राष्ट्रपती हे भारताचे राजप्रमुख असून देशाचा सर्व कारभार त्यांच्या नावे चालतो. राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत-
राष्ट्रपतींचे कायदेविषयक अधिकार
राष्ट्रपतींचे कायदेविषयक अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.
- राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन बोलावतात व सञसमाप्तीची घोषणा करतात.
- राष्ट्रपती पंतप्रधानच्या सल्ल्याने लोकसभा विसर्जित करू शकतात.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक बोलाविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
- राष्ट्रपती प्रत्येक सार्वञिक निवडणूकीनंतर पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरूवातीला व दरवर्षी संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरूवातीला संसदेसमोर अभिभाषण करतात.
- लोकसभेत अॅंग्लो-इंडियन समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास राष्ट्रपती या समाजातील दोन सदस्यांना लोकसभेत नामनिर्देशित करू शकतात.
- राष्ट्रपती राज्यसभेत कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा या क्षेञातील विशेष ज्ञान व अनुभव असणार्या बारा सदस्यांना नामनिर्देशित करतात.
- संसदेत प्रलंबित असणार्या विधेयकांच्या बाबतीत किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत राष्ट्रपती संसदेच्या सभागृहाकडे संदेश पाठवू शकतात.
- राष्ट्रपती लोकसभेतील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास व राज्यसभेतील सभापती व उपसभापती ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास संबंधीत सभागृहातील कोणत्याही सदस्यास त्या सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून नेमू शकतात.
- काही विधेयके संसदेत मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असते. उदा. धनविधेयके, नवीन राज्य-निर्मिती किंवा राज्यांच्या सीमा व नावांत बदल करण्याबाबतची विधेयके.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींकडे अंतिम संमतीसाठी पाठविले जाते. राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही.
राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार
राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.
- भारत सरकारचा सर्व कार्यकारी कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालवला जातो.
- राष्ट्रपतींच्या नावाने बनवलेल्या व अंमलात आणलेल्या आदेशांबाबत नियम तयार करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो.
- राष्ट्रपती संघ शासनच्या सुलभ कामकाजासाठी नियम बनवतात व कामकाजाची विभागणी मंञ्यामध्ये करून देतात.
- राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नेमणूक करतात व त्याच्या सल्ल्याने इतर मंञ्याची नेमणूक करतात.
- भारताच्या महान्यायवादाची नेमणूक करणे, त्याचे पगार भत्ते ठरविणे हे कार्य राष्ट्रपती करतात.
- राष्ट्रपती काही उच्च पदस्थांची नेमणूक करतात- भारताचे महालेखापाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, राज्यांचे राज्यपाल, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इ.
- राष्ट्रपती पंतप्रधानांकडून केंद्र शासनाच्या कामकाजाच्या प्रशासनाबाबत कोणतीही माहिती, विधीनियमांबाबतच्या तरतुदीबाबत कोणत्याही माहितीची मागणी करू शकतात.
- राष्ट्रपती एखाद्या मंञ्याने एकट्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मंञीमंडळासमोर मांडण्यास सांगू शकतात.
- राष्ट्रपती केंद्र-राज्य व राज्य-राज्य यांच्यात सहकार्य वाढावे यासाठी आंतर-राज्य परिषदेची स्थापना करू शकतात.
- राष्ट्रपती त्यांनी नेमलेल्या प्रशासकाच्या सहाय्याने केंद्र-शासित प्रदेशांचे प्रशासन करतात.
- राष्ट्रपती कोणताही प्रदेश अनुसूचित क्षेञ म्हणून घोषित करू शकतात.
राष्ट्रपतींचे वित्तीय अधिकार
राष्ट्रपतींचे वित्तीय अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.
- राष्ट्रपती संसदेत वार्षिक वित्तीय विवरणपञ मांडण्याचे घडवून आणतात.
- धनविधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीनेच लोकसभेत मांडता येते.
- केंद्र व राज्यांमध्ये कर उत्पन्नाची वाटणी करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
- अनुदानाची मागणी राष्ट्रपतींच्या संमतीनेच करता येते.
- आकस्मिक उद्भवलेला खर्च करण्यासाठी राष्ट्रपती भारताच्या आकस्मिक निधीमधून अग्रीम राशीची तरतूद करतात.
राष्ट्रपतींचे न्यायीक अधिकार
राष्ट्रपतींचे न्यायीक अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.
- राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांच्या नेमणूका करतात.
- राष्ट्रपती उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांच्या नेमणूका करतात.
- राष्ट्रपती कणत्याही कायदेविषयक व वस्तुस्थितीविषयक प्रश्नाबाबत मत/सल्ला मागू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेले मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसते.
- राष्ट्रपतींना अ)लष्करी न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या, ब) संघीय कायद्यांतर्गत केलेल्या अपराधाबाबत दोषी ठरविलेल्या व क) मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षेबद्दल क्षमादान करण्याचा, शिक्षा-तहकुबी देण्याचा, त्यात विश्राम किंवा सूट देण्याचा अथवा शिक्षा साैम्य करण्याचा अधिकार असतो.
राष्ट्रपतींचे परराष्ट्र विषयक अधिकार
राष्ट्रपतींचे परराष्ट्र विषयक अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत
- राष्ट्रपती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधीत्व करतात.
- सर्व आंतरराष्ट्रीय करार व तह संसदेच्या संमतीच्या अधीन राहून राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.
- राष्ट्रपती परदेशातील भारताचे राजदूत व राजनयीक अधिकारी यांच्या नेमणूका करतात. अन्य देशांचे भारतातील राजदूत आणि राजनयीक अधिकारी यांना राष्ट्रपतींची मान्यता व स्विकृती आवश्यक असते.
राष्ट्रपतींचे लष्करी अधिकार
राष्ट्रपतींचे लष्करी अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.
- राष्ट्रपती तिन्ही संरक्षण दलाचे सरसेनापती असतात.
- राष्ट्रपती थलसेना, वायुसेना व नौसेना यांच्या प्रमुखांची नेमणूक करतात.
- युध्द व शांतता याबाबतचे निर्णय राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार होतात. या निर्णयास संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते.
राष्ट्रपतींचे आणीबाणीविषयक अधिकार
वटहुकूम/अध्यादेश जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार
राष्ट्रपतींना असलेला नकाराधिकार
नकाराधिकार-प्रकार
१. पुर्ण नकाराधिकार(Absolute Veto)-
संसदेने पारित केलेल्या विधेयकाला पुर्णपणे संमती रोखणे.
२.गुणात्मक नकाराधिकार( Qualified Veto)-
राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी आलेल्या विधेयकास पूर्वीपेक्षा अधिक बहुमताने पारित करण्यााठी संसदेकडे परत पाठवणे.
३.निलंबनात्मक नकाराधिकार(Suspensive Veto)-
राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी आलेल्या विधेयकास पुनर्विचारासाठी संसदेकडे परत पाठवणे. असे विधेयक संसदेने साध्या बहुमताने पारित केले तर राष्ट्रपतींना त्याला संमती द्यावी लागते.
४.पाॅकेट नकाराधिकार(Pocket Veto)-
संसदेने संमत केलेल्या विधेयकावर कोणताही निर्णय न घेणे.
भारतीय राष्ट्रपतींना वरील चार प्रकारच्या नकाराधिकारांपैकी तीन प्रकारचे नकाराधिकार आहेत. पुर्ण, निलंबनात्मक व पाॅकेट नकाराधिकार.