विशेष राज्याचा दर्जा

विशेष राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी  अटी –

  1. संबंधित राज्य डोंगराळ आणि दुर्गम भागात असावे
  2. ते राज्य आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असावे
  3. लोकसंख्या कमी हवी तसेच त्याची घनता देखील कमी हवी
  4. दरडोई उत्त्पन्न आणि राज्याचे कर संकलन कमी हवे
  5. पायाभूत सोईसुविधांचा अभाव असावा तसेच आर्थिक दृष्ट्या ते राज्य मागास हवे

विशेष राज्याचा दर्जा मिळालेल्या राज्यांना होणारा फायदा –

  1. जकात आणि कस्टम ड्यूटी, इनकम ट्रॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मोठी सवलत दिली जाते.
  2. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील 30 टक्के निधी अशा राज्यांना मिळतो.
  3. अशा विशेष राज्यांना केंद्र सरकारकडून जो निधी मिळते त्यापैकी 90 टक्के निधी हा अनुदान स्वरुपातील असतो तर केवळ 10 टक्के कर्जाच्या स्वरुपात असतो. तसेच त्या कर्जावर व्याज देखील नसते.
  4. सर्वसाधारणपणे राज्यांना जो निधी दिला जातो. त्यातील 70 टक्के निधी अनुदान तर 30 टक्के कर्ज म्हणून दिला जातो.

विशेष दर्जा मिळालेली देशातील 11 राज्ये – 

अरुणाचाल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड.