स्थापना – २२ जुन १९६०

अहवाल सादर – १५ मार्च १९६१

सचिव – पी. डी.साळवी

सदस्य संख्या – ७

एकूण शिफारसी – २२६

अंमलबजावणी – १ मे १९६२

1. महाराष्ट्रासाठी  ञिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात यावी.
2. जिल्हा परिषदेवरती आमदार व खासदार यांना सदस्यत्व देण्यात येवू नये.
3. ञिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जिल्हा परिषदेला अधिक महत्त्व दिले.
4. जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख IAS दर्जाचा अधिकारी असावा.
5. प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असावा.
6. जिल्हा अधिकाऱ्याचा जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप नसावा.
7. पंचायत समितीला जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी उपसमितीचा दर्जा असावा.
8. १००० लोकसंख्येमागे १ ग्रामपंचायत समिती अधिनियम एकच असावा.
9. गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख असावा.
10. संपू्र्ण महाराष्ट्रासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम एकच असावा.
11. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात यावी.