रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये मध्यवर्ती बँकेचे खुप महत्त्व असते. अनेक. भारतात मध्यवर्ती बँकेचे कार्य रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडून केले जाते. सन १९३५ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना RBI Act 1934 नुसार करण्यात आली. संपूर्ण जगात मध्यवर्ती बँका स्थापन्याचे श्रेय स्विडन व इंग्लंड या देशाकडे जाते. सन १६५६ मध्ये स्विडन या देशात Risk Bank of Sweden या नावाने पहिली बँक सुरू झाली. पुढे १६९४ मध्ये आधुनिक तंत्र, तत्त्वप्रणाली नुसार इंग्लंड या देशात बँक ऑफ इंग्लंड या नावाने मध्यवर्ती बँक सुरू झाली. बँक ऑफ इंग्लंड शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सुरू झाल्याने तिला जगातील पहिली मध्यवर्ती बँक म्हणून मान दिला जातो. यानंतर फ्रान्स (१८००), नेदरलँड (१८९४), ऑस्ट्रीया (१८१७), नॉर्वे (१८१७), डेन्मार्क (१८१८), रशिया (१८६०), जर्मनी (१८७५), जपान (१८८२) . देशात मध्यवर्ती बँका सुरू झाल्या. सन १९२० मध्ये ब्रुसेल्स येथे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक वित्तीय परिषद भरविण्यात आली. परिषदेत सर्व देशात मध्यवर्ती बँक स्थापन करावी असा ठराव पास झाला. यामुळे नंतरच्या काळात भारतासह अनेक देशात मध्यवर्ती बँका स्थापन झाल्या. भारताच्या स्वातंत्रनंतर १ जानेवारी १९४९ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

Contents

रिझर्व्ह बँकेचे स्थापना :

भारतात सन १९२६ मध्ये हिल्टन यंग समितीने मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्याप्रमाणे १९२७ मध्ये याबाबत एक विधेयक सादर करणयत आले. परंतु काही अडचणीमुळे ते संत होऊ शकले नाही. त्यानंतर १९३४ मध्ये रिझर्व्ह बँक ॲक्ट नुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली.


रिझर्व्ह बँकेचे संघटन

सुरूवातीला या बँकेचे अधिकृत भांडवल ५ कोटी रुपये होते. यातील काही भांडवल स्वत: सरकारने खरेदी केले आहे तर ४०% भागभांडवल खाजगी भागधारकांनी खरेदी केले आहे. मात्र स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे १ जानेवारी १९४९ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.


व्यवस्थापन :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या हाती आहे तर व्यवस्थापन मात्र मध्यवर्ती संचालकमंडळाकडे आहे. संचालकांची संख्या २० इतकी आहे. यापैकी १ गव्हर्नर, ४ उप गव्हर्नर यांची नेणूक ५ वर्षासाठी असते. ४ संचालक स्थानिक मंडळामधून निवडले जातात. एक संचालक अर्थखात्याचे सचिव असतात. तर इतर १० संचालक उद्योग, व्यापार, सहकार इ. क्षेत्रातील तज्ञामधून नियुक्त केलेले असतात.


कार्यालय व शाखा :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यालय मुंबई शहरात आहे. बँकेची शाखा कार्यालये कोलकत्ताबंगलोर, दिल्ली, कानपूर, चेन्नई येथे आहेत. तर लखनौ, अहमदाबाद, भुवनेेशर, जयपूर, हैद्राबाद, नागपूरपाटणा, त्रिवेंद्रम इ. कांही शाखा कार्यालये आहेत. आज जेथे रिझर्व्ह बँकेची शाखा नाही. तेथे तिचे निरसणगृहाचे कार्य स्टेट बँकेकडे सोपविले आहे.


रिझर्व्ह बँकेतील अंतर्गत विभाग :

रिझर्व्ह बँकेत कामकाजाच्या सोईसाठी कांही अंतर्गत विभाग निर्माण करण्यात आलेले आहेत ते खालीलप्रमाणे सांगता येतील.

) चलन विभाग २) बँकिंग विभाग, ) बँकिंग विकास विभाग, ) बँकिंग व्यवहार विभाग) कृषी पतपुरवठा विभाग, ) विनिमय नियंत्रण विभाग, ) औद्योगिक वित्त विभाग, ) बिगर बँकिंग कंपन्या विभाग, ) कायदे विभाग, १०) संशोधन व सांख्यीकी विभाग, ११) पर्यवेक्षण विभाग इ.


रिझर्व्ह बँकेची कार्ये :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया दोन प्रकारची कार्ये करते.

बँकिंग कार्ये किंवा नियंत्रणात्मक कार्ये

एक वित्तीय संस्था म्हणून रिझर्व्ह बँक कांही महत्त्वाची बँकिंग कार्ये करते, ती पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

चलन निर्मिती (Issue of Currency) :

भारतात चलननिर्मितीची मक्तेदारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे आहे. येथे चलन निर्मिती करीता आधार म्हणून सुरूवातीस १९५६ पर्यंत प्रमाणशिर निधी पद्धतीने निधी ठेवला जात असे. १९५७ पासून किमान निधी पद्धतीचा स्विकार करणेत आला आहे. याप्रमाणे सुरुवातीस ४०० कोटी रुपयाचे सोने व परकीय चलन चलनाला आधार म्हणून ठेवले जात होते. कालंतराने यामध्ये आणखी घट करून ११५ कोटी रुपयाचे सोने व ८५ कोटी रुपयाचे परकीय चलन चलनास आधार म्हणून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून रुपये २, , १०, २०, ५०, १००, ५०० व १००० किंमतीच्या नोटा छापल्या जातात. तर रुपये १ ची नोट व सर्व नाणी काढण्याचे कार्य सरकारच्या अर्थखात्याकडे आहे. भारतात २ रुपयावरील सर्व नोटावर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची स्वाक्षरी असते तर १ रुपयाच्या नोटेवर अर्थ खात्याच्या सचिवाची स्वाक्षरी असते. यामध्ये संबंधीत नोटीच्या किंमती इतके सोने देण्याचे अभिवचन असते.

सरकारची बँक (Government Bank) :

रिझर्व्ह बँक सरकारची बँक म्हणूनही कार्य करते. यामध्ये ही बँक कर्ज केंद्र व राज्य सरकारची चालू खाती, कर्ज खाती इ. सुरू करते, खात्यावर सरकारच्या वतीने रक्कमा स्विकारते. सरकारला पाहिजे तेव्हा रोख रक्कम उपलब्ध करून देते. सरकारची शिल्लक सांभाळणे, पैशाचे स्थानांतरण, सर्वाजनिक कर्ज उभारणी, कर्जाचे व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय व्यवहार, आंतरराष्ट्रीय संस्थेवर उदा. नाणेनिधी, जागतिक बँक इ. वर प्रतिनिधीत्व करणे अशी विविध कार्ये करते.

बँकांची बँक (Bankers Bank) :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकांची बँक या नात्याने कार्य करते. यामध्ये देशातील व्यापारी बँकासहकारी बँका, विदेशी बँका इ. चा रोख निधी सुरक्षित ठेवणे, बँकांना परवाना देणे, शाखा विस्ताराला परवाना, रोखनिधीत बदल, राखीव निधी, कायदेशीर रोखता, प्रमाणपत्र बदल करणे इ. कार्ये करतेरिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकेकडील हुंड्या वटविणे, अल्प मुदती कर्ज पुरवठा, विदेशी चलनाचा पुरवठानिरसनगृहाची सोय, बेशिस्त बँकांचा परवाना रद्द करणे, बँक विलीनीकरण, बँकाचा अडीअडचणीच्या काळात तात्काळ मदत देण्याचे देखील कार्य करते.

पतनियंत्रण कार्य (Credit Control) :

रिझर्व्ह बँक चलन निर्मितीचे कार्य करते. तर व्यापारी बँका पतनिर्मितीचे कार्य करतात. व्यापारी बँकेच्या पतनिर्मितीमुळे देशात चलनवाढ किंवा भाववाढ आणि चलनघट किंवा भावघट असे पेचप्रसंग निर्माण होतात. म्हणून भाववाढ व भावघटीचे अप्रिय परिणाम टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक कांही संख्यात्मक व गुणात्मक साधनांचा वापर करते. भारतात प्रत्येक बँकेला साप्ताहिक, पाक्षीक, मासीक विवरणपत्रे रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविणे बंधनकारक असते. याशिवाय तिमाही, सहामाही, वार्षिक, ताळेबंद तयार करावा लगातो. त्याच्या सहाय्याने देखील रिझर्व्ह बँक पतनियंत्रणाचे कार्य करते.

विदेशी चलनाचा रक्षक (Custodian of Foreign Exchange)

रिझर्व्ह बँक देशात परकीय चलनाचा रक्षक म्हणून कार्य करते. यामध्ये निर्यातदारांना मिळणारे परकीय चलन रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावे लागते व आयातदारांना लागणारे परकीय चलन रिझर्व्ह बँक उपलब्ध करून देते. याशिवाय नाणे निधी, जागतिक बँक इ. संस्थेकडून परकीय चलन मिळविणे, रुपयाचे अंतर्गत व बाह्यमुल्य स्थिर ठेवणे, विदेशी चलनाचे व्यवस्थापन, चलन नियंत्रण इ. कार्य करते. भारतात विदेशी चलन नियंत्रणासाठी फेरा या नावाचा कायदा आहे. तर अलिकडे या कायद्यात सुधारणा करून कायद्याचे नामांतरण फेमा असे करण्यात आले आहे.

निरसगृहाचे कार्य (Clearing House Functions) :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया निरसनगृहांचे देखील कार्य करते. यामध्ये व्यापारी बँकांच्या चेक, ड्राफ्टहुंड्या इ. निरसणाचे म्हणजे देणी घेणी पूर्ण करण्याचे कार्य करते. यामुळे देशात सर्वदूर बँकाचा विकास घडून येण्यास मदत झाली आहे. भारतात / जेथे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची शाखा नाही तिथे हे कार्य स्टेट बँक ऑफ इंडियावर सोपविण्यात आले आहे.

पर्यवेक्षणाचे कार्य (Supervision Function) :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सुरुवातीपासूनच देशातील सर्व बँकांच्या पर्यवेक्षणाचे कार्य करते. यामध्ये नवीन बँकांना परवाना देणे, शाखा विस्तार परवाना, परवाना रद्द करणे, बँकांचा साप्ताहिक पाक्षीक, मासिक ताळेबंद विवरणपत्र मागविणे, बेशिस्त बँकावर कारवाई करणे इत्यादीतून बँकिंग व्यवसायाला योग्य दिशा देण्याचे कार्य केले जाते.


विकास कार्ये किंवा प्रवर्तनात्मक कार्ये (Developmental or Promotional Functions) :

सुरुवातीपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आर्थिक व सामाजिक दृष्टीकोनातून सतत प्रयत्नशील आहे. तिने कृषी कर्ज विभाग, औद्योगिक वित्त विभाग, निर्यात वित्त विभाग इ. अंतर्गत विभाग सुरू केले आहेत. ही बँक देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची कामगिरी करते, हे खालील मुद्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल.

कृषी वित्त (Agri Finance) :

रिझर्व्ह बँकेने कृषी क्षेत्राची दखल सुरूवातीपासून घेतली आहे. यासाठी कृषी पतपुरवठा विभाग स्थापन केला आहे. या विभागामार्फत व्यापारी बँका, सहकारी बँका इत्यादींना आर्थिक मदत व मागदर्शन करण्यात येते. पुढे १९५५ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रास सहाय्य केले. त्यानंतर १९६० मध्ये राष्ट्रीय शेती दिर्घकालीन निधी व स्थिरीकरण निधी उभारण्यात आले. १९६३ मध्ये कृषी पुनर्वित्त महामंडळ १९६९ मध्ये अग्रणी बँक योजना, १९७५ मध्ये विभागीय ग्रामीण बँका कार्यक्रम राबविण्यात आले. सन १९८२ मध्ये भारतीय औद्योगिक बँकेच्या धर्तीवर शेतीसाठी स्वतंत्र अशी राष्ट्रीय बँक म्हणून नाबार्ड या बँकेची स्थापना करणेत आली.

औद्योगिक वित्त :

आर्थिक विकासासाठी औद्योगिकरणाची खुप गरज असते. भारतात औद्यागिक विकासाकरीता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया प्रयत्नशील आहे. तिने सुरूवातीला औद्योगिक वित्त विभाग चालू केला. पुढे भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ, औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळ, भारतीय औद्योगिक विकास बँक, लघु उद्योग विकास बँक, . ची स्थापना करणेत पुढाकार घेतला. रिझर्व्ह बँकेने या सर्व संस्थांना कायदेशीर वित्तीय सल्ला, मार्गदर्शन इ. मार्गाने मदत देऊ केली आहे.

निर्यात वित्त (Export Finance) :

आर्थिक विकासात आयातनिर्यातीचा सहभाग मोठा असतो. म्हणून रिझर्व्ह बँकेने भारताची आयातनिर्यात सुलभ व्हावी म्हणून उल्लेखनिय कार्य केले आहे. यामध्ये निर्यात पतयोजना, व्यवहारपूर्व पत योजना, व्याज अर्थसहाय्य योजना, हमी, क्षतिपूर्ती इ. कार्ये सुरू केली आहेत. १९८० नंतर रिझर्व्ह बँकेने आयात निर्यात बँक म्हणून स्वतंत्र बँक सुरू करून निर्यात वित्तास सहाय्य केले आहे.

अग्रक्रम क्षेत्राचा वित्त पुरवठा :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लघु शेतकरी, सिमांत शेतकरी, लघु उद्योजक, कुटीर उद्योजक इत्यादी उपेक्षित घटकांच्या कर्ज पुरवठ्याबाबत विभेदी व्याजदराने व्यापारी बँकांना सहाय्य केले आहे. यामध्ये ४% इतक्या सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करणेत येतो.

हुंडी बाजाराचा विकास (Development of Bill Market) :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १९५२ साली हुंडीबाजार विकास योजना सुरू केली आहे. पुढे १९७० मध्ये नविन हुंडीबाजार विकास योजना सुरू केली या योजनेधून व्यापारी बँकांना हुंड्याच्या तारणावर कर्ज पुरवठा करणे, हुंड्यांचे पुनर्वटन इ. स्वरूपात मदत करणेत येत आहे.

प्रशिक्षण सोई (Traning Facialities)

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील बँक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहेयाबाबत महाविद्यालये, प्रशिक्षण केंद्रे इ. स्थापन केली आहेत. यामध्ये बँकर ट्रेनिंग कॉलेज बॉम्बे, स्टाफ कॉलेज चेन्न्ई, कॉलेज ऑफ ॲग्री, बँकींग पुणे इ. सुरू केली आहेत. याशिवाय नवी दिल्ली, कोलकत्ताचेन्नई येथे प्रशिक्षण केंद्राचीही स्थापना केली आहे.

माहिती संकलन व प्रसिद्धी :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातून पैसा, पतनिर्मिती, वित्तपुरवठा, कृषी उत्पादन, औद्योगिक उत्पादनकिंमत पातळी, आयातनिर्यात इ. बाबत माहितीचे संकलन करते. या माहितीचे आर.बी.आय. बुलेटीनविकली स्टॅटिस्टीकल सप्लीमेंट, रिपोर्ट ऑन करन्सी ॲन्ड फायनान्स, वार्षिक रिपोर्टस्‌ इ. प्रकाशनामधून प्रसिद्धीचे कार्य करते.


रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे चलन विषयक धोरण :

चलन विषयक धोरण ठरविणे, त्याची अंलबजावणी करणे, कार्यवाही करणे इत्यादीसाठी मध्यवर्ती बँक प्रयत्नशील असते. भारतात हे कार्य रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया करीत आहे. चलनविषयक धोरण हे चलन, पतचलन इ. विस्तार व संकोच इ. बाबत निगडीत आहे. पैशाचे व्यवस्थापन मध्यवर्ती बँकेनेच करावे लागते.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरणाची उद्दिष्ट्ये :

किंमत स्थिरता (Price Stability) :

चलनविषयक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे किंमत स्थिरता होय रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी किंमत स्थैर्य राखण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यामध्ये स्वस्त पैसा धोरण व महाग पैसा धोरणाचा अवलंब करण्यात आला. याशिवाय उत्पादक क्षेत्राच्या वाढीसाठी उत्पादक क्षेत्रांना पतपुरवठा करण्याचे धोरण ठेवले आहे.

निर्यात वृद्धी (Export Promotion) :

१९५१ ते १९९० पर्यंत भारताच्या आयात निर्यात व्यापारात खुप वाढ झाली आहे. यामध्ये आयातीतील वाढ निर्यातीच्या वाढीच्या तुलनेने जास्त झाली. यामुळे परकीय व्यापारातील तूट वाढत गेली. परकीय देण्याघेण्याचा समतोल प्रतिकूल बनला म्हणून १९९१ नंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निर्यात वृद्धी हे चलन विषयक धोरणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

वित्तीय तूटीत घट (Reduction in fiscal deficit) :

सन १९९० पर्यंत भारताच्या वित्तीय तुटीत मोठी वाढ झाली आहे. भांडवली तुटीच्या तुलनेत वित्तीय ट वाढत गेली यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ लागल्या म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राजकोषीय तुट कमी करण्याचेही एक उद्दिष्ट ठेवले आहे.

विनिमयदर स्थैर्य (Exchange Rate stability) :

भारतीय रुपयाचे अमेरिकन डॉलर अगर विदेशातील चलनाबरोबरच खरेदीव्रिकी दर म्हणजे विनिमय दर होय. रिझर्व्ह बँकेने विनिमय स्थैर्य हे देखील उद्दिष्ट ठेवले आहे. अवमूल्यन, उर्ध्वुल्यन, परकीय व्यापारातील वाढती तूट, व्यवहार तोलातील असमतोल इ. कारणामुळे विनिमयदरात सतत बदल होत गेला. सुरूवातीस याबाबत फेरा नावाचा कायदा होता. पुढे या कायद्याचे रूपांतर फेमा असे करण्यात आले.

पूर्ण रोजगार (Full Employment) :

योजना काळात भारत सरकारने बेकारीचे निर्मूलन हे एक उद्दिष्ट ठेवले. याचा एक भाग म्हणून चलनविषयक धोरणामध्ये पूर्ण रोजगारी हे एक उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये रोजगारी निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रास पतपुरवठा, स्वस्त पैसा धोरण इ. राबविण्यात आले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कृषी वित्तपुरवठा, औद्योगिक वित्त, अग्रक्रम क्षेत्राचा वित्तपुरवठा इत्यादीबाबत कर्जपुरवठा करून रोजगारी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

सामाजिक न्याय (Social Justice) :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुरूवातीपासून महाग पैसा धोरण, स्वस्त पैसा धोरण इ. राबविली. १९९१ नंतर देशात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचेही धोरण ठेवण्यात आले. यामध्ये बँकानी अपेक्षीत घटकाना स्वस्तदरात पतपुरवठा करणे, व्याजात सुट देणे इत्यादीवर भर देऊ केला आहे.

आर्थिक वाढ व विकास (Economic Growth and Development) :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सतत कृषी उत्पादन, औद्योगिक उत्पादनात वाढ करणे, दरडोई उत्पन्नात वाढ करणे इ. बाबत प्रयत्नशील असते. १९९१ नंतर तर हे दीर्घकालीन विकासाचे उद्दिष्ट म्हणून स्विकारले आहे. यामध्ये बचतीला उत्तेजन, भांडवल निर्मितीत वाढ, गुंतवणूक वाढ, पतपुरवठ्यात वाढ इ. धोरण निश्चित करते.

आर्थिक सि्‌थरता (Economic Stability) :

कोणत्याही देशात तेजीमंदी चक्रे सतत येत असतात. गतिमान अर्थव्यवस्थेचे देखील वैशिष्ट्य असतेभारतात देखील वारंवार तेजीमंदी चक्रे येतात. याचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर घडून येतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १९९१ पासून व त्या आधी देखील आर्थिक स्थैर्य हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तेजीमंदीच्या चक्राचे उत्पादन, रोजगार, उत्पन्न, गुंतवणूक इत्यादीवरील प्रतिकूल परिणाम टाळण्याबाबत धोरण ठेवले आहे. यासाठी चलनपुरवठ्याचे नियंत्रण व नियमन करण्यात येते.


रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची पतनियंत्रण साधने :

पतनियंत्रणाचा अर्थ :

सामान्यत: देशातील पतचलनाचा आकार कमी अगर जास्त करण्याबाबत मध्यवर्ती बँकेकडून राबविले जाणारे धोरण म्हणजे पतनियंत्रण धोरण होय.पतमुद्रेची एकंदर व्यवहाराशी सांगड घालणे म्हणजे पतनियंत्रण होय.

पतनियंत्रणाची उद्दिष्ट्ये :

  1. किंमतपातळीत स्थैर्य निर्माण करणे.
  2. व्यापारचक्राचे नियंत्रण करणे.
  3. नाणेबाजारात स्थैर्य निर्माण करणे.
  4. आर्थिक विकासाला गती देणे.
  5. देशाच्या विनिमय दरात स्थैर्य आणणे.
  6. उत्पादन व रोजगार इ. वाढ करणे.

पतनियंत्रणाची संख्यात्मक साधणे :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पतनियंत्रणासाठी दोन प्रकारच्या साधनांचा वापर करते. यामध्ये संख्यात्मक साधणे आणि गुणात्मक किंवा वेचक पतनियंत्रण साधनांचा समावेश होतो. संख्यात्मक साधणे पतनिर्मितीचे संख्यात्मक प्रमाण कमीजास्त करण्यासाठी वापरली जातात. तर गुणात्मक साधणे एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील भाववाढ नियंत्रणासाठी वापरण्यात येतात. यातील संख्यात्मक साधणे खालीलप्रमाणे सांगता येतील.

बँकरेट (Bank Rate) :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, व्यापारी बँकांना ज्या दराने पतपुरवठा करते किंवा त्यांनी सादर केलेल्या हुंड्याचे पुनर्वटन करते त्यास बँकरेट असे म्हणतात. बँकरेट हे पतनियंत्रणाचे साधन सर्वात जुने असून त्याचा प्रथम वापर बँक ऑफ इंग्लंडने १८३९ मध्ये केला आहे. पुढे हे साधन जगातील अनेक देशातील मध्यवर्ती बँकानी पतनियंत्रणासाठी वापरल्याचे दिसून येते. बँकरेट साधनाची कार्यवाही.

चलन वाढ चलन घट
RBI बँकरेट वाढविते बँकरेट मध्ये घट
व्यापारी बँकांना मिळणारी कर्जे महाग होतात. कर्जात घट व्यापारी बँकासाठी स्वस्त कर्जपुरवठा
व्यापारी बँकाच्या कर्जवरील व्याजदर वाढ कर्जात वाढ मात्र व्याजदरात घट
कर्जाच्या प्रमाणात घट कर्ज वाटपात वाढ
उत्पादन, रोजगार, उत्पन्न, मागणीत घट उत्पादन, रोजगार, उत्पन्न वाढ
मागणीत घट मागणीत वाढ
किंमत नियंत्रण / किंमतीत घट किंमत वाढ / चलन घटीचे नियंत्रण

वरीलप्रमाणे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने वेळोवेळी पतनियंत्रणासाठी बँकरेट या साधनाचा वापर करताना दिसून येते.

खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदीविक्री (Open Market Operation) :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पतनिर्मितीत घट अगर वाढ करण्याच्या हेतूने बाजारात सरकारी रोख्यांची विक्री अगर खरेदी करण्याचे धोरण आखते. अशा धोरणास खुल्या बाजारातील व्यवहार असे म्हणतातव्यापारी बँकांच्या पतनिर्मिती धोरणामुळे चलनवाढ व पतनिर्मितीच्या घटीच्या धोरणामुळे चलनवाढ इअवस्था निर्माण होतात. तेव्हा हे साधन खालीलप्रमाणे वापरण्यात येते व पतनियंत्रण घडवून आणण्यात येते.

चलनवाढ / भाववाढ चलनघट /भावघट
खुल्या बाजारात रोख्यांची विक्रीचे धोरण खुल्या बाजारात रोख्यांच्या खरेदीचे धोरण
त्या बँका, व्यक्ती, संस्था, रोख पैसे सरकारी रोख्यात गुंतवतात. त्या बँका, व्यक्ती, संस्था, पूर्वी खरेदी केलेले रोखे विक्री करतात.
यामुळे व्यापारी बँकाकडील रोख ठेवी, कर्ज पुरवठा, पत इ. कमी होते रोख रक्कम बँकाकडे जमा होते, यातून जास्त कर्ज व्यवहार होतात.
यामुळे गुंतवणूक उत्पादन, रोजगार, मागणीत घट होते. गुंतवणूक, उत्पादन, रोजगार मागणीत वाढ
मागणी घटल्याने किंमतीत घट घडून येते किंमतीत वाढ

रिझर्व्ह बँक वरील प्रमाणे वेळोवेळी खुल्या बाजारात रोख्यांची विक्री व खरेदीचे धोरण अनुसरते व अर्थव्यवस्थेतील पतनियंत्रण घडवून आणते. या साधनांचे यश देखील अत्यंत मर्यादित दिसून येते.

रोख निधीच्या प्रमाणात बदल (Changes in the Cash Reserve Ratio) :

रिझर्व्ह बँकेच्या पतनियंत्रणाचे आणखी एक संख्यात्मक साधन म्हणजे रोखनिधीच्या प्रमाणात बदल होय. बँकरेट व खुल्या बाजारातील रोख्यांची विक्री व खरेदी या साधनावर कांही मर्यादा दिसून येतात. मात्र रोख निधीच्या प्राणात बदल हे साधन पतनियंत्रणाच्या दृष्टीने तात्काळ परिणामकारक ठरते. हे साधन देखील खालील प्रमाणे वापरण्यात येत असल्याचे दिसून येते.

चलनवाढ / भाववाढ चलनघट /भावघट
CRR मध्ये वाढ CRR मध्ये घट
त्या बँका व इतर बँकाकडील पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम रोख निधी म्हणून ठेवावी लागते ज्या बँका व इतर बँकाना पूर्वीपेक्षा कमी रक्कम रोख निधी म्हणून ठेवावा लागते.
कर्जे, गुंतवणूक, कमी होते कर्जे गुंतवणूक वाढ
उत्पादन, उत्पन्न, रोजगारीत घट उत्पादन, उत्पन्न, रोजगारीत वाढ
मागणीत घट मागणीत वाढ
किंमतीत घट किंमती वाढीस मदत

वरीलप्रमाणे राखीव निधीच्या प्रमाणात बदल हे पतनियंत्रणाचे साधन रिझर्व्ह बँक नव्हेतर जगातील सर्व देशांच्या मध्यवर्ती बँका पतनियंत्रण कार्यासाठी वापरतात.

रेपो रेट व रिव्हर्स रेपो रेट (Repo & Reverse Repo) :

रेपो रेट

रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर.  रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं.म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्रहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात.  तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.

रिव्हर्स रेपो रेट

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.

भारतात १९९२ पासून रेपो व्यवहारास सुरूवात करण्यात आली आहे. सुरूवातीस ही पद्‌ती बंद करण्यात आली. मात्र १९९६ पासून पुन्हा ही पद्धती पतनियंत्रणाच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. तर एप्रिल १९९७ पासून रिव्हर्स रेपो व्यवहारास सुरूवात करण्यात आली आहे. येथे रेपोरेट याचा अर्थ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, व्यापारी बँकांना अत्यल्प काळासाठी रोखता मिळवून देण्यासाठी (१४ दिवसापर्यंत) जो व्याजदर आकारतात तो दर होय. तर रिव्हर्स रेपो रेट याचा अर्थ व्यापारी बँका व इतर बँका आपल्याकडील जादा रोकड अत्यल्प काळासाठी रिझर्व्ह बँकेत ठेवतात. अशा वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जो व्याजदर देतात तो दर होयरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वेळोवेळी पतनियंत्रणाच्या उद्देशाने रेपो व रिव्हर्स रेपो दर बदलण्याचे धोरण अनुसरते. यामुळे पतनियंत्रणाचे कार्य सुलभ होण्यास खुप मदत होते.


पतनियंत्रणाची गुणात्मक साधने:

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया एखाद्या निवडक किंवा विशिष्ट क्षेत्रातील पतनियंत्रण करण्यासाठी ज्या साधनांचा वापर करते, त्यास गुणात्मक किंवा निवडक किंवा वेचक पतनियंत्रण धोरण म्हणतात. याकरीता खालील प्रमुख साधनांचा अवलंब करण्यात येतो.

कर्जाचे नियंत्रीत वाटप :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राला किती कर्ज पुरवठा करावा, याबाबत सूचना करते. उदा. अग्रक्रम क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करणे इ. व्यापारी बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विदेशी बँका इत्यादीना रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक ठरते. या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी कर्जाचे नियंत्रीत वाटप करण्याबाबत सूचना केल्याचे दिसून येते. यामुळे पतपुरवठ्याची दिशा बदलविणे शक्य झाल्याचे आढळून येते.

कर्ज व तारण यातील गाळा बदलणे :

कर्ज आणि तारण यातील गाळा याचा अर्थ व्यापारी बँका कर्ज पुरवठा करतेवेळी तारण वस्तूचे मूल्य व प्रत्यक्ष कर्जंजूरीमध्ये कांहीसा फरक ठेवते. उदा. ,,००० रुपये तारण मुल्याच्या वस्तूवर ३०% फरक ठेऊन ७,००० रुपये पर्यंत कर्ज पुरवठा करणे वगैरे. या फरकामुळे भविष्य काळात व्याजासह कर्ज वसूली करणे शक्य व्हावे हा उद्देश ठेवण्यात येतो. व्यापारी बँकाच्या कर्ज धोरणामुळे भाववाढ अगर भावघट असे प्रकार घडून आल्यास रिझर्व्ह बँक अनुक्रमे कर्ज व तारण यातील गाळा किंवा फरक वाढविण्याचे आणि गाळा किंवा फरक कमी करण्याचे धोरण ठेवते व कर्जाचा संकोच आणि कर्जाचा विस्तार इ. घडवून आणते. यामुळे पतनियंत्रणाचे कार्य सुलभ होण्यास मदत होते.

उपभोग्य कर्जाचे नियंत्रण :

भारतात व्यापारी बँकाकडून भाडे खरेदी व हप्तेबंदी कर्ज व्यवहार करणेत येतो. यामुळे मालमोटारी, कार, टॅक्सी, मोटार सायकली इ. वस्तूंच्या उपभोगात वाढ घडवून आणली जाते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया उपभोग्य वस्तूंच्या वापरात वाढ व्हावी अगर घट व्हावी या हेतूने धोरण अवलंबिते. यामुळे बाजारातील मागणीत वाढ अगर घट घडून येते. हे साधन देखील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वेळोवेळी पतनियंत्रणाच्या उद्देशाने वापरीत असल्याचे दिसून येते.

नैतिक समजावणी :

रिझर्व्ह बँक पतनियंत्रणाच्या उद्देशाने व्यापारी बँकाचे मन वळविणे, धोरण पटवून देणे, प्रतिसाद मिळविण्यासाठी आवाहन करणे अशा प्रकारचे धोरण अवलंबिते त्यास नैतिक समजावणी म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेचे श्रेष्ठत्व असते. तिच्या धोरणाला व्यापारी बँका महत्त्व देतात. तेव्हा रिझर्व्ह बँक सुक्ष्म वित्त, वित्तीय समावेशन इ. बाबत आवाहन करते. तेव्हा व्यापारी बँका व अन्य बँकाकडून त्यांना तात्काळ प्रतिसाद दिला जातो. अगर एखाद्या क्षेत्रास पतपुरवठा नियंत्रीत करण्याचे धोरण ठरविते तेव्हा देखील तात्काळ प्रतिसाद द्यावा लागतो. हा नैतिक समजावणीचा एक भाग मानला जातो.

प्रत्यक्ष कारवाई (Direct Action) :

रिझर्व्ह बँक देशातील बँकाना पतपुरवठा विषयक धोरण ठरवून देते. त्याप्रमाणे व्यापारी बँका, सार्वजनिक बँका, परकीय बँका इ. ना कार्य करावे लागते. तथापी ज्या बँका धोरणाचे उल्लंघन करतात त्यांना रिझर्व्ह बँक प्रथम बाजू मांडण्याची संधी देते. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास प्रत्यक्ष कारवाई करण्याचा निर्णय घेते हे साधन देखील वेळोवेळी वापरण्यात येते.

प्रसिद्धी :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातील बँकांकडून वेळोवेळी विवरणपत्रे, ताळेबंद पत्रक, माहिती इत्यादी मागविते. बँका या आदेशाप्रमाणे साप्ताहिक, पाक्षीक, मासिक, विवरणपत्रे सादर करतात. अशावेळी रिझर्व्ह बँक या पूर्वी नैतिक आवाहनाला प्रतिसाद न देणाऱ्या बँकावर कारवाई करण्याचा निर्णय देखील घेते. यामध्ये बँकांच्या व्यवहाराची प्रसिद्धी करण्यात येते.

वरील प्रमाणे भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या मध्यवर्ती बँकेमार्फत संख्यात्मक व गुणात्मक साधनांचा अवलंब केला जतो. यामुळे देशातील पतपुरवठ्याला योग्य ती दिशा देण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते.


पतनियंत्रणावरील मर्यादा :

पतनियंत्रणाची संख्यात्मक व गुणात्मक साधने एकमेकांविरोधी नसून ती परस्पर पुरक असल्याचे दिसून येते. रिझर्व्ह बँक देखील चलनविषयक धोरणाचा भाग म्हणून विविध पतनियंत्रण साधने वेळोवेळी वापरते. मात्र पतनियंत्रणाचे कार्य यशस्वीपणे झाल्याचे आढळून येत नाही. यावर काही मर्यादा पडत असल्याचे आढळून येते; त्या पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

बँकांचे असहकार्य :

रिझर्व्ह बँकेची संखत्मक व गुणात्मक साधणे कायदेशीर आहेत. या साधनांचा परिस्थितीनुरूप वेळोवेळी वापर करण्यात येतो. मात्र देशात काम करणाऱ्या व्यापारी बँका, विदेशी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या पतनियंत्रण धोरणाला सहकार्य करतातच असे नाही. या बँका स्वत:कडे अतिरिक्त निधी ठेऊन त्यातून पतपुरवठ्याचे व्यवहार करतात. यामुळे पतनियंत्रणावर कांही मर्यादा पडतात.

असंघटीत नाणेबाजार :

भारतीय नाणेबाजार अत्यंत असंघटीत आहे. येथे संघटीत किंवा नियंत्रीत वित्तीय संस्था आणि असंघटीत किंवा अनियंत्रित वित्तीय संस्था कार्यरत आहेत. असंघटीत संस्थात सावकार, सराफी पेढ्या इत्यादीचा समावेश होतो. या संस्था विनातारण कर्जपुरवठा करीत असल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या गुणात्मक साधनांचा कार्यक्षमपणे वापर होत नाही.

बँकेत्तर वित्तीय संस्थांचा कमी प्रतिसाद :

भारतात बँकेत्तर वित्तीय संस्था कार्यरत आहेत. या संस्था भांडवल बाजाराशी संलग्न आहेत. मात्र त्यांचा पतपुरवठा देखील पतनियंत्रणामध्ये अडथळा ठरतो. पतनियंत्रण धोरणास बँकेत्तर वित्तीय संस्था अत्यंत कमी प्रतिसाद देतात. यामुळे भारतात पतनियंत्रणाचे कार्य तितकेसे कार्यक्षम ठरत नाही.

गुंतवणूक कर्जे :

भारतात औद्योगिक क्षेत्रात विकासाकरीता गुंतवणूक कर्जपुरवठा करण्यात येतो. पतनियंत्रण साधनाद्वारे रिझर्व्ह बँकेने एका क्षेत्राच्या कर्जपुरवठ्यावर निर्बंध घातले असता दुसरे क्षेत्र निर्बंधमुक्त राहते. यामुळे पतनियंत्रण धोरणाचे परिणाम मर्यादित आढळून येतात.

साठेबाजी व सट्टेबाजी व्यवहार :

देशात व्यापारी, दलाल, शेअर बाजारातील ब्रोकर इत्यादीकडून सट्टेबाजी व्यवहार करण्यात येतात. यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या पतनियंत्रण धोरणाचे अनुकूल परिणाम लवकर दिसून येण्यावर मर्यादा दिसून येतात.

अवघड पर्यवेक्षण :

भारतात रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. तिची विभागीय कार्यालये ठिकठिकाणी कार्यरत आहेत. तथापी व्यापारी बँका सर्वदूर कार्यरत आहेत. यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्यापारी बँकाचे पर्यवेक्षण करणे खुप अवघड जाते. यामुळे पतनियंत्रण धोरणावर खुप मर्यादा पडतात.

कर्जाचा दुरुपयोग :

रिझर्व्ह बँक पतनियंत्रणाच्या उद्देशाने एखादे धोरण ठरविते व तसा आदेश देशातील बँकाना देते. मात्र देशातील बँका त्यांच्या कर्जाला अनुत्पादक कारणासाठी दुरुपयोग करीत असतील तर तिच्या पतनियंत्रावर मर्यादा पडत असल्याचे दिसून येते.

वरील प्रमाणे भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतनियंत्रण धोरणावर कांही मर्यादा पडत असल्याचे दिसून येते. म्हणून भारतात पतनियंत्रण व चलनविषयक धोरण पाश्चात्य देशाच्या तुलनेने कमकुवत असल्याचे जाणविते.

मित्रांसोबत शेयर करा.
error: