शैक्षणिक क्षेत्राच्या प्रगतीतील शासनाचे कार्य

शैक्षणिक क्षेत्राच्या प्रगतीतील शासनाचे कार्य :

  • १८१३ च्या चार्टर ॲक्टनुसार इंग्रजांनी ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना धर्मप्रसार व शिक्षणप्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते.
  • भारतीय लोकांना कारकून म्हणून प्रशासनात नेमणूक करणे व त्यांना कायमस्वरुपी इंग्रज सत्तेचे समर्थक बनवण्यासाठी त्यांनी ठिकठिकाणी शाळा व महाविद्यालये काढली.
  • इ. स. १८१३ मध्ये कंपनीने भारतीय लोकांना शिक्षण मिळावे यासाठी दरवर्षी एक लाख खर्च करण्याचे ठरविले. 
  • मुंबई इलाख्याचा पहिला गव्हर्नर म्हणून नेमण्यात आलेल्या माऊंटस्टुअर्ट एलफिन्सटनने महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यांनी ‘बॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीची’ स्थापना केली व मुंबई येथे फोर्टमध्ये सेंट्रल स्कूल सुरु केली. गिरगाव, माझगाव, ठाणे, पनवेल, पुणे येथे त्याने शाळा व महाविद्यालये सुरु केली.
  •  इ. स. १८३५ मध्ये लॉर्ड मेकॉले यांनी भारतीय शिक्षणाविषयी सरकारला खलिता सादर केला. त्यानुसार इंग्रजी शिक्षणास प्रारंभ झाला.
  • १८४० मध्ये शासनाने मुंबई येथे शिक्षण मंडळाची स्थापना केली. व शाळा तपासण्यासाठी मुंबई इलाख्याचे तीन भाग करुन प्रत्येक ठिकाणी अधिक्षक नेमला. 

वुडचा खलिता (१८५४) :

शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा व पुनर्रचना करण्यासाठी चार्ल्स वुड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती १८५४ मध्ये लॉर्ड डलहौसीने स्थापन केली. लॉर्ड डलहौसीने वुड यांच्या खलित्यावर आधारीत भारतीय शिक्षण पद्धतीची पद्धतशीर आखणी केली. 

  1. त्यांनी सर्वप्रथम स्वतंत्र शिक्षण विभाग करुन त्याअंतर्गत अनेक प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरु केल्या.
  2. १८५७ मध्ये मुंबई, कलकत्ता व मद्रास येथे विद्यापीठे स्थापन केली.
  3. त्याने संस्थानांनाही शाळा काढण्यासाठी सरकारी अनुदान दिले.
  4. पुण्यात स्थापन करण्यात आलेल्या संस्कृत कॉलेजचा प्रमुख म्हणून कँडी यास पाठवण्यात आले. कँडी याने या कॉलेजचे नामकरण ‘पुना कॉलेज’ असे केले.
  5. डलहौसीने प्रत्येक प्रांतात शिक्षण संचालकांची नेमणूक केली.
  6. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी ट्रेनिंग कॉलेज पुण्याला सुरु केले.

वुडच्या खलित्याच्या आधारावर अनेक बदल भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये करण्यात आले त्यामुळे वुडच्या खलित्याला शिक्षणाचा ‘मॅग्नाकार्टा’ असे म्हटले जाते.

हंटर आयोग (१८८२) :

इ. स. १८८२ मध्ये व्हाईसरॉय लॉर्ड रिपन यांनी भारतीय शैक्षणिक परिस्थितीचा आढावा घेण्याकरिता आणि बदललेल्या परिस्थितीनुरुप काही बदल सुचविण्याकरिता सर विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. या आयोगामध्ये त्यांच्याबरोबर इतर २० सदस्य होते. हंटर आयोगाने १८८४ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला त्यामध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या.

  1. खाजगी शैक्षणिक संस्थांना उत्तेजन व त्यांना आर्थिक मदत, व त्यावर सरकारी नियंत्रण असावे,
  2. प्राथमिक शिक्षणाकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यावे व अशा शाळांची तपासणी करण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी व शाळांच्या कार्यावर देखरेख करण्यासाठी सरकारी निरीक्षक नेमावेत,
  3. लोकशिक्षण व मुस्लिमांच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष द्यावे व त्यांच्यासाठी खास शिष्यवृत्ती, फी माफी, त्यांच्या शाळांसाठी अनुदाने द्यावीत,
  4. उच्च शिक्षण सरकारने खाजगी संस्थेकडे द्यावे,
  5. विद्यापीठाने ऐच्छिक विषयाचे अभ्यासक्रम सुरु करावेत

आयोगाच्या शिफारशी लॉर्ड रिपनने मान्य करुन त्यांची अंमलबजावणी १८८४ पासून सुरु केली. 

लॉर्ड कर्झनच्या शिक्षणविषयक सुधारणा (१८९९-१९०५) :

लॉर्ड कर्झनने शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी शिमला येथे १९०१ मध्ये शिक्षणाशी संबंधित असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची परिषद बोलाविली. भारतीय विद्यापीठातील शैक्षणिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी १९०२ मध्ये विद्यापीठ आयोगाची नेमणूक केली.

१९०४ मध्ये विद्यापीठ आयोगाने आपला अहवाल सादर केला व त्यावर आधारीत भारतीय विद्यापीठ कायदा पास केला. या कायद्याने उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक सकारात्मक बदल केले. या कायद्यामध्ये पुढील तरतुदी होत्या.

  1. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापकीय मंडळाची पुनर्रचना केली.
  2. अधिसभेची (सिनेट) सदस्यसंख्या कमी केली व विद्यापीठांच्या सिंडीकेटला वैधानिक मान्यता दिली.
  3. विद्यापीठामध्ये अध्यापन व संशोधन सुरु करण्यात आले व प्राध्यापकांच्या नियुक्तींचे अधिकार विद्यापीठांना दिले.
  4. कॉलेजमधील संघटनेविषयक नियम अधिक कडक केले.
  5. विद्यापीठांची गुणवत्ता वाढविण्याची जबाबदारी सिनेटवर टाकली.
  6. पदवी परिक्षेचे अध्यापन महाविद्यालयांना दिले व त्यावर अधिक नियंत्रणे टाकली.
  7. विद्यापीठाचे कुलगुरु सरकारकडून नियुक्त करण्याचे ठरविले.
  8. विद्यापीठांचे अधिकार विस्तृत केले व त्यांचे कॉलेजविषयक धोरण कॉलेजची संलग्नता अथवा असंलग्नता यास सरकारी संमती आवश्यक केली.
  9. निरनिराळ्या विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र कोणते असावे हे ठरविण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल व त्यांच्या मंडळांना दिला.

शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध व्यक्तींचे योगदान :

  1. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी व इंग्रज सरकारने १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला अनेक शाळा व महाविद्यालये सुरु केली. तसेच त्यांनी उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र सर्वांसाठी खुले केले. 
  2. नाना शंकरशेठ यांनी ‘बॉम्बे नेटिव्ह एज्यूकेशन सोसायटी’ स्थापन मुंबईत व मुंबई बाहेर अनेक शाळा सुरु केल्या. नाना शंकरशेठ यांनी मुंबईत एलफिन्सटन कॉलेज (१८३४), ग्रँट मेडिकल कॉलेज (१८४५), जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट व मुलींसाठी शाळा (१८४८) काढली व १८४५ मध्ये शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी स्थापन्यात आलेल्या ‘स्टुडंट लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटीस’ विशेष सहकार्य केले.
  3. दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांनी महाराष्ट्रातील लोकांचे अज्ञान दूर व्हावे, स्त्री शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी १८४८ मध्ये ‘ज्ञानप्रसारक’ सभेची स्थापना केली.