Profile Photo

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (National Human Rights Commission) ही मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ अंतर्गत १९९३ साली स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था आहे.

आयोगाची रचना

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग ही एक बहुसदस्यीय संस्था असून यामधे एक अध्यक्ष व चार सदस्य असतात.

पात्रता व निवड 
  • अध्यक्ष हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश असावा.
  • सदस्य हे १)सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त न्यायाधीश,  २)उच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ३) दोन सदस्य मानवी हक्क संरक्षण क्षेञात प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतात.
  • या चार पूर्णवेऴ सदस्याबरोबरच आयोगामधे चार पदसिद्ध सदस्य असतात. १)राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष २) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष ३) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ४)राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्ष.
  • अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड सहा सदस्य असलेल्या समितीच्या शिफारसीवरुन राष्ट्रपती करतात. या समिती मधे १) पंतप्रधान(अध्यक्ष) २) लोकसभा सभापती ३) राज्यसभेचे उपाध्यक्ष ४) लोकसभा विरोधी पक्षनेता ५) राज्यसभा विरोधी पक्षनेता ६) केंद्रीय गृहमंञी यांचा समावेश असतो.
  • सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे कार्यरत मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश यांची नेमणूक करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक असते.
पदावधी व बडतर्फी 

अध्यक्ष व सदस्य हे ५ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत पदावर कार्यरत राहतात. पदाच्या कार्यकालानंतर ते केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही पदासाठी अपाञ असतात.

राष्ट्रपती अध्यक्ष व सदस्यांना त्यांच्या कार्यकाऴात पदावरुन दूर करू शकतात जर तो १) दिवाऴखोर असेल २) इतर ठिकाणी त्याने पगारी पद स्विकारले ३) पदासाठी शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बल असेल. ४) न्यायालयाने त्याला वेडा ठरवले असेल ५) एखाद्या गुन्ह्यासाठी कारावास झाला असेल. याबरोबरच राष्टृपती अध्यक्ष व सदस्यांना गैरवर्तणूक व अकार्यक्षमता यामूऴे देखील  पदावरुन दूर करू शकतात.

कार्ये

मानवी हक्क संरक्षण कायदा, कलम १२ नुसार आयोगाची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली आहे.

  1. एखाद्या व्यक्तीने आयोगाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन तपासाचे आदेश देणे. (१) मानवी हक्कांचे उल्लंघन अथवा त्याला साथ देणाऱ्यांची दखल घेणे. (२) अशा उल्लंघनाबाबत सरकारी कर्मचाऱ्याकडून प्रतिबंधात्मक कारवाईकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याची दखल घेणे.
  2. कोर्टाकडे प्रलंबित असलेले मानवी हक्क उल्लंघनाचे प्रकरण असल्यास कोर्टाची अनुमती घेऊन हस्तक्षेप करणे.
  3. राज्य सरकारला पूर्वसूचना देऊन सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कारागृहाला अथवा ज्या ठिकाणी व्यक्तींना स्थानबद्ध केले आहे किंवा उपचार, संरक्षण अथवा सुधारण्यासाठी दाखल केले आहे, तेथे दाखल केलेल्या व्यक्तींच्या राहणीमानाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी भेट देणे आणि शिफारशी करणे.
  4. मानवी हक्काच्या संरक्षणासाठी राज्यघटनेद्वारे अथवा अन्य कायद्याने केलेल्या सुरक्षात्मक उपायांचा व तरतुदींचा आढावा घेऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारस करणे.
  5. मानवी हक्कांच्या पालनाला प्रतिबंध करणाऱ्या दहशतवादी कृत्याला कारणीभूत असलेल्या घटकांचा फेरआढावा घेऊन त्यावर उचित सुधारणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करणे.
  6. मानवी हक्कासंबंधीचे करार व त्यावरील आंतरराष्ट्रीय विचारप्रवाहाचा अभ्यास करून प्रभावीपणे त्याचा वापर होण्यासाठी शिफारस करणे.
  7. मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात संशोधन हाती घेणे व त्याला प्रोत्साहन देणे.
  8. समाजाच्या विविध घटकांमध्ये मानवी हक्कांविषयी साक्षरता प्रसार करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे, परिसंवाद आणि अन्य माध्यमांचा वापर करणे.
  9. मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना (एनजीओ) आणि अन्य संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.
  10. मानवी हक्काच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेली व अन्य कामे करणे.
January 31, 2019

No comments, be the first one to comment !

Leave a Reply

Login

Create an Account Back to login/register