राष्ट्रपती

संविधानाच्या पाचव्या भागात राष्ट्रपती पदाविषयी तरतूदी आहेत.

राष्ट्रपतीची निवडणूक

संविधानातील कलम ५४ नुसार, राष्ट्रपती एका निर्वाचकगणाकडून निवडला जाईल. या निर्वाचकगणामध्ये

  • संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निर्वाचित सदस्य
  • राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य
  • दिल्ली व पाॅंडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य

यांचा समावेश असतो.

राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीची पद्धत

संविधानातील कलम ५५ मध्ये राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीची पद्धत विशद केली आहे.

कलम ५५(१)- राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीत निरनिराळ्या राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणात शक्य तितकी एकरूपता असेल.

कलम ५५(२)- राज्याराज्यांमध्ये परस्परांत अशी एकरूपता, तसेच सर्व राज्ये मिळून व संघराज्य यांच्यात समतोल करण्यासाठी संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्याला किती मते देण्याचा अधिकार असेल ते पुढील रीतीने निर्धारित केले जाईल.

  1. राज्याच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्याला, त्या राज्याच्या लोकसंख्येला त्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या एकूण संख्येने भागले असता येणार्या भागाकारात एक हजाराच्या जितक्या पटी असतील तितकी मते असतील.
  2. वरील भागाकाराची शेष संख्या ५०० पेक्षा जास्त असल्यास प्रत्येक सदस्याच्या मतसंख्येत आणखी एका मताची वाढ केली जाईल.
  3. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील प्रत्येक निर्वाचित सदस्यास, राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांना वरीलप्रमाणे नेमून दिलेल्या मतांच्या एकूण संख्येस, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील निवडून आलेल्या सदस्यांच्या एकूण सदस्यसंख्येने भागले असता जी संख्या येईल तितकी मते असतील. अर्ध्याहून अधिक असलेले अपूर्णांक पूर्णांक म्हणून गणले जातील व इतर अपूर्णांक दुर्लक्षिले जातील.
  4. राष्ट्रपतींची निवडणूक, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताद्वारे घेतली जाईल आणि अशा निवडणूकीतील मतदान, गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.

निवडणूक विवाद

  1. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणूकीतून उद्भवणारे किंवा त्याच्याशी निगडित असणारे सर्व शंकास्पद मुद्दे व विवाद यांची चाैकशी व निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात येईल व त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
  2. जर एखाद्या व्यक्तीची राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून झालेली निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली तर त्याने आपल्या पदाचे अधिकार वापरताना व कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या कृती अविधीग्राह्य ठरत नाहीत.
  3. संविधानातील तरतूदींशी अधीन राहून, संसदेला राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसंबंधीच्या किंवा तिच्याशी निगडित असलेल्या कोणत्याही बाबींचे कायद्याद्वारे नियमन करता येईल.
  4. एखाद्या व्यक्तीची राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून झालेली निवडणूक निर्वाचकगणामध्ये कोणत्याही कारणामुळे सदस्याची एखादी जागा रिक्त असल्याच्या कारणामुळे प्रश्नास्पद करता येणार नाही.

राष्ट्रपती पदासाठी पाञता

  1. तो भारताचा नागरिक असावा.
  2. त्याने वयाची पस्तीस वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
  3. तो लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पाञ असावा.
  4. तो कोणतेही लाभाचे पद धारण करणारा नसावा. अपवाद- कार्यरत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, केंद्र किंवा राज्यातील मंञी.

राष्ट्रपती पदासाठी शर्ती

  1. राष्ट्रपती संसदेच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधीमंडळाचा सदस्य नसावा. असा सदस्य राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यास तो राष्ट्रपती म्हणून ज्या दिनांकास पद ग्रहण करेल त्या दिनांकास त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असे मानण्यात येईल.
  2. राष्ट्रपतींना अन्य कोणतेही लाभाचे पद धारण करता येणार नाही.
  3. राष्ट्रपतींना आपल्या अधिकृत निवासस्थानाचा वापर करण्याचा व संसदेने कायद्याद्वारे ठरवलेल्या वेतन, भत्ते व विशेषाधिकारांचा हक्क असेल.
  4. राष्ट्रपतींचे वेतन व भत्ते त्यांच्या कार्यकाळात कमी केले जाणार नाहीत.

राष्ट्रपतींचा पदावधी

  1. राष्ट्रपती ज्या दिनांकास आपले पद ग्रहण करतील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीसाठी पद ग्रहण करतील.
  2. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतील.
  3. त्यांना संविधानाचा भंग केल्याबद्दल कलम ६१ मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने महाभियोगाद्वारे पदावरून दूर करता येईल.
  4. राष्ट्रपती, आपला पदावधी संपला असला तरी, त्यांचा उत्तराधिकारी पद ग्रहण करेपर्यंत आपले पद धारण करणे चालू ठेवतील.
  5. राष्ट्रपती म्हणून पद धारण करणारी किंवा धारण केलेली व्यक्ती, संविधानातील अन्य तरतूदींना अधीन राहून त्या पदासाठी होणार्या पुर्ननिवडणूकीस पाञ असेल.

राष्ट्रपतींनी घ्यायची शपथ किंवा प्रतिज्ञा

  1. कलम ६० नुसार राष्ट्रपतींना व राष्ट्रपती म्हणून कार्य करणार्या किंवा राष्ट्रपतीची कार्ये पार पाडणार्या प्रत्येक व्यक्तीला आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, भारताच्या सरन्यायाधीशाच्या समक्ष किंवा तो अनुपस्थित असेल तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपलब्ध जेष्ठतम न्यायाधीशासमोर शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करावी लागते.
  2. कलम ६० मधील शपथेचा नमुना दिला आहे- मी क.ख. ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की/गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो मी भारताचा राष्ट्रपती म्हणून आपल्या पदाचे निष्ठापूर्वक कार्यपालन करीन(किंवा मी भारताच्या राष्ट्रपतीची कार्ये पार पाडीन) आणि माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, रक्षण व संरक्षण करीन आणि मी स्वतःला भारतीय जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेईन.

राष्ट्रपतींवरील महाभियोगाची कार्यपद्धती

संविधानाच्या कलम ६१ मध्ये राष्ट्रपतींवरील महाभियोगाची कार्यपद्धती विशद केली आहे. संविधानाचा भंग या एकाच कारणामुळे राष्ट्रपतींवर महाभियोगाची कारवाई करता येते, संविधानात माञ संविधानाचा भंग या संज्ञेचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही. कलम ६१ मध्ये विशद केलेली महाभियोगाची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे.

  1. संविधानाच्या उल्लंघनाबद्दल राष्ट्रपतींवर महाभियोग लावायचा असेल तेंव्हा, त्यासंबंधीचा दोषारोप संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून करण्यात येईल.
  2. असा दोषारोप करण्याचा प्रस्ताव एखाद्या ठरावात अंतर्भूत करून, तो ठराव मांडण्याचा आपला उद्देश असल्याबद्दल त्या सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान एक चतुर्थांश सदस्यांनी स्वाक्षरीत केलेली किमान चाैदा दिवसांची लेखी नोटीस दिली गेली पाहिजे. आणि असा ठराव त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित करण्यात आल्याखेरीज, असा कोणताही दोषारोप करता येणार नाही.
  3. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून याप्रमाणे दोषारोप करण्यात येईल तेंव्हा, दूसरे सभागृह त्या दोषारोपांचे अन्वेषण करेल किंवा करण्याची व्यवस्था करेल. राष्ट्रपतीस अशा अन्वेषणाच्या वेळी हजर राहण्याचा व आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असेल.
  4. जर अन्वेषणांती, राष्ट्रपतीच्या विरूद्ध करण्यात आलेला दोषारोप सिद्ध झाला आहे, असे घोषित करणारा ठराव, ज्या सभागृहाने अन्वेषण केले होते त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित झाला तर अशा ठरावाच्या परिणामी राष्ट्रपतीस तो ठराव पारित केल्याच्या दिनांकापासून त्याच्या पदावरून दूर केले जाईल.

राष्ट्रपतीपद रिक्त होणे

राष्ट्रपतींचे पद पुढील कारणांमुळे रिक्त होते.

  1. पदावधी समाप्त झाल्याने
  2. राजीनामा
  3. महाभियोग
  4. मृत्यू
  5. इतर कारणांनी जसे निवडणूक अवैध ठरवल्याने किंवा अपाञतेमुळे

राष्ट्रपतीपद रिक्त झाल्यावर करावयाची कार्यवाही कलम ६२ मध्ये नमूद केली आहे. यानुसार

  1. पदावधी समाप्त झाल्याने रिक्त होणारे पद भरण्यासाठी निवडणूक घ्यावयाची असेल तर, तो अवधी संपण्यापूर्वी निवडणूक पूर्ण करण्यात येईल.
  2. अन्य कारणांमुळे पद रिक्त झाले असेल तर ते पद रिक्त झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्यात येईल आणि निवडून आलेली व्यक्ती आपले पद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीसाठी पदावर राहील.

राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये