शेतकरी चळवळ

शेतकऱ्यांच्या समस्याः

कंपनीची राजवट संपुष्टात येऊन त्या ठिकाणी इ.स.१८५७ साली भारताचा राज्यकारभार प्रत्यक्षपणे ब्रिटिश संसदेच्या हाती गेला. इ.स. १८५७ ते १९४७ या काळात ब्रिटिश सरकारने कंपनी सरकारपेक्षाही अधिक देशाची आर्थिक लूट केली. वसाहतीचे आर्थिक शोषण करणे एवढेच मर्यादित ध्येय सरकारचे होते. ब्रिटिश सरकारने देशावरील सत्ता हाती घेतली तेव्हा कृषी क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झालेल्या होत्या. कंपनी सरकारने रयतवारी, महालवारी आणि कायमधारा पद्धतीची सुरुवात केली असल्यामुळे शेताच्या मालकीबद्दलचा हक्क शेती करणे, महसूल गोळा करण्याची पद्धत यामध्ये आमूलाग्र बदल झाले होते. सरकारने शेतकऱ्याकडून प्रचंड शेतसारा गोळा करण्याची पद्धत यामध्ये आमूलाग्र बदल झाले होते. सरकारने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच खालावत गेली. शेतकरी फक्त जमीनच कसू लागले. जमीनदारांची कुळे शेकतरी बनल्यामुळे जमीनदार वर्ग त्यांच्याकडून शेतसारा भरमसाट घेऊ लागला. प्रसंगी ते कुळाकडून जमीनसुद्धा काढून घेत असत. आधुनिक पद्धतीने शेती कसण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसा, भांडवल राहिले नाही. त्यासाठी त्यांना सावकाराची दारे कर्ज घेण्यासाठी ठोठावी लागली. अशा कर्जातच शेतकरी वर्ग कायमचा बुडाला. भारतातील लोकांचा प्रमुख व्यवसाय शेती हाच होता आणि शेतीची लागवड निसर्गावरच अलंबून होती. अतिवृष्टिमुळे पिकाचे उत्पादन कमी होत असे. दुष्काळामुळेही शेतकऱ्यांचे जीवन दारिद्री बनले होते. अशा परिस्थितीत सरकारने अनेक ठिकाणी जलसिंचनाच्या सोयी व्हाव्यात यासाठी कालवे, पाटबंधारे आवश्यक होते. परंतु सरकारने तसा प्रयत्न पेठामध्ये शेतीमालाला चांगलीच मागणी असल्यामुळे शेतकरी मागणी असलेल्या वस्तूचे सर्वाधिक उत्पादन करू लागले. परंतु शेतकऱ्याचा माल हा दलाल व व्यापारी यांच्या मार्फत विकला जात असल्यामुळे शेतीमालाला व्यापाऱ्याकडून फारशी किंमत येत नव्हती. शेतकऱ्यांनी धान्याबरोबर नीळ, ताग, रबर, चहा, आप्पु व साखर या वस्तूची मागणी असल्यामुळे या वस्तूचेही उत्पादन वाढविले. परंतु त्यामुळे धान्याचे उत्पादन घटले परिणामी काही काळातच देशाला धान्य निर्यात करण्याऐवजी आयात करण्याची वेळ आली. शेती उत्पादनात घट, लोकसंख्येची वाढ, अतिवृष्टी व दुष्काळाचे थैमान, भरमसाट जमीन महसूल आणि भांडवलाचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यापुढे अनेक कृषीविषयक समस्या निर्माण झाल्या.

शेतकऱ्यांतील असंतोष :

ब्रिटिश राजवटीत शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावत गेल्यामुळे त्यांचे सामाजिक जीवन दारिद्री बनले. शेतीचे उत्पादन बनले. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी किंवा शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने काहीच उपाय योजना केल्या नाहीत. ते उपाय केले ते अपुरे होते. त्यामुळे शेतकरीवर्गात सरकारबद्दल असंतोष पसरला. या असंतोषाचा भडका बंडाच्या स्वरूपात बाहेर पडू लागला. इ.स. १८६० मधील बंगालमधील नीळ उत्पादकांचा उठाव इ.स. १८७४ ते १८७९ च्या दरम्यातच्या काळात पुणे व अहमदनगर प्रदेशातील लोकांनी केलेला उठाव इ.स. १८७४ ते १८७९ च्या दरम्यानच्या काळात पुणे व अहमदपनगर प्रदेशातील लोकांनी केलेला उठाव, इ.स. १८७३ ते १८९० च्या दरम्यान झालेल्या मलबारमधील मोपलांचा उठाव, आसाममधील शेतकऱ्यांनी इ.स. १८९३ मध्ये केलेला उठाव उल्लेखनीय आहे.

शेतकऱ्यांचे उठाव :

ब्रिटिश राजवटीच्या काळात शेतकऱ्यांचे जीवन हलाखीचे बनले होते. सरकार व जमीनदार तसेच जहागीरदार यांना शेतसारा देऊन शेतकऱ्यांकडे त्याला पुरे होईल इतके उत्पादन राहत नव्हते. पर्यायाने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येत असे. शेतकऱ्यांमधील पसरलेल्या असंतोषामुळे त्यांनी सरकार व जहागीदार, जमीनदारांविरोधी अनेक उठाव केल्याची नोंद केली आहे. या आंदोलनास त्यांनी पुनर्रस्थापनात्मक, धार्मिक, सामाजिक लूट, आतंकवादी उठाव आणि सशस्त्र बंड या पाच प्रकारात विभागले आहे. प्रारंभीच्या काळात आदिवासी लोकांनी हिंसक उठाव केले. सुरेशसिंह यांच्या मते, शेतकऱ्याबरोबरच आदिवासी लोकांनीसुद्धा सर्वाधिक उठाव केले. आदिवासींचे उठाव हिंसक होते. वासुदेव बळवंत फडके यांनी रामोशाची पलटन तयार करून दरोडे घालणे, ब्रिटिश कचेऱ्या लुटणे सुरू केले होते. मलबार येथील मोपला यानीसुद्धा परकीयांविरूद्ध उठाव केले होते. इ.स. १८६७ नंतर शेतसाऱ्यामध्ये वाढ केली. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले, शेतकरी जमीनदार, सावकार व मारवाडी यांचे भक्ष्य बनले. त्यामुळे मे ते सप्टेंबर सावकार व जीमनदाराविरोधी उठाव केले. शेतकऱ्यांनी हे उठाव गावचा प्रमुख मुखिया यांच्या (पटेल) नेतृत्वाखाली केले. त्यामुळे इ.स. १८७९ मध्ये ‘डेक्कन ॲग्रीकल्चरिस्टस रिलीफ ॲक्ट‘ पास करून शेतसाऱ्यांना काही सवलती प्रदान केल्या. जमीनदार व सरकारविरोधी उठाव बंगालमध्येही घडून आले. इ.स. १८७० ते १८८० या दरम्यानच्या काळात सावकार विरोधी उठावाची तीव्रता वाढली होती. बंगालमधील शेतकऱ्यांच्या उठावाचे केंद्र पबना होते. याठिकाणी इ.स. १८५९ च्या ‘एक्स‘ कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना संरक्षण प्राप्त झाले होते. शेतकऱ्यावरील महसुलात वाढ करण्यास जमीनदारास मनाई होती तरीही स.स. १७९३ ते १८७२ च्या दरम्यानच्या काळात जमीनदारांच्या संख्येतही वाढ झाली तसेच या जमीनदारांनी अनेक प्रकारचे महसूल वाढविले. त्यामुळे युसूफ सराय परगण्याच्या शेतकऱ्यांनी एक ‘शेतकऱ्यांचा संघ‘ तयार केला.

महात्मा फुले व शेतकरी चळवळ :

महाराष्ट्रातील शेतकरी व कामगार वर्ग हा आर्थिकदृष्ट्या सबल नव्हता. ते अज्ञानी होते. देशाची समृद्धी व भरभराट त्यांच्याच कष्टावर अवलंबून होती. परंतु हे शेतकरी अमान व कर्जबाजारीपणामुळे आर्थिकदृष्ट्या पिळले गेले होते. फुलेंनी ‘शेतकऱ्यांच्या आसूड‘ या ग्रंथात शेतकऱ्यांच्या दयनीय स्थितीचे वर्णन केलेले आहे. महात्मा फुलेंनी स्त्री आणि अतिशुद्रांच्या केलेल्या उद्धाराच्या कार्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या स्थितीतही परिवर्तन करण्याचे कार्य केले. महात्मा फुलेंनी सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे. त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळण्यासाठी वसतिगृहे स्थापन करावी आणि कनिष्ठ वर्गातील शिक्षकांची नेमणूक करून या मागण्या केल्या. शेतकरी अज्ञान व अशिक्षित असल्यामुळे तो आर्थिकदृष्ट्य शोषित बनला आहे. तेव्हा त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शिक्षण हाच उपाय आहे असे महात्मा फुल्यांचे मत होते. सरकारी अधिकारी कारकून आणि सावकार हे शेतकऱ्यांचा जागोजागी अपमान करतात. त्यांची अडवणूक करतात आणि त्यांचे आर्थिक शोषण करतात. यावर बोट ठेवून महात्मा फुलेंनी सरकारव सावकारांच्या धोरणावर टीका करून शेतकऱ्यांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कार्य सुरू केले. त्यांनी ‘दीनबंधू‘ या वर्तमानपत्रातून लिखाण करून शेतकऱ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडली. इ.स. १८७६-७७ मध्ये महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती हालाखीची बनली. त्यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी महात्मा फुलेंनी महाराष्ट्र व्यापी चळपळ सुरू केली. ही चळवळ खतफोडीचे बंड म्हणून ओळखली जाते. इ.स. १८८८ मध्ये पुणे येथे इंग्लंडचा ड्युक ऑफ कॅनॉट आला होता. त्याच्या समारंभास महात्मा फुले शेतकऱ्यांच्या वेशात उपस्थित राहिले. यावेळी ड्युक ऑफ कॅनॉट यांस शेतकऱ्यांच्या वेशात उपस्थित राहिले. यावेळी ड्युक ऑफ कॅनॉट यांस शेतकऱ्यांच्या स्थितीविषयक एक निवेदन दिले व त्यामध्ये व्हिक्टोरिया राणीला शेतकऱ्यांच्या सुधारणा करण्याविषयी निरोप देण्यास सांगितले. महात्मा पुलेंनी इंग्रज सरकारकडे शेतकऱ्यांना संरक्षण व उत्पन्न वाढीसाठी शेतीच्या विविध योजना आखण्याचा आग्रह धरला. महात्मा फुलेंनी शेतकऱ्यांच्या शिक्षित मुलांना कनिष्ठ नोकऱ्या देण्यासाठीही प्रयत्न केले. महात्मा फुलेंनी केवळ स्त्रिया आणि दलितांच्या स्थितीत सुधारणा करण्याचाच प्रयत्न केलेला नाही तर त्यांनी शेतकरीवर्गाकडेसुद्धा लक्ष देऊन त्यांच्या स्थितीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी हा समाजाचा घटक असून त्याच्या कष्टावरच समाजाची उपजीविका होते हे महात्मा फुलेंनी ओळखले होते. परंतु शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या वाईट अवस्थेत जीवन जगत होता. तो सावकाराच्या कर्जात आणि समाजाच्या गुलामगिरीत अडकलेला होता. ‘शेतकऱ्यांचा आसूड‘ नावाचा ग्रंथ लिहून महात्मा फुलेंनी त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या स्थितीचे वास्तव चित्रण केले. तसेच शेतकऱ्यांची गुलामगिरी, कर्जबाजारीपणा आणि त्यांच्या स्थितीत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी काय उपाय करावे लागतील याचीही चर्चा प्रस्तुत ग्रंथात केली आहे. महात्मा फुल्यांनी स्त्रिया आणि दलिताप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही शिक्षण देऊन त्यांना सज्ञान बनविले. त्यामुळे शेतकरी जागृत झाला आणि तो सामाजिक गुलामगिरी आणि सावकारांच्या कर्जाच्या मगरमिठीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करू लागला. थोडक्यात शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या स्थितीत परिवर्तनासाठी कार्य करणारे महात्मा फुले हे पहिले समाजसुधारक होय.

कृष्णराव भालेकर व शेतकरी चळवळ :

कृष्णराव भालेकर हे महात्मा फुले यांचे जवळचे सहकारी होते. ‘दिनमित्र‘ या वृत्तपत्रातून त्यांनी शेतकरीवर्गाच्या स्थितीवर लेख प्रसिद्ध केले व त्यांच्यात जागृती घडवून आणली. त्यांच्या मते शेतकरी व कारागीर हेच खरे देशाचे आधारस्तंभ आहेत. सावकार आणि सरकार हे दोघेही शेतकऱ्यांचे शोषण करीत असत. त्यांनी शेतकऱ्यांना विद्येची कास धरावी आणि आपल्या मुलांना शिक्षण द्यावे असे म्हटले आहे. ब्राह्मणाप्रमाणेच आपणही पारंपारिक व्यवसायाचा त्याग करावा असेही त्यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले. त्यांनी विदर्भातील करजगाव येथे ‘द करजगाव इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल सोसायटी‘ स्थापन करण्याची योजना तयार केली होती. त्यासाठी शेअर्सची किंमत दहा रुपये ठेवली होती. पण ही योजना अंमलात येऊ शकली नाही.

विठ्ठल शिंदे व शेतकरी चळवळ :

विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी इ.स. १९२७ मध्ये मुंबई कायदेमंडळात गृहमंत्र्याने मांहलेल्या तुकडेबंदी व सारावाढीसंबंधीच्या विधेयकास विरोध केला. २५ जुलै १९२८रोजी पुणे येथे मुंबई इलाखा शेतकरी परिषद भरली. या परिषदेचे अध्यक्ष वि.रा. शिंदे होते. त्यांनी अध्यक्षीय भाषणातूनही या विधेयकास विरोध दर्शविला. या विधेयकामुळे शेतकरी लहान-लहान जमिनीच्या तुकड्यास मुकतील, त्यांच्याजवळ पैसा राहणार नाही. तसेच सारावाढीमुळे शेतकऱ्यावर अन्याय होईल असे त्यांनी म्हटले. त्यांनी खानदेश, अमरावती, नाशिक, पुणे, सातारा, नागपूर आणि नगर जिल्ह्यांत ग्रामी भागात शेतकऱ्यांच्या परिषदा घेतल्या. पुढील शेतकरी परिषदांचे त्यांनी अध्यक्षपद भुषविले.

  1. संस्थांनी शेतकरी परिषद, तेरदल (दक्षिण कोकण) ३ जून
  2. शेतकरी परिषद, बोरगाव ता. वाळवा, जि. सातारा, ६ जून १९३२
  3. चांदवड तालुका शेतकरी परिषद, वडनेर १९ सप्टेंबर १९३१

या परिषदामधून त्यांनी पुढील विचार मांडले.

  1. तालुकानिहाय शेतकरी व कामगार संघ काढावेत.
  2. अमेरिकन शेतकरी, कुरबी, भांडवलदार व जमीनदार आहेत. त्यांचा आदर्श घ्यावा.
  3. शेतकऱ्यांना अमेरिकन शेतकऱ्याप्रमाणे आपल्या शेतमालाची किंमत ठरविता आली पाहिजे. शेतीच्या मालासाठी योग्य किंमत मिळाली पाहिजे.

ब्राह्मणेतर पुढारी व शेतकरी चळवळ :

दिनकरराव जवळकर, श्रीपतरात शिंदे, भगवंतराव पाळेकर आणि मुकंदराव पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चिंतन करन ते सोडविण्याचा प्रयत्न केला. दिनकरराव जवळकर यांनी काढलेल्या तेज साप्ताहिकावर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मुखपत्र असे मुद्रित केले होते. त्यांनी सावकार आणि जमिदांराकडून शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय, अत्याचार व शोषणाविरध्द संघर्ष करण्यासाठी शेतकरी सैन्य उभारण्याची सूचना केली. श्रीपतराव शिंदे यांनी ‘विजयी मराठा’ या वृत्तपत्रात शेतकऱ्यांचे म्हणणे मांडले होते. त्यांनी शेकऱ्यांच्या संघटनांनी आवश्यकता प्रतिपादन केली. अमेरिका व स्वीडनप्रमाणे शेतकऱ्यांनी दहा -दहा व वीस – वीस शेतकऱ्यांचे संघ स्थापन करन सहकारी पध्दतीने शेती केल्यास गरिबी हटेल असे त्यांचे मत होते. शिक्षणाचा अभाव असल्यानेच शेतकऱ्यांनी अधोगती झाल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. शेतकरी व सावकरांनी गोरक्षणाला महत्त्व द्यावे अशीही त्यांनी सूचना केली. त्यांनी सावकारांकडून शेतकऱ्याचे होत असलेल्या शेषणावर अनेक लेख लिहून टीका केली.

भंगवतराव पाळेकर यांनी बडोदा येथून ‘जागृती’वृत्तपत्र सुर केले. मुंबई प्रांतात ब्राम्हण, मारवाडी व गुजर यांच्याकडे शेतजमिनीची मालकी होती. शेतकऱ्यांचे उज्ञान, चालीरीती, दारबाजी व खर्चिक विवाह हे त्यास कारणीभूत असल्याचे पाळेकरांनी म्हटले आहे. त्यांनी जागृतीत लेख लिहून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. मुकुदंराव पाटील यांनी ५७ वर्षे ‘ दीनमित्र’ च्या प्रारंभीच्या ७ अंकात ( नोव्हेंबर – डिसेंबर १९११) शेतकऱ्यांची निकृष्ट स्थिती आणि ती दूर करण्याचे उपाय यावर लेखमाला चालविली. नवीन कृषी अवजारे, शेतीची प्रदर्शने, शेती पुस्तके, शेती शिक्षण शेती -बी – बियाणे, पतपेढया व विहिरी बांधणे हे उपायच योजून शेतीचे उत्पादन वाढविता येत असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकरी सुखी असला पाहिजे असे त्यांचे मत होते. ‘दीनमित्र ’ मधून त्यंानी सातत्याने प्रश्न मांडले. त्यामुळेच ते विसाव्या शतकातील महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रवत्त्के ठरतात.

सहकारी चळवळ :

इ.स. १९२२ ते इ.स. १८२८ या काळात मुंबई प्रांतातील शेतकरी सावकरांच्या जाळयात आडकले होते. शेतकरी सावकांराकडून कर्ज घेत व ते दीड ते दुप्पट व्याजाने परत करीत. धान्याच्या स्वरपातही घेतलेले कर्ज दीड ते दुप्पट पध्दतीने परत केले जात असे, विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी दलाल व अडते यांच्याकडून पिळला जात होता. यावर उपाय म्हणजे सहकारी चळवळीची वाढ व शेतकऱ्यांतील साक्षरता हाच असल्याने सरकारने सहकारी संस्थाच्या वाढीवर भर दिला होता. चळवळीत मुंबई प्रांत आघाडीवर होता. या प्रांतात इ.स. १९२९ मध्ये ही संख्या ५७३४ झाली. सहकारी पतसंस्था वाढल्यामुळे सावकरांचा गैरव्यवहार कमी झाला नाही. पण थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर मात्र पतसंस्था कार्यावाही करत नसत.

साने गुरुजी व शेतकरी चळवळ :

साने गुरजींनी खानदेशात शेतकऱ्यांचे संघटन केले. त्यासाठी सर्वत्र दौरा केला. इ.स. १९३९ मध्ये पूर्व खानदेशात अतिवृष्टी झाल्याने पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे साने गुरजींनी शेतकऱ्यांचा शेतसारा माफ करवा अशी मागणी केली. त्यांनी जळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा नेला. त्यांनी लिहिलेली स्फूर्तिदायक गीते शेतकऱ्यांनी मोर्चात म्हटली.

मुळशी सत्याग्रह :

सेनापती पांडुरंग महादेव बापट यांच्या नेतृत्वाखाली मुळशी सत्याग्रह झाला. टाटा कंपनीने मुळशी तालुक्यातील मुळा व निळा नदीचा संगम अडवून धरण बांधण्याचे ठरविले. त्यामध्ये ५४ गावे आणि शेती जात होती. कंपनीने शेतकऱ्यांवर पिस्तूल रोखले. २० व २१ मार्च१९२९ रोजी बारामती येथे परिषद भरली व त्यामध्ये शंकरराव देव, भुस्कुटे, केळकर व बापट यांनी शेतकऱ्यांसह सत्याग्रह केला. शेतकऱ्यांनी मजुरांना काम करु दिले नाही तेव्हा कंपनीने त्यांच्यावर गरम पाणी टाकले. २६एप्रिल १९२९ रोजी बापट स्वतः रुळावर आडवे झाले. शेवटी त्यांनाही कपंनीने काटयात फेकून दिले. कंपनीच्या लोकांना बापट यांनी खडसावल्याने ते घाबरले. कंपनीने मात्र बापट, फंड रानडे, शेरेकर, देवराव व पौडचे हिरवे यांच्यावर खटले भरले. २० आक्टोबर१९२९ रोजी ६महिने कैद व १०० रं दंडाची शिक्षा ठोठावली व त्यांना येरवडा कारागृहात डांबले. २२ एप्रिल १९२२ रोजी त्यांची सुटका झाली. ११जून १९२२ रोजी डॉ. मुंजे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषिकांची मुळशी परिषद भरली. या परिषदेत ठरल्याप्रमाणे २ सप्टेंबर १९२२ रोजी पुन्हा सत्याग्रह सुर केला. त्यामुळे बापट यांना पुन्हा अटक केली. फेब्रुवारी १९२३ रोजी त्यांची येरवडा येथून सुटका झाली. डिसेंबर १९२३ मध्ये शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई घेतल्याने मुळशी सत्याग्रह बंद पडला. त्यामुळे २४ एप्रिल १९२४ रोजी सत्याग्रह मंडळ बरखास्त झाले. १४ऑक्टोबर १९२४ रोजी बापट यांची कैदेतून सुटका झाली. आता बापट, धुंडिराव देव, आत्मारामपंत मोडक, बळवंत मोरे. विनायक वाभळे व कुकडे यांनी हैद्राबाद राज्यातून हत्यारे आणली व त्यांनी ९ डिसेंबर १९२४ रोजी पौडजवळून रेल्वेगाडी अडविली आणि त्यंाच्यामधील मजुरांवर हल्ला केला. बापट यांनी ड्रायव्हरच्या पायावर गोळी मारली. शेवटी या सर्वांवर सरकारने खटले भरले. बापट यांना ७ वर्षे, धुंडीराज देव यांना ८वर्षे, गोरे यांना ५ वर्षे व वाभळे , कुकडे व मोडक यांना चार चार वर्षांंची शिक्षा ठोठावली गेली. बापट यांना प्रथम येरवडा नंतर हैद्राबादच्या कारागृहात ठेवले. २४ में १९३२ रोजी त्यांची सुटका झाली. अशाप्रकारे मुळशी धरण होऊ नये म्हणून महाराष्ट्राने लढा दिला.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा उठाव :

इ.स. १८६६ मध्ये रयतवारी व्यवस्थेच्या अंतर्गत मुंबई प्रांतात भूमी करात अधिक वाढ केली होती. अमेरीकेत यादवी युध्द सुरू झाल्यामुळे तेथून कापूस इंग्लडला येणे बंद झाले. त्यामुळे ब्रिटिशांनी भारतातून कापूस मायदेशी घेऊन जाण्यास सुरवात केली. त्यामुळे कापसाला मागणी वाढली. अमेरीकेतील यादवी सुध्द संपल्यानंतर तेथून कापूस भरपूर प्रमाणात ब्रिटनला येऊ लागला. त्यामुळे भारतातील कापसाला मागणी न राहून त्याच्या किमती घसरल्या, अशा पस्थितीत शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी सावकाराकडून कर्ज घेणे भाग पडले. सावकाराचे कर्ज देणे शेतकऱ्यांना कठीण असल्यामुळे त्यांच्या जमीनी सावकाराच्या ताब्यात गेल्या. दिवाणी न्यायालयात सावकाराच्या बाजूनेच निर्णय लागला तर शेती सावकाराच्या ताब्यात गेल्यास शेतकऱ्यांना उदनिर्वाहाचे साधन राहत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी सावकाराविरोधी उठाव केला. शेतकऱ्यांनी कराराचे दस्ताऐवज शेतकऱ्यांनी नष्ट केले. पुणे, अहमदनगर येथेही उठाव झाले. यांनतर सरकारने एका आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाच्या शिफारशीवरुन इ.स.१८७९ मध्ये ॲग्रीकल्चरल रिलीफ ॲक्ट पास केला. या कायद्यानुसार एखाद्या शेतकऱ्यांने कर्ज फेडले नाही तर त्याला जेलमधे बंद करता येणार नव्हते. शेतकऱ्यांचे कर्ज कमी करण्याचा हक्क या कायद्यानुसार न्यायालयास मिळाला होता.

महात्मा गांधीजी व शेतकरी चळवळ :

म. गांधीनी भारतीय राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर केलेल्या अहिंसक सत्याग्रहात शेतकऱ्यांनासुध्दा समाविष्ट करुन घेतले होते. शेतकऱ्यांवर होत असणाऱ्या अत्याचारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला होता. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या पावित्र्यात होते. उत्तर बिहारमधील चंपारण्य जिल्हयातील नीळ उत्पादित करणारे भूस्वामी युरोपीय शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करीत होते. गांधीनी बाबू रंाजेद्र प्रसाद यांच्या साहाय्याने नीळ उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या स्थितीचे अवलोकन केले. इ.स. १९१७ मध्ये बिहारच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या स्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली. गांधीच्या नेतृत्वाखाली चंपारण्य येथील शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा हा परिणाम होता. पुढे ‘चंपारण्य कृषी अधिनियम’पास करन शेतकऱ्यांवरील शेतसारा कमी केला. इ.स.१९१८ मध्ये गुजरातमधील खेडा जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले तरीही सरकारने भूमी कर घेण्यास सुरवात केली. तेव्हा गांधीनी तेथील शेतकऱ्यांना संघटित करन सत्याग्रह केला. अनेक शेतकऱ्यांना तुरंगात डांबण्यात आले. शेवटी ब्रिटीश सरकारने भूमी करात सूट देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी मान्य केली. इ.स. १९२६ मध्ये खेडा जिल्हयातील बार्डोली या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी उठाव केला. मुंबई सरकारने भूमी करात २२ प्रतिशत वाढ केली हेाती. सरदार पटेल यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. यानंतर सरकारने एक आयोग नियुक्त केला. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार भूमी करामध्ये २२ प्रतिशत केलेली वाढ रद्द करन ६१ / ४ प्रतिशत करण्यात आली.

खेडा आंदोलन :

इ.स. १९६० पूर्वी गुजरात हा मुंबई प्रांताचा एक भाग होता. गुजरातमधील खेडा आणि बार्डोली येथे शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन प्रसिध्द आहे. खेडा जिल्हयात शेतकऱ्यांकडून सक्तीने शेतसारा वसूल केला जात असे. या वसुलीविरध्द इ.स.१९१६ -१७ मध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व म. गांधीनी केले. दुष्काळ स्थितीमुळे शेतसारा माफ करावा अशी शेतकऱ्यांनी मागणी केली होती. तर शेतसारा न भरण्याचा सल्ला महात्मा गांधीजीनीच शेतकऱ्यांना दिला होता. सरकारने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर लाठीहल्ला केला, त्यांच्या घरादांराची जप्ती केली. तसेच त्यांना अटक करन कारागृहात बंदिस्त केले, परंतु शेवटी सरकानेच माघार घेतली आणि शेतकऱ्यांना शेतसारा माफ केला.

बार्डोली आंदोलन ( १९२८) :

गुजरातमधील सुरत जिल्हयातील बार्डोली या ठिकाणी इ.स. १९२८ मध्ये शेतकऱ्यांनी सत्याग्रह यशस्वीपणे चालविला. बार्डोली या तालुक्यात १३७ गावे असून तेथील लोकसंख्या ८७,००० होती. या ठिकाणी इ.स. १९२२ पासून शेतकऱ्यांनी सत्याग्रह करण्यास सुरवात केली होती. बार्डोली येथे कुंवरजी व कल्याणजी मेहता या स्थानिक नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली इ.स. १९०८ पासून किसानांनी प्रमुख जाती कंबी पाटीदार संघटित होण्यास सुरवात झाली होती. संघटनात्मक कार्य करण्यासाठी पाटीदार युवक मंडळ आणि पटेल बंधू नावाच्या पत्रिकाची प्रेरणा होती. पाटीदांरांची शेती आदिवासी करत होते. ते परंपरेने त्रऋण दास हेाते. त्यांना कालीपराज (काळे लोक) म्हटले जात हेाते. कालीपराज लोकांनी स्तुती महादेव देसाई यांनी (गांधीजीचे सचिव) ‘स्टोरी ऑफ बार्डोली’ १९२९ या ग्रंथात ‘अहिंसक ’निश्रल आणि कायदा मानणारे आहे अशी केली आहे. पाटीदार कालीपराज यांना अन्न व वस्त्र देत होते . अशा प्रकारे पाटीदार कालीपराज यांचे आर्थिक शोषण करीत होते. इ.स. १९२७ मध्ये कापसाच्या किमती कमी झाल्यामुळे मुबंईच्या गव्हर्नरने बार्डोली मध्ये महसुलामध्ये २२ प्रतिशत वाढ करण्याची घोषणा केली, तेव्हा मेहता बंधू आणि सरदार पटेल यांनी महसूल न भरण्यासाठी आंदोलन सुर केले. हा लढा शांततापूर्ण मार्गाने केला तसेच कालीपराज लोकांनीसुध्दा सरकारच्या प्रलोभनास बळी न पडण्याचे निश्चित केले. सरदार पटेल व बार्डोली येथील स्थानिक नेते सामाजिक बहिष्काराबरोबरच धार्मिक भजनांचाही प्रयोग करत होते. दैनिक ‘सत्याग्रह’ या पत्रिकेमध्ये म्हटले होते की, शेतकरी व ग्रामीण श्रमिक हेच खऱ्या अर्थाने दौलतीचे निर्माते आहेत. शेतकरी व श्रमिक हे राज्याचे महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहेत. बार्डोली येथील आंदोलनाची विचारधारा तत्कालीन मुबंईमध्ये कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या हरताळापेक्षा निश्चित भिन्न होती, तरीही बार्डोलीचे आंदोलन व मुंबईतील गिरणी कामगार एकत्र होण्याची भीती मुंबईचे गव्हर्नर विल्सन व भारत सचिव केनहेड यांना होती. हे त्यांच्यात झालेल्या गुप्त पत्रव्यवहारावरुन दिसते. बार्डोली येथील आंदोलन पोलिस कारवाई करन नष्ट करण्याचा विचार सरकारचा होता परंतु आपण तसे केल्यास कम्युनिस्ट बार्डोलीतील परिस्थितीचा फायदा घेऊन बी.बी.सी. आय. व जी. आय. पी. या रेल लाईनमध्ये हरताळ करतील म्हणून सरकारने बार्डोली येथील आंदोलनावर पोलिस कारवाई केली नाही. महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये साराबंदीची चळवळ करण्याचा विचार सरदार पटेलचा असून त्यासाठी त्यांनी सुरवात केली होती. त्यामुळे महसुलाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे काम देशात संविधानात्मक सुधारणा होईपर्यत स्थगित केल्याची घोषणा मुंबईच्या गव्हर्नरने १६जुलै १९२९ रोजी केली. अशा रीतीने गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी गांधीवादाच्या, राष्ट्रवादाच्या राष्ट्रवादाने प्रेरित होऊन सत्याग्रह यशस्वीपणे केला. १२फेबु्रवारी १९२२ रोजी गांधीजी बार्डोली या ठिकाणी सामुदायिक सत्याग्रहाची तयारी करीत होते. पण चौराचौरी या ठिकाणी घडलेल्या हिंसक घटनेमुळे हा कार्यक्रम त्यांनी तहकूब केला. ही चळवळ लांबणीवर टाकली असली तरी बार्डोली येथे सत्याग्रह सुरु झाला होता. सरदार पटेल यांनी अनेक ठिकाणी आश्रम स्थापन केले हेाते. हेच आश्रम शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची शिबिरे बनली गेली. जमीन महसुलाच्या फेरतपासणीचे नाटक करन शेतसारा हा प्रघात नेहमीचाच झाला होता. बार्डोली येथील शेतकऱ्यांना २५ टक्के शेतसारा वाढ केला. तेव्हा सरदार पटेल यांनी सारांबदीची चळवळ उभी केली. सरकारने ही चळवळ दडपण्यासाठी लाठीहल्ला,दंड, शिक्षा, हद्दपारी करण्याचे प्रयत्न केले, परंतु बार्डोली येथील शेतकऱ्यांपुढे सरकारला नमावे लागले. मुंबई सरकारने सारावाढीच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली. ज्यांची मालमत्ता जप्त केली होती. अशांची मालमत्ता परत केली. भारतीय स्वांतत्र्य आंदोलनाचा इतिहास बार्डोलीच्या शेतकऱ्यांच्या लढयाचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.

तुकडेबंदी व सारावाढीचे विधेयक :

मुंबई कायदेमंडळात इ.स. १९२७ मध्ये मुंबई प्रांताच्या गृहमंत्र्याने तुकडेबंदी व सारावाढीचे ऐक विधेयक मांडले. हे विधेयक पास झाल्यास लहान शेतकऱ्यांना जमिनीस मुकावे लागत होते. तसेच शेतसाराही वाढणारा होता. त्यामुळे केशवराव जेधे व दिनकरराव जवळकर यांनी शेतकऱ्यांच्या सभा घेऊन या विधेकाला विरोध केला. २५ जुलै १९२८ रोजी पुणे येथे त्यांनी मुंबई इलाखा शेतकरी परिषद घेतली. या परिषदेत ८००० शेतकरी हजर होते. तुकडेबंदी व सारावाढीचे विधेयक सरकारने पास कर नये असा ठराव या परिषदेत घेण्यात अाला. ब्राहृाणेतर चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी ‘ मुंबई इलाखा ब्राह्मणेतर शेतकरी संघ’ ही संघटना स्थापन केली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविणे आणि त्यांना जागृत करणे ही या संघटनेची उद्दिष्टे होती. मुंबई प्रांतात इ.स. १९२० ते इ.स. १९२९ च्या दरम्यान काँग्रेस व ब्राहृाणेतर चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी शेतकरी चळवळी केल्या.

फैजपूर काँग्रेस आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न :

पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली जळगाव जिल्हयातील फैजपूर येथे डिसेंबर १९३६मध्ये झालेले काँग्रेसचे अधिवेशन हे पहिलेच ग्रामीण अधिवेशन होते. याच अधिवेशनात अखिल भारतीय किसान सभेचे दुसरे अधिवेशन घेण्यात आले. एन. जी. रंगा हे किसान सभेचे अध्यक्ष होते. मनमाडपासून फैजपूरपर्यंत २०० मैलांची पदयात्रा किसानांनी काढली होती. पंडित नेहरुंनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात वर्गसंघर्षाऐवजी समाजवादी तत्त्वप्रणालीवर श्रध्दा व्यक्त केली होती. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या संदर्भात पुढील ठराव पास केले.

  1. काँग्रेसअंतर्गत शेतकरी व मजुरांच्या संघटना स्थापन कराव्यात.
  2. जमीन महसूल पन्नास टक्के कमी करावा.
  3. जमिनीचा खंड पन्नास टक्के कमी करावा.
  4. शेतकऱ्यांची कर्जवसुली थांबवावी.
  5. शेतमजुरांना योग्य प्रमाणात वेतन द्यावे.
  6. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने कर्ज द्यावे.
  7. शेतकऱ्यांच्या विकासाचा सरकारने प्रयत्न करावा.
  8. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करावी.

शे. का. प. आणि शेतकरी चळवळ :

मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांचा कारभार शेतकरी व कामगार वर्गाच्या विरोधी आणि भांडवलशाहीधार्जिणा आहे असे शंकरराव मोरे आणि केशवराव जेधे यांना वाटत होते. इ.स. १९४६ मध्ये ते काँग्रेसमध्ये हेाते व बाळासाहेब खेर यांचे मंत्रिमंडळ व्यापाऱ्यांचे आहे असे ते म्हणत असत. इ. स. १९४६ मध्ये केशवराव जधे, शंकरराव मोरे, भाऊसाहेब राऊत, के.डी. पाटील, नाना पाटील दत्ता देशमुख, यशवंतराव चव्हाण, पी. के सावंत, आचार्य प्र. के. अत्रे, रामभाऊ नलावडे, तुळशीदास जाधव, डॉ. केशवरावजी शंकरराव धोंडगे व गुरनाथरावजी कुरडे यांनी काँग्रेसअंतर्गत शेतकरी कामगार संघ स्थापन केला पण काँग्रेसअंतर्गत असे उपपक्ष असू नये अशी भूमिका अखिल भारतीय काँग्रेस कार्यकारिणीने घेतल्यामुळे वरील मंडळीनी २६ एप्रिल १९४८ रोजी शेतकरी कामगार पक्ष स्थापन केला. या पक्षाचे पहिले अधिवेशन सोलापूर येथे झाले. शंकरराव मोरे, नाना पाटील, तुळशीदास जाधव, केशवराव जेधे, डाँ केशवरावजी धोंडगे आणि गुरनाथराव कुरडे यांनी शेकापच्या विकासासाठी फार प्रयत्न केले. जनसत्ता’ हे साप्ताहिक या पक्षाचे मुखपत्र होते. इ.स. १९५० मध्ये नाशिक जिल्हयात दाभाडी येथे पक्षाचे दुसरे अधिवेशन भरले. या अधिवेशनात पक्षाने दाभाडी प्रबंध स्वीकारले. यात पक्षाचे ध्येयधोरण मांडले आहे पुढे पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यात वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. परिणामी केशवराव मोरे, तुळशीदास जाधव आणि खाडिलकर हे पक्षातून बाहेर पडून काँग्रेसमध्ये गेले. काँग्रेसच्या खालोखाल शे.का.प. हा पक्ष लोकप्रिय होता. प्रारंभीच्या बारा वर्षाच्या काळात एक समर्थ विरोधी पक्ष म्हणून त्याची प्रसिध्दी होती. इ.स. १९५२ आणि १९५७ च्या निवणुकीत या पक्षाने चांगले यश मिळविले होते. या पक्षाने विधानसभा आणि बाहेरील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा सतत प्रयत्न केला. या पक्षाने लेव्ही पध्दत व धान्य नियंत्रण पध्दतीवर टीका करन कुळांना संरक्षण देण्याची मागणी सरकारकडे केली. शेतीमालास योग्य भाव, रोजगार हमी योजना व कापूस एकाधिकार योजना याबाबातही या पक्षाने प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविणे व त्यांचे कल्याण करणे या पक्षाचे मुख्य काम होते. ते या पक्षाने करण्याचा प्रयत्न केला.

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

2 thoughts on “शेतकरी चळवळ”

error: