विधानपरिषद

विधानपरिषद हे राज्य विधिमंडळातील वरिष्ठ सभागृह होय. भारतातील सर्वच घटकराज्यात विधान परिषद अस्तित्वात नाहीत. केवळ बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मु-काश्मिर, महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश या सहा राज्यातील विधिमंडळे व्दिगृही आहेत. कलम १६९ अन्वये जर एखाद्या घटकराज्यात विधानपरिषद अस्तित्वात नसेल तर त्या राज्यात विधान परिषद संसदेच्या कायद्याने निर्माण करता येते. यासाठी त्या राज्यातील विधानसभेने एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने तशा आशयाचा ठराव संमत करावा लागतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या घटक राज्यातील विधानपरिषद बरखास्त करण्याचा ठराव त्या राज्यातील विधानसभेने मंजूर केल्यास, संसद कायदा करून त्या राज्यातील विधानपरिषद बरखास्त करू शकते.

रचना

विधानपरिषदेत किमान ४० व जास्तीत जास्त विधान सभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १/३ सदस्य असतात.सध्या महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत एकूण ७८ सदस्य आहेत. विधानपरिषदेतील सदस्यांची निवड पुढील प्रमाणे केली जाते –

  1. १/३ सदस्य विधानसभेकडून
  2. १/३ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून
  3. १/१२ सदस्य पदविधर मतदार संघाकडून
  4. १/१२ सदस्य शिक्षक मतदार संघाकडून
  5. याशिवाय १/६ सदस्य साहित्य, कला, शास्त्र, समाजसेवा इ. विविध क्षेत्रातून राज्यपालाव्दारे निवडले जातात.

पात्रता

विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वासाठी पुढील पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे-

  1. ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी.
  2. त्याची वयाची ३० वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.
  3. संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहीत केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

कार्यकाल

विधानपरिषद हे स्थायी स्वरूपाचे सभागृह आहे. विधानपरिषदेच्या सभासदांचा कार्यकाल ६ वर्षांचा असतो. विधान परिषदेतील १/३ सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात व तितकेच सदस्य त्यांच्या जागी नियुक्त केले जातात.

पदाधिकारी

विधान परिषदेचे सदस्य आपल्यामधून सभापती व उपसभापतीची निवड करतात. साधारणत: पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल ते सभागृहाचे सदस्य असेपर्यंत असतो. ते आपला राजीनामा मुदतीपूर्वी देऊ शकतात, किंवा त्यांना सभागृह १४ दिवसांची पूर्व सूचना देऊन बहुमताने पदावरून दूर करू शकते. सभापतीच्या अनुपस्थितीत उपसभापती विधानपरिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतो आणि या काळात तो सभापतींचे सर्व अधिकार वापरतो.