मध्यान्ह भोजन योजना
- अशा प्रकारची योजना भारतात सर्वप्रथम १९२५ साली तत्कालीन मद्रास महानगरपालिकेने वंचित घटकातील मुलांसाठी सुरू केली होती.
- ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यापर्यंत गुजरात(१९८४), केरळ(१९८४), तामिळनाडू(१९६२) या राज्यांनी व पाॅंडिचेरी(१९३०) या केंद्रशासित प्रदेशाने ही योजना प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी आपापल्या स्तरावर सुरू केली होती.
- १५ आॅगस्ट १९९५ रोजी ही योजना राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रपुरस्कृत योजना म्हणून देशातील २४०८ गटांमध्ये प्राथमिक शाळेत शिकणार्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली.
- या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांची शाळेत नावनोंदणी व उपस्थिती वाढविणे, गळती कमी करणे यासोबतच विद्यार्थ्यांचा पोषणाचा स्तर वाढविणे हा होता.
- १९९७-९८ मध्ये ही योजना देशातील सर्व गटांमध्ये सुरू करण्यात आली.
- २००२ मध्ये ही योजना उच्च प्राथमिक शाळेत शिकणार्या विद्यार्थ्यांसाठीही लागू करण्यात आली.
- धान्याचा व वाहतुकीचा खर्च केंद्रसरकारकडून केला जातो. तर अन्न शिजवण्याचा खर्च केंद्र व राज्यांमध्ये ७५:२५ या प्रमाणात केला जातो(९०:१० ईशान्येकडील राज्यांसाठी).
- या योजनेत प्रति विद्यार्थी प्रति दिन पोषण मूल्ये पुढील तक्त्याप्रमाणे पुरविली जातात.
प्रकार प्राथमिक उच्च प्राथमिक कॅलरी ४५० ७०० प्रथिने १२ २० तांदूळ १०० १५० डाळी २० ३० पालेभाज्या ५० ७५ तेल ५ ७.५