राज्यघटनेची निर्मिती

संविधान सभेची पार्श्वभूमी

संविधान सभेची पार्श्वभूमी:स्वातंञ्यपूर्व काळात भारतासाठी संविधान निर्मितीसाठी सभेची मागणी करण्यात आली होती.

  1. भारतासाठी संविधानसभेची कल्पना सर्वप्रथम मांडण्याचे श्रेय मानवेंद्रनाथ राॅय यांना दिले जाते. १९३४ मध्ये त्यांनी ही कल्पना मांडली.
  2. डिसेंबर, १९३४ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काॅग्रेसने पहिल्यांदा आैपचारिकरीत्या संविधानसभेची मागणी केली.
  3. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३८ मध्ये काॅंग्रेसच्या वतीने मागणी केली की स्वतंञ भारताची घटना प्राैढ मतदानाद्वारे निवडलेल्या संविधानसभेद्वारे कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय तयार करण्यात यावी.
  4. १९४० मधील लाॅर्ड लिनलिथगो यांच्या आॅगस्ट आॅफरद्वारे भारतीयांच्या या मागणीला प्रथमच तत्वतः मान्यता मिळाली. ब्रिटीश सरकारने भारताची राज्यघटना ही मुख्यतः भारतीयांनी तयार करावी हे तत्व मान्य केले.
  5. १९४२ मध्ये सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स हे ब्रिटीश कॅबिनेटचे सदस्य दुसर्या महायुद्धानंतर भारतासाठी स्वीकारायच्या स्वतंञ संविधानाबाबत प्रस्ताव घेऊन भारतात आले. या प्रस्तावात भारताची घटना पूर्णपणे भारतीयांनी तयार करावी हे तत्व मान्य केले. माञ मुस्लिम लिगने हा प्रस्ताव फेटाळला.
  6. शेवटी १९४६ मध्ये ब्रिटीश सरकारने कॅबिनेट मिशन(ञिमंञी योजना) भारतात पाठचले. यात लाॅर्ड पेथिक लाॅरेन्स, सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स व ए. व्ही. अलेक्झांडर हे तीन सदस्य होते. या मिशनने दोन स्वतंञ संविधानसभांची मागणी फेटाळून लावत स्वतंञ भारतासाठी संविधानसभेची तरतूद केली.

संविधान सभेची स्थापना व रचना (Composition of Constitutional Assembly)

कॅबिनेट मिशन(ञिमंञी योजना) मधील तरतूदींनुसार नोव्हेंबर १९४६ मध्ये संविधानसभेची स्थापना करण्यात आली. संविधान सभेची रचना पुढीलप्रमाणे ठरवण्यात आली.

  1. संविधान सभेत एकूण ३८९ सदस्य असतील.
  2. त्यापैकी २९२ सदस्य अकरा ब्रिटीश प्रांतांकडून निवडून दिले जातील. (मद्रास, बाॅंबे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, अोरिसा, वायव्य सरहद्द प्रांत, सिंध, बंगाल आणि आसाम).
  3. चार सदस्य चीफ कमिशनरच्या प्रांतांकडून( दिल्ली, अजमेर-मारवाड, कुर्ग व ब्रिटीश बलुचीस्तान) निवडून दिले जातील.
  4. तर ९३ सदस्य भारतीय संस्थानिकांचे प्रतिनिधी असतील.
  5. संविधान सभेच्या सदस्यांची निवडणूक एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व या पद्धतीने होईल. १९३५ च्या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या प्रांतिक कायदेमंडळाच्या सदस्यांकडून  हे सदस्य निवडून दिले जातील.
  6. प्रत्येक प्रांताला व संस्थानाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व असेल. सुमारे दर दहा लाख लोकसंख्येसाठी एक सदस्य असेल.
  7. ब्रिटीश प्रांतातील जागा मुस्लिम, शीख व साधारण या गटांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विभाजित केल्या जातील.
  8. संस्थानिकांचे प्रतिनिधी संस्थानिकांनी नामनिर्देशित करावयाचे होते.

जुलै ते आॅगस्ट १९४६ दरम्यान संविधान सभेसाठी निवडणूका पार पडल्या. यात काॅंग्रेसने २०८, मुस्लिम लिगने ७३ व इतर गटांनी १५ जागा जिंकल्या. तर संस्थानिकांनी संविधान सभेपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याने संस्थानिकांच्या ९३ जागा भरल्या गेल्या नाहीत. या निवडणुकीत भारतीय समाजातील सर्व गटांना प्रतिनिधीत्च मिळाले. महात्मा गांधी व मुहम्मद अली जिना वगळता भारतातील सर्व महत्वाच्या व्यक्तींना संविधान सभेत स्थान मिळाले.


संविधान सभेचे कामकाज (Working of the Constitutional Assembly)

  1. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक भरली. या बैठकीस २११ सदस्य उपस्थित होते. मुस्लिम लिगने स्वतंञ पाकिस्तानच्या मागणीकरिता संविधान सभेवर बहिष्कार टाकल्याने तिचे सदस्य उपस्थित राहिले नाहीत. या बैठकीत फ्रांसच्या पद्धतीचा अवलंब करून संविधान सभेत सर्वात जेष्ठ असणार्या डाॅ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची संविधान सभेचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली.
  2. ११ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेच्या बैठकीत डाॅ. राजेंद्र प्रसाद यांची अध्यक्ष म्हणून तर एच. सी. मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली. तसेच बी. एन. राव यांना संविधान सभेचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले.

उद्दिष्टांंचा ठराव/उद्देश पञिका (Objectives Resolution)

१३ डिसेंबर १९४६ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेत उद्दिष्टांंचा ठराव मांडला. यात संविधानात्मक रचनेचे तत्वज्ञान व मूलतत्वे अंतर्भूत होती. हा ठराव संविधान सभेने २२ जानेवारी १९४७ रोजी स्वीकृत केला.


भारतीय स्वातंञ्य कायद्याने संविधान सभेतील बदल

१९४७ च्या भारतीय स्वातंञ्य कायद्याने संविधान सभेत पुढील बदल झाले.

  1. संविधान सभा पुर्णपणे सार्वभाैम बनली. तिला तिच्या मर्जीनुसार कोणतीही घटना बनविण्याचा तसेच ब्रिटीश संसदेने भारताच्या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्यात बदल करण्याचा किंवा तो कायदा रद्द करण्याचा अधिकार मिळाला.
  2. संविधान सभेला कायदेमंडळाची कार्ये करण्याचासुद्धा अधिकार प्राप्त झाला. म्हणजेच संविधान सभेला १) देशासाठी संविधाननिर्मिती करणे व २) देशाच्या कारभारासाठी कायदे करणे ही दोन कार्ये देण्यात आली. ही दोन कार्ये वेगवेगळ्या दिवशी पार पाडली जात. संविधान सभेची बैठक जेंव्हा घटनानिर्मितीसाठी होई तेंव्हा डाॅ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष म्हणून कार्य करत. तर कायदेमंडळ म्हणून जेंव्हा कार्य होई तेंव्हा ग. वा. मावळंकर हे तिचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करत. त्यांची निवड १७ नोव्हेंबर १९४७ रोजी अध्यक्ष म्हणून झाली.

या दोन कार्यांव्यतिरिक्त संविधान सभेने पुढील कार्ये केली-

  1. मे १९४९ मध्ये भारताच्या राष्ट्रकुल सदस्यत्वाला मंजुरी दिली.
  2. २२ जुलै १४७ रोजी भारताचा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत केला. भारतीय ध्वजाचे डिझाईन आंध्र प्रदेशचे पिंगली वेंकय्या यांनी तयार केले होते.
  3. २४ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे राष्ट्रगीत स्वीकृत केले.
  4. २४ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे राष्ट्रगान स्वीकृत केले.
  5. भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून डाॅ. राजेंद्र प्रसाद यांची २४ जानेवारी १९५० रोजी निवड केली.

संविधान सभेच्या समित्या (Committees of Constitutional Assembly)

संविधान निर्मितीची वेगवेगळी कार्ये पार पाडण्यासाठी आठ प्रमुख समित्या व इतर अनेक समित्यांची स्थापना केली. या आठ समित्या पुढीलप्रमाणे-

  1. मसुदा समिती- डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर
  2. संघराज्य अधिकार समिती- पं. जवाहरलाल नेहरू
  3. संघराज्य घटना समिती- पं. जवाहरलाल नेहरू
  4. प्रांतिक घटना समिती- सरदार वल्लभभाई पटेल
  5. मुलभूत हक्क व अल्पसंख्यांकविषयक सल्लागार समिती- वल्लभभाई पटेल. हिच्या दोन उपसमित्या होत्या. १) मुलभूत हक्क समिती-जे. बी. कृपलानी २) अल्पसंख्यांक उपसमिती- एच. सी. मुखर्जी
  6. कार्यपद्धती नियम समिती- डाॅ. राजेंद्र प्रसाद
  7. राज्यांशी चर्चेसाठी समिती- पं. जवाहरलाल नेहरू
  8. सुकाणू समिती- डाॅ. राजेंद्र प्रसाद

संविधानाची स्वीकृती व अंमल (Enactment and Enforcement of the Constitution)

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताची राज्यघटना स्वीकृत करण्यात आली. त्या दिवशी उपस्थित २८४ सदस्यांनी राज्यघटनेवर सह्या केल्या. याच तारखेचा उल्लेख राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेवर आहे.

संविधानाचा अंमल २६ जानेवारी १९५० पासून सुरू झाला. हा दिवस गणराज्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. (१९२९ च्या काॅंग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनातील पुर्ण स्वराज्य ठरावानुसार २६ जानेवारी १९३० हा दिवस भारताचा स्वातंञ्य दिन म्हणून साजरा करण्यात आला असल्याने २६ जानेवारी हा दिनांक निवडण्यात आला.)

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

5 thoughts on “राज्यघटनेची निर्मिती”

error: