राज्य आणीबाणी/ राष्ट्रपती राजवट

राज्य आणीबाणी- कारणे

कलम ३५५ नुसार प्रत्येक राज्यातील शासन हे राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार चालेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. यानुसार जर एखाद्या राज्यातील घटनात्मक यंञणा कोलमडली तर कलम ३५६ नुसार त्या राज्यात राज्य आणीबाणी घोषित केली जाते. यालाच राष्ट्रपती राजवट किंवा घटनात्मक आणीबाणी असे म्हटले जाते.

राष्ट्रपती राजवट कलम ३५६ नुसार लावण्यात येते त्याची दोन कारणे आहेत.

  1. कलम ३५६- जर एखाद्या राज्यातील शासन घटनात्मक तरतूदींनुसार चालवणे शक्य नाही अशी राष्ट्रपतींची खाञी झाल्यास ते राज्यात राष्टृपती राजवट लावल्याची घोषणा करू शकतात. संबंधित राज्याच्या राज्यपालाकडून तशा आशयाचा अहवाल प्राप्त झाल्यास किंवा राज्यपालाकडून अहवाल प्राप्त न झाल्यासही राष्ट्रपती राजवट लावल्याची घोषणा करू शकतात.
  2. कलम ३६५- केंद्राने दिलेल्या निर्देशांचे एखाद्या राज्याने पालन न केल्यास, राष्ट्रपती त्याचा असा अर्थ काढू शकतात कि, त्या राज्यातील शासन घटनात्मक तरतूदींनुसार चालवणे शक्य नाही.

संसदीय मान्यता व कालावधी

  • राष्ट्रपती राजवट लावल्याच्या घोषणेला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन महिन्यांच्या आत मंजूरी देणे आवश्यक असते.
  •  राष्ट्रपती राजवट लावल्याची घोषणा होताना लोकसभा बरखास्त झालेली असेल किंवा घोषणा झाल्यापासून  दोन महिन्यामध्ये मंजूरीपूर्वीच लोकसभा बरखास्त झाली तर नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून तीस दिवसांच्या आत नवीन लोकसभेने मंजूरी द्यावी लागते, माञ मधल्या काळात राज्यसभेत सदर आणीबाणीची उदघोषणा मंजूर झालेली असावी.
  • दोन्ही सभागृहांची मंजूरी मिळाल्यावर आणीबाणी सहा महिने अस्तित्वात राहते. आणि संसदेच्या मंजूरीने जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहू शकते. माञ सहा महिन्यांच्या काळात मंजूरीपूर्वीच लोकसभा बरखास्त झाली तर नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून तीस दिवसांच्या आत नवीन लोकसभेने मंजूरी द्यावी लागते, माञ मधल्या काळात राज्यसभेत सदर आणीबाणीची उद्घोषणा मंजूर झालेली असावी.
  • राष्ट्रपती राजवट लावल्याच्या घोषणेचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांनी साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो. म्हणजेच सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणार्या सदस्यांच्या बहुमताने.
  • ४४ व्या घटनादुरूस्तीने संसदेने  राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी एका वर्षापेक्षा जास्त वाढवण्यावर बंधने घातली. या घटनादुरूस्तीने अशी तरतूद केली की, संसदेला राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी एका वर्षापेक्षा जास्त वाढवता येईल जर १) देशात किंवा देशाच्या ठाराविक भागात राष्ट्रीय आणीबाणीची उद्घोषणा केलेली असेल २) निवडणूक आयोगाने प्रमाणित केले की काही अडचणींमुळे राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणूका घेणे शक्य नाही.
  • राष्ट्रपती कोणत्याही वेळी राष्ट्रपती राजवट लावल्याची घोषणा मागे घेऊ शकतात. याला संसदीय मंजूरीची आवश्यकता नसते.

राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम

  • ज्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली जाते त्या राज्यातील मंञीमंडळ राष्ट्रपती बरखास्त करतात.
  • राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्यपाल मुख्य सचिव किंवा राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या सल्लागारांच्या मदतीने राज्यकारभार करतात.
  • तसेच राष्ट्रपती राज्याची विधानसभा स्थगित किंवा बरखास्त करतात. संसद त्या राज्याची विधेयके व अर्थसंकल्प मंजूर करते.
  • संसद त्या राज्याच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती किंवा राष्ट्रपती नियुक्त करतील त्यांना प्रदान करू शकते.
  • संसदेचे अधिवेशन सुरू नसताना राष्ट्रपती त्या राज्याच्या बाबतीत वटहुकूम जारी करू शकतात.

    अशा परिस्थितीत संसदेने किंवा राष्ट्रपतींनी केलेले कायदे राष्ट्रपती राजवट संपल्यानंतरही अस्तित्वात राहतात. माञ नंतर राज्य विधिमंडळ त्या कायद्यांना दुरुस्त किंवा रद्द करू शकते.