महत्वाच्या घटनादुरूस्त्या

भारतीय संविधानात झालेल्या महत्वाच्या घटनादुरूस्त्या (Important Amendments in Constitution of India) पुढीलप्रमाणे आहेत.

Contents hide

पहिली घटनादुरूस्ती-१९५१

घटनेमध्ये नववे परिशिष्ठ जोडले. या परिशिष्ठात जमीन सुधारणाविषयक कायदे अंतर्भूत होते. या परिशिष्ठातील कायदे न्यायालयीन पुर्नविलोकनाच्या कक्षेबाहेर होते.

५ वी घटनादुरूस्ती-१९५५

घटनेच्या कलम तीन अंतर्गत राज्यांच्या सीमा, क्षेञे किंवा नावे यात फेरफार करण्यासाठी राज्यांच्या विधीमंडळांना आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला.

६ वी घटनादुरूस्ती-१९५६

केंद्रसूचीत आणखी एका विषयाचा समावेश केला- “आंतरराज्य व्यापारामध्ये होणार्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवरील कर.” (केंद्रीय विक्री कर)

७ वी घटनादुरूस्ती-१९५६

  1. राज्यांचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण रद्द केले. १४ घटकराज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली.
  2. केंद्रशासित प्रदेशांना उच्च न्यायालयांच्या अधिकारकक्षेत आणले.
  3. दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची तरतूद केली.

९ वी घटनादुरूस्ती-१९६०

१९५८ च्या भारत-पाकिस्तान करारानुसार बेरूबारी युनियन (तत्कालीन पश्चिम बंगाल) हा प्रदेश पाकिस्तानला देण्यासाठी ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली.

१० वी घटनादुरूस्ती-१९६१

दादरा नगर हवेलीला भारतात समाविष्ट करुन घेण्यात आले.

१२ वी घटनादुरूस्ती-१९६२

गोवा, दमण व दीव भारतात समाविष्ट करुन घेण्यात आले.

१३ वी घटनादुरूस्ती-१९६२

नागालॅंडला घटकराज्याचा दर्जा दिला व त्याच्यासाठी विशेष तरतूदी केल्या.

१४ वी घटनादुरूस्ती-१९६२

  1. पाॅंडेचेरी भारतात समाविष्ट करुन घेण्यात आले.
  2. हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, ञिपुरा, गोवा, दमण व दीव, आणि पाॅंडेचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधीमंडळ व मंञी परिषदेची तरतूद केली.

१५ वी घटनादुरूस्ती- १९६३

  1. उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे केले.
  2. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी(Acting Judge) न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत तरतूद केली.
  3. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची सर्वोच्च न्यायालयात तात्पुरते(Ad-voc Judge) न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत तरतूद केली.
  4. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांचे वय निश्चित करण्याची कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली.
  5. उच्च न्यायालयांना त्यांच्या प्रादेशिक अधिकारकक्षेत वादाचे कारण घडले असेल तर त्यांच्या प्रादेशिक अधिकारकक्षेच्या बाहेरील कोणत्याही व्यक्ती, अधिकारी किंवा सरकारला उद्देशून प्राधिलेख(Writs) काढण्याचा अधिकार देण्यात आला.

१८ वी घटनादुरूस्ती-१९६६

या घटनादुरूस्तीने संसदेच्या नवीन राज्य निर्मितीच्या अधिकारामध्ये एखाद्या राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा काही भाग दुसर्या राज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला जोडून नवीन राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करण्याचा अधिकार समाविष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.

२१ वी घटनादुरूस्ती-१९६७

आठव्या परिशिष्ठात सिंधी या १५ व्या भाषेचा समावेश केला.

२२ वी घटनादुरूस्ती-१९६९

आसाम या राज्यांतर्गत मेघालय या स्वायत्त राज्याच्या निर्मितीची तरतूद केली.

२४ वी घटनादुरूस्ती-१९७१

  1. घटनादुरूस्ती विधेयकाला संमती देणे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक केले.
  2. संसदेला मूलभूत हक्कांसह घटनेच्या कोणत्याही भागात दुरस्ती करण्याचा अधिकार असल्याबाबत तरतूद केली.

२५ वी घटनादुरूस्ती-१९७१

  1. संपत्तीच्या मूलभूत हक्कावर मर्यादा आणली.
  2. घटनेच्या कलम ३९(ब) व (क) यांत समाविष्ट असणार्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात येणार्या कायद्यांना ते घटनेतील कलम १४, १९ व ३१ यामध्ये समाविष्ट असणार्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतात या कारणामुळे घटनाबाह्य ठरविले जाणार नाही.

३० वी घटनादुरूस्ती-१९७२

२० हजार रुपयांवरील दिवाणी खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याची असलेली परवानगी रद्द केली. त्याऐवजी जर एखाद्या खटल्यात महत्वाचा असा कायदेविषयक प्रश्न उपस्थित झाला असेल तरच सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येईल अशी तरतूद केली.

३१ वी घटनादुरूस्ती-१९७२

लोकसभेची सदस्यसंख्या ५२५ वरून ५४५ केली.

३३ वी घटनादुरूस्ती-१९७४

संसदेच्या किंवा राज्य विधीमंडळाच्या सदस्याने दिलेला राजीनामा स्वेच्छेने व प्रामाणिकपणे दिलेला आहे अशी सभापती/अध्यक्षांची खाञी झाली तरच ते राजीनामा स्वीकृत करतील अशी तरतूद केली.

३८ वी घटनादुरूस्ती-१९७५

  1. राष्ट्रपतींनी केलेली आणीबाणीची उदघोषणा न्यायालयीन पुर्नविलोकनाच्या कक्षेबाहेर असल्याची तरतूद केली.
  2. राष्ट्रपतींना वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगवेगळ्या आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार दिला.
  3. राष्ट्रपती व राज्यपाल यांनी जारी केलेले वटहुकूम न्यायालयीन पुर्नविलोकनाच्या कक्षेबाहेर असल्याची तरतूद केली.

४१ वी घटनादुरूस्ती-१९७६

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ केले.

४२ वी घटनादुरूस्ती-१९७६

ही आजपर्यंतची सर्वात विस्तृत घटनादुरूस्ती मानली जाते. सरदार स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारसींना लागू करण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

  1. घटनेच्या सरनाम्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता या शब्दांचा समावेश केला.
  2. घटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला.
  3. कॅबिनेटचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक केला.
  4. प्रशासकीय न्यायाधिकरणे व इतर बाबींसाठी न्यायाधिकरणांची तरतूद केली.
  5. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांच्या सदस्यसंख्या १९७१ च्या जनगणनेच्याच आधारवर २००१ पर्यंत(२५ वर्षे) गोठविल्या.
  6. घटनादुरूस्ती कायदे न्यायालयीन पुर्नविलोकनाच्या बाहेर ठेवले.
  7. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचा न्यायालयीन पुर्नविलोकनाचा अधिकार व प्राधिलेख (Writs) काढण्याच्या अधिकार यांवर मर्यादा आणली.
  8. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांवरून ६ वर्षे केला.
  9. मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आलेले कायदे काही मुलभूत हक्कांच्या आड येतात म्हणून अवैध ठरवता येणार नाहीत अशी तरतूद केली.
  10. देशविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार दिला. असे कायदे मुलभूत हक्कांपेक्षा वरचढ असतील अशी तरतूद केली.
  11. घटनेत तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश केला. १) समान न्याय व मोफत कायदेविषयक सहाय्य २) उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग व ३) पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि वने व वन्यजीवांचे संरक्षण
  12. राष्ट्रीय आणीबाणी देशाच्या काही भागातच लागू करण्याची तरतूद केली.
  13. राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी एकावेळी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष इतका केला.
  14. कायदा व सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्ञ दलांना तैनात करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार दिला.
  15. संसद व राज्य विधीमंडळामध्ये कामकाजासाठी गणसंख्येच्या आवश्यकतेची तरतूद रद्द केली.

४३ वी घटनादुरूस्ती-१९७७

  1. बेचाळीसाव्या घटनादुरूस्तीने काढून घेतलेला सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचा न्यायालयीन पुर्नविलोकनाचा अधिकार व प्राधिलेख (Writs) काढण्याच्या अधिकार पुन्हा त्यांना बहाल केला.
  2. बेचाळीसाव्या घटनादुरूस्तीने संसदेला देशविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी कायदे करण्याचा दिलेला अधिकार काढून घेतला.

४४ वी घटनादुरूस्ती

  1. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा यांचा कार्यकाळ ६ वर्षांवरून पुन्हा ५ वर्षे केला.
  2. संसद व राज्य विधीमंडळामध्ये कामकाजासाठी गणसंख्येच्या आवश्यकतेची तरतूद पुर्नस्थापित केली.
  3. राष्ट्रपतींना कॅबिनेटचा सल्ला पुर्नविचारासाठी एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार दिला. माञ पुर्नविचारानंतर दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल अशी तरतूद केली.
  4. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या बाबतीतील अंतर्गत अशांतता या शब्दाऐवजी सशस्ञ उठाव या शब्दाचा समावेश केला.
  5. कॅबिनेटकडून लिखित स्वरूपात शिफारस प्राप्त झाल्यासच राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणीची उदघोषणा करतील अशी तरतूद केली.
  6. मुलभूत हक्कांच्या यादीतून संपत्तीचा हक्क काढून टाकला. संपत्तीच्या हक्काला कायदेशीर हक्काचा दर्जा दिला.
  7. घटनेच्या कलम २० व २१ यांनी बहाल केलेले मुलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात हिरावून घेता येणार नाहीत अशी तरतूद केली.

५२ वी घटनादुरूस्ती-१९८५

या घटनादुरूस्तीचा पक्षांतरबंदी कायदा असाही उल्लेख केला जातो. या घटनादुरूस्तीने संसद व राज्यविधीमंडळांच्या सदस्यांना पक्षांतराच्या कारणावरून अपाञ ठरवण्याची तरतूद केली. घटनेला दहावे परिशिष्ठ जोडून यात यासंबंधी तरतूदी समाविष्ट केल्या.

६१ वी घटनादुरूस्ती-१९८९

लोकसभा व राज्य विधीमंडळाच्या निवडणूकांसाठी मतदारांचे किमान वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षे केले.

६५ वी घटनादुरूस्ती-१९९०

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विशेष अधिकार्याच्या जागी बहुसदस्यीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद केली.

६९ वी घटनादुरूस्ती-१९९१

दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचा विशेष दर्जा दिला. तसेच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशासाठी ७० सदस्यांच्या विधीमंडळाची व ७ सदस्यांच्या मंञीपरिषदेची तरतूद केली.

७० वी घटनादुरूस्ती-१९९२

राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीसाठी असलेल्या निर्वाचक मंडळामध्ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश व पाॅंडेचेरी यांच्या विधानसभांतील सदस्यांचा समावेश केला.

७१ वी घटनादुरूस्ती-१९९२

घटनेच्या आठव्या परिशिष्ठात कोकणी, मणिपूरी व नेपाळी या भाषांचा समावेश केला. याबरोबरच आठव्या परिशिष्ठातील भाषांची संख्या १८ झाली.

७३ वी घटनादुरूस्ती-१९९२

पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा व संरक्षण दिले. घटनेमध्ये अकरावे परिशिष्ठ जोडले. यात पंचायत राज संस्थांकडे सोपविलेले २९ विषय आहेत.

७४ वी घटनादुरूस्ती-१९९२

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला. घटनेत बारावे परिशिष्ठ जोडले. यात नागरी स्थानिक संस्थांकडे सोपविलेले १८ विषय आहेत.

७७ वी घटनादुरूस्ती-१९९५

सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षणाची तरतूद केली.

८० घटनादुरूस्ती-२०००

दहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्र व राज्यांमध्ये महसूलाच्या हस्तांतरणासाठी पर्यायी योजनेची तरतूद केली.

८४ वी घटनादुरूस्ती-२००१

लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांच्या सदस्यसंख्या २०२६ पर्यंत(२५ वर्षे) गोठविल्या. तसेच लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या एकूण जागांचे प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये समायोजन(adjustment) १९९१ च्या जनगणनेच्या आधारे करण्याची तरतूद केली.

८६ घटनादुरूस्ती-२००२

  1. प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मुलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट केला. घटनेत २१अ हे कलम घातले. या कलमानुसार  ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना राज्य मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरवेल.
  2. कलम ४५ मधील मार्गदर्शक तत्वामध्ये बदल केला. “राज्य, हे बालकांचे वय सहा वर्षे होईपर्यंत त्यांच्या संगोपनासाठी व शिक्षणासाठी तरतूद करेल.”
  3. कलम ५१अ मध्ये आणखी एका मुलभूत कर्तव्याचा समावेश केला. “प्रत्येक पालक आपल्या सहा ते चाैदा वयोगटातील पाल्याला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देईल.”

८७ वी घटनादुरूस्ती-२००३

लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या एकूण जागांचे प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये समायोजन(adjustment) १९९१ च्या ऐेवजी २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे करण्याची तरतूद केली.

८८ वी घटनादुरूस्ती-२००३

घटनेत २६८अ या कलमाचा समावेश करून सेवा कराची तरतूद केली.

८९ वी घटनादुरूस्ती-२००३

६५ व्या घटनादुरूस्तीने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे दोन वेगवेगळ्या आयोगात-१) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग(कलम २३८) व २) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगात(कलम २३८अ) विभाजन केले.

९१ वी घटनादुरूस्ती- २००३

  1. केंद्रीय मंञीपरिषदेची पंतप्रधानासह एकूण संख्या लोकसभेच्या एकूण संख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही.
  2. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा कोणत्याही पक्षाचा सदस्य जर पक्षांतराच्या कारणामुळे अपाञ ठरविला गेला असेल तर तो मंञी म्हणून नियुक्त होण्यासही अपाञ असेल.
  3. राज्यातील मंञीपरिषदेची मुख्यमंञ्यासह एकूण संख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. माञ कोणत्याही परिस्थितीत राज्य मंञीमंडळाची मुख्यमंञ्यासह एकूण संख्या १२ पेक्षा कमी असणार नाही.
  4. राज्य विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा कोणत्याही पक्षाचा सदस्य जर पक्षांतराच्या कारणामुळे अपाञ ठरविला गेला असेल तर तो मंञी म्हणून नियुक्त होण्यासही अपाञ असेल.
  5. दहाव्या परिशिष्ठातील पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये पक्षाच्या विभाजनामुळे जर पक्षाच्या १/३ सदस्यांनी पक्षांतर केल्यावर मिळणार्या सवलतीची तरतूद रद्द केली.

९२ वी घटनादुरूस्ती-२००३

आठव्या परिशिष्ठात बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली या भाषांचा समावेश केला. यामुळे आठव्या परिशिष्ठातील भाषांची संख्या २२ झाली.

९४ वी घटनादुरूस्ती-२००६

बिहारमध्ये आदिवासी कल्याण मंञी असण्याचे बंधन रद्द केले. तर झारखंड व छत्तीसगड यांना आदिवासी कल्याण मंञी नेमण्याचे बंधनकारक केले. आता झारखंड व छत्तीसगड बरोबरच मध्य प्रदेश व अोरिसा या चार राज्यांमध्ये आदिवासी कल्याण मंञी नेमणे बंधनकारक आहे.

९६ वी घटनादुरूस्ती-२०११

आठव्या परिशिष्ठातील अोरिया या शब्दाऐवजी उडिया या शब्दाचा समावेश केला.

९७ वी घटनादुरूस्ती-२०११

सहकारी संस्थांना संवैधानिक दर्जा व संरक्षण दिले.