मार्गदर्शक तत्वे

मार्गदर्शक तत्वे

३६. व्याख्या.—-

या भागात संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, राज्य या शब्दाला भाग तीनमध्ये असलेलाच अर्थ आहे.

३७. या भागात अंतर्भूत असलेली तत्त्वे लागू करणे.—-

या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी, कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणीयोग्य असणार नाहीत, पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे, हे राज्याचे कर्तव्य असेल.

३८. राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे.—

(१) राज्य, त्यास शक्य होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून व तिचे जतन करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

(२) राज्य हे, विशेषत: केवळ व्यक्ती-व्यक्तींमध्येच नव्हे तर निरनिराळ्या क्षेत्रामध्ये राहणा-या किंवा निरनिराळ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसमूहांमध्ये देखील, उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता कमी करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करील आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

३९. राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विवक्षित तत्त्वे.

राज्य हे, विशेषत: पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने आपले धोरणआखील,——

(क) उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा हक्क स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा ;

(ख) सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रीतीने समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे स्वामित्व व नियंत्रण यांची विभागणी व्हावी ;

(ग) आर्थिक यंत्रणा राबविण्याचा परिणाम म्हणून संपत्तीचा व उत्पादन साधनांचा संचय सामूहिक हितास बाधक होईल अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी होऊ नये

(घ) पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे ;

(ङ) स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरूपयोग करून घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी त्यांचे वय किंवा ताकद यास न पेलणा-या व्यवसायात शिरणे भाग पाडू नये ;

(च) बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास करण्यासाठी संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक गरजांच्याबाबतीत उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे.

३९क. समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य.—-

राज्य, हे कायद्याची यंत्रणा राबवताना समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी होईल याची सुनिश्चिती करील आणि विशेषत: आर्थिक किंवा अन्य नि:समर्थतांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याची संधी नाकारली जाणार नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा योजनांद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने कायदेविषयक सहाय्य मोफत उपलब्ध करून देईल.

४०. ग्रामपंचायतींचे संघटन.—-

राज्य हे, ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूल घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील.

४१. कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क.—-

राज्य हे, आपली आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी, वार्धक्य, आजार व विकलांगता यांनी पीडित अशा व्यक्तींच्या बाबतीत आणि काहीही अपराध नसताना हलाखीचे जिणे ज्यांच्या वाट्याला आले आहे अशा अन्य व्यक्तींच्या बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी परिणामकारक तरतूद करील.

४२. कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूतिविषयक सहाय्य यांची तरतूद.—-

राज्य हे, कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूतिविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील.

४३. कामगारांना निर्वाह वेतन, इत्यादी.—

राज्य, अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा आर्थिक सुसंघटन करून अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शेतकी, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकारच्या सर्व कामगारांना काम, निर्वाह वेतन, समुचित जीवनमान आणि फुरसतीचा आणि सामाजिक व सांस्कृतिक संधीचा पूर्ण उपयोग याची शाश्वती देणारी अशी कामाची परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करील आणि विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटीरोद्योगांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

४३क. उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग.—-

राज्य, कोणत्याही उद्योगधंद्यात गुंतलेले उपक्रम, आस्थापना किंवा अन्य संघटना यांच्या व्यवस्थापनांमध्ये कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी, अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने उपाययोजना करील.

४३ख. सहकारी संस्थांचे प्रवर्तन.—-

सहकारी संस्थांची स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, स्वायत्त कारभार, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांचे प्रवर्तन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

४४. नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता.—–

नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

४५. सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांची प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांकरिता तरतूद.—

राज्य, सर्व बालकांसाठी, त्यांच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांसाठी तरतूद करण्याकरिता प्रयत्न करील.

४६. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन.—-

राज्य, जनतेतील दुर्बल घटक, आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील आणि
सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे रक्षण करील.

४७. पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य.—

आपल्या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या गोष्टी राज्य आपल्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी असल्याचे मानील आणि विशेषत: मादक पेये व आरोग्यास अपायकारक अशी अंमलीद्रव्ये यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

४८. कृषि व पशुसवंर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावणे.—-

आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषि व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील आणि विशेषत: गाई व वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांच्या जातीचे जतन करणे व त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे यांकरता उपाययोजना करील.

४८क. पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे.—-

राज्य हे, देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

४९. राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके व स्थाने आणि वस्तू यांचे संरक्षण.—-

संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित केलेले कलादृष्ट्या किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या कुतूहलविषय असलेले प्रत्येक स्मारक किंवा स्थान किंवा वस्तू यांचे यथास्थिति, लूट, विद्रूपण, नाश, स्थलांतरण, विल्हेवाट किंवा निर्यात यांपासून संरक्षण करणे, ही राज्याची जबाबदारी असेल.

५०. कार्यकारी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणा अलग ठेवणे.—-

राज्याच्या लोकसेवांमध्ये कार्यकारी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणा अलग ठेवण्याकरता राज्य उपाययोजना करील.

५१. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन.—-

राज्य हे,—-

(क) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन करण्यासाठी ;

(ख) राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मानपूर्ण संबंध राखण्यासाठी ;

(ग) संघटित जनसमाजांच्या आपसातील व्यवहारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा व तहांची आबंधने याबद्दल आदरभावना जोपासण्यासाठी ; आणि

(घ) आंतरराष्ट्रीय विवाद लवादाद्वारे मिटवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी,

प्रयत्नशील राहील.

कलमतरतूद
३६व्याख्या
३७या भागासाठी असलेली तत्वे लागू करणे
३८राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे
३९राज्याने अनुसराण्याच्या धोरणाची विवक्षित तत्वे
३९असमान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य
४०ग्रामपंचायतींचे संघटन
४१कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क
४२कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूतीविषयक सहाय्य यांची तरतूद
४३कामगारांना निर्वाह वेतन इ.
४३अउद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग
४३बसहकारी संस्थांचे प्रवर्तन
४४नागरिकांकरिता समान नागरी कायदा
४५सहा वर्षांखालील बालकांची प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांची तरतूद
४६अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन
४७पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्यमान सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य
४८कृषी व पशुसंवर्धन यांची सुसूञ व्यवस्था लावणे.
४८अपर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे.
४९राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके व स्थाने आणि वस्तू यांचे संरक्षण.
५०कार्यकारी यंञणेपासून न्याययंञणा अलग ठेवणे.
५१आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन.