वित्त आयोग

संविधानातील अनुच्छेद २८० नुसार राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग स्थापन करतात.

संरचना

वित्त आयोगामध्ये राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त केलेले एक अध्यक्ष व चार इतर सदस्य असतात.

पदावधी

ते राष्ट्रपतींच्या आदेशात नमुद केलेल्या कालावधीसाठी पदावर राहतात. ते पुर्ननियुक्तीसाठी पाञ असतात.

पाञता

संविधानाने सदस्यांच्या पाञता ठरविण्याचा अधिकार संसदेला दिला आहे. त्यानुसार संसदेने वित्त आयोग कायदा, १९५१ संमत केला आहे. या कायद्यानुसार आयोगाचा अध्यक्ष लोक-कार्यातील(Public Affairs) अनुभवी व्यक्ती असावी. तर इतर सदस्य १) उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पाञ व्यक्ती २) शासनाच्या वित्त व लेख्यांबाबत विशेष ज्ञान असणारी व्यक्ती ३) वित्तीय बाबींमध्ये व प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असणारी व्यक्ती ४) अर्थशास्ञाचे विशेष ज्ञान असणारी व्यक्ती यांच्यातून निवडल्या जातात

कार्ये

वित्त आयोग राष्ट्रपतींना पुढील बाबींवर शिफारस करतो.

  1. निव्वळ करमहसुलाची (Net Proceeds) केंद्र-राज्यांत व राज्या-राज्यात विभागणीबाबत
  2. केंद्राने भारताच्या संचित निधीतून राज्यांना द्यायच्या सहायक अनुदानाची तत्वे
  3. राज्य वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसींच्या आधारे राज्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहाय्य करण्यासाठी राज्यांच्या संचित निधीत वाढ करण्यासाठी आवश्यक असणार्या उपाययोजना
  4. वित्तव्यवस्थेच्या हितासाठी म्हणून राष्ट्रपतींनी आयोगाकडे सोपवलेली इतर कोणतीही बाब.