राजकीय संस्थांचा विकास

५.२ राजकीय संस्थांचा विकास

५.२.१ ईस्ट इंडिया असोसिएान :

याच काळात पािचमात्य विचारसरणीने प्रभावीत झालेल्या तरुणांमध्ये दादाभाई नौरोजींचा उदय झाला. इंग्लडमधील अनेक वर्षाच्या वास्तव्यामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्य, मानवतावाद, उपयुक्तवाद, लोकााही या तत्त्वांवरच त्यांच्या राजकीय विचारांचे पोषण झाले. दादाभाई नौरोजींनी १ डिसेंबर १८६६ रोजी लंडनमध्ये ईस्ट इंडीया असोसिएान ही संस्था स्थापन केली. इंग्रज व हिंदी लोकांना एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये एकमेकांबद्दल असलेला गैरसमज दूर करणे आणि इंग्रजांना भारतीयांच्या अडचणीची माहिती करुन देणे हे या सभेचे उद्दिष्ट होते. या असोसिएानच्या वतीने हिंदूस्थान संबंधी इंग्लंडची कर्तव्ये, हिंदूस्थानमधील पाटबंधारे व कालवे, सिव्हील सर्व्हिसची परिक्षा या विषयासंबंधी इंग्लंडमधील लोकांना माहिती करुन देण्यात आली. इ.स.१८६९ मध्ये दादाभाई नौरोजी हिंदूस्थानात आले. हिंदूस्थानातील राजे रजवाड्यांकडून आपल्या कार्यास द्रव्यसहाय्य मिळावे यासाठी काठेवाडातील संस्थानांचा दौरा काढून कच्छ, जुनागड, गोंडल येथून बरीच रक्कम जमा केली. मुंबई, मद्रास, कलकत्ता येथे ईस्ट इंडीया असोसिएानच्या ााखा उघडण्यात आल्या. मुंबई ााखेच्या कार्यकारिणीवर सर जमोटजी जिजीभॉय, मंगलदास नथूभाई, प्रामजी नसरवानजी पटेल, डॉ. भाऊ दाजी, फिरोजाहा मेहता, बाळ मंगेा वागळे हे कार्यकर्ते कार्यरत होते.

 

५.२.२ बॉम्बे असोसिएान :

इ.स. १८५२ मध्ये मुंबईत पाराी व मुसलमान जमातीत दंगली झाल्या या दंगलीचे निमित्त करुन आणि देाातील एकूणच राजकीय, सामाजिक परिस्थितीचा विचार करण्यासाठी नाना ांकरोठ यांनी १८ ऑगस्ट १८५२ रोजी आपल्या वाड्यात प्रतिष्ठित मुंबईकर नागरिकांची बैठक बोलावली त्यानंतर २६ ऑगस्ट १८५२ रोजी एलफिन्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये दुसरी सभा घेण्यात आली. या सभेला हिंदू, मुस्लिम, ज्यु व पाराी समाजातील नेते हजर होते. याच सभेत “बॉम्बे असोसिएान” ही राजकीय संघटना स्थापन करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. या सभेच्या कामकाजाची संपूर्ण माहिती मुंबई सरकारला देण्यात आली. या संघटनेला सरकारने सर्व तऱ्हेची मदत करावी आी विनंती गव्हर्नरला करण्यात आली. मुंबई सरकारने या विनंतीला अनुकूल प्रतिसाद दिला. इंग्रजी वृत्तपत्रे “बॉम्बे गॅझेट” व “टेलिग्रॅॉफ ॲन्ड कुरियर” या वृत्तपत्रांनी बॉम्बे असोसिएानवर जोरदार टीका केली. या टीकेमुळे काही सभासद घाबरुन

गेले. जमोटजी जिजीभाई, महंमद अमीन, माणिकजी कर्सेटजी यांनी संघटना सोडण्याचा निर्णय घेतला असे असले तरी महाराष्ट्राने या संघटनेचे स्वागत केले. असोसिएानकडून आपली संघटना ही फक्त मुंबई ाहरापुरती मर्यादित राहू नये यासाठी जिल्ह्यााी संपर्क साधण्यात आला. ४ मार्च १८५३ रोजी संघटनेच्यावतीने तीन हजार लोकांच्या सह्या असलेला एक अर्ज इंग्लडंच्या पार्लमेंटला सादर केला. अर्ज विनंत्यांचे राजकारण या काळात पहिल्यांदा सुरु झाले. पुणे, मुंबई, ठाणे व इतर गावातून सह्या गोळा करण्यात आल्या. या अर्जात असोसिएानचे ईस्ट इंडीया कंपनीचे व्यापारी स्वरुप जाऊन तिला राजकीय स्वरुप कसे आले, त्याचे भारतीयांवर कोणते परिणाम झाले हे स्पष्ट केले. हिंदी जनतेविषयी सहानुभूती असणाऱ्या ब्रिटीा सनदी अधिकाऱ्यांचे “इंडीया कौन्सील” इंग्लंडमध्ये स्थापन केले जावे व त्याच्या सल्ल्याने भारताचा कारभार केला जावा. लायक हिंदी लोकांना राज्यकारभारात संधी दिली जावी, देाात दळणवळण व िाक्षण प्रसाराच्या अधिक सोई केल्या जाव्यात या मागण्या होत्या. ब्रिटीा पार्लमेंटच्या दोन्ही सभागृहात असोसिएानच्या मागणी अर्जाची दखल घेण्यात आली. परिणामी संसदेने त्यावर भारतातील राज्यकारभाराची चौकाी करण्यासाठी एक खास समिती नेमली. इंग्लंडमधून होणारी नोकरभरती, उच्च पातळीवरील सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका व महसूल व्यवस्था या क्षेत्रातही बॉम्बे असोसिएानमुळे बदल झाले. नाना ांकरोठसारख्या वजनदार असामीमुळेच इंग्रजांनाही या संघटनेच्या तक्रारीची दखल घेणे भाग पडले. ब्रिटीा राजवटीत अनेक प्रकरणे दडपली जात होती. आी प्रकरणे हाती

घेऊन असोसिएानने ब्रिटीा राजवटीला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई प्रातांत बांधकाम विभागाने पाटबंधारे, पुल, कालवे, रस्ते किंती बांधले हे प्रन ब्रिटीा सरकारला विचारले. इ.स. १८५५ मध्ये मुंबई सरकारने दोन कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले. पाच टक्के व्याजदराने उभारलेले हे कर्ज रस्ते, कालवे, पाटबंधारे वगैरे बांधकामासाठी होते पण त्या कर्जाचा उपयोग ब्रम्ही युद्धासाठी करण्यात आला. या बद्दल असासिएानने सरकारला जाब विचारला. कायदेमंडळात जी विधेयके येतात ती जनतेच्या प्रतिक्रियेसाठी देाी भाषेत मांडावीत ही असोसिएानची भूमिका सरकारला मान्य करावी लागली. कोर्टातील स्टॅप ड्युटीबाबत ाहर व गावात भेदभाव केला जात होता. तो असोसिएानच्या हस्तक्षेपामुळे थांबला. महाराष्ट्रातील काही महत्त्वाचा रेल्वेमार्गासंबंधी असोसिएानने सरकारला मार्गदरन केले. मुंबई हायकोर्टात हिंदी लोकांची न्यायाधीापदी नियुक्ती केली जावी असा आग्रह असोसिएानने धरला. नाना शंकरशेठ यांचा इ.स. १८६५ मध्ये मृत्यु झाला. त्यांच्या मृत्युमुळे बॉम्बे असोसिएशनचे कामकाज थंडावले. इ.स. १८६७ मध्ये या संस्थेच्या कामाला पुन्हा चेतना देण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले. पण त्यात यश आले नाही. कालांतराने विश्वनाथ नारायण मंडलीक, फिरोजशहा मेहता, काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग, बद्रुद्दीन तय्यबजी यांच्यासारख्या नेत्यांनी या संस्थेचे रुपांतर बाँम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशन या संस्थेत केले.

 

५.२.३ सार्वजनिक सभा :

इ.स. १८७० च्या सुमारास पुण्याच्या पर्वती संस्थानाच्या कारभारात आर्थिक भ्रष्टाचार व अंदाधुंदी माजली होती. तेथील गैरकारभाराला आळा घालण्यासाठी श्री गणेश वासुदेव जोशी उर्फ सार्वजनिक काका यांनी पुढाकार घेतला. पर्वतीचा गैरकारभार सुधारणे व पुण्यातील लोकापयोगी कामे मार्गी लागावी या हेतूने त्यांनी २ एप्रिल १८७० रोजी सार्वजनिक सभेची स्थापना केली. या संघटनेच्या बहुसंख्य ब्राम्हण सभासदांमध्ये सरदार, इनामदार, सावकार व व्यापारी असले तरी सभेची सूत्रे मुख्यतः वकीलांच्या हाती होती. प्रत्येक सभासदाला किमान ५० प्रौढ नागरिकांचा लेखी पाठींबा मिळवावा लागे. प्रत्येक सभासदाला, “सभेने दिलेले कोणतेही काम स्वशक्तीनुसार, निस्पृहपणे व भेदभाव न करता पार पाडीन” अशी शपथ घ्यावी लागत असे. सन १८८० पर्यंत सार्वजनिक काका नंतर सीताराम हरी चिपळूणकर, शिवराम हरी साठे व गोपाळकृष्ण गोखले त्यानंतर न्या. रानडेंच्या तंत्राने सभा चालत होती. १८९६ मध्ये लो. टिळकांच्या ताब्यात ही संस्था गेल्याचे दिसते. सार्वजनिक सभेने राजकीय व सार्वजनिक क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी पार पाडली. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांना आपल्या लोकांच्या चालीरिती, परंपरा व धार्मिक समजुती याविषयी काही माहिती नव्हती त्यामुळे त्यांच्याकडून पास होणारे अनके कायदे अन्यायकारक होते त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी वेगळी व्यवस्था नव्हती. सार्वजनिक सभेने ही कामगिरी अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडली. इंग्रज शासनाचे सर्व कायदे व त्यांचे मसुदे इंग्रजी भाषत्ेा असत त्यामुळे लोकांना ते समजत नसत त्यामुळे कायद्याचे मसुदे पास झाल्यावर ते सरकारने देशी भाषत्ेा प्रसिद्ध करावेत अशी सार्वजनिक सभेने मागणी केली. भारतीयांना हायकोर्टातील उच्च पदावर नेमले जात नव्हते. त्याविरुद्ध सभेने तक्रार केली. सभेच्या प्रयत्नांना यश येऊन न्या. नानाभाई हरीदास यांची मुंबई हायकोर्टाचे पहिले हिंदी न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. सन १८७१ पासून न्या. रानडे यांनी सभेच्या कार्यात लक्ष देण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे सार्वजनिक सभा नावारुपास आली. १८७४ मध्ये सभेने इंग्लंडच्या पार्लमेंट मध्ये हिंदुस्थानातील काही प्रतिनिधींना निवडले जावे हा आग्रह धरला तसेच अशा सदस्यांच्या सल्लामसलतीनेच हिंदुस्थानविषयक राज्यकारभाराचे सर्व प्रश्न

सोडविले जावेत असे सुचविले. इ.स. १८७२ मध्ये सार्वजनिक सभेने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांची सांपत्तीकदृष्ट्या पाहणी करण्याचे ठरवून त्या पाहणीच्या आधारे सभेने एक अहवाल सरकारला व जनतेला सादर केला. सन १८७६-७७ मध्ये महाराष्ट्रात भयंकर दुष्काळ पडला. सार्वजनिक सभेने दुष्काळी भागात आपले विश्वासू प्रतिनिधी पाठवून तेथील वास्तव माहिती जमा केली. त्यावर रानडेंनी

लेख लिहून सरकारकडे ही माहिती पाठवून मदत करण्याची विनंती केली. दुष्काळाचा वणवा अधिकच भडकल्याने त्यावर मात करण्यासाठी सभेने दुष्काळ फंड जमवून ठिकठिकाणी दुष्काळ समिती नेमल्या, इंग्लंडमधील लोकांकडूनही मदत मिळवली. या दुष्काळांच्या काळातच दख्खनमध्ये दंगे सुरु झाले होते. सार्वजनिक सभेने या दंग्याची चौकशी सार्वजनिक काकांच्या मार्फत करुन एक अहवाल तयार केला व तो सरकारकडे पाठवला. सार्वजनिक सभेने स्वदेशीचा पुरस्कार व प्रसार करण्यात मोठे योगदान दिले. स्वदेशी हा शब्दप्रयोग प्रसिद्ध होण्यास अवकाश होता त्या काळात सार्वजनिक काकांनी स्वदेशीचा पुरस्कार करुन प्रचार व प्रसार करण्याचे कार्य हाती घेतले. न्या. रानडे व सार्वजनिक काकांनी राष्ट्राच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थानीक उद्योगधंदे वाढविण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.

सार्वजनिक सभेच्या प्रारंभापासून सभेला सार्वजनिक काकांसारखे धडपडे नेतृत्त्व लाभले होते. १८७९ च्या सुमारास विश्रामबाग वाड्याला आग लागली. ती विझवण्याच्या व वाड्याच्या पुनर्बांधणीच्या कामात काकांनी सहभाग घेतला. आद्य क्रांतीकारक वासुदेव बळवंत फडके यांचे वकीलपत्र त्यांनी घेतले. त्यांची पत्नी सरस्वतीबाईच्या पुढाकाराने पुण्यातील स्त्रियांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने “स्त्री विचारवंती सभा” ही संस्था स्थापन केली. स्वतःच्या घरीच मेणबत्ती, काडेपेटी, छत्र्या या वस्तू तयार करण्याचा कारखाना काढला. देशी हातमाग व स्वदेशी दुकानांना उत्तेजन देण्यासाठी “देशी व्यापारोत्तेजक संस्था” स्थापन केली. शेतकऱ्यांमध्ये जागृती होण्यासाठी फेमिन कोडचे (दुष्काळ संहिता) भाषांतर करवून घेतले व त्यातील तरतुदी शेतकऱ्यांना समजावून दिल्या. २५ जुलै १८८० रोजी सार्वजनिक काकांचे निधन झाले. पुढे सार्वजनिक सभा टिळक पक्षीयांनी ताब्यात घेतली त्यातील मवाळांनी म्हणजे मूळच्या सभेतील कार्यकर्त्यांनी पुण्यातच “डेक्कन सभा” काढली. १८९७ मध्ये मुंबई सरकारने ‘सार्वजनिक प्रश्नावर अर्ज विनंती करणारी संस्था’ हे स्वरुप टिळकांच्या काळात न राहिल्यामुळे सभेची मान्यता काढून घेतली.