राज्यपाल [Governor]

राज्यपाल [Governor] हा घटकराज्याचा कार्यकारी प्रमुख असून संपूर्ण राज्याचा कारभार त्याच्या नावाने चालतो. प्रत्येक घटकराज्यासाठी एका राज्यपालाची राष्ट्रपतीकडून नियुक्ती केली जाते. काही वेळा दोन किंवा त्याहून जास्त राज्यांसाठी एकाच राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून केली जाते. राज्यपालाला मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री व त्याचे मंत्रिमंडळ नेमले जाते. राज्यपाल [Governor] हा राष्ट्रपती प्रमाणेच नामधारी प्रमुख असल्यामुळे राज्याची खरी सत्ता मुख्यमंत्री व त्याचे मंत्रिमंडळ यांच्याच हातात असते.

 

पात्रता :

राज्यपालाच्या नेमणुकीसाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते –

  1. ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी.
  2. त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
  3. राज्यपालाच्या पदावर असतांना अन्य कोणतेही आर्थिक लाभाचे पद स्विकारता येत नाही.

 

नियुक्ती :

राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतीव्दारे केली जाते. राज्यपालाची निवडणूक जनतेमार्फत व्हावी असा सुरूवातीला एक मतप्रवाह होता. परंतु तसे झाले असते तर राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला असता. त्याचप्रमाणे राज्यपालाची राष्ट्रहितापेक्षा पक्षहिताला प्राधान्य देण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती, त्यामुळे राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतीच्या इच्छेनुसार होते व तो राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम पाहतो.

कार्यकाल :

सर्वसाधारणपणे राज्यपालाचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो. मुदतीपूर्वी तो राजीनामा देऊ शकतो. पाच वर्षांची मुदत संपल्यावर त्याची त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती राष्ट्रपती करू शकतो. राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत तो त्या पदावर राहु शकतो.

राज्यपालाचे अधिकार :

भारतीय संविधानाने राज्यपालास पुढील अधिकार दिले आहेत.

१) कार्यकारी अधिकार :

  1. राज्य सरकारचा सर्व कार्यकारी कारभार राज्यपालांच्या नावे चालवला जातो.
  2. राज्यपालांच्या नावाने बनवलेल्या व अंमलात आणलेल्या आदेशांबाबत नियम तयार करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.
  3. ते  शासनच्या सुलभ कामकाजासाठी नियम बनवतात व कामकाजाची विभागणी मंञ्यामध्ये करून देतात.
  4. ते मुख्यमंत्र्याची नेमणूक करतात व त्याच्या सल्ल्याने इतर मंञ्याची नेमणूक करतात.
  5. राज्याच्या महाधिवक्त्याची नेमणूक करणे, त्याचे पगार भत्ते ठरविणे हे कार्य राज्यपाल करतात.
  6. ते काही उच्च पदस्थांची नेमणूक करतात- राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इ.
  7. ते मुख्यामंत्र्याकडून राज्य शासनाच्या कामकाजाच्या प्रशासनाबाबत कोणतीही माहिती, विधीनियमांबाबतच्या तरतुदीबाबत कोणत्याही माहितीची मागणी करू शकतात.
  8. राज्यपाल एखाद्या मंञ्याने एकट्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मंञीमंडळासमोर मांडण्यास सांगू शकतात.
  9. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लादण्याबाबत राज्यपाल राष्ट्रपतीला शिफारस करू शकतात.
  10. राज्यपाल राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असतात. राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते.

 

२) कायदेविषयक अधिकार :

  1. राज्यपाल राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावतात व सञसमाप्तीची घोषणा करतात.
  2. राज्यपाल मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने विधानसभा  विसर्जित करू शकतात.
  3. राज्यपाल प्रत्येक सार्वञिक निवडणूकीनंतर पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरूवातीला व दरवर्षी राज्य विधिमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरूवातीला राज्य विधिमंडळासमोर अभिभाषण करतात.
  4. विधानसभेत अॅंग्लो-इंडियन समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास राज्यपाल या समाजातील एका सदस्याला विधानसभेत नामनिर्देशित करू शकतात.
  5. विधानपरिषदेत कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आणि सहकारी चळवळ या क्षेञातील विशेष ज्ञान व अनुभव असणार्या विधानपरिषदेच्या १/६ सदस्यांना नामनिर्देशित करतात.
  6. राज्य विधिमंडळात प्रलंबित असणार्या विधेयकांच्या बाबतीत किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत ते राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहाकडे संदेश पाठवू शकतात.
  7. राज्यपाल विधानसभेतील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास व विधानपरिषदेतील सभापती व उपसभापती ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास संबंधीत सभागृहातील कोणत्याही सदस्यास त्या सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून नेमू शकतात.
  8. काही विधेयके राज्य विधिमंडळात मांडण्यासाठी राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असते. उदा. धनविधेयके.
  9. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले विधेयक राज्यपालांकडे अंतिम संमतीसाठी पाठविले जाते. राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही.
  10. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना ते अध्यादेश जारी करू शकतात. असा अध्यादेशास विधिमंडळाचे अधिवेशन भरल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत मंजुरी मिळणे आवश्यक असते.

३) वित्तीय अधिकार :

  1. राज्यपाल राज्य विधिमंडळात वार्षिक वित्तीय विवरणपञ मांडण्याचे घडवून आणतात.
  2. धनविधेयक राज्यपालांच्या पूर्वसंमतीनेच विधानसभेत मांडता येते.
  3. दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोग नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.
  4. अनुदानाची मागणी राज्यपालांच्या संमतीनेच करता येते.
  5. आकस्मिक उद्भवलेला खर्च करण्यासाठी राज्यपाल राज्याच्या आकस्मिक निधीमधून अग्रीम राशीची तरतूद करतात.

४) न्यायविषयक अधिकार :

  1. ते जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणूका करतात.
  2. राज्यपालांना शिक्षा सुनावलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षेबद्दल क्षमादान करण्याचा, शिक्षा-तहकुबी देण्याचा, त्यात विश्राम किंवा सूट देण्याचा अथवा शिक्षा साैम्य करण्याचा अधिकार असतो.
  3. राज्याच्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राष्ट्रपती राज्यपालांशी सल्लामसलत करतात.

५) स्वेच्छाधीन अधिकार :

कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल अशावेळी तो स्वेच्छाधिन अधिकारांतर्गत मुख्यमंत्र्याची नेमणूक करू शकतो व त्याला विहित मुदतीत बहुमत सिद्ध करायला सांगतो. राष्ट्रपतीकडे पाठविण्यात येणाऱ्या अहवालात काय लिहावे हा त्याचा स्वेच्छाधिन अधिकार आहे. एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या मंजुरीसाठी राखून ठेवावे किंवा नाही हे राज्यपालाच्या इच्छेवर अवलंबून असते.

मित्रांसोबत शेयर करा.
No Responses

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published.

error: