राज्य लोकसेवा आयोग

संविधानातील चाैदाव्या भागातील अनुच्छेद ३१५ ते ३२३ संघ लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग यांच्याशी संबंधित आहेत.

संरचना

राज्य लोकसेवा आयोगात राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले एक अध्यक्ष व इतर सदस्य असतात. संविधानात आयोगाची सदस्यसंख्या नमुद केलेली नसून तो अधिकार राज्यपालांकडे सोपवला आहे.

पाञता

संविधानात सदस्यत्वासाठी पाञता सांगण्यात आली नाही परंतू आयोगातील निम्मे सदस्य हे त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकास केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अंतर्गत असलेले पद किमान दहा वर्षे धारण केलेले असावेत अशी तरतूद आहे.

पदाचा कालावधी

संघ लोकसेवा आयोगाचे सदस्य त्यांनी पद ग्रहण केल्यापासून सहा वर्षे किंवा वयाची बासष्ट वर्षे यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत आपल्या पदावर राहू शकतात.

माञ वरील कालावधी पुर्ण होण्याआधीच (१) सदस्य राज्यपालांकडे स्वतःच्या सहीनिशी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. (२) राज्यपाल अनुच्छेद ३१७(३) मधील पद्धतीनुसार सदस्याला बडतर्फ करू शकतात.

आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त झाले असेल तर किंवा अध्यक्ष अनुपस्थितीमुळे किंवा अन्य कारणामुळे त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ असेल तर राज्यपाल नवीन अध्यक्ष पदग्रहण करेपर्यंत किंवा अनुपस्थित अध्यक्ष हजर होईपर्यंत कोणत्याही सदस्यास अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करु शकतो.

आयोगाचे सदस्य त्यांच्या पदाचा कालावधी समाप्त झाल्यावर त्याच पदावर पुर्ननियुक्तीसाठी पाञ नसतात.

बडतर्फी

राष्ट्रपती आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्याला पदावरून दूर करू शकतात जर १) तो दिवाळखोर असेल २) आपल्या पदावधीत आपल्या कर्तव्याशिवाय अन्य कोणतेही सवेतन काम करत असेल. ३) राष्ट्रपतींच्या मते मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलतेमूळे तो पदावर राहण्यास अयोग्य असेल.

राष्ट्रपती आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्याला गैरवर्तणूक या कारणामुळेही पदावरून दूर करू शकतात माञ असे प्रकरण राष्ट्रपतीला सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णयार्थ पाठवावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १४५ अन्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार चाैकशी चालवून अध्यक्ष किंवा सदस्याला गैरवर्तणूक या कारणामुळे पदावरून दूर करावे असे कळवल्यासच त्या आदेशाने राष्ट्रपती आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्याला गैरवर्तणूक या कारणामुळे पदावरून दूर करू शकतात.

राज्य लोकसेवा आयोग- कार्ये

  1. राज्याच्या सेवांमध्ये नियुक्तीकरिता परीक्षा घेणे.
  2. राज्यशासनाला विविध बाबींवर सल्ला देणे.

राज्य लोकसेवा आयोग- स्वातंञ व निष्पक्षता

आयोगाने स्वतंञपणे व निष्पक्षपणे कार्य करावे  यासाठी घटनेत पुढील तरतुदी केल्या आहेत.

  1. राष्ट्रपती आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांना राज्यघटनेतील तरतुदींप्रमाणेच पदावरुन काढू शकतात. म्हणजेच त्यांना पदाच्या कालावधीची हमी देण्यात आली आहे.
  2. आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये त्यांच्या सेवाकाळात हानीकारक असा बदल करता येत नाही.
  3. आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या वेतन, भत्ते व पेन्शन यांचा खर्च राज्याच्या संचित निधीवर भारित असतो. म्हणजेच अशा खर्चावर विधानसभेत मतदान घेतले जात नाही.
  4. पदाचा कालावधी संपल्यावर आयोगाचा अध्यक्ष संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्तीस पाञ असतो, याव्यतिरिक्त केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये कोणतीही नोकरी करण्यास तो पाञ नसतो. तर सदस्य संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्तीस पाञ असतो, किंवा त्याच किंवा इतर राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्तीस पाञ असतात. याव्यतिरिक्त कोणत्याही नियुक्तीस ते अपाञ असतात.
  5. आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य त्यांच्या पदाचा कालावधी समाप्त झाल्यावर त्याच पदावर पुर्ननियुक्तीसाठी पाञ नसतात.

लोकसेवा आयोगाशी संबंधित संविधानातील कलमे

कलम  तरतूद 
कलम- ३१५ संघराज्याकरिता आणि राज्यांकरिता लोकसेवा आयोग
कलम- ३१६ सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी
कलम-३१७ लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास पदावरून दूर करणे आणि निलंबित करणे.
कलम-३१८ आयोगाचा सदस्य आणि कर्मचारीवर्ग यांच्या सेवाशर्तीबाबत विनियम करण्याचा अधिकार.
कलम-३१९ आयोगाच्या सदस्यांनी, असे सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर पदे धारण करण्याबाबत मनाई. 
कलम-३२० लोकसेवा आयोगाची कार्ये.
कलम-३२१ लोकसेवा आयोगांच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार.
कलम-३२२ लोकसेवा आयोगांचा खर्च. 
कलम-३२३ लोकसेवा आयोगांचे अहवाल.