राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना

काँग्रेस स्थापनेची पार्श्वभूमी

इ.स. १८३७ मध्ये द्वारकानाथ टागोर यांनी लॅन्ड होल्डर्स असोसिएशन ही संस्था जमीनदार वर्गाचे हितसंबध जोपासण्यासाठी काढली. १८५२ मध्ये मद्रासमध्ये मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन व मुंबईत बॉम्बे असोसिएशन स्थापन झाली. १८६६ मध्ये दादाभाई नौरोजींनी व्योमेशचंद्र बॅनर्जींच्या सहकार्याने लंडनमध्ये ईस्ट इंडिया असोसिएशन संस्था स्थापन केली. १८७० मध्ये पुण्यात सार्वजनिक काकांच्या नेतृत्त्वाखाली सार्वजनिक सभा स्थापन होऊन तिने हिंदी लोकांच्या हक्कांच्या मागण्या सुरु केल्या. बंगालमध्ये सुरेंद्रनाथ बॅनर्जींनी इंडियन असोसिएशन ही संस्था निर्माण करुन १८८३ व १८८५ मध्ये कलकत्यास राष्ट्रीय परिषदा भरविल्या. या परिषदांना प्रतिनिधी कमी असले तरी सर्व प्रांतातील पुढारी राजकीय प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी एकत्र आल्याचे हे पहिलेच उदाहरण होते. १८८५ मध्ये मुंबईत न्या. तेलंग, फिरोजशहा मेहता यांनी बॉम्बे प्रेसिडन्सी असोसिएशन ही राजकीय संस्था स्थापन केली. या सर्व राजकीय संघटनांच्या कार्यामुळे व जनजागृतीमुळे राष्ट्रीय पातळीवर सनदशीर राजकारण करण्यासाठी आखिल भारतीय स्वरुपाची संघटना स्थापन करण्याचा विचार नवशिक्षीत तरुणांमध्ये निर्माण झाला.

राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना

ह्यूमच्या आवाहनाला संपूर्ण देशातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला त्यामुळे सन १८८४ मध्ये गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डफरीनच्या संमतीनंतर ह्यूम ‘इंडीयन नॅशनल युनियन’ नावाची संस्था स्थापन केली. या संस्थेचे पहिले अधिवेशन न्या. रानडेंच्य प्रेरणेने पुण्याला घेतले जावे असे ठरले. या अधिवेशनाची जबाबदारी सार्वजनिक सभेच्या वतीने सीतारामपंत चिपळूणकरांनी स्वीकारली. त्याप्रमाणे डिसेंबर १८८५ मध्ये पुण्यात पहिले अधिवेशन भरविण्यासाठी परिपत्रक काढण्यात आले परंतु याच काळात पुण्यात कॉलराची साथ सुरु झाल्याने हे अधिवेशन २८ डिसेंबर १८८५ रोजी मुंबई येथे भरविण्यात आले.

सोमवार, २८ डिसेंबरच्या दुपारी १२.०० वा. मुंबईच्या सर गोकुळदास तेजपाल संस्कृत विद्यालयाच्या सभागृहात इंडीयन नॅशनल काँग्रेस म्हणजेच हिंदी राष्ट्रीय काँग्रेसचा जन्म झाला. या अधिवेशनात संपूर्ण देशातून ७२ प्रतिनिधी आले होते. राष्ट्रीय सभेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून कलकत्याचे व्योमेशचंद्र बॅनर्जी यांची निवड झाली. तर ए. ओ. ह्युम हे सचिव होते.

अधिवेशनातील ठराव

या अधिवेशनात एकूण नऊ ठराव पास करण्यात आले.

  1. राज्यकारभाराची चौकशी करण्यासाठी एक समिती ब्रिटीश सरकारने नेमावी.
  2. इंडिया कौन्सिलवर अनावयक खर्च होत असल्याने ते बरखास्त करावे.
  3. केंद्रीय व प्रांतिक कायदेमंडळात लोकनियुक्त प्रतिनिधींची संख्या वाढवावी.
  4. पंजाब व वायव्य प्रांतात विधीमंडळे स्थापन करावीत.
  5. लष्करावरील खर्चात कपात केली जावी.
  6. भारतीयांनी तांत्रिक व लष्करी शिक्षण दिले जावे.
  7. शासकीय सेवा स्पर्धा परिक्षेसाठी उमेदवारांची निर्धारीत वयोमर्यादा वाढवावी व परिक्षा इंग्लंडप्रमाणे भारतातही घेतल्या जाव्यात.
  8. न्यायदान व कार्यकारी शाखेचे अधिकार एकाच व्यक्तीच्या हाती केंद्रीत नसावे.
  9. भारतीय मालासाठी संरक्षक जकातीचे कुंपण उभारले जावे आणि मिठावरील कर रद्द व्हावा.

पहिल्या अधिवेशनाचे महत्त्व :

  1. अधिवेशन मुंबई या ठिकाणी भरले होते. (गोकुळदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय)
  2. एकूण ७२ प्रतिधिी उपस्थित. त्यामध्ये मुंबई १८, पुणे ९ (मुंबई इलाखा), मद्रास ८, कलकत्ता ३, लखनौ ३ इत्यादी प्रतिनिधी हजर होते.
  3. केसरी, मराठा, नव विभाकर, इंडियन, मिरर, नसीस, हिंदूवाणी, ट्रीब्युन, इंद्रप्रकाश, हिंदू, फ्रिसेंट इत्यादी वर्तमानपत्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित.
  4. अधिवेशनाची माहिती सर्वसामान्य जनतेला समजली.
  5. जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण झाला.
  6. भारत ब्रिटीश राजकारणावर चर्चा झाली.
  7. सनदशीर मार्गाने सरकारपुढे मागण्या मांडल्या.
  8. काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनासाठी कलकत्त्याचे प्रतिनिधी हजर नव्हते.

राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेची कारणे :

१८५७ चा उठाव :

१९५७ चा झालेला उठाव इंग्रजांनी आपल्या धूर्त नीतीने व लष्कराच्या बळावर मोडून काढला. उठाव शमला परंतु भारतीयांना त्याची सल नेहमी लागून राहिली. याचाच परिणाम म्हणजे भारतामध्ये अनेक तरुण क्रांतीच्या मार्गाकडे वळू लागले. परंतु इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या काहींना हा मार्ग पटला नाही. इंग्रजांना आपल्या मागण्या सनदशीर मार्गाने द्याव्यात या हेतूने एखादी संघटना असावी अशी मागणी पुढे आली.

इलबर्ट बिल :

लॉर्ड रिपनच्या काळात इलबर्ट यांनी बिल मांडले. यानुसार गोऱ्या व्यक्तीचा खटला चालविण्याचा अधिकार भारतीय न्यायाधीशाला मिळाला. परंतु या बिलाला इंग्रजांनी विरोध केला. या विरोधासाठी इंग्रज एकत्र आले होते. त्याप्रमाणे आपणही संघटीत व्हावे व आपल्या मागण्या मांडाव्यात असे भारतीयांना वाटू लागले.

पाश्चात्य शिक्षण :

मेकॉलेच्या धोरणामुळे भारतात पाश्चात्य शिक्षणाची सुरुवात झाली. इंग्रजांना कारकून हवे असल्या कारणानेच इंग्रजी शिक्षण सुरू केले. परंतु या शिक्षणामुळे भारतीयांना पाश्चात्य संस्कृतीची, राहणी मानाची, विवचारांची, स्वातंत्र्याची, बंधुतेची, समतेची, न्यायाची ओळख झाली व ही गोष्ट पुढे राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेस कारणीभूत ठरली.

परकीय राजसत्तेविरुद्ध असंतोष :

इ. स. १६०० साली स्थापना आलेली ईस्ट इंडिया कंपनीही व्यापार करण्यासाठी भारतात म्हणून आली. पुढे भारतीयांच्या कमजोरीचा फायदा घेऊन ‘फोडा व राज्य करा’ या नीतीचा अवलंब करुन इंग्रजांनी १८५७ पर्यंत संपूर्ण भारतावर राज्य स्थापन केले. त्यांनी भारतीयांकडून नेहमी पिळवणूकीच्या दृष्टिकोणातूनच योजना आखल्या. अनेक सुधारणाही केल्या. परंतु त्यांनी स्वत:च्या सोयीसाठी राज्य राबविण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी पिंजऱ्यातील पोपटाला सोन्याचे धान्य दिले तरी पारतंत्र्याची भावना कमी होत नाही. तसेच इंग्रज हे परकीय असून त्यांना या ठिकाणाहून घालविण्यासाठी सनदशीर मार्गाचा अवलंब करण्यासाठी एका व्यासपीठाची गरज होती व ती राष्ट्रीय काँग्रेसच्या रुपाने पुढे आली.

राजकीय संघटन ऐक्य :

काँग्रेसपूर्व भारतामध्ये अनेक संघटना होत्या. त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध होणाऱ्या अन्यायाला प्रतिकारही केल्याचे दिसते. या संघटना इंग्रजांची ध्येय धोरणे, इंग्रजांची नीती, जमीनदारांविरुद्ध बंड अशा अनेक माध्यमातून कार्य करीत असत. या संघटना वेगवेगळया व्यक्तींनी स्थापन केल्या असल्या तरी त्यांचा उद्देश एकच असल्याचे जाणवते. अशा विविध संघटनांधून राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेस अनुकूल वातावरण मिळाले.

ब्रिटीशांचा एकछत्री अंमल :

भारतामध्ये अनेक राजघराणी होती. ब्रिटीशांनी त्यांना पराभूत करुन संपूर्ण भारतभर एकछत्री अंल प्रस्थापित केला. परिणामी, धर्म, जात, भेद, प्रांत यावरुन विभागलेला समाज एकत्र आला. इंग्रजी कायद्यापुढे सर्वांना समान न्याय दिला. असे असले तरी इंग्रज भारतीयांवर अत्याचार करीत होतेच.

समाज सुधारणा :

भारतीय समाजामध्ये अनेक अनिष्ठ चालीरिती, परंपरा चालू होत्या. यामध्ये – सतीप्रथा, शिक्षणाचा अभाव, विधवा केशवपण, जरठकुमारीविवाह, अस्पृश्यता, बालविवाह, बहुपत्नीत्व

आर्थिक धोरण :

भारत हा इंग्रजाची हक्काची बाजारपेठ होती. इंग्रजांनी व्यापारामध्ये मक्तेदारी केली होती. व्यापारामध्ये ते अग्रस्थानी असून भारतातून चहा, कॉफी, नील रबर इत्यादीचे मळे इंग्रजांच्या मालकीचे होते. यातून त्यांना प्रचंड फायदा मिळत होता. तसेच विविध अधिकाऱ्यांचा पगार सुद्धा भारताच्या तिजोरीतून देत असत. साम्राज्यविस्तारासाठी जी युद्ध होत त्याचाही खर्च भारतावरच लादत असत. या सर्वांचा विचार दादाभाई नौरोजीनी आपल्या पॉव्हर्टी ॲन्ड अनब्रिटिश रुल इन इंडिया या पुस्तकात मांडला व वस्तुस्थिती दाखवून दिली. ही परिस्थिती थांबायची असेल तर स्वराज्या शिवाय पर्याय नाही असे सामान्यांना वाटू लागले.

ॲलन ह्युमचे प्रयत्न :

१८५७ चा उठाव त्यानंतर इंग्रजांचे पिळवणूकीचे धोरणा यामुळे इंग्रजाला भारतात सत्ता टिकविणे अवघड जाईल असे ह्युला वाटले. भारतीयांच्या असंतोषाला वाट करुन देण्यासाठी ह्युने पुढाकार घेतला. त्यातून २८ डिसें. १८८५ रोजी राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली.

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: