संघराज्य अाणि त्याचे राज्यक्षेञ

घटनात्मक तरतुदी

संविधानातीच्या पहिल्या भागातील कलम १ ते ४ यामध्ये संघराज्य अाणि त्याचे राज्यक्षेञ याविषयी तरतूदी आहेत.

कलम-१. संघराज्याचे नाव व त्याचे राज्यक्षेञ

(१) इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ असेल.

(२) राज्ये व त्यांची राज्यक्षेञे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.

(३) भारताचे राज्यक्षेञ-

  1. राज्यांची राज्यक्षेञे
  2. पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले केंद्रशासित प्रदेश
  3. संपादित केली जातील अशी अन्य राज्यक्षेञे

यांनी मिळून बनलेले असेल.

कलम-२. नवीन राज्ये दाखल करून घेणे किंवा स्थापन करणे.

संसदेला, तिला योग्य वाटेल अशा अटी व शर्तींवर कायद्याद्वारे नवीन राज्ये दाखल किंवा स्थापन करून घेता येतील.

या कलमान्वये संसदेला भारतीय संघराज्यात समाविष्ट नसलेली राज्ये दाखल किंवा स्थापन करून घेता येतात.

दाखल व स्थापन? दाखल करून घेता येतील म्हणजे, जी राज्ये आधीच अस्तित्वात आहेत ती भारतीय संघराज्यात समाविष्ट करून घेता येतात. तर जी राज्ये यापूर्वी अस्तित्वात नाहीत ती स्थापन करून भारतीय संघराज्यात समाविष्ट करून घेता येतात.

याउलट कलम ३ हे संघराज्याच्या अंतर्गत असणार्या राज्यांच्या समायोजनाशी संबंधित आहे.

कलम-३. नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेञे, सीमा व नावे यांत बदल.

संसदेला कायद्याद्वारे-

  1. कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेञ अलग करून अथवा दोन दिंवा अधिक राज्ये किंवा राज्यांचे भाग एकञ जोडून अथवा कोणतेही राज्यक्षेञ कोणत्याही राज्याच्या एखाद्या भागाशी जोडून नवीन राज्याची निर्मिती करता येईल.
  2. कोणत्याही राज्याचे क्षेञ वाढवता येईल.
  3. कोणत्याही राज्याचे क्षेञ कमी घटवता येईल.
  4. कोणत्याही राज्यांच्या सीमांमध्ये बदल करता येईल.
  5. कोणत्याही राज्यांच्या नावामध्ये बदल करता येईल.

माञ, (१) असे विधेयक राष्ट्रपतींची पुर्वपरवानगी असल्याशिवाय संसदेत मांडता येणार नाही. (२) अशी पूर्वपरवानगी देण्यापूर्वी राष्ट्रपती असे विधेयक संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाकडे विचार व्यक्त करण्यासाठी पाठवावे लागेल. त्यासाठी राष्ट्रपती विशिष्ट कालावधी विनिर्दिष्ट करू शकतात तसेच आवश्यकतेनुसार असा कालावधी वाढवून देऊ शकतात.

याबाबतीत पुढील बाबी महत्वाच्या आहेत-

संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाचे विचार/शिफारसी राष्ट्रपती व संसदेवर बंधनकारक नसतात. संसद राज्याची शिफारस मान्य करू शकते किंवा फेटाळून लावू शकते.

संसद जेंव्हा संबंधित विधेयकात बदल/सुधारणा करील तेंव्हा पुन्हा राज्य विधीमंडळाचे मत घेण्याची आवश्यकता नसते.

राज्यांप्रमाणे केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीतही हा अधिकार प्राप्त आहे. माञ केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत संबंधित विधीमंडळाचा विचार घेण्याची आवश्यकता नसते, त्यांच्याबाबतीत संसद आपल्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेऊ शकते.

घटनेच्या कलम तीन अंतर्गत राज्यांच्या सीमा, क्षेञे किंवा नावे यात फेरफार करण्यासाठी राज्यांच्या विधीमंडळांना आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. १९५५ च्या ५ व्या घटनादुरूस्तीने राष्ट्रपतींना हा अधिकार दिला.

१९६६ च्या १८ व्या घटनादुरूस्तीने संसदेच्या नवीन राज्य निर्मितीच्या अधिकारामध्ये एखाद्या राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा काही भाग दुसर्या राज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला जोडून नवीन राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करण्याचा अधिकार समाविष्ट केला गेला.

कलम-४.

कलम २ व कलम ३ नुसार केलेला कोणताही कायदा कलम ३६८ च्या प्रयोजनाकरिता संविधानाची दुरुस्ती असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

 म्हणजेच असा कायदा सामान्य विधिनियम प्रक्रियेद्वारे आणि साध्या बहुमताने पारित केला जातो.

 

बेरूबारी युनियन खटला

कलम ३ मधील संसदेच्या नवीन राज्य निर्मिती व  विद्यमान राज्यांच्या सीमांमध्ये फेरफार करण्याच्या अधिकारामध्ये देशाचा काही प्रदेश दुसर्या देशाला बहाल करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होतो का, हा प्रश्न सर्वप्रथम बेरुबारी युनियन खटल्यामध्ये उपस्थित झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने बेरूबारी युनियन खटल्यामध्ये स्पष्ट केले की कलम ३ मधील संसदेच्या नवीन राज्य निर्मिती व  विद्यमान राज्यांच्या सीमांमध्ये फेरफार करण्याच्या अधिकारामध्ये देशाचा काही प्रदेश दुसर्या देशाला बहाल करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होत नाही. त्यामुळे बेरूबारी युनियन हा प्रदेश पाकिस्तानला देण्यासाठी सरकारला ९ वी घटनादुरूस्ती करावी लागली.

माञ १९६९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य एका खटल्यात निर्णय दिला की, भारत व अन्य देशांतील सीमा विवादांच्या निराकरणासाठी घटनेत दुरूस्ती करण्याची आवश्यकता नाही. अशा विवादांचे निराकरण सरकारच्या कार्यकारी कृतीद्वारे करता येऊ शकेल, कारण यात भारतीय भूप्रदेश परकीय देशास बहाल करण्याचा प्रश्न नसेल.

 

स्वातंञ्यप्राप्तीनंतर भारतातील राज्यांची निर्मिती व बदल

संस्थानांचे विलिनीकरण-

भारताला स्वातंञ्य मिळण्यापुर्वीच देशातील ५६२ संस्थाने भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन झाली होती. यापैकी ५५२ संस्थाने भारतीय हद्दीत होती. ५५२ संस्थानांपैकी काश्मीर, हैदराबाद व जुनागढ वगळता सर्व संस्थाने भारतात विलीन करून घेण्यात आली. माञ नंतर ही संस्थाने विलीनीकरणाद्वारे(काश्मीर), सार्वमताद्वारे(जुनागढ), व पोलीस कारवाईद्वारे(हैदराबाद) भारतात सामील करण्यात आली.

घटनेतील राज्यांबाबतच्या तरतूदी

१९५० च्या मूळ राज्यघटनेत भारतातील राज्यांचे चार गटांत विभागणी करण्यात आली. या चार गटांत मिळून एकूण २९ राज्ये होती.

  1. भाग अ राज्ये- एकूण ९ राज्यांचा समावेश. पूर्वीच्या ब्रिटीश प्रांतांचा समावेश.
  2. भाग ब राज्ये- एकूण ९ राज्यांचा समावेश. पूर्वीच्या संस्थानांचा समावेश.
  3. भाग क राज्ये- एकूण १० राज्यांचा समावेश. केंद्र शासित प्रदेशाचा समावेश.
  4. भाग ड राज्ये- यात अंदमान व निकोबार बेटे या एकाच राज्याचा समावेश.

भाषावार प्रांतरचना

धर कमीशन

संविधान सभेचे अध्यक्ष डाॅ. राजेंद्र प्रसाद यांनी जुन १९४८ मध्ये भाषिक प्रांत आयोगाची स्थापना केली. एस. के. धर (अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश) हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. तर जे. एन. लाल(वकील) व पन्ना लाल (निवृत्त सनदी अधिकारी) हे या आयोगाचे सदस्य होते. या आयोगाने १० डिसेंबर १९४८ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या आयोगाने भाषिक आधारावर प्रांतरचना करणे हे भारताच्या व्यापक हिताविरूद्ध असल्याची शिफारस केली. त्याऐवजी प्रांतरचनेचे आधार हे भाैगोलिक परिस्थिती, आर्थिक स्वायतत्ता व प्रशासनाची सुलभता हे असावेत अशी शिफारस केली.

जे. व्ही. पी.  समिती

धर आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध होताच काॅंग्रेसने आपल्या जयपूर येथील अधिवेशनात धर आयोगाच्या शिफारसींचा अभ्यास करण्यासाठी जे. व्ही. पी.  समिती नेमली. या समितीमध्ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल व पट्टाभी सीतारामय्या हे सदस्य होते. या समितीनेही प्रांतरचनेसाठी भाषा हे तत्व नाकारले.

राज्य पुर्नरचना आयोग

१९५२ च्या सुमारास मद्रास प्रांतातील तेलगू भाषिक प्रदेशात स्वतंञ तेलगू राज्याच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले. १६ डिसेंबर १९५२ रोजी पोट्टी श्रीरामलू या कार्यकर्त्याचा आमरण उपोषण करताना मृत्यू झाला. १९५३ मध्ये तेलगू भाषिकांसाठी स्वतंञ आंध्र प्रदेशची निर्मिती केली गेली.

स्वतंञ तेलगू भाषिक राज्याची निर्मिती होताच देशातील इतर भागातही भाषिक आधारावर राज्यनिर्मितीसाठी आंदोलने सुरू झाली. त्यामूळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुर्नरचना आयोग नेमला. या आयोगात के. एम. पनीक्कर व ह्रद्यनाथ कुंजरू हे सदस्य होते. सुमारे दोन वर्षांनंतर १९५५ मध्ये या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.आयोगाने अनेक महत्वाच्या शिफारसी केल्या. आयोगाने चार-स्तरीय (भाग अ, ब, क, ड) राज्य पद्धत समाप्त करण्याची शिफारस केली. तसेच राज्यप्रमुख व देशी संस्थानिकांसोबतचे करार रद्द करण्याची शिफारस केली. या आयोगाने १६ राज्ये व ३ केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्याची शिफारस केली माञ एक भाषा-एक राज्य हे तत्व स्वीकारले नाही.

सरकारने १९५६ मध्ये राज्य पुर्नरचना कायदा संमत करून १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश स्थापन केले. तसेच ७ वी घटनादुरूस्ती करून पहिल्या अनुसूचीतील राज्यांची चार भागांतील विभागणी रद्द करून त्यात १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश केला.

१९५६ नंतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात झालेले बदल

  • १९६०- बाॅंबे प्रांताचे विभाजन करून महाराष्ट्र व गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण केली. गुजरात हे १५ वे राज्य बनले.
  • १९६१- दादरा नगर हवेली पोर्तुगीजांपासून १९५४ मध्ये स्वतंञ झाले होते. १९६१ पर्यंत त्याचे प्रशासन लोकांनीच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाकडून होत असे. १९६१ मध्ये १० व्या घटनादुरूस्तीने दादरा नगर हवेलीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला.
  • १९६१- गोवा, दीव व दमण हे प्रदेश भारताने पोर्तुगौजांकडून पोलीस कारवाई करून मिळविले व १२ व्या घटनादुरूस्तीने त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. १९८७ मध्ये गोव्यास राज्याचा दर्जा दिला गेला.
  • १९६२- फ्रेंचांनी १९५४ मध्ये पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे व यमन हे प्रदेश भारतास सोपविले होते. १९६२ मध्ये १४ व्या घटनादुरूस्तीने पुद्दुचेरीस केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
  • १९६३-आसाम राज्यातील नागा टेकड्या व त्युएनसंग हा भाग वेगळा करून नागालॅंड हे १६ वे राज्य निर्माण केले.
  • १९६६- मास्टर तारासिंग यांच्या नेतृत्वाखाली अकाली दलने पंजाबी भाषिक राज्यासाठी पंजाबी सुभा ही चळवळ सुरू केली होती. सरकारने पंजाबमधील हिंदी भाषिक प्रदेश वेगळा करून हरियाना हे १७ वे राज्य स्थापन केले.
  • १९७१- हिमाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा दिला व हिमाचल प्रदेश हे देशातील १८ वे राज्य बनले.
  • १९७२- ईशान्येकडील राज्यांत १९७२ मध्ये मोठा बदल झाला. मणिपूर(१९ वे राज्य), ञिपुरा(२० वे राज्य) व मेघालय(२१ वे राज्य) यांना राज्यांचा दर्जा मिळाला. तर मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला.
  • १९७५- ३६ व्या घटनादुरूस्तीने सिक्कीमला (२२ वे राज्य) राज्याचा दर्जा मिळाला.
  • १९८७- मिझोराम(२३ वे राज्य), अरुणाचल प्रदेश(२४ वे राज्य) व गोवा(२५ वे राज्य) या केंद्रशासित प्रदेशांना राज्याचा दर्जा मिळाला.
  • २०००- मध्य प्रदेशचे विभाजन करून छत्तीसगड(२६ वे राज्य), उत्तर प्रदेशचे विभाजन करून उत्तराखंड(२७ वे राज्य) व बिहारचे विभाजन करून झारखंड(२८ वे राज्य) यांची निर्मिती केली.
  • २०१४- तेलंगाना(२९ वे राज्य)

राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांच्या नावात झालेले बदल

  • १९५०- संयुक्त प्रांताचे नाव उत्तर प्रदेश असे केले गेले.
  • १९६९- मद्रास राज्याचे नाव तामिळनाडू असे केले गेले.
  • १९७३- म्हैसूरचे नाव कर्नाटक असे केले गेले.
  • १९७३- लॅकॅडिव, मिनीकाॅय व अमिनदिवी या केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव लक्षद्वीप असे केले गेले.
  • १९९२- दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश असे केले गेले.
  • २००६- उत्तरांचल राज्याचे नाव उत्तराखंड असे केले गेले.
  • २००६- पाॅंडेचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव पुद्दुचेरी असे केले गेले.
  • २०११- अोरिसा राज्याचे नाव अोडिशा असे केले गेले.
मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: