राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग

बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ या कायद्याअंतर्गत २००७ साली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग [NCPCR- National Commission for Protection of Child Rights ] स्थापन करण्यात आला. हा आयोग महिला व बाल विकास मंत्रालयांतर्गत कार्यरत आहे

आयोगाची संरचना

अध्यक्ष-  सामाजिक कार्यकर्ता( बाल कल्याण क्षेत्रात विशेष योगदान असलेली व्यक्ती)

सदस्य- सहा ( सहापैकी दोन महिला)  शिक्षण, बाल आरोग्य, बालमजुरी विरोधात काम करणारे मानसोपचार तज्ञ इत्यादी क्षेत्रातील व्यक्ती

कार्यकाल- तीन वर्षे

वयोमर्यादा- अध्यक्ष यांसाठी ६५ वर्षे तर सदस्यांसाठी ६० वर्षे

पुनर्नियुक्ती दोन पेक्षा जास्त वेळा नियुक्ती करता येत नाही.

आयोगाची कार्ये

  1. बाल हक्क संरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत उपलब्ध संरक्षणाची तपासणी व परीक्षण करणे व त्यांच्या परिणाम परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
  2. लहान मुलांना हक्काचा उपभोग घेण्यापासून रोखणार्‍या कारणांची तपासणी करणे व त्याबाबत योग्य उपाययोजना सुचवणे.
  3. बाल हक्कांबाबत जागृती घडवून आणणे.
  4. बालसुधार गृहांची तपासणी करणे व गरज असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना उपाय सुचविणे.
  5. बाल हक्क उल्लंघनाच्या घटनांची चौकशी करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाई सुरू करण्याची शिफारस करणे.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग

बालहक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले  राज्य आहे. महाराष्ट्र बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना जुलै 2007 मध्ये झाली.

आयोगाची कार्ये

  1. बाल हक्क संरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत उपलब्ध संरक्षणाची तपासणी व परीक्षण करणे व त्यांच्या परिणाम परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
  2. लहान मुलांना हक्काचा उपभोग घेण्यापासून रोखणार्‍या कारणांची तपासणी करणे व त्याबाबत योग्य उपाययोजना सुचवणे.
  3. बाल हक्कांबाबत जागृती घडवून आणणे.
  4. बालसुधार गृहांची तपासणी करणे व गरज असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना उपाय सुचविणे.
  5. बाल हक्क उल्लंघनाच्या घटनांची चौकशी करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाई सुरू करण्याची शिफारस करणे.