वसंतराव नाईक समिती
स्थापना – २२ जुन १९६०
अहवाल सादर – १५ मार्च १९६१
सचिव – पी. डी.साळवी
सदस्य संख्या – ७
एकूण शिफारसी – २२६
अंमलबजावणी – १ मे १९६२
महत्त्वाच्या शिफारसी
- महाराष्ट्रासाठी ञिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात यावी.
- जिल्हा परिषदेवरती आमदार व खासदार यांना सदस्यत्व देण्यात येवू नये.
- ञिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जिल्हा परिषदेला अधिक महत्त्व दिले.
- जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख IAS दर्जाचा अधिकारी असावा.
- प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असावा.
- जिल्हा अधिकाऱ्याचा जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप नसावा.
- पंचायत समितीला जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी उपसमितीचा दर्जा असावा.
- १००० लोकसंख्येमागे १ ग्रामपंचायत समिती अधिनियम एकच असावा.
- गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख असावा.
- संपू्र्ण महाराष्ट्रासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम एकच असावा.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात यावी.
१ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात ञिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात येऊन अंमलबजावणीस सुरूवात झाली.