मध्यान्ह भोजन योजना
- अशा प्रकारची योजना भारतात सर्वप्रथम १९२५ साली तत्कालीन मद्रास महानगरपालिकेने वंचित घटकातील मुलांसाठी सुरू केली होती.
- ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यापर्यंत गुजरात(१९८४), केरळ(१९८४), तामिळनाडू(१९६२) या राज्यांनी व पाॅंडिचेरी(१९३०) या केंद्रशासित प्रदेशाने ही योजना प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी आपापल्या स्तरावर सुरू केली होती.
- १५ आॅगस्ट १९९५ रोजी ही योजना राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रपुरस्कृत योजना म्हणून देशातील २४०८ गटांमध्ये प्राथमिक शाळेत शिकणार्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली.
- या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांची शाळेत नावनोंदणी व उपस्थिती वाढविणे, गळती कमी करणे यासोबतच विद्यार्थ्यांचा पोषणाचा स्तर वाढविणे हा होता.
- १९९७-९८ मध्ये ही योजना देशातील सर्व गटांमध्ये सुरू करण्यात आली.
- २००२ मध्ये ही योजना उच्च प्राथमिक शाळेत शिकणार्या विद्यार्थ्यांसाठीही लागू करण्यात आली.
- धान्याचा व वाहतुकीचा खर्च केंद्रसरकारकडून केला जातो. तर अन्न शिजवण्याचा खर्च केंद्र व राज्यांमध्ये ७५:२५ या प्रमाणात केला जातो(९०:१० ईशान्येकडील राज्यांसाठी).
- या योजनेत प्रति विद्यार्थी प्रति दिन पोषण मूल्ये पुढील तक्त्याप्रमाणे पुरविली जातात.
-
प्रकार प्राथमिक उच्च प्राथमिक कॅलरी ४५० ७०० प्रथिने १२ २० तांदूळ १०० १५० डाळी २० ३० पालेभाज्या ५० ७५ तेल ५ ७.५