Profile Photo

राष्ट्रीय आणीबाणी

राष्ट्रीय आणीबाणीची कारणे-

कलम ३५२ नुसार राष्ट्रपती युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी या कारणामुळे देशाची किंवा देशाच्या काही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करु शकतात.

  • राष्ट्रपतींना गंभीर धोक्याची खाञी वाटली तर युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी घडण्याच्या अगोदरदेखील ते राष्ट्रीय आणीबाणीची उद्घोषणा करु शकतात.
  • जर आणीबाणी युध्द व परकीय आक्रमण या कारणामुळे घोषित केली असेल तर तिला बाह्य आणीबाणी तर आणीबाणी सशस्ञ बंडाळीमुळे घोषित केली असेल तर तिला अंतर्गत आणीबाणी असे म्हणतात.
  • राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा संपूर्ण देशासाठी किंवा देशाच्या ठाराविक भागासाठी करू शकतात. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने देशाच्या ठाराविक भागासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करण्याची तरतूद केली.
  • राष्ट्रपती युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी या वेगवेगळ्या कारणामुळे वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या उदघोषणा करु शकतात. त्यांनी आधी आणीबाणीची उदघोषणा केलेली असो किंवा नसो, आधीची आणीबाणी अंमलात असो किंवा नसो. ३८व्या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद केली.
  • मूळ राज्यघटनेत राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करण्यासाठी अंतर्गत अशांतता हे तिसरे कारण नमूद केलेले होते. माञ ४४ व्या घटनादुरुस्तीने  अंतर्गत अशांतता एेवजी सशस्ञ बंडाळी असा शब्द करण्यात आला. १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी  अंतर्गत अशांतता या कारणामुळे राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा केली होती.
  • राष्ट्रपतींना आणीबाणीची उदघोषणा करण्यासाठी कॅबिनेटकडून लिखित स्वरुपात शिफारस मिळाल्यावरच राष्ट्रपती आणीबाणीची उदघोषणा करतात. फक्त पंतप्रधानांकडून शिफारस मिळाल्यावर राष्ट्रपती आणीबाणीची उदघोषणा करू शकत नाहीत. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी  अंतर्गत अशांतता या कारणामुळे आणीबाणीची उदघोषणा करताना कॅबिनेटला विचारात न घेता आणीबाणीची शिफारस केली होती. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हा बदल करण्यात आला.
  • ३८ व्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणीची उदघोषणा हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवला. माञ ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हा बदल रद्द केला. मिनर्व्हा मिल खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आणीबाणीची उदघोषणा हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत आहे.

आणीबाणीचा कालावधी आणि संसदीय मंजुरी

  • आणीबाणीची उदघोषणा झाल्यापासून एका महिन्यामध्ये तिला संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळावी लागते. मूळ राज्यघटनेत हा कालावधी दोन महिने होता माञ ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हा बदल करण्यात आला.
  • आणीबाणीची उदघोषणा होताना लोकसभा बरखास्त झालेली असेल किंवा आणीबाणीची उदघोषणा झाल्यापासून एका महिन्यामध्ये लोकसभा बरखास्त झाली तर नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून तीस दिवसांच्या आत नवीन लोकसभेने मंजूरी द्यावी लागते, माञ मधल्या काळात राज्यसभेत सदर आणीबाणीची उदघोषणा मंजूर झालेली असावी.
  • दोन्ही सभागृहांची मंजूरी मिळाल्यावर आणीबाणी सहा महिने अस्तित्वात राहते. आणि दर सहा महिन्यानी मंजुरी घेऊन अमर्यादित काळापर्यंत अस्तित्वात राहू शकते. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने हा बदल करण्यात आला. मूळ राज्यघटनेत एकदा दोन्ही सभागृहांची मंजूरी मिळाल्यावर आणीबाणी अमर्यादित काळापर्यंत अस्तित्वात राहू शकत असे.
  • आणीबाणीच्या उदघोषणेचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहानी विेशेष बहुमताने मंजूर करावा लागतो. म्हणजे १) सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि २) सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणार्या सदस्यांच्या दोन तृतियांश बहुमताने. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने विेशेष बहुमताची तरतूद करण्यात आली.

 

राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम

१) राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्य संबधावर परिणाम

अ. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या कार्यकारी संबधावर परिणाम–  सर्वसाधारण परिस्थितीत केंद्रशासन काही ठाराविक बाबींवर राज्यांना कार्यकारी निर्देश देऊ शकते. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात केंद्रशासन कोणत्याही राज्याला कोणत्याही बाबीवर कार्यकारी निर्देश देऊ शकते.

ब. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या कायदेविषयक संबधावर परिणाम–  आणीबाणीच्या काळात संसद राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते. दरम्यान राज्यांचा कायदे करण्याचा अधिकार निलंबित होत नाही माञ आणीबाणीच्या काळात संसदेचा कायदा श्रेष्ठ ठरतो.  आणीबाणीच्या काळात संसदेने केलेला कायदा आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिने अस्तित्वात असतो. राष्ट्रपती आणीबाणीच्या काळात संसदेचे अधिवेशन सुरू नसेल तर राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयावर वटहुकुम काढू शकतो.


वरील दोन परिणाम ज्या राज्यात आणीबाणी आहे फक्त त्यांनाच लागू नसून ज्या राज्यात आणीबाणी नसेल त्यांनाही या तरतूदी लागू आहेत. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद केली.

क. राष्ट्रीय आणीबाणीचे केंद्र-राज्यांच्या आर्थिक संबधावर परिणाम– राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपती केंद्र व राज्यामध्ये असणार्या संवैधानिक महसूली वाटपामध्ये बदल करू शकतात. सदर बदल हे ज्या आर्थिक वर्षात आणीबाणी संपते त्या वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत लागू असतात.तसेच अशा बदलाचे आदेश राष्ट्रपतीला संसदेसमोर मांडावे लागतात.

२) राष्ट्रीय आणीबाणीचे लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या कालावधीवर परिणाम-

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कायद्याने लोकसभेचा कालावधी तिच्या सामान्य कालावधीपेक्षा एका वेेळी एक वर्ष असा कितीही काळासाठी वाढवता येतो.माञ अशी वाढ आणीबाणी समाप्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही. पाचव्या लोकसभेचा(१९७१-१९७७) कालावधी एका वेळी एक वर्ष असा दोन वेळा वाढवण्यात आला होता.

अशाच पध्दतीने, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कायद्याने राज्य विधानसभेचा कालावधी तिच्या सामान्य कालावधीपेक्षा एका वेेळी एक वर्ष असा कितीही काळासाठी वाढवता येतो.माञ अशी वाढ आणीबाणी समाप्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही.

३) राष्ट्रीय आणीबाणीचे मुलभूत हक्कांवर परिणाम- 

कलम ३५८ व ३५९ यामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीचे मुलभूत हक्कांवर होणार्य़ा परिणामांची तरतूद केली आहे. कलम ३५८ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीचा कलम १९ मधील मुलभूत हक्कांवर होणारा परिणाम याबाबत  तरतूद केली आहे. तर कलम ३५९ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीचा इतर मुलभूत हक्कांवर(कलम २० व २१ सोडून) होणारा परिणाम याबाबत  तरतूद केली आहे.

अ) राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान कलम १९ मधील मुलभूत हक्कांचे निलंबन- 

कलम ३५८ नुसार राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करताच  कलम १९ मधील सहा मुलभूत हक्कांचे आपोआप निलंबन होते. त्यासाठी वेगळा आदेश काढण्याची आवश्यकता नसते. राष्ट्रीय आणीबाणी संपताच  कलम १९ मधील सहा मुलभूत हक्कांचे निलंबन आपोआप रद्द होते. म्हणजेच शासन  कलम १९ मधील सहा मुलभूत हक्क बाधित करणारा कोणताही कायदा करू शकते किंवा तशी कार्यकारी कृती करू शकते. अशा कायद्यास किंवा कृतीस न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. ४४ व्या  घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान होणार्या कलम १९ मधील मुलभूत हक्कांच्या निलंबनावर बंधने घातली. सहा मुलभूत हक्कांचे आपोआप निलंबन तेंव्हाच होते जर राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध किंवा परकीय आक्रमण या कारणामुळे घोषित केलेली असेल. आणी फक्त त्याच कायद्यास किंवा कृतीस न्यायालयीन पुर्नविलोकनापासून संरक्षण मिळते जे आणीबाणीशी संबधीत आहेत.

ब) राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान इतर मुलभूत हक्कांचे निलंबन- 

कलम ३५९ नुसार राष्ट्रपती मुलभूत हक्क बाधित झाले म्हणून न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क निलंबित करू शकतात. म्हणजेच कलम ३५९ नुसार मुलभूत हक्क निलंबित होत नसून फक्त मुलभूत हक्क बाधित झाले म्हणून न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क निलंबित होतो. राष्ट्रपतींच्या आदेशात नमूद केलेल्या मुलभूत हक्कांच्या बाबतीतच न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क निलंबित होतो. सदर आदेशात नमुद केलेल्या काळासाठीच न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क निलंबित होतो. राष्ट्रपती असा काळ कमी-जास्त करू शकतात. तसेच असा आदेश संपूर्ण देशासाठी किंवा देशाच्या काही भागासाठी लागू असू शकतो. ४४ व्या  घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान होणार्या मुलभूत हक्कांच्या निलंबनावर बंधने घातली. राष्ट्रपती कलम २० आणी २१ मधील मुलभूत हक्क बाधित झाले म्हणून न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क निलंबित करू शकत नाहीत. आणी फक्त त्याच कायद्यास किंवा कृतीस न्यायालयीन पुर्नविलोकनापासून संरक्षण मिळते जे आणीबाणीशी संबधीत आहेत.

कलम ३५८ व ३५९ मधील फरक

आजवरच्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणा

January 31, 2019

No comments, be the first one to comment !

Leave a Reply

Login

Create an Account Back to login/register