1881 मध्ये लाॅर्ड रिपन याने भारतातील पहिला कंपनी कायदा पास केला.
यानुसार कामगारांची वयोमर्यादा वाढवियात आली. कामाचे तास 09 करण्यात आले. 07 वर्षांखालील लहान मुलांना कामावर घेण्यास बंदी घालण्यात आली.
1882 मध्ये लाॅर्ड लिटन याने केलेला वृत्तपत्राचा कायदा (व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट) हा लाॅर्ड रिपन याने रद्द केला.
तसेच 1882 मध्ये लाॅर्ड रिपन याने शैक्षणिक सुधारणेसाठी हंटर कमिशन नेमले.
1882 मध्ये लाॅर्ड रिपन याने पंजाब व अलाहाबाद विद्यापीठाची स्थापना केली.
19 मे 1882 रोजी लाॅर्ड रिपन याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा केला. त्याने जिल्हा व तालुका लोकल बोर्डाची स्थापना केली व त्याठिकाणी लोकप्रतिनिधी नेमले म्हणूनच त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक असे म्हणतात.
1883 मध्ये लाॅर्ड रिपन याने युरोपीयन आरोपींचे खटले चालविण्याचा भारतीय न्यायाधीशांना अधिकार देणारे इलबर्ट बिल हे विधेयक पारित केले. यावेळी सर कोर्टनी इल्बर्ट हे कायदामंत्री होते.
1884 मध्ये भारताची दुसरी जनगणना घेण्यात आली.
लाॅर्ड रिपन याने 1884 मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश सुट्टीवर गेले असताना सर रमेशचंद्र यांची मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली. ते पहिले हिंदी न्यायाधीश होते.
रिपन याने बनारस येथे क्विन्स कॉलेजची स्थापना केली.
