रश्नाबाबत विविध उपभागांत संघर्ष होऊ नये; म्हणून या राज्यांच्या स्थापनेच्या वेळी घटनादुरूस्ती करून घटनेच्या ३७१ कलमामध्ये विदर्भ, सौराष्ट्र व इतर भागांसाठी विकास परिषदांची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली.

समारोप

संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन ही स्वातंत्र्य चळवळीनंतरची महाराष्ट्रातील व्यापक लोकसमर्थन असणारी चळवळ होती. हे राज्यातील पुरोगामी चळवळीचे सर्वांत मोठे व व्यापक आंदोलन होते. या चळवळीत महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग, कामगार, शेतकरी, विचारवंत आदी समाजातील सर्व स्तर एकत्र आले होते. याशिवाय शाहीर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे, शाहीर गव्हाणकर, शाहीर साबळे, पिराजीराव सरनाईक, आत्माराम पाटील वगैरे शाहिरांनी उभा-आडवा महाराष्ट्र पिंजून काढला व हे आंदोलन गावोगावी पोहोचविले. या चळवळीच्या निमित्ताने काही काळ महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांची राजकीय ताकदही वाढली. या चळवळीच्या काळात महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात तत्त्वमंथन झाले व अपूर्व अशी राजकीय जागृती निर्माण झाली. हा प्रश्न बळाचा वापर न करता सामंजस्याने सोडविला असता, तर पुढील प्राणहानी झाली नसती, असे काही तज्ञांचे मत आहे. गुजरात व महाराष्ट्र ही राज्ये स्थापन झाल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र समिती बरखास्त करण्यात आली. ही समिती विसर्जित करू नये, असा काही नेत्यांनी – विशेषत: आचार्य अत्रे, उद्घवराव पाटील, जयंतराव टिळक – आग्रह धरला; कारण बेळगाव-कारवारचा प्रश्न त्यावेळी निकालात निघाला नव्हता.

द्वैभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मराठी भाषिक बेळगाव-कारवार इ. भूप्रदेश कर्नाटक राज्यात समाविष्ट झाले. ते भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती स्थापन झाली. या समितीच्या मागणीप्रमाणे बेळगावबाबत महाजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाचा निवाडा उभयपक्षी मान्य होईल, अशी हमी घेण्यात आली होती. तो निवाडा १९६७ मध्ये बाहेर आला; पण त्यात प्रत्यक्ष बेळगाव शहर व कारवार जिल्ह्यातील मराठी भाषिक भागही कर्नाटकातच ठेवावा, अशी शिफारस करण्यात आली; पण ती गोष्ट महाराष्ट्रास मान्य झाली नाही. त्यामुळे वाद कायम आहे.

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: