महान्यायवादी

संविधानाच्या अनुच्छेद ७६ नुसार महान्यायवादी या पदाची तरतूद केली आहे.

नेमणूक

महान्यायवादीची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते.

पाञता

सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पाञ असणार्या व्यक्तीची महान्यायवादी म्हणून नियुक्ती करता येते. (म्हणजेच १) तो भारतीय नागरिक असावा २) त्याने पाच वर्षे उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून किंवा दहा वर्षे उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम केलेले असावे किंवा ३) तो राष्ट्रपतींच्या मते कायदेपंडीत असावा

पदावधी

संविधानात महान्यायवादीच्या पदाचा कालावधी किंवा बरखास्तीबद्दल कोणतीही तरतूद केलेली नाही. तो राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतो. तो आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे देऊ शकतो.

कार्ये

  1. राष्ट्रपतींनी सोपवलेल्या कायदेशीर बाबींवर भारत सरकारला सल्ला देणे.
  2. राष्ट्रपतींनी सोपवलेली इतर कायदेशीर स्वरूपाची कार्ये करणे.
  3. संविधानाने किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने सोपवलेली कार्ये पार पाडणे.
  4. भारत सरकारशी संबंधित असलेल्या केसमध्ये भारत सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहणे.
  5. राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या कलम १४३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयास संदर्भित केलेल्या बाबींविषयी सर्वोच्च न्यायालयात भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करणे.
  6. भारत सरकारला आवश्यकता वाटल्यास भारत सरकारशी संबंधित असलेल्या केसमध्ये भारत सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात उपस्थित राहणे.

अधिकार

  1. आपली कर्तव्ये बजावताना महान्यायवादीला भारतातील कोणत्याही न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे.
  2. त्याला संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मतदानाच्या हक्काशिवाय बोलण्याचा व सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.
  3. त्याला संसद सदस्यांना असलेले सर्व विशेषाधिकार प्राप्त असतात.