राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

  • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ ने १५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षरता संपवण्यासाठी केंद्र, राज्य, राजकीय पक्ष, जनसंघटना, माध्यमे, शैक्षणिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांना कटीबद्ध राहण्यासाठी आवाहन केले होते. या धोरणाने साक्षरतेसोबतच सामाजिक-आर्थिक परिस्थतीची जाणीव-जागृती व ती बदलण्याची क्षमता शिकणार्यांमध्ये विकसित व्हावी असे म्हटले होते. तसेच या धोरणाने सातत्यपूर्ण शिक्षणावर भर दिला होता.
  • याच अनुषंगाने ५ मे १९८८ रोजी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या योजनेची सुरूवात झाली.
  • ही योजना लोकांना कसे लिहावे, वाचावे हेच शिकवत नाही तर आपण वंचित का आहोत हे समजून घ्यायला मदत करुन त्यांना बदल घडवण्यास उद्युक्त करते.
  • या योजनेत कोट्टायम या केरळमधील जिल्ह्यास सर्वप्रथम यशस्वी झाला. त्यानंतर एर्नाकुलम हा जिल्हा.
  • १९९९ मध्ये या योजनेस युनेस्कोने नोमा लिटरसी प्राइझ(Noma Literacy Prize) देऊन गाैरविले.
  • या योजनेत तयार केलेल्या अध्यापन साहित्यास Jury Appreciation मिळाले.
  • या योजनेचे ध्येय २००७ पर्यंत संपूर्ण साक्षरता गाठणे (म्हणजे साक्षरतेचा शाश्वत दर ७५ टक्के गाठणे). हे ध्येय १५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षर लोकांना कार्यात्मक साक्षर करून गाठायचे होते.