लोकलेखा समिती

लोकलेखा समिती

लोकलेखा समिती सर्वप्रथम १९२१ साली १९१९ च्या भारत सरकार कायदयातील( माॅंटफर्ड कायदा) तरतुदी नुसार स्थापन करण्यात आली.

  • सदस्यसंख्या- सध्या या समितीत २२ सदस्य आहेत. त्यापैकी १५ लोकसभेतुन तर ७ राज्यसभेतुन निवडले जातात.
  • निवड- संसद सदस्य आपल्यातुन एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व पद्धतीद्वारे या समितीवर सदस्य निवडुन देतात. त्यामुळे सर्व पक्षांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळते.
  • सदस्यांचा कार्यकाल- १ वर्ष

    मंञी सदस्य होऊ शकत नाही

  • अध्यक्ष-लोकसभेचे सभापती समितीच्या सदस्यातून एकाची अध्यक्ष म्हणुन निवड करतात. १९६६-६७ पर्यंत अध्यक्ष हा सत्ताधारी पक्षाचा असे. माञ १९६७ पासुन अध्यक्ष हा निर्विवादपणे विरोधीपक्षाचा असावा ही परंपरा सुरु झाली.

कार्ये-

लोकलेखा समिती राष्ट्रपतीने संसदेसमोर मांडलेल्या कॅगच्या अहवालाची छाननी करते. भारताचे महानियंञक व महालेखापरीक्षक राष्ट्रपतीला तीन वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल सादर करतात-१) विनियोजन खात्याचा लेखापरीक्षण अहवाल. २) वित्तीय खात्याचा लेखापरीक्षण अहवाल. ३) सार्वजनिक उपक्रमांचा लेखापरीक्षण अहवाल.

  • केंद्रसरकारच्या विनियोजन व वित्तीय खात्याची तपासणी करणे.
  • विनियोजन खात्याची तपासणी करताना लोकलेखा समितीला खाञी करावी लागते की,- १) विशिष्ट सेवेसाठी केंद्रसरकारने वितरित केलेल्या रकमा कायदेसंमत होत्या किंवा कसे? २) खर्च योग्य अधिकारानुसार केलेला होता किंवा कसे ३) पुर्नविनियोजन नियमानुसार केले होते किंवा कसे?
  • लोकसभेने कोणत्याही सेवेवर संमत केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त खर्च केलेल्या बाबीची तपासणी करणे.

वरील सर्व कार्ये करण्यासाठी लोकलेखा समितीला भारताचे महानियंञक व महालेखापरीक्षक  मदत करतात. म्हणून त्यांना लोकलेखा समितीचे कान व डोळे तसेच मिञ, मार्गदर्शक व तत्वज्ञ म्हणतात.