राज्य माहिती आयोग

राज्य माहिती आयोग ही माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या तरतूदीनुसार स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे.

रचना

  • राज्य माहिती आयोगामध्ये एक राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि दहा पेक्षा जास्त नाही इतके राज्य माहिती आयुक्त असतात.
  • त्यांची नेमणूक निवडसमितीच्या शिफारसींच्या आधारे राज्यपाल करतात. या निवडसमिती मध्ये १) मुख्यमंञी (अध्यक्ष) २) विधानसभा विरोधी पक्षनेते ३)मुख्यमंञ्यांनी नेमलेला एक राज्य कॅबिनेट मंञी असतात.
  • ते कायदा, विज्ञान व तंञज्ञान, समाजसेवा, पञकारिता, प्रशासन या क्षेञात नैपुण्य असणाऱ्या महत्वाच्या व्यक्ती असाव्यात.
  • ते संसदेचे किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधिमंडळाचे सदस्य नसावेत. ते लाभाच्या पदावर नसावेत, तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबधीत नसावेत.
  • राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त ५ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत पदावर राहतात. ते पुनर्नियुक्ती साठी पाञ नसतात.
  • राज्यपाल राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्ताना त्यांच्या कार्यकाऴात पदावरुन दूर करू शकतात जर तो १) दिवाऴखोर असेल २) इतर ठिकाणी त्याने पगारी पद स्विकारले ३) पदासाठी शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बल असेल. ४) न्यायालयाने त्याला वेडा ठरवले असेल ५) एखाद्या गुन्ह्यासाठी कारावास झाला असेल.
  • याबरोबरच राज्यपाल राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्तांना गैरवर्तणूक व अकार्यक्षमता याकारणांमूळे देखील पदावरुन दूर करू शकतात. माञ अशा बाबतीत असे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालायाकडे चौकशीसाठी सोपवावे लागते. जर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीअंती बडतर्फीच्या कारणांना वैध ठरवून  बडतर्फीचा सल्ला दिला तर राज्यपाल त्याला बडतर्फ करु शकतो.
  • मुख्य माहिती आयुक्ताच्या वेतन, भत्ते, सेवाशर्ती ह्या मुख्य निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे तर माहिती आयुक्ताच्या ह्या निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतात.

अधिकार व कार्ये