विधानसभा

विधानसभा हे राज्य विधिमंडळातील कनिष्ठ सभागृह होय. विधानसभेचे सभासद सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पध्दतीने आणि गुप्त मतदान पद्धतीनुसार जनतेकडून प्रत्यक्ष निवडून दिले जातात. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेला प्रत्येक भारतीय नागरिक विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र ठरतो.

रचना

प्रत्येक घटकराज्यात विधानसभा असते. विधानसभेत किमान ६० आणि कमाल ५०० सभासद असतात. विधानसभेतील सदस्यसंख्या ही त्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरविण्यात येते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात घटकराज्यात काही जागा आरक्षित केल्या जातात. अँग्लो – इंडियन जमातीस विधानसभेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास राज्यपाल त्या जमातीतील एका सदस्याची नियुक्ती विधानसभेवर करतो. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सध्या निर्वाचित सभासदांची संख्या २८८ एवढी आहे. राज्यपाल नियुक्त ॲग्लो-इंडियन सभासद विचारात घेता ही संख्या २८९ एवढी होते.

पात्रता

विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी खालील पात्रताअसणे आवश्यक आहे.

  1. ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी .
  2. त्याने आपल्या वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेलीअसावीत.
  3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

कार्यकाल

विधानसभेचा कार्यकाल साधारणत: ५ वर्षाचा असतो. घटक राज्यात राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास किंवा राज्यकारभारात अस्थिरता निर्माण झाल्यास, राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या सल्ल्याने विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त करू शकतो. तसेच आणीबाणीच्या काळात विधानसभेचा कार्यकाळ एका वेळी एका वर्षाने वाढविता येतो. आणीबाणी संपल्यानंतर हा कार्यकाळ जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपेक्षा वाढविता येत नाही. मात्र सहा महिन्याच्या पटीत घटकराज्यातील राष्ट्रपती राजवट ही जास्तीत जास्त तीन वर्षे चालू ठेवता येते.

पदाधिकारी

विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीत सदस्य आपल्यामधून अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड करतात. सभापती व उपसभापतीचा कार्यकाल विधानसभेएवढाच असतो. परंतु मुदतीपूर्वी आपल्या मर्जीनुसार ते आपला राजीनामा सादर करू शकतात. विधानसभेतील पदाधिकाऱ्यांना पदच्युत करण्याचा अधिकार विधानसभेला आहे, परंतु या अविश्वास ठरावासंबंधीची पूर्वसूचना १४ दिवस अगोदर त्यांना द्यावी लागते आणि विधानसभेच्या बैठकीत बहुमताने तसा ठराव संमत करून सभापती व उपसभापती यांना पदच्युत करू शकते. लोकसभेच्या अध्यक्षाप्रमाणेच राज्यातील विधानसभेचा अध्यक्ष आपली कार्ये पार पाडीत असतो. सभापतीच्या अनुपस्थितीत उपसभापती त्याचे काम बघतो आणि या काळात तो सभापतींचे सर्व अधिकार वापरतो सभापती व उपसभापतींचे वेतन व भत्ते विधान सभेकडून निश्चित केले जातात.