भारतीय संविधानाच्या 73 व 74 दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी करण्यात आली.

रचना

राज्‍य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख राज्‍य निवडणूक आयुक्‍त असतात. भारतीय प्रशासन सेवेतील सचिव दर्जाचे अधिकारी आयोगाचे सचिव म्हणून व त्यांच्या नियंत्रणाखाली उप आयुक्त, उपसचिव, सहाय्यक आयुक्त, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी इ. अधिकारी कार्यरत असतात. आयोगाचे कामकाज विभागीय पातळीवर विभागीय आयुक्त, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका स्तरावर महापालिका आयुक्त यांचेमार्फत पार पाडले जाते.

राज्य निवडणूक आयुक्त

राज्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राज्य निवडणूक आयुक्त (अर्हता व नियुक्ती) अधिनियम, 1994 प्रमाणे होते. राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, शासनाच्या प्रधान सचिवांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे नसेल असे पद ज्या व्यक्ती धारण करीत असतील किंवा ज्यांनी धारण केलेले असेल अशा व्यक्तींमधून राज्यपालांद्वारे करण्यात येते.

राज्य निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा 

राजशिष्टाचारासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व शासकीय समारंभासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनंतर राज्य निवडणूक आयुक्त यांचा समावेश केलेला आहे.

कार्यकाळ 

राज्‍य निवडणूक आयुक्‍त ज्‍या दिनांकास ते आपले पदग्रहण करतील त्या दिनांकापासून पाच वर्षापेक्षा अधिक नसेल इतक्‍या मुदतीसाठी पद धारण करतात आणि ते पुर्ननियुक्तीस पात्र होत नाहीत. त्यांच्या नियुक्ती अथवा कार्यरत राहण्यासाठी उच्च वयोमर्यादा नाही. परंतु राज्‍य निवडणूक आयुक्‍त आपल्‍या सहीनिशी राज्‍यपालांना उद्देशून पत्र लिहून आपल्‍या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.

राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याबाबत तरतुदी

राज्‍य निवडणूक आयुक्तांना भारताच्‍या राज्यघटनेच्‍या अनुच्‍छेद 243-ट च्‍या खंड 2 च्‍या परंतुकामध्‍ये विनिर्दिष्‍ट करण्‍यात आलेल्‍या रीतीने असेल त्‍याव्‍यतिरिक्‍त अन्‍य प्रकारे पदावरुन दूर करता येत नाही. राज्‍य निवडणूक आयुक्‍तांना त्‍यांच्‍या पदावरुन दूर करण्‍यासाठी उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायाधिशांकरिता संसदेद्वारे महाभियोगाची जी पध्‍दत अवलंबविली जाते तीच पध्‍दत अवलंबावी लागते. 

आजपर्यंतचे आयुक्त 

दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर खालील आयुक्तांनी राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पद संभाळले आहे.

कार्ये

संविधानातील भाग -9 मधील अनुच्छेद 243 (K) नुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) व अनुच्छेद 243 (ZA) नुसार नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत) यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे.

संविधानातील सदर अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार ‘निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन ’ अशी जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविलेली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वच्छ, भयमुक्त व पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करून निवडणूक प्रक्रिया कार्यक्षमरित्या राबविण्याचे व सर्व निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख करणे, निर्देश देणे आणि नियंत्रण ठेवणे हे राज्‍य निवडणूक आयोगाचे कर्तव्‍य आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरिता स्वतंत्रपणे मतदारयाद्या राज्य निवडणूक आयोगाकडून तयार केल्या जात नाहीत. याकरिता, राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या दिनांकास भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या मतदारयाद्याच वापरल्या जातात.

राज्‍य निवडणूक आयोगावर राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (ULB) म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका / नगरपंचायती व ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आहे. मात्र लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद इ.च्या निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगावर असते. त्याचा राज्य निवडणूक आयोगाशी संबंध नसतो.

राज्‍य निवडणूक आयुक्तांना त्‍यांच्‍या अधिकारापैकी आणि कामांपैकी कोणतेही अधिकार व कामे, आदेशाद्वारे राज्‍य निवडणूक आयोगाच्‍या कोणत्‍याही अधिका-याकडे किंवा राज्‍य शासनाच्‍या तहसिलदार दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा कोणत्‍याही अधिका-याकडे सोपविता येते.